करोना महामारीच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. मात्र ऑटो सेक्टरची अजूनही सावरण्याची धडपड सुरु आहे. यासाठी येत्या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहिलं जात आहे. सरकार पुढील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्रासाठी काही घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे कार निर्मिती उद्योग रुळावर आणण्यास मदत होईल. दुचाकी उद्योगासाठी गेली दोन वर्षे अत्यंत वाईट गेली असून या वर्षीही संकट कायम आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार अर्थसंकल्पाद्वारे दिलासा देऊ शकते, असे ऑटो क्षेत्रातील दिग्गजांचे मत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कार रेंटल प्लॅटफॉर्म झूमकारचे सीईओ आणि सह-संस्थापक ग्रे मोरन यांच्या मते, ऑटो सेक्टर सरकारी धोरणे आणि समर्थनाच्या आधारावर वेगाने रुळावर येऊ शकेल. येणारा काळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा असून या विभागात अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करू इच्छितात. अशा परिस्थितीत, सरकारने ईव्हीचा वापर आणि उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामध्ये चार्जिंग किऑस्क सारखे ईव्हीशी संबंधित घटक विकसित करण्याची गरज देखील समाविष्ट आहे. म्हणजेच चार्जिंग पायाभूत सुविधांना चालना दिल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढू शकतो. याशिवाय, झूमकारच्या सह-संस्थापकाने आगामी अर्थसंकल्पातून प्रवास आणि व्यापार उद्योगासाठी अधिक कर सवलती मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. फिनटेक लेंडिंग प्लॅटफॉर्म रेवफिन फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे संस्थापक आणि सीईओ समीर अग्रवाल यांच्या मते, फायनान्स सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास इव्ही कार खरेदीकडे कल वाढू शकतो. सरकारने आधीच सबसिडी दिल्याने इव्हीची मागणीत वाढ झाली आहे. याशिवाय, व्यावसायिक इव्ही विभागात वित्तपुरवठा सुविधेअभावी अडचणी येत आहेत. अग्रवाल यांच्या मते, हा उद्योग २०३० पर्यंत १५ हजार कोटी डॉलर (११.२२ लाख कोटी रुपये) इतका होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सोप्या पद्धतीने आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. TVS Ntorq 125 vs Yamaha Ray ZR 125: मायलेज आणि किमतीत कोणती स्कूटर वरचढ, जाणून घ्या CredR चे सीईओ आणि सह-संस्थापक शशिधर नंदीगम यांच्या म्हणण्यानुसार, चिपच्या कमतरतेमुळे ग्राहकांची मागणी पूर्ण होत नाही. सरकार याला सुवर्णसंधी म्हणून फायदा करून घेऊ शकते.जगात चिपचा तुटवडा आहे. त्यामुळे चिप जर ती देशांतर्गत बनवली गेली, तर आयातीवरील अवलंबित्व तर कमी होईल. CredR च्या सीईओ च्या मते, इव्ही क्षेत्राची सबसिडी आणि प्रोत्साहनांद्वारे वाढ होणे अपेक्षित आहे. स्टार्टअपसाठी विशेष विंडो तयार करण्याची मागणीकार रेंटल आणि कार सबस्क्रिप्शन प्लॅटफॉर्म Myles Cars च्या संस्थापक साक्षी विज यांच्या मते, देशात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक इव्हीची मागणी वाढवण्यासाठी चालना मिळायला हवी. करोना महामारीनंतर जागतिक समीकरणे बदलली आहेत. क्रिया केलेल्या वस्तूंच्या उद्योगाला पर्याय म्हणून कंपन्या गुंतवणुकीसाठी चीन सोडून इतर देशांकडे पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत या संधीचा फायदा घेऊ शकतो आणि देशात ईव्ही-मॅन्युफॅक्चरिंग हब तयार होऊ शकते, असा विश्वास विज यांनी व्यक्त केला. आयातीवर योग्य कर लावण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून देशात अधिकाधिक ईव्ही पर्याय उपलब्ध करून देता येतील. याशिवाय स्टार्टअप्ससाठी विशेष विंडोचा सल्ला देण्यात आला आहे. इंटँगल्स लॅब अ‍ॅनालिटिक्सचे प्रमुख अमन सिंग यांच्या मते, वाहन उद्योगाच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांवर परिणाम करणाऱ्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, कॉर्पोरेट अ‍ॅव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी (CAFE) नियमांनुसार, सरकार किंमती वाढवू शकते आणि इव्ही इन्फ्राच्या वाढलेल्या किमतीमुळे वाहनांच्या किमती वाढवण्याची आव्हाने देखील आहेत. अशा परिस्थितीत, वाहन क्षेत्राला कर सवलती आणि नियामक सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. जेणेकरून इव्ही इकोसिस्टममध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक येऊ शकेल. अमन सिंग यांच्या मते, ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्याची गरज आहे. उत्पादन, संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. भारतीय परिस्थितीनुसार इव्ही तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे R&D साठी निधी जारी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
