प्रसेनजीत इंगळे

श्रद्धा वालकर हत्याकांडात दररोज वेगवेगळे खुलासे होत आहेत, त्यात आता १५ दिवसापूर्वी वसई सोडून स्थलांतर झालेले आफताबचे कुटुंब संपर्काच्या बाहेर…

वसई-विरार महापालिका कचरा व्यवस्थापनावर महिन्याला १३ कोटींहून अधिक रुपये खर्च करत आहे.

नागरी आणि ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ांच्या समायोजनाला शासनाने मान्यता देऊन ९ महिने उलटले तरी त्याची प्रक्रिया पार पडलेली नाही.

शासकीय कार्यालयात त्या कार्यालयातील सेवांची माहिती देणारा ‘नागरिकांची सनद’ फलक बंधनकारक असतानाही वसईतील बहुतांश शासकीय कार्यालयांत तो अस्तित्वातच नाही.

नालासोपारा येथे एका नक्षलवादी संघटनेच्या सदस्याला अटक झाल्याने अनधिकृत भाडेकरूंचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

शासनाने सरकारी कार्यालयाचे कामकाज पारदर्शकपणे चालावे यासाठी शासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले होते.