News Flash

पेंग्विनचे मरण आणि बिचारे शासन!

सरकार या संस्थेप्रति आपली भूमिका ही कायमच अन्यायाची राहिली आहे याबद्दल माझ्या मनात जराही संदेह नाही.

शहरी मध्यमवर्गीय माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील विसंगतींची खिल्ली उडवत त्यावर मार्मिक बोट ठेवणारे, सरकार, प्रशासन, राजकीय पक्ष, शिक्षण, स्वयंसेवी संस्था, नाती, प्रतिष्ठेच्या कल्पना, तसेच तात्कालिक घटनांतले विरोधाभास हेरणारे आणि त्यातल्या चेष्टेच्या जागा शोधणारे मिश्कील, गमतीशीर सदर..

सरकार या संस्थेप्रति आपली भूमिका ही कायमच अन्यायाची राहिली आहे याबद्दल माझ्या मनात जराही संदेह नाही. आपल्याला आपण भारतीय असल्याने कायमच असे वाटते, की सरकार आपल्यावर अन्याय करते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपण कायमच सामान्य माणूस म्हणून सरकारवर अन्याय करतो. एक सामान्य माणूस म्हणून आपले वर्तन आपण न्यायपूर्ण बनवले पाहिजे हे जेव्हा मी ठरवले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, माझ्याकडून कळत-नकळत जर सर्वाधिक अन्याय कोणावर होत असेल तर तो सरकारवर. काय वाटेल त्या अपेक्षा आपण सरकारकडून करतो, आणि त्या पूर्ण झाल्या नाहीत की वर शहाजोगपणे तक्रार करतो, सरकारवर टीकेचा भडिमार करतो. हे फार फार अन्यायाचे आहे. आपल्या या वर्तणुकीचा आपल्याला कधीतरी गंभीरतेने विचार करावा लागेल. आपण जर आपले वर्तन सुधारले नाही तर कोणतेही संवेदनशील सरकार राज्य करण्याचा आपला विश्वास गमावून बसेल याची मला काळजी वाटते.

काही दिवसांपूर्वी मुंबईत महानगरपालिकेच्या उद्यानातील एका पेंग्विनचा मृत्यू झाला म्हणून लोकांनी टीकेची झोड उठवली. महानगरपालिकेने काळजी घेतली नाही म्हणून त्या हळव्या पेंग्विनने आत्महत्या केली असावी असाही संशय काहीजणांनी व्यक्त केला. त्या मृत पेंग्विनप्रति मी श्रद्धांजली आणि त्याच्या नातलगांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. घरातल्या कर्त्यां व्यक्तीचा मृत्यू हा दु:खदच असतो याची मला जाणीव आहे. मी सध्या मुंबईत राहतो. त्यामुळे गावचा एखादा माणूस गेल्यावर जसे दु:ख होते तसे मला झाले. हा पेंग्विन तर गावचा पाहुणा होता. आपल्या गावातल्या लोकांचे मन लागावे म्हणून इतक्या लांबवरून आला होता. तो प्राणी आहे की पक्षी, हेही गावातल्या अनेक जणांना अजून माहीत व्हायच्या आधीच बिचाऱ्याला या जगातून जावे लागले. त्याच्या गावच्या जमिनीचे हिस्से करून नंतर भानगडी नकोत म्हणून पोराबाळांच्या नावावर त्याची वाटणी दिवंगत पेंग्विनने केली होती की नाही, कोणास ठाऊक. त्यामुळे हे सगळेच फार करुण आहे. पण या सगळ्यासाठी सरकारला जबाबदार धरणे हे फारच बेजबाबदारपणाचे आहे.

सरकार खरेदी कशी करते याची पुरेशी माहिती नसलेले अडाणी लोकच बिचाऱ्या सरकारला दिवंगत पेंग्विनच्या मृत्यूबद्दल जबाबदार धरू शकतात. मला सरकारची खरेदी प्रक्रिया व्यवस्थित माहीत आहे. काही बेजबाबदार नागरिकांनी जेव्हा आपल्या गावच्या प्राणिसंग्रहालयात पेंग्विन असले पाहिजेत असा अव्यवहार्य आग्रह धरला तेव्हा लोकांचे मन मोडू नये म्हणून कठीण होते तरी महानगरपालिकेने हे पेंग्विनरूपी शिवधनुष्य उचलायचे ठरवले. आणि काय वाट्टेल ते झाले तरी पेंग्विन आणायचा निर्धार केला. सरकारला नियमांनीच चालावे लागते. भावनेच्या भरात जाऊन सामान्य माणसे वाटेल तशी खरेदी करू शकतात; पण सरकार तसे करू शकत नाही. त्यांना दहा जणांकडे विचारणा करावी लागते. ‘टेंडर’ म्हणतात त्यांच्यात या सगळ्याला. दहा जणांनी आपापली बोली लावायची आणि त्यातली सगळ्यात कमी बोली ज्याची असेल त्याला सरकार निवडते आणि त्याला सेवेची संधी मिळते- अशी ही प्रक्रिया आहे. ती त्यांनी तंतोतंत पूर्ण केली.

जगभरातून लागलेल्या सगळ्या बोली त्यांनी व्यवस्थित तपासल्या आणि त्यातली जी सर्वात स्वस्त होती त्यांच्याकडून त्यांनी पेंग्विन विकत घेतले. आता पुरवठादाराला जेव्हा सर्वात स्वस्त पेंग्विन आम्हाला विकत घ्यायचेय असे सरकारने सांगितले तेव्हा त्याने कमी किमतीत जे म्हातारेकोतारे खुडूक पेंग्विन मिळतील ते सप्लाय केले. आता त्या पेंग्विनने नाही तग धरला, तर त्याला तो सप्लायर काय करणार आणि सरकार तरी काय करणार? कल्पना करा की, जर सुदृढ प्रकृतीच्या, पण महागडय़ा किमतीची पेंग्विनची बोली सरकारने स्वीकारली असती तर आपल्या लोकांनी सरकारच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हेतूबद्दलच शंका घेतली असती. माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यां लोकांनी- जे माझ्या मते, सध्याच्या हयात लोकसंख्येतले सगळ्यात जास्त कुतूहल बाळगणारे व प्रश्न पडणारे लोक आहेत- त्यांनी प्रश्न विचारून सरकारला भंडावून सोडले असते. आणि जनहितार्थ याचिकांचा तर न्यायालयात खच पडला असता.

आपण सरकारकडून वाटेल त्या अपेक्षा बाळगतो, त्या पूर्ण करायचे पुरेसे स्वातंत्र्य सरकारला देत नाही आणि मग अपेक्षाभंग झाला तर तोंड वर करून सरकारवर टीकाही करतो, हे बेजबाबदारपणाचे आहे.

मला आठवतेय, साधारण १७-१८ वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. मी तेव्हा नाशिकला राहायचो. तेव्हा नाशिकच्या प्राणिसंग्रहालयात एक वाघ होता. कोणाकडेही घरी पाहुणे आले की लोक त्याला वाघ बघायला न्यायचे. मी त्या वाघाचे बारीक निरीक्षण केले होते. तो वाघ साधारण मार्चअखेर ते जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत कमालीचा हडकायचा आणि मलूल होऊन पडून राहायचा. माझा प्राण्यांच्या वर्तनशास्त्राचा अभ्यास थोडा कमी पडतो; त्यामुळे आमच्या स्थानिक वाघाच्या भावविश्वात मार्चअखेर ते जूनचा दुसरा आठवडा काय होत असावे- ज्यामुळे खंतावून त्याच्या वजनावर परिणाम होतो, याचा मी खूप विचार केला. पण मला उत्तर मिळाले नाही. महापालिकेचे लोक या काळात त्याला पुरेसे खायला देत नसावेत असा मला संशय होता आणि महापालिकेच्या लोकांच्या दुष्टतेचा मला संताप यायचा. नंतर जे कळले त्यावरून माझा महापालिकेवरचा राग निघून गेला. मार्चअखेरनंतर महापालिकेचे बजेट संपलेले असे आणि मेअखेपर्यंत नव्या बजेटचे पैसे वापरायला मिळायचे नाहीत. बजेटरी तरतूद नाही, असे याला तांत्रिक भाषेत म्हणत. आता जर का बजेटरी तरदूत नसेल तर वाघाला खायला रोज मटण कुठून आणणार? बर,े वाघ हावरटासारखे खातोही खूप. आमच्या स्थानिक वाघाला एका वेळेला ३५-४० किलो मटण लागायचे. पण मुळात बजेटरी तरतूद २५ किलोची होती. आणि वाघाव्यतिरिक्त काही सरकारी वाटेही त्या तरतुदीचे करावे लागायचे. त्यामुळे वाघाच्या वाटय़ाला जेमतेम २० किलो मटण यायचे. त्यामुळे वर्षभर तसाही आमचा वाघ्या सडपातळच दिसायचा. आणि मार्चअखेर ते जूनचा दुसरा आठवडा त्याची अगदीच रया जायची आणि तो उपाशी पोटी मलूल पडून राहायचा.

उपाशी आणि मरतुकडे दिसणाऱ्यांना झीरो फिगर तेव्हा म्हणायची फॅशन नव्हती, नाहीतर बिचाऱ्याला त्यातल्या त्यात जरा प्रतिष्ठित वाटले असते. शेवटी एकदा कधीतरी त्या वाघाने बजेटरी तरतुदीला कंटाळून देहत्याग केला. मला सांगा- आता यात वाघाचा किंवा सरकारचा काय दोष आहे? आई-बापाने वाटेल त्या अवास्तव अपेक्षा आपल्या मुलाकडून बाळगल्या की जसा त्यांचा अपेक्षाभंग होतो आणि मुलगा काहीच करत नाही, तसे जनतेने वाटेल त्या अपेक्षा सरकारकडून बाळगल्याने भेदरलेले सरकार काहीच करू शकत नाही असा माझा जनतेवर स्पष्ट आरोप आहे.

रस्ते आणि धरणे बांधणे, टेंडर काढणे, लोकांच्या वर्तणुकीचे नियम शक्य होईल तितके बनवणे, जे ते नियम पाळणार नाहीत त्यांना शासन करणे, आणि मुख्य म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर जाहिराती करणे हे सरकारचे मुख्य काम आहे. त्यामध्ये त्यांची तज्ज्ञता आहे. मुख्य शब्द ‘शासन’ हाच आहे. सरकारने जनतेला काय करावे, याचे एका शब्दात उत्तर ‘शासन’ हेच आहे. मधल्या काळात शासनाने भावनेच्या भरात वाहवत जाऊन स्वत:ला ‘आपले सरकार’ वगैरे म्हणायला सुरुवात केली आणि सगळी गडबड झाली. ‘जनतेचे शासन’ हाच  योग्य उल्लेख आहे. शासनाने शीर्षांसन केले की त्याचे ‘सरकार’ होते असे आपले मला नेहमी वाटते. तर ते असो. आपण परत प्राण्यांकडे वळू या.

पेंग्विन काय किंवा वाघ काय, शासनाला इमोशनल ब्लॅकमेल करून त्यांना या विषयात लक्ष घालायला लावणे हे चुकीचेच आहे. आता एकूण २० पेंग्विन मुंबईत आणलेत म्हणे. त्यातला एक मयत. आता उरलेल्यातले किती पेंग्विन तरुण नर आणि माद्या आहेत, माहीत नाही. ते ना आपल्या देशातले, ना संस्कृतीतले. त्यात संध्याकाळी साडेपाचनंतर आणि शनिवार-रविवार प्राणिसंग्रहालयाला सुट्टी असते. आता या एकांताचा फायदा घेऊन एखाद्या उडाणटप्पू पेंग्विनबाबा आणि बाजारबसव्या पेंग्विनबाईने तोंड काळे केले तर शासनाला किती अडचणींचा सामना करावा लागेल. गाई-म्हशीचे सुरक्षित बाळंतपण करता यावे यासाठी अजून शासन प्रयत्नशील आहे. म्हशीपेक्षा सौ. पेंग्विनचे बाळंतपण हे जास्तच किचकट असावे असे आपले मला उगाचच वाटते. आता सौ. पेंग्विन अंडीच घालत असतील तर मग शासनाचा बाळंतपणातला रोल मर्यादित आहे. पण मला त्यातली फारशी माहिती नाही. शासन कसे निभावणार आहे हे सारे, याची मला मोठीच काळजी लागून राहिली आहे.

मीडियावाले पण शासनाकडून असेच वाटेल त्या अपेक्षा बाळगतात. मागे एकदा आसाममध्ये एका प्राणिसंग्रहालयातल्या सौ. गेंडा यांनी तोंड काळे केले होते. (ते बहुतेक गोरे असेल.) ‘गरोदर गेंडाताईंकडे शासनाचे दुर्लक्ष’ अशी बातमी पहिल्या पानावर छापून आली. चिंताग्रस्त डॅडी गेंडय़ाचा फोटो पण छापला होता. लोकांचे काय.. त्यांनी शासनावर दबाव आणला. शासनाने घोषित केले की, गेंडाताईंना सर्वतोपरी मदत केली जाईल. दोन दिवस झाले तरी शासनाच्या पशुवैद्यकीय सेवेतील एकही डॉक्टर तपासायला जायला तयार नाही. लोक शासनावर टीका करायला लागले. मी कायमच शासनाचे मन जाणून घेण्याच्या बाजूचा असल्याने मला अशी बेजबाबदार टीका करता येईना. मी काही स्थानिक डॉक्टर्सना फोन केले तर जे कळले ते विलक्षण होते. भूल दिल्याशिवाय गेंडय़ाच्या जवळ जाता येत नाही. शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या सगळ्यात जाड सुईने इंजेक्शन लांबून फेकून मारण्याचा दहा वेळा प्रयत्न केला. प्रत्येक वेळेला सुई मोडली, पण भुलीचे औषध गेंडाताईंच्या कातडीत गेलेच नाही. बाईची असली तरी गेंडय़ाचीच कातडी ती; असून असून कितीशी नाजूक असणार? बाळंतपणात बायका करवादलेल्या असतातच. गेंडाताई तरी याला अपवाद का असतील? बरं, त्यांचे करवादलेपण चेहऱ्यावरून कळतही नाही. आता अशा धोकादायक परिस्थितीत एक डॉक्टर गेंडाताईंच्या जवळ जायला तयार नाही. मीडियावाले करताहेत टीका. देताहेत ब्रेकिंग न्यूज. विधानसभेत येताहेत लक्षवेधी. शासन देतेय आश्वासने.. असा सगळा गदारोळ. शेवटी गेंडाताईंची नॉर्मल डिलिव्हरी झाली आणि शासनाची अवघडलेपणातून सुटका झाली. आता हे सगळे का घडले, याचा जेव्हा मी विचार केला तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, गेंडाताईंचे बाळंतपण हे शासनानेच केले पाहिजे अशी अवास्तव अपेक्षा लोकांनी ठेवली. निरागस शासनानेही काहीही कारण नसताना ही आपलीच जबाबदारी आहे असा समज करून घेतला आणि त्यादृष्टीने पावले टाकली. आणि इथेच सगळे बिनसले.

नाशिक, जुन्नर, ठाणे या जिल्ह्यंत काही उडाणटप्पू बिबळे मानवी वस्तीत घुसतात आणि मग त्यांना पिंजरे वगैरे लावून पकडून आणतात. एखादा कैदी पकडला की जशी आधी त्याची वैद्यकीय तपासणी करतात आणि मग त्याला जेलमध्ये टाकतात, तसेच एखादा बिबळ्या सापडला की त्याला परत जंगलात सोडण्यापूर्वी त्याची वैद्यकीय तपासणी करणे कायद्याने गरजेचे आहे म्हणे. बंदुकीने लांबून भुलीचे औषध बिबळ्याला मारतात आणि तो बेशुद्ध झाला की मग त्याचा रक्तदाब, शुगर वगैरे तपासतात. मला असे कळले आहे की सगळ्यात कमी किमतीचे टेंडर फायनल करून जे भुलीचे इंजेक्शन आणले आहे त्यावर डॉक्टरचा विश्वास नाही. आपण कर्तव्य म्हणून बिबळ्याजवळ जावे आणि जर भुलीचे औषध टुकार निघाले तर एका फटक्यात बिबळ्या भिंतीवर आपला फोटो लावेल अशी डॉक्टरना भीती वाटते. त्यामुळे बातम्यांमध्ये बिबळ्या पकडल्याचे कळले की त्या भागातले डॉक्टर फोन बंद करून ठेवतात अशी माझी माहिती आहे. खरे-खोटे बिबळ्याच जाणे.

मी शासनावर प्रेम करणारा माणूस आहे. मला कायमच शासनाची काळजी वाटते. आणि शासनाच्या भोळेपणाचा इथले लबाड नागरिक गैरफायदा घेतात, हे माझ्याच्याने बघवत नाही. होता होईल तितका मी शासनाच्या हिताचे रक्षण करायचा प्रयत्न करतो. जनावरांवर प्रेम व त्यांचे संगोपन आणि जनावरांच्या माध्यमातून करमणूक हा लबाड नागरिकांनी लावलेला एक सापळा आहे. त्या सापळ्यापासून शासनाने स्वत:चे रक्षण करायला हवे. जनहित जमल्यास होता होईल तितके करायचा प्रयत्न करावा; उगाच पशुहिताच्या नादी न लागणे उत्तम.

मंदार भारदे mandarbharde@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2017 5:02 am

Web Title: penguins death and poor governance
Next Stories
1 घेतोस की नाही प्रेरणा?
2 ‘क्या मेरी बात भरडे जी से हो रही है?
Just Now!
X