सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे ‘म्युल अकाउंट’ हा शब्द आता केवळ तपास यंत्रणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
मागील एका दशकात शहरातील उड्डापुलांची संख्या तीनपट झाली असली तरी वाहतूक खोळंबा कमी होण्याऐवजी वाढला आहे.
फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या घोषणेकडे अंतिम उपाय म्हणून नव्हे, तर व्यापक सुधारणेतील एक भाग म्हणून पाहावे लागेल.
फौजदारी गुन्ह्यातील आरोपीला स्वतःच्या ताब्यातील आणि त्याच्याविरुद्ध पुरावा ठरू शकणारी कागदपत्रे सादर करण्यास पोलीस सक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण…
शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यांतर्गत केजी-१ मध्ये थेट प्रवेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
किर्तेश विकास चौधरी या २३ वर्षीय विधि विद्यार्थ्याने स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत ही फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती.
चंद्रपूरमधील रामनगर पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या २०२४ मधील हत्या प्रकरणात आरोपी स्वप्निल चंद्रकांत काशीकर याने जामिनासाठी अर्ज केला होता.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्यावतीने अलीकडेच सुसाईड इन इंडिया-२०२४ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. यात देशभरातील आत्महत्यांची आकडेवारी तसेच त्यामागील कारणांची…
हिंदू दत्तक व पालनपोषण अधिनियम, १९५६ लागू झाल्यानंतर एखाद्या विधवा महिलेला मूल दत्तक घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी पतीने जिवंतपणी दिलेली…
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभागाच्या (एनसीआरबी) ताज्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये देशभरात परदेशी नागरिकांविरोधात २५७ गुन्हे दाखल झाले, ज्यामध्ये सर्वाधिक ४१ गुन्हे…
ॲट्रॉसिटी, पोक्सो, घरगुती हिंसाचार, एनडीपीएस कायदा, यांसारख्या विविध विशेष कायद्यांच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात दोषसिद्धीचे अल्प प्रमाण असल्याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी…
महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी जारी केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमधील नियम ७(१)(क) ला याचिकेत आव्हान देण्यात आले…
