रेश्मा शिवडेकर

‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चा हजेरीपट विद्यार्थ्यांअभावी कोराच
पाच वर्षांत एकाही एम.ए-पीएचडी विद्यार्थ्यांची नोंदणी नाही

मुख्यमंत्री येता दारा, होई रस्ता गोजिरा!
पोलिसांचा बंदोबस्त वाढल्याने वाहतुकीलाही लागलेली शिस्त पाहून काही रहिवाशांचे तर डोळे भरून आले!

मातोंडकर यांच्या उमेदवारीने उत्तर मुंबईत चुरस
मराठी मते काँग्रेसकडे वळली तर आपला विजयाचा मार्ग सुकर होईल, असे उर्मिला यांचे गणित आहे.

९० टक्के एमबीबीएस पदव्युत्तर प्रवेश संकटात
बंधपत्र सक्तीमुळे आम्हाला पूर्णवेळ पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या (पीजी नीट) अभ्यासाला देता आला नाही.

शिक्षणव्यवस्थेचे वाजले बारा; क्लासेसचे तीनतेरा!
गेल्या काही वर्षांत राज्यभर फोफावलेल्या टायअप, इंटिग्रेटेड स्कूलमुळे या व्यवस्थेतही अपप्रवृत्ती शिरल्याचे दिसून येते.

ब्रिटनचे व्हिसा धोरण शिथिल
भारतीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व्हिसा मंजूर करण्याबाबतही आमचे धोरण उदार राहिले आहे.

शहरबात : नव्या कुलगुरूंपुढील आव्हाने!
आधीच्या कुलगुरूंनी परीक्षांशी केलेला ‘ट्रायल अॅण्ड एरर’चा खेळही त्याला तितकाच कारणीभूत होता.

वाहनांचा मेट्रो अडथळा दूर
‘मेट्रो’च्या कामासाठी पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि लिंक रोड या सर्वाधिक वाहतुकीच्या रस्त्यांवर अडविण्यात आलेल्या वाहनांच्या दोन मार्गिका पावसाळ्यापूर्वी खुल्या होणार आहेत.

शहरबात : विद्यापीठाचे ‘पहारेकरी’
अधिसभेवरील पदवीधर सदस्य तर समाज आणि विद्यापीठ व्यवस्था यांमधील दुवा असतात.

शहरबात : ओला, उबर संपाचा धडा
कंपन्यांकडूनही गळचेपी होत असल्याने गेल्या आठवडय़ात टॅक्सी चालकांनी बंद पुकारला.

जातचोरीत अडकलेल्या १७ विद्यार्थ्यांना घरचा रस्ता
या विद्यार्थ्यांवर बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल आहेत
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची ‘उच्च’सक्ती
विद्यार्थ्यांशी मोदींचा सुसंवाद घडविण्यासाठी महाविद्यालयांना विचित्र फर्मान

प्रसिद्धीलोलुप नेत्यांच्या दबावाला पालिकेने बळी पडू नये
राज्य सरकारच्या परिपत्रकाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

शहरबात : शेजारधर्म पाळावा
चेंबूरच्या एका गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये पेटलेल्या वादालाही हीच पाश्र्वभूमी होती.

शहरबात : हे दुष्टचक्र कधी थांबणार?
नामांकित डॉक्टर केवळ गटाराचे झाकण उघडे राहिले म्हणून पडून नाहक आपला जीव गमावतात.

‘एमबीबीएस’च्या शुल्ककपातीची अभिमत विद्यापीठांवर वेळ
अवघ्या सात दिवसांत जागा भरताना अनेक संस्थांना आधीचे भरमसाट शुल्क कमी करण्याची वेळ आली आहे.

निकाल गोंधळाचा फटका सिनेट निवडणुकांना
यंदा पदवीधराकरिता तब्बल ७० हजार इतकी विक्रमी मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे.

आठवडय़ाची मुलाखत : भाडेकरूकेंद्री पुनर्विकास होण्यासाठी चर्चा हवी!
सध्याच्या पुनर्विकास योजनेत रहिवाशांच्या हाताला काहीच लागत नाही
व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था बंद करण्याचे षडयंत्र
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवरच आरोप

छबिलदास शाळेला मखरांचा वेढा
गणेशोत्सव काळात बहुतांश मखर विक्रेते छबिलदास शाळेला तिन्ही बाजूने वेढून आपली दुकाने थाटून बसतात.