प्रवीण देशपांडे

करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या वजावटीचे आकर्षण असते

लेखापरीक्षण अहवाल वेळेत दाखल न केल्यास मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.

करदात्यांना लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२०होती ती वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०२० करण्यात आली आहे.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी (२०२०-२१ करनिर्धारण वर्षांसाठी) विवरणपत्राचे फॉर्म १ ते ७ सूचित करण्यात आलेले आहेत.     

अग्रिम कर भरण्यास झालेल्या विलंबावर मात्र कमी दराने व्याज भरावे लागणार आहे.  

विभक्त राहण्यासाठी दिलेल्या संपत्तीवर मिळालेले उत्पन्न हे संपत्ती भेट देणाऱ्याला करपात्र नाही.

ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता, आरोग्य, राहणीमान याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.

करदात्याला वरील स्वरूपाचे उत्पन्न असेल तर त्यावर उद्गम कर कापला जातो.

करदात्याला विवरणपत्राचा योग्य फॉर्म निवडणेसुद्धा जिकिरीचे झाले आहे.

काही व्यवहारांच्या बाबतीत करदात्याला वेळोवेळी ठरावीक तरतुदींचे अनुपालन करावे लागते

अर्थसंकल्पातील शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या बदलांचा वेध..

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात करपद्धती सामान्य करदात्यांसाठी अधिक सोपी आणि सुगम करण्याचे सूतोवाच केले आहे.