10 August 2020

News Flash

प्राजक्ता कासले

सरकारी वसाहतींची कचरापट्टी

रस्त्यावर कचऱ्याचा ढीग

पालिकेला मूषकनाशक संस्था मिळेनात

प्रति मृत उंदीर १८ रुपये देऊनही संस्था उदासीन

कचऱ्यात घट, पण खर्च तेवढाच!

मुंबईकरांच्या खिशातून दर महिन्याला तीन कोटी रुपये जास्त खर्च होत आहेत.

खड्डे भरण्याच्या कामांना यंदाही विलंब?

पावसाळ्यानंतर रस्त्यावर पडणारे खड्डे मुंबईकरांसाठी नेहमीचेच.

शहरबात : आहे मनोहर तरी..

मुंबईत विमानतळाकडे जाण्यासाठी होणारा खर्च व लागणारा वेळही सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही

मेट्रोमध्येही प्रथम श्रेणीचा डबा!

मेट्रोमध्ये यापुढे प्रथम श्रेणीचा वेगळा डबा देण्याचा विचार सुरू आहे.

शहरभर ‘होर्डिग’ना एकसमान दर

महानगरपालिकेने २००८ मध्ये रस्त्यांवरील फलकांबाबत धोरण तयार केले होते.

फेरीवाल्यांच्या जागांत घट!

महानगरपालिकेकडे ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले होते.

शहरबात : कोणाचे किती चुकले?

पालिकेत रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीची सुरुवात अडीच वर्षांपूर्वी म्हणजे सप्टेंबर २०१५ मध्ये झाली.

८२ अभियंत्यांच्या शिक्षेत वाढ?

दोन्ही अहवालांतील दोषींवर दुहेरी कारवाईची शक्यता

धोरणलकवा

महानगरपालिका सभागृहात शहरातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील धोरणे आखली जातात.

वाहनतळ दुष्काळ कायम!

उर्वरित वाहनतळांसाठी अटी शिथिल करण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.

श्रमिक, हमालांची ‘स्पर्धा’ परीक्षा!

महानगरपालिकेत ड संवर्गातील १३८८ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू झाली आहे.

शहरबात : रस्ते अडवण्याचेच ‘नियोजन’

शहरातील रस्त्यांवर ९० हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना पालिका अधिकृत जागा देणार आहे.

पालिकेची कचराकोंडी!

सर्व कंत्राटदारांचे कंत्राट डिसेंबरपूर्वी संपले आहे.

अमिताभ यांच्या बंगल्यासमोरील रस्त्याला रुंदीकरणाची ‘प्रतीक्षा’

प्रतीक्षा बंगल्यासमोरील रस्ता रुंदीकरणाचे काम गेल्या वर्षभरापासून रखडले आहे.

फेरीवाला नियमनासाठी आणखी सहा महिने?

विक्रेत्या गल्ली आणि मागणीनुसार जागा देण्याचे आव्हान

पालिका अभियंत्यांची ३० टक्के पदे रिक्तच

रस्ते घोटाळ्यातील अहवालात १०० पैकी ९६ अभियंत्यांना दोषी धरण्यात आले. त्या

हुक्का पार्लरवर कारवाईची हुक्की

इंटरनेटच्या माध्यमातून १२५ ठिकाणांचा शोध

१८४ गृहनिर्माण संस्था गोत्यात!

मुदतवाढ मागितलेल्या सोसायटय़ांना ९० दिवसांपर्यंत सवलत देण्यात आली होती.

कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्याने मुंबईतील सोसायटय़ांवर कारवाई

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायदा

१० टक्के सोसायटय़ांतच यंत्रणा

कायद्याच्या धाकानंतरही कचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा

महापालिकेचा ‘स्वच्छ’ कारभार!

प्रत्येकाला २०० तक्रारी करण्याचे व सोडवण्याचे लक्ष्य

‘स्वच्छते’च्या परीक्षेसाठी महापालिकेचा कसून अभ्यास

सुमारे वीसेक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या या वॉररूममध्ये पालिकेचा अभ्यास तर जोरात चालल्याचे दिसून येते.

Just Now!
X