आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे केवळ नागरिकांची सुटका असेच समीकरण दिसते आहे.
पाऊस थांबल्यानंतरही साचून राहिलेले पाणी जाता जात नाहीए.
दीर्घकाळ त्यांच्यासोबत राहिलेले विश्वासू नेते अखेरीस सोडून चालले आहेत.
सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू तसेच काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल ठरवला आहे.
अफगाणिस्तानातून पाय काढून घेण्यासाठी अमेरिका पाकिस्ताला चुचकारत असली तरी आपल्यासाठी मात्र हे सगळे अडचणीचे आहे.
अन्नसुरक्षा हा भविष्यात देशासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे.
ऋतूंचे सोहळे भोगावे लागतात पंचसंवेदनांसह! शहरात निसर्ग नाही, असे म्हणून आपण मोकळे होतो, पण शहरातही त्याचे अस्तित्व असतेच, त्याकडे आपण…
संरक्षणाची तरतूद इनमिन केवळ चार लाख ३१ हजार कोटींची आहे.
प्रसारण मुत्सद्देगिरीचा पहिला यशस्वी प्रयोग काश्मीर खोऱ्यात भारतीय लष्कराच्या नावावर आहे.
भारतासारख्या देशात मान्सून आणि पाणी यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.
प्लास्टिकबंदीच्या संदर्भातील आजवरचा इतिहास मात्र फारसा उत्साहवर्धक नाही.
बिटकॉइनसारखेच लिब्रा हे इलेक्ट्रॉनिक चलन फेसबुक आणणार आहे.
