22 October 2020

News Flash

‘हवामान बदला’च्या मागे लपून..

‘हवामान बदलतंय, त्याला कोण काय करणार?’ हे गेल्या वर्षांत अनेकदा ऐकलेले वाक्य.

कोल्हापूरच्या अतिवृष्टीदरम्यानचे आभाळ    (छाया सौजन्य : अभय कानविंदे)

 

परिणीता दांडेकर

हवामान बदल हे वास्तव आहे आणि त्यावर काही उपाय जगन्मान्य आहेत, पण ते उपाय योजण्याचे प्रयत्न करायचे नाहीत, उलट चुकीच्या व्यवस्थापनाचा दोष ‘हवामान बदला’च्या माथी मारायचा, याला काय म्हणावे?

दोन आठवडय़ांपूर्वी गुजरातमधील नर्मदेला विनाशकारी पूर आला. याचे प्रमुख कारण सरदार सरोवर प्रकल्पाचे अत्यंत बेजबाबदार व्यवस्थापन. २६ ऑगस्टपासून नर्मदा खोऱ्यात पाऊस वाढत गेला आणि मध्य प्रदेशमधली धरणे भरू लागली. कटऊ चा जोरदार पावसाचा इशारा आणि २६ तारखेपासून सरासरीपेक्षा अनेक पट अधिक पडणाऱ्या पावसाचे आकडेदेखील मिळत होते. असे असताना २९ ऑगस्टपर्यंत सरदार सरोवरचे सांडवे उघडण्यात आले नाहीत. पुढच्या तीन दिवसांत मात्र तब्बल १० लाख क्युसेक्स पाणी सोडण्यात येत होते. ३० पेक्षा जास्त गावे बाधित झाली, साडेसहा हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले, भडोच शहर जलमय झाले. सरदार सरोवरसारख्या महाकाय धरणाचे व्यवस्थापन जर डोळस आणि उत्तरदायित्व घेऊन करण्यात आले असते, तर हे नुकसान कित्येक पट कमी झाले असतेच, पण नेहमी कोरडय़ा पडणाऱ्या नर्मदेच्या मुखाला देखील प्रवाहाचा फायदा झाला असता. पण आमच्या संस्थेने याचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर उत्तर हेच मिळालं की ‘पाऊसच जास्त झाला. हवामान बदलतंय, त्याला कोण काय करणार?’

‘हवामान बदलतंय, त्याला कोण काय करणार?’ हे गेल्या वर्षांत अनेकदा ऐकलेले वाक्य. २०१३ चा उत्तराखंडमधील पूर असो की २०१५ चेन्नईचा पूर, राज्यकर्ते आणि अधिकारी जे पूर्वी कधीच हवामान बदलाचा उल्लेख करत नव्हते, ते न चुकता सगळी जबाबदारी त्यावर टाकून मोकळे होऊ लागले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात आलेल्या पुराबद्दल वडनेरे समितीचा अहवाल बघता तो फक्त जलसंपदा विभागाने आपले उत्तरदायित्व टाळण्यासाठीच प्रकाशित केला आहे असे वाटत राहते. पुराची मूलभूत कारणे आणि त्यावर करण्याची ठोस कारवाई सखोल अभ्यास न करता ‘अनन्वित पाऊस’ आणि कृष्णा नदीतील वळणे सरळ करायचे अवैज्ञानिक सल्ले जास्त. या वर्षी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पाऊस आल्या-आल्या मुंबई पाण्यात गेली आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, यामागे हवामान बदल आहे.

जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल हे आपले वास्तव आहे. पण सध्या कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली की तिला हवामान बदलाच्या खात्यावर टाकून संबंधित मोकळे होतात. हवामान बदल ही काही संकट आल्यावर लपायची सोयीस्कर भिंत नाही.

अनेक भारतीय आणि जागतिक अभ्यासकांनी हवामान बदलाचे नक्की परिणाम कसे होतील याचे कठोर अभ्यास करून अनुमान काढले आहे, ते अनेक अहवालांमध्ये, प्रकाशनांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. यात आपल्याला नवे किंवा माहीत नसणारे काही नाही.

महाराष्ट्राचा स्वत:चा हवामान बदल कृती आराखडा २०१८ मध्ये शेवटी एकदाचा तयार झाला. राष्ट्रीय हवामान बदल कृती आराखडा २००८ मध्ये खुला झाला, त्यानुसार सगळ्या राज्यांनी आपापले आराखडे लवकरात लवकर तयार करायचे होते. महाराष्ट्राने २००९ ऑगस्टमध्ये ‘टेरी’ या संस्थेला हे काम दिले आणि घोंगडे तसेच भिजत राहिले. हिमाचल प्रदेशसारख्या छोटय़ा राज्याचा आराखडा देखील महाराष्ट्राहून अनेक वर्षे आधी तयार होता (त्यांचे हवामान बदल केंद्र देखील कार्यान्वित आहे). आम्ही २०१४ मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता आपला हवामान बदल आराखडा तयार नाही असे उत्तर मिळाले. तोवर मराठवाडय़ात आणि विदर्भात तीन दुष्काळ, अनेक अवकाळी पावसाच्या घटना घडून गेल्या. त्यावेळी ‘हवामान बदल प्रकोष्ठ (सेल)’ बनवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले होते, जो अद्याप बनला नाही. सरतेशेवटी कृती आराखडा प्रकाशित झाला. महाराष्ट्र हवामान बदल आराखडय़ात २५ चौरस किमीचे ग्रिड बनवण्यात आले आहेत आणि २०३०, २०५० आणि २०७० मधले तापमान आणि पाऊसमान यांचा अंदाज बांधला गेला आहे. साधारण १९ इंडिकेटर्सचा  विचार करून जिल्ह्यंचा अभ्यास झाला. यानुसार सगळ्यात कमी परिणाम होणारे जिल्हे आहेत सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, पण गेल्या काही वर्षांत याच जिल्ह्यांनी अनेक तडाखे सहन केले आहेत.

अमरावती आणि औरंगाबाद भागात सर्वात जास्त तापमान वाढ अपेक्षित आहे (१.४४-१.६४ अंश २०३० पर्यंत)

पुण्यातली ‘आयआयटीएम’ संस्था हवामान बदल आणि बदलते पाऊसमान यावर मूलभूत अभ्यास करते. तिथल्या शास्त्रज्ञांशी अनेकदा संवाद साधला असता त्यांच्याकडचे ज्ञान आणि त्याचबरोबर आलेली हतबलता, दोन्ही दिसते. त्यांच्या नव्या अभ्यासाप्रमाणे मध्य भारतात तीव्र पावसाच्या घटना १९५०-२०१५ मध्ये तिपटीने वाढल्या. मराठवाडय़ात सरासरी उन्हाळी पावसाचे प्रमाण ( जून ते सप्टेंबर) १५ टक्क्यांनी कमी झाले. १९५० च्या दशकात जे ७७५ मि.मी. होते, ते २००० नंतर ६५२ मि.मी. वर आले, म्हणजे सरासरी १२३ मि.मी. कमी. पण याचबरोबर तीव्र पावसाचे प्रसंग मात्र १९५० दशकात तीन असायचे, ते २००० नंतर आठ झाले.

या घटना वाढण्यामागचे कारण बंगलाच्या उपसागरात नसून अरबी समुद्रात आहे. अरबी समुद्राचे वाढते तापमान अधिकाधिक बाष्प धारण करून अधिक प्रमाणात पाऊस घेऊन येत आहे. तीव्र घटनांचा अंदाज दोन-तीन आठवडे आधी वर्तवता येतो. डॉ. कॉलच्या मते २०१७ मुंबईच्या पुराच्या वेळी हवामान विभाग (आयएमडी) आणि ‘आयआयटीएम’ने अशी धोक्याची सूचना देऊन देखील प्रशासनाने वेळेत हालचाल केली नाही. समस्या इथे आहे.

‘टेरी’च्या अहवालाप्रमाणे पुण्यातदेखील तापमान वाढ आणि तीव्र पावसाच्या घटना वाढणार आहेत. पण आपण नदीपात्रात मेट्रो बांधण्यात, नद्यांमध्ये अतिक्रमणे करण्यात, ब्लू/रेड झोनची कोणतीही बूज राखण्यास उत्सुक नाही.

मुंबईला येत्या काही वर्षांत समुद्र पातळीत वाढ, तीव्र पावसाच्या घटना आणि जमिनी खचण्याचा (लँड सबसायडन्स) धोका आहे आणि आपण तिथे न्यायालयांची अनुमती नसताना ‘कोस्टल रोड’ बांधत आहोत, खारफुटीचे, जंगलांचे रक्षण करणाऱ्या लोकांना ‘कसली ब्याद’ म्हणून बघत आहोत. ज्ञान हाती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवले तर हवामान बदलावर दोष लादता येत नाही.

मागच्या वर्षीच्या पुरानंतर कोल्हापूरमध्ये पूर रेषेतील बांधकामांबद्दलचा वाद रंगतच होता. अमेरिकेतल्या ह्यूस्टनमध्ये २०१७ मध्ये आलेल्या हरिकेन हार्वीनंतर पूरक्षेत्रातील (फ्लडप्लेनमधील) नवी बांधकामे ५०० वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुराच्या वर बांधली जात आहेत. असे असूनही अमेरिकेतले प्रतिसाद तोकडे आहेत आणि यात अध्यक्ष अत्यंत अवैज्ञानिक आणि थिल्लर निर्णय घेत असतात, पण त्यांनी हवामान बदल उपाययोजनांच्या ‘पॅरिस करारा’वर सही नाकारल्यावर अमेरिकेच्या ३९२ शहरांतील मेयर एकत्र आले आणि त्यांनी ‘क्लायमेट मेयर’ हा उपक्रम आखून ‘पॅरिस करारा’ची अंमलबजावणी आपापल्या शहरात स्वतंत्रपणे सुरू केली.

चुकीच्या व्यवस्थापनाचे ओझे..

धरणांचे डोळस व्यवस्थापन, सुरक्षा, लोकांचे पुरापासून रक्षण, धोक्याची सूचना आणि माहिती, नदी संवर्धन, भूजल संवर्धन, छोटय़ा शेतकऱ्यांना साह्य, हरित उद्योगांना साह्य, खरोखरी ‘स्मार्ट’ शहरे विकसित करणे यांना पर्याय नाही. हे न करता, चुकीच्या व्यवस्थापनाचे ओझे हवामान बदलावर टाकण्यात अर्थ नाही.

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंनी निसर्ग वादळाच्या तडाख्यानंतर पर्यावरण विभागाचे नाव ‘पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग’ असे केले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेदेखील काही वर्षांपूर्वी हेच केले होते. हे बदल फक्त नावापुरते न राहता संशोधन आणि अंमलबजावणीमध्ये ते उतरतील ही आशा.

लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.

ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 19, 2020 12:02 am

Web Title: article on hiding behind climate change abn 97
Next Stories
1 कोविडनंतरचा ‘आत्मनिर्भर’ विकास.. 
2 भूजल : डोळ्यांआडची जीवनरेखा
3 ‘ईआए मसुदा’ आणि आपण!
Just Now!
X