scorecardresearch

निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

cbi anil deshmukh vishleshan
विश्लेषण : सीबीआयवर ताशेरे का?

माफीचा साक्षीदार झाल्यामुळे वाझे यांना शिक्षेतून सूट मिळाली असली तरी ही साक्ष देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे का?…

MHADA
म्हाडा अधिकाऱ्यांना ॲानलाइन सोडतीत घुसवण्याचा डाव उधळला! उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तात्काळ कारवाई

यापुढील म्हाडाची सोडत संपूर्णपणे पारदर्शक असेल. या प्रक्रियेत म्हाडा अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. फक्त घराचा ताबा देण्यापुरताच म्हाडा कार्यालयाचा…

dharavi redevelopment tender adani group
विश्लेषण : ‘निविदा’ जिंकली म्हणजे नेमके काय?

गेल्या वेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक समूहाची निविदा सरस ठरली होती; परंतु रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत ती रद्द करण्यात…

Cyber ​​crime, police, investigation ( photo courtesy - indian express)
सायबर पोलीस आता करत आहेत सायबर गुन्हेगारांवर मात…लोकांचे लुबाडले गेलेले पैसे परत मिळतात, पण…

१९३० या मदतवाहिनीच्या माध्यमातून सायबर पोलीस आता आर्थिक फसवणूक झालेल्यांच्या मदतीसाठी सरसावले आहेत.

अन्न व औषध प्रशासनातील ५० टक्के पदे रिक्त!; प्रतिनियुक्तीचा आयुक्तांचा प्रस्ताव

अन्न व औषधांचे नमुने तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयोगशाळेतही तेवढीच पदे रिक्त आहेत.

As many as 12 thousand 375 applications for Navi Mumbai Police Recruitment 204 posts
विश्लेषण: गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस तक्रार प्राधिकरण देऊ शकते का? न्यायालय काय म्हणते?

हे प्राधिकरण काय आहे, त्याचे अधिकार कोणते, कायदेशीर तरतूद काय आहे, याबाबतचा हा आढावा…

mantralay
अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांनाही पोलिसांप्रमाणे अधिकार, गणवेश हवा!; राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर

राज्यात भेसळ, बनावट औषधे, गुटखाविरोधात कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला प्रत्येक कारवाईच्या वेळी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते.

drugs mumbai
विश्लेषण: मुंबई अमली पदार्थांची ‘बाजारपेठ’ ठरतेय? येतात कुठून हे अमली पदार्थ?

अधिकाऱ्यांना १४७६ कोटींचे २०७ किलो अमली पदार्थ एका फळांच्या ट्रकमध्ये वाशी येथे सापडले

board of ca for criminal investigation decision of the national investigation agency
मुंबई: गुन्हे अन्वेषणासाठी सनदी लेखापालांचे मंडळ; राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा निर्णय

सनदी लेखापालांकडून आर्थिक ताळेबंद पत्रकाचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण, आर्थिक बाबींचे तसेच आर्थिक नोंदींचे विश्लेषण आदींसाठी सहकार्य घेतले जाणार आहे.

ed sanjay raut
विश्लेषण: संजय राऊत प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयावर ताशेरे का?

भाजपचे बाहुले असल्यासारखे मनमानी वागणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली

लोकसत्ता विशेष