16 January 2021

News Flash

प्रबोध देशपांडे

जनजागृतीचा जागर

नासरी चव्हाण या तरुणीने समाजपरिवर्तनाचे शिवधनुष्य पेलण्याचा निर्धार केला.

नर्सरी व शाळांचे शिक्षण शुल्क अनियंत्रित, राज्यात शुल्क निर्धारण नियमही धाब्यावर

सर्वसामान्यांना शिक्षण शुल्क निर्धारण कायद्याची कल्पनाच नसल्याने संस्थाचालकांचे मात्र फावले आहे.

पश्चिम वऱ्हाडात परतीच्या पावसाने साथ न दिल्यास पिकांवर दुष्परिणाम

वेळेवर पावसाचे आगमन झाल्याने पेरण्यांना तो अत्यंत पोषक ठरला.

समायोजनातील गोंधळामुळे ऐन गणेशोत्सवात शिक्षकांवर विघ्न

समायोजनाच्या प्रक्रियेत काही संस्थाचालकांचाही खोडा असल्याचा आरोप होत आहे.

राज्यात ३५ लाखांवर शेतकऱ्यांकडे कृषिपंपांचे १४ हजार कोटी थकित

परिणाम थकबाकी वाढण्यावर होऊन महावितरण कंपनीच धोक्यात आली आहे.

कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेती संशोधनावर भर

सध्या रासायनिक खतांचा पर्याय म्हणून सेंद्रिय शेतीला महत्त्व आले आहे.

राज्यातील १४ हजार पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी १५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत

अंशकालीन कर्मचारी म्हणून कामावर असताना त्यांना इतरत्र नोकरी शोधणे जमले नाही.

निसर्ग संपन्न धारगडला आजपासून यात्रा महोत्सव

धारगडसाठी अकोट आगारातून बसेसची व्यवस्था करण्यात येते असल्याने अकोटातील रस्ते भक्तांनी फुलून जातात.

‘सेल्फ फायनान्स’मुळे अनुदानित शाळांवर गंडांतर?

शासनाकडून राज्यात ‘सेल्फ फायनान्स’ (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

नागपंचमी विशेष : गारुडी जमातीवर कायद्याचा बडगा, पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही कायम

काही सर्पमित्रांच्या व्यवहारावरून ते सर्पमित्र की सर्पशत्रू, असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो.

राज्यात शिक्षकांची ५ हजारांवर पदे रिक्त

अतिरिक्त शिक्षकांचा अनुशेष कायमच राहण्याची शक्यता आहे.

फुंडकरांवर राज्य बॅँकेतील घोटाळ्यासह प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवल्याचा आरोप

भाऊसाहेब फुंडकरांवरील आरोपांकडे दुर्लक्ष करून त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेकडे शेतकऱ्यांची पाठ

अल्प प्रतिसादामुळे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की

शासनाच्या संकेतस्थळावर अद्याप एकनाथ खडसे मंत्रीच

या प्रकारामुळे गतीमान व हायटेक असल्याचा गवगवा करणाऱ्या प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाटय़ावर आला आहे.

.. तर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभापासून वंचित

संबंधित कर्मचारीच जबाबदार राहणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालकांनी १४ जूनला पत्र काढून स्पष्ट केले.

Just Now!
X