अर्थसंकल्पामधील ऑटो क्षेत्रातील मोठ्या घोषणा
- ऑटोमोबाईल वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर कमी
गेल्या काही काळात विविध कारणांमुळे वाहनांच्या किमती वाढल्या आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला जवळपास सर्वच वाहन उत्पादकांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याआधी गेल्या वर्षभरातही कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती अनेक वेळा वाढवल्या आहेत. पण, आता वाहनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑटोमोबाईल वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
(हे ही वाचा : मोबाईल होणार स्वस्त, ५ जी सेवेसाठी देशात १०० लॅब, अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी आणखी काय तरतूद? जाणून घ्या )
- जुनी सरकारी वाहने हद्दपार होणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भाषणात म्हणाल्या, “जुनी प्रदूषक वाहने बदलणे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला हरित अर्थव्यवस्था बनवण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला गेला आहे. जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका बदलण्यासाठी राज्यांनाही मदत केली जाईल.
- कस्टम ड्युटी आकारली जाणार नाही
केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर (पार्ट) सरकार यापुढे कस्टम ड्युटी आकारणार नाही. ज्याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीवर होणार आहे.
(हे ही वाचा : इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, टीव्ही; नेमकं काय स्वस्त होणार? अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा )
- हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ३५,000 कोटी
आता पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करून बायो-इंधनाकडे वेगाने वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यासाठी सरकारने आधीच शून्य-कार्बन न्यूट्रॅलिटीचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मोठ्या निधीतून आता ग्रीन मोबिलिटीचे सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्टपणे दिसून येईल.
- ग्रीन हायड्रोजनसाठी १९,७०० कोटी रुपये
इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच ग्रीन हायड्रोजनसाठी १९,७०० कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. या माध्यमातून २०२३ पर्यंत ५० लाख टन उत्पादन क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत कपात
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पाहता, इलेक्ट्रिक वाहनांवर जास्तीत जास्त सबसिडी देऊन आणि ती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रथेला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. ज्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही सबसिडी दिली जाणार आहे. याअंतर्गत आगामी काळात जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन वाहने आणणे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी करणे आणि जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करणे यांचा समावेश आहे.
