परिणीता दांडेकर उत्तर भारतातल्या नदय़ा स्वच्छ झाल्या आहेत आणि पाणीपातळीही वाढली आहे, हे सांगणाऱ्या काही नोंदी टाळेबंदीच्या काळात झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील नदय़ांच्याही अशा नोंदी व्हायला हव्यात. हे काम ‘जीवनावश्यक’ आहे! त्याही पुढे, योग्य व निरंतर नोंदी होण्यासाठी स्वयंसेवकांची फौज आपण उभारू शकतो! देशभर टाळेबंदी घोषित झाल्यानंतरच्या दोन-तीन आठवडय़ांत गरिबांचे, परप्रांतीय कामगारांचे हाल सुरूच आहेत. जगभरातील पर्यावरणावर मात्र, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याचा चांगला परिणाम दिसत आहे. चीन व युरोपीय देशांत नायट्रोजन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन कमी झाले, चीनचा कोळसा वापरण्याचा दर कमी झाला, जगभरात हवेची गुणवत्ता सुधारली, दिल्लीत जिथे मागल्याच वर्षी ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ (एक्यूआय) ९०० च्या वर गेला होता, तिथे गेले अनेक दिवस तो २० च्या पुढे-मागे होता. सध्या आकाश निळे आहे, हवा चक्क श्वास घेण्यालायक आहे. हे टिकणे अवघड.. चीनमध्ये लॉकडाऊन उठतो आहे, तसेच उत्सर्जनदेखील पूर्वपदावर येत आहे. सगळीकडे हळूहळू तेच घडणार. पण त्याआधी आत्ताची वेळ आपल्या हवेचा, नदय़ांचा अभ्यास करण्यासाठी अलौकिक आहे. भारतभरातील नदय़ांची मोठी समस्या म्हणजे औद्योगिक विसर्ग. सध्या बहुतांश कारखाने बंद असल्यामुळे हे सांडपाणी नदय़ांमध्ये येत नाही. या लॉकडाऊनमध्ये सदा प्रदूषित नदय़ादेखील उत्फुल्लपणे, त्यातल्या-त्यात स्वच्छ पाण्याने वाहत आहेत. उत्तर भारतात हे प्रकर्षांने जाणवत आहे, कारण सध्या पाण्याची पातळीदेखील जास्त आहे. हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमधून वाहणाऱ्या सतलज नदीत औषधे/ इलेक्ट्रोप्लेटिंग/ रंगकाम आदी उद्योगांतील हजारो कंपन्यांचे अत्यंत धोकादायक प्रदूषित पाणी मिसळत असते. लुधियानामध्येच १५००च्या वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कारखाने आहेत. ते बंद झाल्यामुळे सिंचन विभागानुसार प्रदूषण कमी आहे. बियास नदीतदेखील पाणी पातळी आणि गुणवत्ता सुधारल्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या संचालकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अनेक ठिकाणी पाण्याची चाचणी करण्याची विनंती केली आहे. यमुना भारतातील सर्वात प्रदूषित नदय़ांपैकी एक आणि याचे मुख्य कारण दिल्ली व लगतच्या भागांतील सांडपाणी व मलापाणी. गेली कित्येक वर्षे यमुनेवर हजारो कोटी रुपये खर्चूनही पाण्याची गुणवत्ता ढासळत आहे. १९९१ पासून सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून यमुना प्रदूषणविरोधी प्रकरण हाताळते आहे. २०१२ पासून मनोज मिश्राजींसारख्या कार्यकर्त्यांनी आणि हरित लवादाने त्यात भर घातली. पण तरीही यमुना प्रदूषण जणू अभेद्य होते. आज मात्र ‘दिल्ली जल बोर्ड’ने वझीराबादखाली घेतलेल्या नमुन्यानुसार ‘डीओ’ म्हणजेच ‘डिझॉल्व्हड ऑक्सिजन’ ४ मिलिग्रॅम प्रतिलिटपर्यंत आला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्याच (सीपीसीबी) नोंदींनुसार इथला ‘डीओ’ २०१५-२०१९ मध्ये कधीही १ मिलिग्रॅम प्रतिलिटरच्या वर नव्हता. हरित लवादाच्या यमुना नदी नियंत्रक समितीने सीपीसीबीला या नमुन्यांची विस्तृत चाचणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गंगेत हृषीकेश, हरिद्वारपासून कानपूपर्यंत फरक जाणवतो आहे. हृषीकेश-हरिद्वारमध्ये भाविकांची गर्दी कमी, हॉटेले/ खानावळी बंद, यामुळे नदीत प्रत्यक्ष प्रदूषण कमी येत आहे. कानपूरमध्ये जिथे टॅनिंग उद्योगामुळे गंगेची अवस्था बिकट असते, तिथेही सीपीसीबीच्या दैनंदिन नोंदींनुसार साऱ्याच निकषांवर सुधारणा दिसते. १ मार्च ते ९ एप्रिल २०२०चे पाऊसमान बघता उत्तर भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. या महिन्यांत नदय़ांमध्ये वितळत्या बर्फाचे पाणीदेखील आहे, त्यात भर म्हणजे आत्ता सिंचनाचा काळ नाही. कालव्यांतून नदीचे जास्त पाणी काढले जात नाही. यामुळे नदय़ांची पाणीपातळीदेखील दयनीय नाही! महाराष्ट्रातील परिस्थिती.. आपल्याकडेदेखील काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. उल्हास, वालधुनी, कासार्डी नद्या- ज्यांच्यात शेकडो उद्योग आपले सांडपाणी सोडतात- त्या तुलनेने स्वच्छ वाटत आहेत. स्थानिक म्हणतात - इथल्या जवळपास ६० टक्के औषधे, पेट्रोरसायने कंपन्या सुरू आहेत. तरीदेखील इथल्या नमुन्याची चाचणी झाल्याशिवाय बदल कळणार नाही. तीच गोष्ट चिपळूणमधून दाभोळला वाहणाऱ्या वशिष्ठी नदीची. नदीकाठचे मासेमार म्हणतात की, नदी थोडी स्वच्छ दिसतीये. लोटे परशुरामची रसायन उद्योग वसाहत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मते ‘शून्य विसर्ग’ आहे, पण नदीची स्थिती मात्र सुधारत नाही, मासेमारांचे उत्पन्न वाढत नाही. असे असताना आत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी पाण्याचे नमुने तपासणे आणि नंतर याची तुलना होणे महत्त्वाचे आहे. पाणी प्रदूषण नियंत्रणाचा कायदा आपल्याकडे १९७४ मध्ये झाला आणि त्यानुसार ‘सीपीसीबी’ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे स्थापन झाली. चाळीसहून जास्त वर्षे उलटून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही या मंडळांनी एक तरी नदी स्वच्छ केली का? आपल्याकडे नदी शुद्धीकरणाची एक तरी यशकथा आहे का? ती नसण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रदूषण नियंत्रणाच्या जंत्रीत जे सगळ्यात जास्त प्रभावित होतात, अशुद्ध पायाने ज्यांचे सगळ्यात जास्त हाल होतात, ज्यांची उपजीविका स्वच्छ पाण्यावर अवलंबून आहे असे मासेमार, नागरिक, शेतकरी यांना कोणतीच जागा नाही. उदाहरण द्यायचे तर माधव गाडगीळ नेहमी सांगतात त्या वशिष्ठी नदीचे. जेव्हा लोटे परशुराममध्ये वशिष्ठी नदी प्रदूषणाबद्दल रोष वाढत गेला, तेव्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांचे स्थानिक कार्यालय चिपळूणला हलवले! अमेरिकेतील अंमलबजावणी पण विविध देशांमध्ये याच पाणी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याने नद्यांची स्थिती पालटली. अनेक अर्थाने अमेरिकन ‘एन्व्हायर्न्मेंट प्रोटेक्शन एजन्सी’चा उदय आणि स्थापना एका भीषण नदी प्रदूषणकांडानंतर झाली. तिथला ‘क्लीन वॉटर अ‍ॅक्ट’ (१९७२) देखील अंदाजे आपल्या जलप्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९७४ इतकाच जुना. पण तिथे अंमलबजावणी इतकी काटेकोर झाली की पहिल्या दहा वर्षांत नदय़ांचे स्वरूप पालटले. यातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे फक्त पैसे आणि मलापाणी प्रक्रिया केंद्रे नव्हेत तर नदी-व्यवस्थापन. या व्यवस्थापनाचा, गव्हर्नन्सचा एक भाग आहे व्हॉलंटिअर मॉनिटरिंग, म्हणजे स्वयंसेवकांनी पाण्याचे नमुने तपासणे. आज अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यात असे स्वयंसेवी गट कार्यरत आहेत. मी सध्या असलेल्या टेक्सास राज्यात ४०० च्या वर ठिकाणी अंदाजे १०,००० स्वयंसेवक पाण्याची चाचणी करण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत आणि दर वर्षी सरासरी ४,००० चाचण्या होत असतात. या स्वयंसेवकांना वयाची, शिक्षणाची अट नाही. त्यांचे प्रशिक्षण मोफत होते आणि झाल्यावर त्यांना एक बेसिक किट मिळते ज्यात सर्वसाधारण चाचण्या करण्यासाठी (उदा. ‘पीएच’, ‘डीओ’, ‘टर्बिडिटी’, ‘बीओडी’) उपकरणे व सामग्री असते. पुढचा कोर्स केल्यानंतर थोडय़ा किचकट चाचण्या (नायट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ई-कोलाय) देखील शिकवल्या जातात. सुरुवातीला स्वयंसेवकासह प्रशिक्षक असतो; तो ठरवतो की तुम्ही स्वतंत्र चाचण्या करण्यासाठी सिद्ध झालात की नाही. चाचण्या कशा केल्या याचे फॉर्म असतात, कडक नियमदेखील असतात. हे काम जबाबदारीचे जरी असले तरी योग्य प्रशिक्षणाने अगदी सोपे असते. अनेक अभ्यास असे दाखवतात की, स्वयंसेवकांनी जमा केलेली माहिती विश्वासार्ह असते. त्या नोंदी केवळ अभ्यासासाठी नाही तर पुढील निर्णयांसाठी वापरल्या जातात. अनेक युरोपीय देशांतही असे सिटिझन सायन्सचे उपक्रम सुरू आहेत. विश्वासार्ह लोकसहभाग हवा.. जर असे प्रशिक्षण वशिष्ठीमधल्या मासेमारांना मिळाले तर? दाभोळ खाडीतल्या मासेमारांना मिळाले तर? उल्हास-वालधुनी नदीशेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना मिळाले तर? दौंड-इंदापूरमध्ये राहणाऱ्या आणि वर्षांनुवर्षे पुण्याचे मलापाणी पिणाऱ्या नागरिकांना मिळाले तर? विदर्भातल्या वेगवेगळ्या औष्णिक वीजकेंद्रांजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना मिळाले तर? शाळेतल्या-कॉलेजातल्या विद्यार्थ्यांना मिळाले तर? हे ज्ञान हीच खरी जनशक्ती आहे. भिंतीवर संदेश रंगवून जनजागृती होत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या कधी येणाऱ्या, कधी न येणाऱ्या, लोकांच्या हाती न पडणाऱ्या अहवालांपेक्षा मोठी ताकद लोकसहभागातून पाणीचाचण्या करण्यात आहे. महाराष्ट्रातल्या पर्यावरण विभागाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विनंती आहे की, कृपया कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण खबरदारी घेऊन, कारखाने सुरू होण्याआधी नद्यांची गुणवत्ता तपासा. नद्या आणि पाणी हे ‘जीवनावश्यक’ आहे. आताची आकडेवारी आपल्याला प्रदूषणाच्या स्रोतांबद्दल, तीव्रतेबद्दल, ‘इफ्ल्युअंट ट्रीटमेंट’ संयंत्रांच्या कार्यक्षमतेबद्दल खूप काही सांगू शकेल. आणि आपल्याच नागरिकांना आपण पाणीचाचणी करायला प्रशिक्षित केले, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला तर प्रदूषण रोखणारी एक ज्ञानी फौज आपण निर्माण करू शकू. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
