15 August 2020

News Flash
पी. चिदम्बरम

पी. चिदम्बरम

नवे वर्ष सुखसमृद्धीचे?

. सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे ३६० अब्ज डॉलर आहे.

‘कॅशलेस’चे मृगजळ..

करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी निश्चलनीकरणाला फार दाद दिली नाही.

जिंकलेले, हरलेले व बरबाद झालेले..

बाद ठरणाऱ्या नोटांची एकंदर संख्या (किंमत नव्हे, संख्याच) आहे २४०० कोटी.

दोन हल्ल्यांचा वास्तवातील उलगडा

लक्ष्यभेदी हल्ला (सर्जिकल स्ट्राइक) हा भारतात सन २०१६ मधील परवलीचा शब्द ठरला.

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन हे एनडीए सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

ना रोजगार, ना पतवृद्धी, ना खासगी गुंतवणूक

सरकारची कामगिरी जी आहे, जशी आहे, ती कुणाला बदलून सांगता येणार नाही.

पैशाचे निश्चलनीकरण की दानवीकरण?

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हा फार विचारांती घेतला होता असे दिसत नाही.

‘जुन्या नोटांऐवजी नव्यां’नी बदल नाही!

सरकारने ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्या’ चलनात आणल्या आणि तसे करताना २०००ची नवी नोट आली.

प्रश्न नकोतच.. आम्ही ‘देशभक्त’ आहोत

महात्मा गांधी यांनी भारतीय नागरिकांवर राज्य करणाऱ्या गोऱ्या लोकांना प्रश्नार्थक आव्हान दिले होते.

सर्जक संहार हवा, तो का?

अर्थातच, भारत फक्त एकाच वर्षांत निराशाजनक स्थानावर गेला, असे कोणी म्हणणार नाही.

आता तरी डोळे उघडा, वास्तव पाहा..

ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या काही दिवस आधी भारत हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्दय़ाने व्यग्र होता.

मतभिन्नता दडपाल तर स्वातंत्र्यही गमवाल

देशाने व लष्कराने त्यांचे स्वागत केले, पण कुठे तरी संदेशाचा अर्थ लावण्यात चूक होते आहे.

पाकिस्तानविषयक धोरणाच्या शोधात..

पंतप्रधान मोदी यांची तातडीची प्रतिक्रिया हीच होती की, उरी हल्ल्यातील सूत्रधार शिक्षेविना सुटणार नाहीत.

काश्मीरप्रश्नी पर्यायी दृष्टिकोन

काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली

न्यायदान व्यवस्था सावरणार कशी?

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘६९वा राज्यघटना दुरुस्ती कायदा (२०१४)’ रद्दबातल ठरवला.

आता पुरे म्हणजे पुरे!

दलितांची व्यथा हीच आहे, वाटेल तेव्हा वाटेल तसा त्यांचा वापर करून घेतला जातो.

जाणीवपूर्वक , जिगरबाज की जुगार?

सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांत मतभेद आहेत.

धोरणात्मक कृतीच्या अवकाशाची प्रतीक्षा

डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी कार्यभार सोडतील.

जीएसटी : विजयानंतरची वाट..

वस्तू व सेवा कर विधेयक म्हणजे जीएसटीची पहिली फेरी संपली आहे.

मोदी यांची ‘मौनाची भिंत’

नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला.

केवळ भूभागाचा नव्हे, सामाजिकही प्रश्न

काश्मीर खोरे पुन्हा खदखदू लागले आहे, याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. ज

आर्थिक सुधारणा : पुढील आव्हाने

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण व सुधारणांची २५ वर्षे गेल्या आठवडय़ात पूर्ण झाली.

लोक व सरकार : विसंवादाची दरी

ब्रिटनच्या (युनायटेड किंग्डमच्या) लोकांनी युरोपीय महासंघाला सोडचिठ्ठी देण्याचे ठरवले आहे

आर्थिक सुधारणा : अंक पहिला, प्रवेश पहिला

बरोबर २५ वर्षांपूर्वी भारतीय मानसिकता भयाने आणि निराशेने झाकोळून गेली होती.

Just Now!
X