05 June 2020

News Flash

बारा गावचं पाणी : नव्या जलव्यवस्थापनाचा उगम

भारताला आणि महाराष्ट्राला पाण्याचे महत्त्व सांगायची गरज नाही.

 

|| परिणीता दांडेकर

जलव्यवस्थापनाच्या प्रयोगांसाठी फक्त अमाप पैसा लागतो हे खरे नाही आणि भारताकडे जलक्षेत्रासाठी पैसा नाही हेदेखील खरे नाही. आपल्याकडे तंत्रज्ञान आणि गुणी अभ्यासकांचीदेखील कमतरता नाही. मग आपण काय नवीन करत आहोत?.. फक्त एवढा प्रश्न विचारण्यावर जलव्यवस्थापनाबद्दलची ही नवी पाक्षिक लेखमाला थांबणार नाही.. अनेक ठिकाणांनी पाण्यासाठी शोधलेले मार्ग आपल्याला लागू पडतात का? आपल्याकडल्या प्रयोगांचे काय झाले? याही प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळतील..

भारताला आणि महाराष्ट्राला पाण्याचे महत्त्व सांगायची गरज नाही. गेल्या दशकात महाराष्ट्राने तीन मोठे दुष्काळ, अनेक अवकाळी पाऊस, ऐतिहासिक नोंदीपेक्षा मोठा पाऊस, विक्रमी नदी पातळ्या, प्रलयंकारी पूर, अनन्वित भूजल, हे सगळे बघितले. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, शहराला पाणी देणारी रेल्वे पहिल्यांदाच बघितली. जलक्षेत्रात जल नियामक प्राधिकरण मंडळ स्थापन झाले ज्याने नदीखोरेनिहाय व्यवस्थापन करणे अपेक्षित होते, नवा भूजल नियामक कायदा अमलात आला, ‘जलयुक्त शिवार’सारखी मोठय़ा धरणांना पर्याय ठरू शकली असती अशी योजना आली, ‘रिव्हर रेग्युलेशन झोन’सारखी कायदेशीर नियमावली रद्द झाली.

पण याचबरोबर आपण पाण्यासाठी आणि नदय़ांसाठी एकत्र येणारे हात बघितले, नदी पुनरुज्जीवनाचे काही चुकीचे का होईना प्रयत्न, पाणीबद्दलची वाढती आस्था आणि इच्छा असूनही काय करावे हे न कळलेली हतबलतादेखील बघितली.

एका दशकात पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले. अनेक बेकायदा अर्धवट धरणे तशीच राहिली, हजारो कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्याच्या शिवारात पाणी मात्र आले नाही.

पाण्याची समस्या जागतिक आहे. २०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतल्या केप टाऊन शहराला पाणीपुरवठा करणारी मोठी धरणे कोरडीठक्क होण्याच्या मार्गावर आली. अतिशय काटेकोर व्यवस्थापन आणि जून २०१८ मध्ये पडलेला पाऊस यामुळे तिथे ‘डे झिरो’ म्हणजे शून्य- धरणसाठा- स्थिती आली नाही. आपल्याकडे मात्र मराठवाडा अनेकदा शून्य धरणपातळीवर जाऊन आला. अमेरिका आणि मेक्सिकोमधले अत्यंत महत्त्वाचे कोलोराडो नदीखोरे हे १२५० वर्षांतला सगळ्यात तीव्र दुष्काळ बघत आहे, जो गेली १९ वर्षे सुरूच आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये मिलेनियम ड्राऊट येऊन गेला आणि आत्ता तापमानाचे आणि दुष्काळाचे विक्रम मोडले जात आहेत. २०१२ आणि २०१६ साली चीनमधल्या अनेक शहरांत पूर आले, २०० च्या वर जीवितहानी झाली.

पण या अनेक ठिकाणी या समस्यांमुळे जलव्यवस्थापनात नवे प्रयोग झाले, वेगळ्या दिशांचा शोध जो सुरूच होता, त्याला बळ मिळाले. यात सरकार, शास्त्रज्ञ आणि समाज सगळ्यांचा सहभाग होता. आज जगभरात अनेक नद्या खरोखर पुनरुज्जीवित होत आहेत, लोकसंख्या वाढतानादेखील शहरं कमी-कमी पाणी वापरत आहेत, पूर नियंत्रणासाठी अत्यंत गजबजलेल्या शहरात नदीला जागा करून देण्यात येत आहे, नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे नद्यांमध्ये सिमेंट ओतणे नसून, असलेले सिमेंट काढणे आहे हे अनेक शहरं दाखवत आहेत, नदीकाठची राई आणि पूर नियंत्रण यांची भक्कम सांगड घातली जात आहे, अख्खी शहरं मला-पाण्याचा काटेकोर पुनर्वापर आणि रेन हार्वेिस्टगवर विसंबत आहेत, लोकसहभागाने भूजल कसे राखले जाईल याचे विस्मयकारक प्रयोग होत आहेत, पाणी-साठय़ाचा आणि सिंचनाच्या प्रत्येक थेंबाचा लेखाजोखा मांडला जात आहे, धरण व्यवस्थापन बऱ्यापैकी पारदर्शी होत आहे.

हे फक्त श्रीमंत देशांतच होत आहे असेही नाही. बांगलादेशची पूर नियंत्रण व्यवस्था भारताच्या तुलनेत प्रगत आहे. भूतानमध्ये धरणांमधून नदीचा पर्यावरणीय प्रवाह सोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत, तिथला हवामान बदल आणि सुरक्षेचा अभ्यास सखोल आहे.

विकसित देश नव्या वाटा शोधत आहेत ते आर्थिक कारणांसाठीदेखील. अमेरिकेत जगातली सगळ्यात जास्त मोठी धरणं आहेत आणि तरीही गेल्या ३० वर्षांत सरकारने आणि खासगी धरण कंपन्यांनी १३५५ धरणे डीकमिशन केली, म्हणजे अक्षरश: फोडली, ती काही फक्त जैवविविधतेसाठी नाही. अनेक जलविद्युत धरणे आर्थिक समीकरणात बसेनाशी झाली, उपयोगापेक्षा त्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त झाले, असेच अभ्यासांती सिद्ध झाले. आपल्याकडे एकदा धरण बांधले की त्याच्या उपयोगाचा परत अभ्यास निषिद्ध.

जलव्यवस्थापनाचे अनेक पलू आहेत. कायदा आणि धोरणात्मक तरतुदी, लोकाभिमुख प्रशासन, आर्थिक पाठबळ, राजकीय इच्छाशक्ती, सखोल संशोधन आणि सजग, कृतिशील लोकसहभाग. ज्या ठिकाणी यातले काही घटक एकत्र येतात तिथे नव्या दिशांवर विचार आणि काम होते. ज्या चीनमध्ये धरणे म्हणजेच सगळं होतं, तिथे आज १५ मोठय़ा शहरांमध्ये ‘स्पंज सिटीज’ प्रकल्प राबविला जात आहे, ज्याचा पूर रोखण्यापेक्षा पूर शोषण्यावर भर आहे. अमेरिकेतल्या पूरप्रवण फ्लोरिडा राज्यातल्या किसिम्मी नदीला १९४८ मध्ये पूर्ण बंदिस्त केले गेले. १३० मल लांब गिरक्या घेत वाहणाऱ्या नदीचा ५६ मल लांब सरळसोट ‘सी-थर्टिएट’ नावाचा कालवा झाला. आज मात्र जगातला सगळ्यात मोठा नदी पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प तिथे उभा राहत आहे. आपल्याच मेघालयात सिमसांग नदीवर लोकांनीच अनेक माशांचे डोह संरक्षित केले ज्याने नदी स्वच्छ राहिली, स्थानिकांसाठी भरघोस मत्स्य उत्पादन झाले, अगदी कमी पैसे खर्च करून.

जल आणि नदी व्यवस्थापन निसर्गाभिमुख होऊ शकते. तसे होणे ‘निसर्गप्रेमीं’साठीच महत्त्वाचे नाही तर त्याचे फायदे सामाजिक आणि आर्थिकदेखील आहेत. लॉस एंजलिस नदीचे पुनरुज्जीवन हे तिथल्या गरीब, आफ्रिकन-अमेरिकन रहिवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यात त्यांचा डोळस सहभाग आहे. नेदरलँड्समधल्या रॉटरडाम शहरात पूरनियंत्रणासाठी गरीब आणि मुख्यत्वे स्थलांतरितांच्या वस्त्यांमध्ये पाणी साठवणारी बास्केटबॉल कोर्ट आहेत, ज्याने गजबजलेल्या ठिकाणी मुलांना हक्काची जागा मिळते. या प्रयोगांसाठी फक्त अमाप पसा लागतो हे खरे नाही आणि भारताकडे जलक्षेत्रासाठी पसा नाही हेदेखील खरे नाही. आपल्याकडे तंत्रज्ञान आणि गुणी अभ्यासकांचीदेखील कमतरता नाही.

मग आपण काय नवीन करत आहोत? सांगली-कोल्हापूरच्या पुरानंतर काय बदलले? २०१२-१३ च्या दुष्काळानंतर काय बदलले? सिंचन घोटाळ्यानंतर काय बदलले?

पाणी क्षेत्रातली आव्हाने सगळीकडेच आहेत. हवामान बदल या समस्यांना अधिक गंभीर बनवत आहे आणि तरीही नवे प्रयोग होत आहेत, विचारी मने आणि काम करणारे हात एकत्र येत आहेत.

प्रश्न हा आहे की आपण आपल्या मळलेल्या वाटा : सतत नवी धरणे, कालवे (दोन्ही न झालेले), अनियंत्रित भूजल क्षेत्र, अंधारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, शून्य लोकसहभाग आणि अत्यंत अपारदर्शी जलसंपदा विभाग, हे कधी बदलणार?

आपल्याला जलव्यवस्थापनात जोतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, विलासराव साळुंखे अशा द्रष्टय़ा नेत्यांची परंपरा आहे. आपल्याकडे किती पसा आहे हे एकेका धरणाच्या सुधारित किमतीवरूनच कळते. बदल गरजेचा आहे आणि शक्यदेखील आहे.

या सदरात आपण भारतातले आणि विविध देशांचे निसर्गाभिमुख पाणी व्यवस्थापनाचे प्रयोग बघू. त्यातले काही आपल्याला आज लागू होणार नाहीत, काही अंशत:च लागू होतील. काही ठिकाणी लक्षात येईल की त्यांच्या चुका आपल्यापेक्षा खूप मोठय़ा होत्या. पण प्रत्येक प्रयोगातून नवे शिकता येईल. पाणी क्षेत्रातल्या विदारक बातम्या आपण रोज वाचतो, अनुभवतो आणि तरीही शुभंकर घडत आहे, जे तितकेच खरे आणि आशादायी आहे. नव्या सरकारला नव्या सुधारणा करण्याची मुबलक संधी आहे. गेल्या काही वर्षांत धरणे म्हणजे अभियांत्रिकी की जलव्यवस्थापन, याचा विचार होऊ लागला

लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल :  parineeta.dandekar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 11, 2020 2:31 am

Web Title: article on new water management water management in india akp 94 2
Just Now!
X