संसदेने तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला…
अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्यास लागू असणार नाहीत, असे अनुच्छेद ३७०मध्ये म्हटले होते…
अनुच्छेद ३७० आणि इतरही विशेष बाबींसह कागदोपत्री काश्मीर भारताशी जोडला गेला.
आणीबाणीविषयक दुरुस्त्या, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, न्यायालयांचे अधिकार या सर्वांना प्रभावित करणारी ही दुरुस्ती होती.
संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा…
संविधानातील अनुच्छेद ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. या विशेष संरक्षणाला आव्हान दिले गेले आहे.
संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन, आणीबाणी ‘घोषित’न करताही हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो…
आणीबाणी हा राजकीय निर्णय असला तरी ती लागू करण्यासाठीचा एक आधार अनुच्छेद ३५२ मध्ये होताच…
आणीबाणी लागू झाली की तिचा परिणाम अनेक बाबींवर होतो. सारी सत्ता केंद्राकडे एकवटते.
भारतीय संविधानातील ३५२ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करता येते, हा आदेश राष्ट्रपतींमार्फत काढला जातो…
बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेरीस संविधानाच्या अठराव्या भागात ३५२ ते ३६० क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये आणीबाणीबाबत तरतुदी करण्यात आल्या.
संविधानामध्ये भाषाविषयक गंभीर विचार केलेला आहे. सतराव्या भागातील ३४३ ते ३५१ अनुच्छेदांमधील सर्व तरतुदींमधून भाषाविषयक धोरण लक्षात येते.
