12 November 2019

News Flash

कॉन्ट्रॅक्टर आणि राज्याचा विकास

कॉन्ट्रॅक्टर जर महत्त्वाकांक्षी आणि क्रीएटिव्ह असतील- तर आणि तरच विकास होतो.

मी या सदरात यापूर्वी आमदारांबद्दल लिहिलं आहे. सामान्य गरीबांबद्दल लिहिलंय. राजकारणातल्या लोकांबद्दल लिहिलं आहे. मीडियाबद्दल लिहिलं आहे. अगदी मागील लेखात ‘मंत्रालय आणि फायली’ या विषयावरही लिहिले आहे. पण या एकूण सगळ्या राज्यव्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ज्या एका घटकाबद्दल लिहायला मला अद्याप वेळ झालेला नाही तो घटक म्हणजे- ‘सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर’! कॉन्ट्रॅक्टर या घटकाप्रती आपणा सामान्य माणसांची भूमिका ही नेहमीच अन्यायाची राहिली आहे, हे या एका उदाहरणावरूनच स्पष्ट व्हावे. जेव्हा राज्याच्या विकासाचा उल्लेख होतो तेव्हा जाणीवपूर्वक कॉन्ट्रॅक्टरचा उल्लेख टाळण्याकडेच आपला कायम कल असतो.  कायदे मंडळ, शासन, न्यायपालिका, माध्यमं या लोकशाहीच्या चार स्तंभांचा आपण मोठय़ा गौरवाने उल्लेख करतो. पण या चार स्तंभांबरोबर नाही, तरी निदान एक चिरा म्हणून तरी ज्यांचा उल्लेख करायला हवा त्या कॉन्ट्रॅक्टर या घटकाचा मात्र आपण कधीही उल्लेखदेखील करीत नाही, हे मोठे अन्यायाचेच आहे.

शासनामध्ये लोकप्रतिनिधी मंडळ कायदे पारित करते; वरिष्ठ नोकरशाही त्यांचे जीआर काढते, कनिष्ठ नोकरशाही त्यांची अंमलबजावणी करते. आणि जे हे नियम पाळणार नाहीत त्यांना सगळे मिळून ‘शासन’ करतात. या सगळ्या धबडग्यात ‘क्रीएटिव्ह’ विचार करण्याचे काम यातल्या कोणावरही सोपवलेले नाही. वरिष्ठ नोकरशाही, कनिष्ठ नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी यांपैकी कोणीही क्रीएटिव्ह विचार करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे आपोआपच क्रीएटिव्ह विचार करण्याची जबाबदारी ही फक्त कॉन्ट्रॅक्टरवरच येऊन पडते!

इतक्या वर्षांच्या माझ्या अनुभवानंतर माझ्या हे लक्षात आले आहे, की कॉन्ट्रॅक्टरच्या धडाडीवर राज्याचा विकास अवलंबून असतो. आपण उगाच पुढारी किंवा नोकरशहांना बोल लावत असतो. कॉन्ट्रॅक्टर जर महत्त्वाकांक्षी आणि क्रीएटिव्ह असतील- तर आणि तरच विकास होतो. कोणाचा, कुठे, कसा विकास व्हायला हवा, हे कॉन्ट्रॅक्टर ठरवतात. ज्या देशातले कॉन्ट्रॅक्टर माठ असतात त्या देशाचा विकासच खुंटतो. ब्रिटिशांची ईस्ट इंडिया कंपनी ही कॉन्ट्रॅक्टर होती, हे सत्य समजून घेतले तर कॉन्ट्रॅक्टरचे महत्त्व आपल्याला पटेल. कॉन्ट्रॅक्टरला जे महत्त्वाचे वाटते तेच नेहमी सरकारला महत्त्वाचे वाटते. जनतेचा विकास आणि सरकार यांतला कॉन्ट्रॅक्टर हा मुख्य दुवा असतो. विकासाचा आवाका जर कॉन्ट्रॅक्टरलाच आला नाही, तर सरकार तरी काय करणार?

मागे एकदा कोणत्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरला असे वाटले, की शेतकऱ्यांनी जर ‘इमू’ नावाच्या पक्ष्याचे पालन जोडधंदा म्हणून केले तर त्यांना मोठा रोजगार मिळेल. भोळ्या सरकारने कॉन्ट्रॅक्टरवर विश्वास ठेवला आणि मग म्हाराजा, जिकडेतिकडे इमूच इमू! कॉन्ट्रॅक्टरच्या कल्पकतेला प्रोत्साहन म्हणून लाखो इमू पक्षी खरेदी केले गेले. इमूचे अंडे, इमूचे मांस, इमूपासून तेल.. काही विचारू नका! एखाद्या मध्यम आकाराच्या गाढवाइतका हा पक्षी मोठा होतो. कोणत्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरने सरकारला त्याचे महत्त्व पटवून दिले म्हणून सरकारने गावभर इमू वाटले. ठाणे जिल्ह्यत एक आदिवासी बिचारा मला कळवळून सांगत होता- त्याच्या गावात राज्यपाल येणार होते. त्यांना राज्याचा विकास दाखवता यावा म्हणून अधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांच्या शेतात इमू शेड बांधून दिली आणि त्याला दोन जोडय़ा इमू आणून दिले. आपला सगळा लवाजमा घेऊन राज्यपाल त्याच्या शेतावर येऊन गेले. त्यानंतर त्या आदिवासी शेतकऱ्याला आणि त्या इमू मेहूणाला सगळ्यांनीच वाऱ्यावर सोडले. आता हा बिचारा शेतकरी कुठून कुठून अन्न आणून इमू जगवतोय. हे इमू गाढवाएवढे मोठे होतात, बैलाइतके खातात आणि फुटबॉलइतके मोठे अंडे देतात! ना कोणी फुटबॉलइतके मोठे अंडे विकत घेत, ना कोणी त्याचे मांस विकत घेत. आमच्या या शेतकऱ्याच्या म्हाताऱ्यावर चिडलेला इमू धावून गेल्याने म्हाताऱ्याचा पाय मोडला, तो खर्च वेगळाच!

आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरना व्हिजन नसल्याने सरकार काम करू शकत नाही, हे जे मी म्हणतो ते त्यामुळेच. इंग्रजांच्या कॉन्ट्रॅक्टरना व्हिजन होती म्हणून त्यांनी परदेशातून भारतात रेल्वे आणली. आपले वीर फॉरेनहून इमू घेऊन आले! आता काय बोलणार!

कोणीही मागणी केली नसताना जर आपल्या आजूबाजूला अचानक विकास सुरू झाला तर कोणत्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरची क्रीएटिव्हिटी फळाला आली असेल, हे नक्की समजून घ्या. मागे एकदा एका बाराशे लोकवस्तीच्या गावासाठी तिथल्या सरकारी रुग्णालयात अचानक पंधराशे गरोदर स्त्रियांनी प्रेग्नन्सीनंतर घ्यावयाच्या औषधांचे किट येऊन पडले होते. लोकांनी ‘अहो, गरोदर तर सोडाच; पण आमच्या गावात सगळ्या मिळूनही एवढय़ा बाया नाहीत,’ असे कळवळून सांगितले आणि कॉन्ट्रॅक्टरच्या हेतूंवर संशय घेतला. त्यामुळे चिडून जाऊन सरकारने लोकांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याच्या केसेस दाखल केल्या होत्या.

सरकारी इमारती कंटाळवाण्या का दिसतात? ठेकेदारांनी बांधलेल्या लहान मुलांच्या शाळासुद्धा उदासवाण्या का दिसतात? गेली सत्तर वर्षे आपण सारखे काही ना काही बांधत आहोत. तरीही आपण जितके जास्त बांधत जातो, तितका आपल्या देशाचा बा तोंडवळा अधिकाधिक रटाळ कसा काय होत जातो? आपल्या देशातल्या सुंदर म्हणून ज्या वास्तू मानल्या जातात त्या जवळजवळ सगळ्याच एकतर ब्रिटिशकालीन आहेत किंवा मग मुघलकालीन आहेत. त्या काळात कॉन्ट्रॅक्टर कुठून यायचे? आणि आजच अशा कॉन्ट्रॅक्टरचा का दुष्काळ पडलाय? ब्रिटिशांनी, मुघलांनी, अनेक भारतीय राजांनी बांधलेल्या वास्तू या आजही एखाद्या पर्यटनस्थळाचा आब राखून आहेत. गाडय़ा भरभरून लोक या वास्तू बघायला येतात. मग आपल्याच म्हशीने कुठे पेंड खाल्ली? ‘चला- तुम्हाला आमचे नवे कलेक्टर ऑफिस दाखवतो’ किंवा ‘चला- आमचे कोर्ट दाखवतो,’ असे घरी आलेल्या पाहुण्याला म्हणायची आपली शामत आहे का?

टेंडर काढून ताजमहाल बांधायला घेतला असता तर काय झाले असते याची मला मोठीच उत्सुकता आहे. शाहजहाँच्या काळातल्या कॉन्ट्रॅक्टरला पाचपोच नव्हती असेच मला वाटते. शाहजहाँची बायको गेली याच्या दु:खात त्याने वास्तू बांधायला सांगितली, तर ती का कोणी इतकी सुंदर बांधते! बायको गेल्याच्या दु:खात ताजमहाल बांधला की बायको गेल्याने खूश होऊन बांधला, हेच मला कधी कधी कळत नाही! खरं तर आत्ताच्या काळात सरकारी इमारती बांधणारे ठेकेदार हेच अशा दु:खाच्या प्रसंगातल्या इमारती बांधायला योग्य होते. त्यांना कोणत्याही कारणाने इमारत बांधायला सांगितली तरी त्या इमारतीला त्यांनी सुतकी कळा आणून दाखवली असती. मोठय़ा मिनारचे बजेट मंजूर करून घेऊन त्या जागी विजेचे खांब लावले असते. फरश्यांऐवजी पेव्हर ब्लॉक लावले असते. समोर तळ्याचे बांधकाम करण्याऐवजी भुयारी पाइप टाकले असते आणि अतिरिक्त तरतूद करवून घेऊन सगळ्या संगमरवरावर पिवळा आणि तपकिरी रंग दिला असता अन् हयातभर बायको गेल्याच्या दु:खातून शाहजहाँ बाहेरच येऊ  नये याची पक्की तरतूद केली असती!

आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरना आणि त्यांनी बांधलेल्या इमारतींना जेव्हा सगळा देश शिव्या देत असतो तेव्हा मनोमनी मी फार दु:खी होतो. आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरनी अथक प्रयत्नांतून बांधकामाची स्वत:ची एक शैली निर्माण केली आहे. अभिरुची ही मोठी निसरडी वाट आहे. भले भले अभिरुचीच्या बॉलवर आऊट होतात. शासनाची अभिरुची ही अंतिमत: ठेकेदारांच्या अभिरुचीवर अवलंबून असते. संगीतात जसे जयपूर घराणे किंवा किराणा घराणे अशी घराणी असतात तसे अभिरुचीतही ‘शासकीय अभिरुची’ असे स्वतंत्र घराणेच आहे. या शासकीय घराण्यात बोलली आणि लिहिली जाणारी भाषा, बांधल्या जाणाऱ्या इमारती, त्यांना दिले जाणारे रंग, शासकीय जाहिरातींतली कल्पकता आणि सौंदर्यस्थळे हे सगळेच स्वत:चे एक वेगळेपण जपून आहे. गेल्या साठ-सत्तर वर्षांच्या अविरत शासकीय प्रयत्नांतून ही अभिरुची आकाराला आली आहे. आपण इतके कर्मठ आहोत, की दुर्दैवाने अभिरुचीच्या या शासकीय घराण्याला आपण मान्यता देत नाही. एकाही प्रेक्षकाला ओ म्हणता ठो काही कळले नाही तरी आपण त्या नाटकाला ‘प्रायोगिक’ म्हणून प्रतिष्ठा देतो, ज्यांच्या पुस्तकांचे गठ्ठेच्या गठ्ठे गोडाऊनमध्ये पडून असतात अशा दुबरेध लिहिणाऱ्यांना आपण ‘विद्वान’ म्हणून मान्यता देतो; पण देशासाठी अविरत निर्मिती करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरना कलाकार म्हणून आणि त्यांच्या इमारती बांधण्याच्या पद्धतीला स्वतंत्र शैली म्हणून आपण मान्यता देत नाही, हे मोठे अन्यायाचेच आहे.

मी फार बारकाईने टेंडर नोटिसा वाचत असतो. कोणतीही टेंडर नोटीस बघा, गल्लीबोळात कुठेही बांधकाम सुरू करायचे असेल तर ते माननीय राज्यपालांच्या नावाने टेंडर काढतात. कुठल्या तरी राजभवनात निवांत लॉनवर ऊन खात बसलेल्या बिचाऱ्या राज्यपालांना माहीतदेखील नसते, की आपल्या नावाचा काय गैरवापर होतोय ते. सगळे अधिकारी, सरकार, कॉन्ट्रॅक्टर नामानिराळे आणि मधल्या मधे याला जबाबदार कोण? तर म्हणे लॉनवर ऊन खात बसलेले माननीय राज्यपाल! शाळेला पिवळाभडक रंग कोणासाठी दिला? गळके धरण कोणासाठी बांधले? रस्त्यांची चाळण कोणासाठी केली? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे- ‘माननीय राज्यपालांसाठी केली’ अशीच आहेत. आपल्या राज्यात कायमच मराठेतर व्यक्ती राज्यपाल म्हणून आणतात आणि मग त्यांना कळू नये म्हणून टेंडर नोटीस मराठीत छापतात असा माझा वहीम आहे. विकासाच्या वाटपात ज्यांच्या वाटय़ाला थोडाही विकास येत नाही असा घटक म्हणजे राज्यपाल. त्यांच्या नावाने टेंडर निघतात, त्यांच्या नावाने वर्क ऑर्डर देतात, त्यांच्या नावाने राज्याची सगळी तिजोरी खाली करतात; पण त्यांना बिचाऱ्यांना कोणीही  त्यांचे मत विचारायला जात नाही. साहेब, बाकडी लाकडाची बनवू की लोखंडाची? तपकिरी रंगाऐवजी केशरी रंग दिला तर कसा दिसेल? ..या आणि अशा विषयांवर राज्यपालांशी चर्चा करायला गेलेला एकही कॉन्ट्रॅक्टर मला माहीत नाही.

आपला विकास म्हणजे काय, आपल्या गरजा काय आहेत, शासनाकडे एकूण जितके पैसे उपलब्ध आहेत त्यापैकी किती पैसे कोणत्या गोष्टीसाठी वापरणे राज्याच्या हिताचे आहे, कोणाचा विकास तातडीने करायचा, कोणाचा थोडा नंतर केला तरी चालेल, हे सगळे महत्त्वाचे निर्णय कॉन्ट्रॅक्टरवर अवलंबून असतात. गल्लीबोळातील प्रत्येकाचाच विकास व्हायला हवा असे जितक्या तीव्रतेने कॉन्ट्रॅक्टरला वाटते तितके जनतेलादेखील वाटत नाही. त्यांना प्रत्येक गल्लीत धरण बांधायचंय. समुद्राचं पाणी गोडं करून नदीत सोडायचंय आणि नदीचं पाणी खारं करायचा प्लान्ट लावायचाय. घरटी एकेक वीजनिर्मिती केंद्र बांधायचंय. राज्यातली सगळी जमीन सिमेंट काँक्रीटची करायचीय. राज्यातल्या लोकांचा विकास व्हायलाच पाहिजे म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर जितके झपाटलेले असतात, तितके ना शासकीय अधिकारी असतात, ना लोकप्रतिनिधी, ना स्वत: राज्यातली जनता. तुम्ही फक्त टेंडर काढायची खोटी- विकास करायला कॉन्ट्रॅक्टर धावणार म्हणजे धावणारच! त्यामुळे सगळ्या राज्याने जिवाच्या कराराने कॉन्ट्रॅक्टरला सांभाळले पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्टर आहेत म्हणून राज्याचा विकास आहे. कॉन्ट्रॅक्टर नसते तर सत्ताधारी पक्षाला आपण राज्य करावे ही प्रेरणाच राहिली नसती. कॉन्ट्रॅक्टर नसते तर विरोधी पक्षांना विरोध करायला मुद्देच मिळाले नसते. कॉन्ट्रॅक्टर नसते तर विकास म्हणजे काय, हे जनतेला कळलेच नसते. वर्क ऑर्डर काढणे आणि बदलीच्या ऑर्डर काढणे या शासकीय कामाच्या मुख्य प्रेरणा असतात. कॉन्ट्रॅक्टर नसते तर अधिकाऱ्यांना करायला काही कामच उरले नसते. कॉन्ट्रॅक्टरच्या खांद्यावर कोणत्याही सरकारचा डोलारा उभा असतो हे एकदा कळले, की मग पिंजऱ्यातला गाढवाइतका मोठा,फुटबॉलइतकी मोठी अंडी देणारा निरुपयोगी इमूसुद्धा कसला देखणा दिसायला लागतो!

mandarbharde@gmail.com

First Published on November 26, 2017 12:41 am

Web Title: contractor and development of the state