देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी केंद्र सरकार व्यतिरिक्त विविध राज्य सरकारांकडून प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्भरता कमी करता येईल. हरियाणा राज्याचे नाव या मोहिमेत जोडले गेले आहे, या राज्य सरकारने आपले नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर हे धोरण लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना FCI म्हणजेच निश्चित भांडवली गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, निव्वळ जीएसटी, स्टॉप ड्युटी यांसारख्या मुद्द्यांवर आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. ज्यामध्ये येत्या २० वर्षांसाठी वीज शुल्कासह मुद्रांक शुल्काची १००% रीइंबर्समेंट देखील देत आहे. आणखी वाचा : Top 3 Best Cheapest Bikes India: कमी किमतीत १०४ kmpl पर्यंतचे मायलेज देणाऱ्या या आहेत टॉप ३ बाईक या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, जर तुम्ही हरियाणा राज्यातील मूळ रहिवासी असाल आणि तुम्हाला नवीन इलेक्ट्रिक कार घ्यायची असेल, तर तुम्हाला नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यावर राज्य सरकारकडून १० लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. हरियाणा सरकार नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर १५ टक्क्यांपर्यंत सूट देत आहे, ज्यामध्ये तुम्ही ७० लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर या सवलतीचा लाभ घेऊ शकता. राज्य सरकारने जारी केलेल्या इलेक्ट्रिक कारवर देण्यात येणारी ही सवलत ठराविक कालावधीसाठी असून नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाच त्याचा लाभ घेता येणार आहे. जर तुम्ही हरियाणाचे रहिवासी असाल आणि तुम्हाला नवीन इलेक्ट्रिक कार घ्यायची असेल, तर इथे जाणून घ्या की नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करून तुम्हाला किती मोठा नफा मिळणार आहे. आणखी वाचा : Mahindra Scorpio खरेदी करायचीय? पण बजेट नाही, मग तुम्ही ही SUV फक्त ४ लाखात घरी घेऊन जाऊ शकता उदाहरणार्थ, जर तुम्ही १५ लाख ते ४० लाख रुपयांपर्यंतची इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर तुम्हाला १५ टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल, म्हणजेच कार खरेदी केल्यानंतर तुमची ६ लाख रुपयांपर्यंत बचत होईल. यानंतर, जर तुम्ही देशात अस्तित्वात असलेल्या इलेक्ट्रिक कारऐवजी परदेशातून इलेक्ट्रिक कार आयात केली तर त्या इलेक्ट्रिक कारच्या किमतीवर जास्त कस्टम ड्युटी आणि इतर कर लावल्यानंतर त्याची किंमत वाढेल. परंतु या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाद्वारे जर तुम्ही बाहेरून इलेक्ट्रिक कार आयात केली, तर हरियाणा सरकार ४० ते ७० लाख रुपयांच्या इलेक्ट्रिक कारच्या आयातीवर १५ टक्क्यांपर्यंत सूट देईल, ज्यामध्ये तुमची १० लाख रुपयांपर्यंत बचत होईल. याशिवाय जर तुम्हाला इलेक्ट्रिक कारऐवजी हायब्रीड कार घ्यायची असेल, तर राज्य सरकार या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत हायब्रीड कारवर ३ लाख रुपयांपर्यंत सूटही देत आहे. हरियाणाच्या नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी अंतर्गत दिलेली सवलत ही केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनावर दिली जाणारी FAME ।। ही सवलत अनुदानापेक्षा वेगळी आहे. यानुसार इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर राज्य सरकार व्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडून सबसिडी मिळणार आहे.
