World Environment Day 2022: जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासंदर्भात अधिक जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे, विशेषत: बिघडत चाललेल्या पर्यावरणीय परिस्थितीसंदर्भात. यंदा जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘ओन्ली वन अर्थ’ (एकच पृथ्वी) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे आणि यातून आपल्या या अनोख्या ग्रहाची नाजूक स्थिती निदर्शनास आणून देणे आणि पृथ्वीचे संरक्षण करण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलणे याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. अधिक स्वच्छ, हरित जीवनपद्धतीची आपली निवड आणि भरीव धोरणांच्या माध्यमातून काही बदल घडवून आपण निसर्गाच्या साथीने, निसर्गाशी जुळवून घेत जगणे आता आवश्यक आणि महत्त्वाचे झाले आहे.

दळणवळण क्षेत्राचे विद्युतीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी वाटचाल भारताने आता सुरू केली आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल आणि अशा जवळपास १६ राज्यांनी आपापली ईव्ही धोरणे निश्चित केली आहेत. दळणवळण क्षेत्र आता जगभरात झपाट्याने बदलत आहे, हे आपण सगळे जाणतोच आणि भविष्यात आपल्या प्रवासाच्या पद्धतींवर विद्युत दळणवळणाचा मोठा प्रभाव असणार आहे. हळूहळू विद्युत दळणवळणाचा अवलंब वेग घेत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात ८७०,१४१ ईव्हींची नोंदणी झाली आहे. २०२१ मध्ये भारतात ३२९,१९० ईव्हींची विक्री झाली. २०२० च्या १२२,६०७ वाहनांच्या तुलनेत ही तब्बल १६८ टक्के वाढ होती. मात्र, भारतातील इलेक्ट्रिक व्हिइकचा अवलंब, विशेषत: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, यासंदर्भात पुरेशी जागरुकता आणण्यात आजही काही गंभीर अडथळे आहेतच. अपुऱ्या चार्जिंग सुविधा आणि ईव्हीची रेंज या मुख्य चिंता आहेत. यामुळेच, नवे वाहन घेताना ईव्हीचा विचार केला जात नाही.

(हे ही वाचा: ५ सेकंदात १०० किमीचा स्पीड! दमदार मायलेज देणारी Kia EV6 इलेक्ट्रिक कार भारतात लॉंच)

आरएमआय इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीम. अक्षिमा घाटे म्हणाल्या, “भारतीय शहरांमध्ये वायू प्रदुषणातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाहने आहेत. विविध अभ्यासांतून असे स्पष्ट झाले आहे की वाहनाच्या मागील बाजूच्या पाइपमधून होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे दिल्लीसारख्या शहरांमधील प्रचंड वायूप्रदुषणात PM2.5 ४० टक्के, PM10 २० टक्के आणि NOx आणि CO ची ८० टक्क्यांहून अधिक भर पडते. या प्रकारच्या टेलपाइप म्हणजे वाहनाच्या मागील बाजूच्या पाइपमधून होणाऱ्या उत्सर्जनात घट करण्यासाठी तसेच वेगाने वाढणाऱ्या दळणवळण क्षेत्रातील एकूणच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हिइकल हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जिथे तातडीने आपण विद्युतीकरणाचे वायू प्रदुषणावरील सकारात्मक परिणाम पाहू शकू अशी एक संधी म्हणजे शहरी मालवाहतूक आणि लास्ट माइल डिलिव्हरी क्षेत्र. आमच्या अंदाजानुसार, २०१९ मध्ये दिल्लीत ७००,००० टन कार्बन उत्सर्जन झाले. मात्र, २०३० पर्यंत या क्षेत्रात सर्व वाहनांचे विद्युतीकरण झाल्यास १४० टन पर्टिक्युलेट मॅटर (PM) प्रदुषण आणि १२००० टनांहून अधिक नायट्रोजन ऑक्साईडचे (NOx)उत्सर्जन कमी होऊ शकेल. टेलपाइप प्रदुषण कमी करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे आणि आपल्या शहरात शुद्ध हवा असावी यासाठी आयसीई व्हिकलचा अवलंब टाळणे फार महत्त्वाचे आहे.”

(हे ही वाचा: सर्वात स्वस्त ७ सीटर कार! लूक एकदम नवीन, पेट्रोलसोबत CNG चाही पर्याय उपलब्ध)

इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशनचे (ICCT) भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक श्री. अमित भट म्हणाले, “मागील वर्षी COP26 मध्ये भारताने २०७० पर्यंत नेट-झीरो म्हणजे शून्य कार्बन उत्सर्जनाची शपथ घेतली आहे आणि यात रस्ते वाहतुकीतील कार्बनचे प्रमाण कमी करणे हा मुख्य भाग आहे. आयसीसीटीने केलेल्या संशोधनानुसार, पर्यावरणीय लक्ष्ये गाठण्यासाठी दळणवळण क्षेत्राचे विद्युतीकरण हे फार उत्तम धोरण ठरेल. आजही, भारतातील सध्याचा विद्युत वापर पाहता, या वाहनांना ऊर्जा पुरवण्यासाठी जितकी अधिक शाश्वत उर्जा उपलब्ध होईल तितके अधिक लाभ आपण मिळवू शकू. शिवाय, ईव्ही आर्थिक दृष्ट्याही अधिक परवडतात.”

भारतात इलेक्ट्रिक व्हिइकल बाळगण्याच्या खर्चासंदर्भात ते म्हणाले, “आयसीसीटीने नुकत्याच केलेल्या संशोधनानुसार, वाहन बाळगण्याचा ५ वर्षांचा एकूण खर्च पाहता इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स या पेट्रोल टू-व्हीलर्सच्या तुलनेत फारच परवडणाऱ्या असतात, अगदी पेट्रोलचे दर ६५ रु./ली. इतके खाली गेले तरीही. चार्जिंग सुविधांमधील वाढ आणि कर्ज सहज उपलब्ध होणे यामुळे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सचा अवलंब वाढू शकेल आणि परिणामी, देशाची महत्त्वाकांक्षी हवामान, हवेचा दर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्ये गाठण्यात मोठ्या प्रमाणावर साह्य होईल. कारण, भारतातील वार्षिक वाहन विक्रीत टू-व्हीलर्सचा वाटा ८० टक्के आहे.”

(हे ही वाचा: Maruti Brezza चे बुकिंग करा फक्त ‘इतक्या’ रुपयात, नवीन मॉडेलमध्ये मिळणार अत्याधुनिक फीचर्स)

द एनर्जी अॅण्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटचे फेलो आणि एरिया कन्व्हेनर श्री. शरीफ कमर म्हणाले, “दळणवळण क्षेत्रातील कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक दळणवळण हे फार महत्त्वाचे धोरण आहे. आता मोठ्या प्रमाणावर वाहनांना बॅटरी-इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानात बदलले जात असल्याने जैव इंधनाच्या मागणीत लक्षणीय घट होण्यात साह्य होत आहे. परिणामी आयात इंधनावरील देशाचे अवलंबित्त्व कमी होऊन त्यासाठीच्या परदेशी चलनाची गरजही कमी होत आहे. टीईआरआयच्या अंदाजानुसार, आपण नेहमीच्या तुलनेत एकूण ऊर्जा वापरात लक्षणीय घट करू शकू.”

(हे ही वाचा: ‘या’ कारने मार्केटमध्ये घातलाय धुमाकूळ; ७८ हजार लोक गाडीच्या डिलिव्हरीच्या प्रतीक्षेत)

“२०३० मध्ये ईव्हीच्या अवलंबावर अधिक भर देणाऱ्या धोरणांमध्ये एकूण ऊर्जा मागणीत १४ टक्के घट होऊ शकते. अंदाजे २६ टक्के घट गृहित धरल्यास २०५० मध्ये हे लाभ अधिक जास्त असतील. सहज बदलता येणाऱ्या विभागाच्या विद्युतीकरणावर भर दिल्यास अधिक मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवता येतील, हेही यातून स्पष्ट होते,” असे श्री. शरीफ पुढे म्हणाले.

वाढती मागणी, उत्पादन क्षमता आणि वाहनांच्या सुट्ट्या भागाची देशांतर्गत उपलब्धता यामुळे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सच्या खरेदीची किंमत लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. “काही e-2Ws (इलेक्ट्रॉनिक टू-व्हीलर्स)मॉडेल्स किंमत आणि परफॉर्मन्स या दोन्ही बाबतीत पेट्रोलच्या टू-व्हीलर्सशी थेट स्पर्धा करू शकतात. e-2Wsबाळगण्याचा खर्चही फारच कमी आहे, पेट्रोल गाडीच्या तुलनेत जवळपास ३ पट कमी. इतकेच नाही, e-2Ws मधून धोकादायक प्रदुषित घटकांचे उत्सर्जन होत नाही आणि ही वाहने वायू प्रदुषण कमी करण्यात साह्य करतात. शिवाय इंधन दरवाढीमुळे बसणाऱ्या धक्क्यांची चिंता ईव्ही बाळगणाऱ्यांना असते,” असे श्री. शरीफ म्हणाले.

(हे ही वाचा: Electric Cycle: डुकाटीने लॉंच केली फोल्डेबल इलेक्ट्रिक सायकल; एका चार्जवर चालते ५० किलोमीटर)

ईव्हीसाठी सध्या उपलब्ध आर्थिक लाभांबद्दल सांगताना श्री. शरीफ म्हणाले, “ईव्हीसाठी कर्जपुरवठा करताना दोन ते तीन वर्षांपूर्वी जे चित्र होते त्या तुलनेत वित्त संस्थांमधील चित्र आता काही अंशी सुधारले आहे. विशेषत: व्यावसायिक वाहन विभागातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन काही बँकांनी आता ग्रीन व्हिइकल लोन सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी, ग्राहकांना साह्य करून त्यांना कर्ज उपलब्ध होण्यात साह्य करण्यासाठी ई-व्हिइकल कंपन्याच सरसावल्याचेही चित्र आहे. शिवाय, ईव्हीच्या सध्याच्या मॉडेल्समध्ये ग्राहकांच्या गरजांनुसार काय काय बदल करावेत आणि वाहन खरेदीसाठी कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढावी यासाठी कंपन्या आता संभाव्य ग्राहकांशी संपर्क साधत आहेत. यामुळे वित्त कंपन्यांच्या दृष्टिकोनातूनही आर्थिक धोके कमी होण्यात साह्य झाले आहे. सरकार सबसिडीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक व्हिइकलच्या खरेदीवर अतिरिक्त लाभ देऊ करत आहे. e-2Ws ची मागणी वाढण्यामागील आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण यात कमी आहे. कारण, बहुतांश वाहनांच्या बॅटरीज घरी चार्ज करता येतात किंवा त्यात बॅटरी बदलण्याची सोय असते. वापरकर्त्यांना त्यांच्या सोयीने चार्जिंग करता येते आणि त्यामुळे किती अंतर प्रवास करता येईल, याची चिंता मिटते. याआधी e-2Ws चा वापर न करण्यात हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.”