राज्यात उद्योग आणि सरकारी प्रकल्पांना चालना मिळावी यासाठी वृक्षतोडीकरिता आवश्यक असलेल्या परवानगीची मुदत ३० वरून १५ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
राज्यात उद्योग आणि सरकारी प्रकल्पांना चालना मिळावी यासाठी वृक्षतोडीकरिता आवश्यक असलेल्या परवानगीची मुदत ३० वरून १५ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामाकरिता ‘नाबार्ड’कडून मंजूर करण्यात आलेल्या ५०० कोटींपैकी सर्वाधिक दीडशे कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले…
ठाणे ते बोरिवली प्रवास १५ मिनिटांवर आणणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामाला दोन आठवड्यांपूर्वी मुहूर्त मिळाला असला तरी या मार्गात बोरिवलीतील राजेंद्रनगर…
आयपीएस पदोन्नतीसाठी राज्य पोलीस सेवेतील केवळ कार्यकारी पोलीस अधिकारीच अधिकारीच पात्र असतात. परंतु कॅटच्या एका निर्णयानंतर तांत्रिक पोलीस अधिकाऱयांना आयपीएस…
मंत्रालय प्रवेश सुलभ आणि सुरक्षित करण्याकरिता आठ महिन्यांपूर्वी आलेल्या ‘डिजी प्रवेशा’चे हजारो पास गहाळ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची मंत्रालयात प्रवेश करताना…
महत्वाचे म्हणजे, या मीटरमुळे अनेक वीज ग्राहकाना आपल्या बिलात स्मार्ट बचत करता आली आहे. विजेची मागणी कमी असताना स्मार्ट मीटरचा…
राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागात आता आयटी कंपन्यांप्रमाणेच उच्च वेतन देऊन तज्ज्ञ तंत्रज्ञांची भरती केली जाणार आहे. ई-प्रशासन सेवांमधील त्रुटी…
राज्यात मार्च २०१९पर्यंत ग्रामीण भागातील एकूण घरांपकी केवळ ३८ टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचत होते.
महिंद्र, बजाज, एक्झाईड आदी सात खासगी कंपन्यांचे वाहन, बॅटरी निर्मितीचे कारखाने महाराष्ट्रात उभे राहणार असून यामुळे राज्यातील विद्युत वाहनांची संख्या…
पाच वर्षांत एकाही एम.ए-पीएचडी विद्यार्थ्यांची नोंदणी नाही