राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अनेक वाचकांनी क्रियाशील सभासद व अक्रियाशील सभासद याबाबत विचारणा केली.
संस्थेची इमारत तर उभी राहिली, परंतु ती ज्या जमिनीवर बांधण्यात आली तिची मालकी अन्य कोणाकडेच असते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांसाठी आर्थिक वर्षांचा कालावधी १ एप्रिल ते ३१…
वाईटातून नेहमी चांगले निष्पन्न होते याचा प्रत्यय कमला मिल आगप्रकरणीदेखील आला.
जमीन, सदनिका आदी खरेदी-विक्री व्यवहारांची खोटी कागदपत्रे नोटरी करून प्रमाणित केली जातात.
२०१७ साल हे गृहनिर्माण उद्योगाला विशेष लाभदायक ठरले नाही त्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे.
अलीकडच्या काळात गृहनिर्माण संस्थांसाठी उद्वाहक ही काळाची गरज व अविभाज्य भाग बनली आहे
स्विस चॅलेंज पद्धत वापरण्याबाबतचा निर्णय हा सर्वस्वी म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो.
नोटाबंदीनंतर नवीन गृहनिर्माण व्यवसाय काही काळ थंडावला होता.
देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय बदल आणण्यात योगदान देणारी करप्रणाली अशीही पुस्ती जोडण्यात येत आहे.
अशा पद्धतीने राज्यातील पालिका हद्दीमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रास कायदेशीर होऊ लागली.
