07 July 2020

News Flash

समित्यांवर समित्या..!

गेल्या वर्षीच्या विनाशकारी पुरानंतर २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाने पूर अभ्यास समिती स्थापन केली होती

संग्रहित छायाचित्र

परिणीता दांडेकर

कृष्णा नदीला दोनदा आलेले मोठे पूर टाळण्यासाठी समित्या स्थापन झाल्या.. यापैकी २००५च्या पुराबद्दलच्या समितीचा अहवाल स्वीकारला जाऊनही धूळ खातो आहे आणि २०१९ च्या दुसऱ्या समितीच्या मसुदा-अहवालातून महत्त्वाचे प्रकरणच वगळले आहे.. म्हणजे समित्या हा देखावाच?

हवामान खात्याच्या सुधारित अंदाजानुसार मॉन्सून ५ ऐवजी १ जून रोजीच केरळमध्ये दाखल होणार आहे. तसेच यंदाचा मॉन्सून हा सर्वसाधारण किंवा त्याहून थोडा अधिक असेल असाही हवामान खात्याचा अंदाज आहे. सांगलीत काही महिन्यांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाला आणि माझ्या एका सुहृदाने कळवले की या अत्यंत हलक्या पावसानेदेखील लोक घाबरले. मागच्या वर्षीच्या पुराच्या आठवणी इतक्या सहज पुसल्या जाणार नाहीत. असे असताना आपण या वर्षी नवे काय केले?

गेल्या वर्षीच्या विनाशकारी पुरानंतर २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाने पूर अभ्यास समिती स्थापन केली होती. याचे अध्यक्ष होते निवृत्त मुख्य सचिव नंदकुमार वडनेरे आणि सदस्य हे महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरण (मजनिप्रा), जलसंपदा विभाग, केंद्रीय जल आयोग, हवामान विभाग, पुण्याची उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीए), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) मुंबई, दूरसंवेदन संचालनालय इत्यादीचे वरिष्ठ अधिकारी होते. यातले आणखी एक सदस्य होते ‘वाल्मी’-औरंगाबादचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे. पुरंदरे सरांना मी आणि महाराष्ट्र जल क्षेत्रात काम करणारे लोक एक मितभाषी, बुद्धिमान आणि न्याय्य दृष्टिकोन असणारे अभ्यासक म्हणून ओळखतात. महाराष्ट्र धरण घोटाळा असो किंवा मराठवाडय़ातील दुष्काळ; ‘मजनिप्रा’ला हलवून कार्यरत करणे असो किंवा महाराष्ट्रातील झोपा काढत असलेले जलकायदे असोत; पुरंदरे सरांनी मूलभूत प्रश्न विचारले, ते लोकांपर्यंत व सरकापर्यंत सतत पोहोचवले आणि प्रसंगी त्याची मोठी किंमतदेखील मोजली आहे. त्यांचे या समितीमध्ये असणे आश्वासक होते.

असे असताना काही दिवसांपूर्वी बातमी आली की पुरंदरे यांनी या समितीमधून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याशी चर्चा करता समोर आलेली परिस्थिती क्लेशकारक आहे, पण आश्चर्यकारक मात्र नाही. गेल्या वर्षीच्या पुरासंबंधी अनेक अभ्यासक आणि संस्थांनी धरण व्यवस्थापनासंबंधी प्रश्न उभे केले होते. आम्हीदेखील कृष्णा, भीमा, गोदावरी आणि कोकण पट्टय़ातील धरणांच्या पाणी साठवण्याचा आणि सोडण्याचा अभ्यास केला असता भीतिदायक परिस्थिती पुढे आली होती. कोणतीही नियमावली न पाळता जुलैच्या शेवटच्या आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत ही धरणे जवळपास पूर्ण भरली गेली होती. याच काळात अनेक वर्षांचा विक्रम मोडणारा पाऊस झाला आणि धरणांना रोखलेले पाणी सोडण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नाही.

धरणांच्या विसर्गामुळे पूर झाला असे जरी कोणी म्हणणार नाही तरीही धरणांनी पूर नियंत्रणात मदत झाली असती, त्याऐवजी आपदेमध्ये निश्चित भर पडली. यातून धडे घेतलेच गेले पाहिजेत, जबाबदारी पक्की व्हायलाच पाहिजे. असे असताना या समितीच्या अभ्यासातून काही तरी निघेल असा अंदाज होता पण पुरंदरे सरांनी जी स्थिती सांगितली आहे त्याने अशी कोणतीच आशा निर्माण होत नाही. उलटपक्षी ही समिती या बाबतीत कोणतीही महत्त्वाची भूमिका घेणार नाही हेच प्रतीत होत आहे.

पुरंदरेंना समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचा असा ‘आरओएस’(रिझर्व्हॉयर ऑपरेशन शेडय़ुल- म्हणजे धरण कसे आणि केव्हा भरले जाणार आणि केव्हा रिकामे केले जाणार) किंवा जलाशय प्रचालन आणि फ्लड झोनिंग म्हणजेच पूररेषा नियमन यांविषयीचे प्रकरण लिहिण्याची जबाबदारी होती. त्याचबरोबर ते ‘आरओएस’ आणि कोयना प्रकल्प या उपसमितीचे प्रमुख होते. ‘आरओएस’ किंवा जलाशय प्रचालनाच्या अभ्यासासाठी पुरंदरे यांनी मागितलेली सगळ्यात महत्त्वाची माहिती म्हणजे २०१९ मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील जलाशय कसे भरणे अपेक्षित होते आणि ते कसे भरले गेले. त्यांना ही माहिती दिली गेली नाही! विचार करा. जी माहिती आपल्या सर्वाना उपलब्ध असणे गरजेचे आहे, खरे तर जलसंपदा विभागाच्या संकेत स्थळावर असणे अपेक्षित आहे अशी माहिती या समितीच्या सदस्यालादेखील देण्यात आली नाही!

या समितीचे अध्यक्ष वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखाली २००५-६ मध्ये अशीच पूर अभ्यास समिती स्थापन झाली होती, ज्यात अलमट्टी धरणावर विशेष भर होता. तो अहवाल २००७ मध्ये सरकारला सदर झाला आणि सरकारने तो २०११ मध्ये स्वीकारला! चार वर्षांनंतर. त्यातही ‘आरओएस’संबंधी महत्त्वाचे मुद्दे होते. धरणातील पाणी टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची आणि खोऱ्यात एकात्मिक ‘आरओएस’ लागू करण्याचीही शिफारस होती. यातले सगळेच कागदावर राहिले. पुरंदरेंनी त्या समितीच्या (२००७) अहवालाच्या अंमलबजावणीचे काय झाले, हा प्रश्नदेखील उपस्थित केला, ज्यालादेखील कोणतेच उत्तर मिळाले नाही. मग या आणि अशा समित्या स्थापण्यात काय अर्थ ? धरण घोटाळ्यापासून आपण बघत आहोत फक्त समित्या आणि त्यांचे अहवाल. हे अहवाल धूळ खात पडतात. त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणावरच नसते.

असे असतानाही पुरंदरेंनी त्यांच्याकडील प्रकरणाचे लेखन संपवून अध्यक्षांकडे सुपूर्द केले. पण काही दिवसांनंतर सदस्यांना पाठवण्यात आलेल्या खडर्य़ात या अख्ख्या प्रकरणाचा उल्लेखच नव्हता! यावर पुरंदरेंनी अध्यक्षांना विचारले. अनौपचारिकरीत्या कळले ते असे की काही वरिष्ठांच्या दबावामुळे ‘आरओएस’ हे प्रकरणच अहवालातून वगळण्यात आले होते! त्यातही सगळ्यांकडून मिळालेली प्रकरणे एकत्र करून ५०० पानांपेक्षा जास्त मोठा मसुदा झाला होता. या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सदस्यांना दिला दीड दिवस!

जर धरणांमुळे, त्यांच्या व्यवस्थापनामुळे पुरात काहीच फरक पडला नाही (जलसंपदा विभागाचे म्हणणे) तर त्यासंबंधीची माहिती गुप्त का ठेवण्यात येते? समिती सदस्यालादेखील का दिली जात नाही? ‘आरओएस’ हे प्रकरणच गायब कसे होऊ शकते? ५०० पानी अहवाल सदस्य दीड दिवसात समजून वाचू शकतात का?

जलसंपदा विभागाचा पुराकडे आणि त्याच्या व्यवस्थापनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नवा नाही. पूर नियंत्रणासाठी मोठी धरणे बांधणे (आता आणखी जागा कुठे शिल्लक आहे?), असलेल्या धरणांची उंची वाढविणे, त्यांची गेट्स बदलणे, कृष्णा नदी फार वळणे घेते, तेव्हा तिला ‘सरळ’ करणे, पूर रेषेच्या वादातून अंग काढून ते आपले कामच नाही असे दाखविणे, नद्यांच्या अतिक्रमणाचा कोणताच मूलभूत अभ्यास न करणे, सध्याच्या लाल आणि निळ्या पूर रेषा आणि २०१९ ची पूर रेषा यांचे नकाशेदेखील तयार नसणे, हे सगळे या समितीच्या कामातून स्पष्ट झाले आहे. आणि हे अत्यंत गंभीर आहे.

काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीस्थित ‘नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथोरिटी’ने (एनडीएमए) धरण-जलाशय व्यवस्थापन (रिझरव्हॉयर मॅनेजमेंट)विषयक कार्यशाळा घेतली होती, ज्यात आमच्या संस्थेनेदेखील आपले विचार मांडले. कार्यशाळा अहवालात ‘एनडीएमए’च्या अधिकाऱ्यानेच म्हटले आहे की केरळ, मध्य प्रदेश आणि इतर ठिकाणच्या पुरांमध्ये धरणांच्या व्यवस्थापनाचा भाग आहे. असे असता जलसंपदा विभाग हे जबाबदारी का नाकारत आहे?

यंदा आपले धरणसाठे मागल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहेत. जायकवाडी प्रकल्पात मागच्या वर्षी या वेळी शून्य टक्के जीवित साठा होता, तो आज ४० टक्के आहे, नाशिकच्या दारणात सात टक्के होता तो ६५ टक्के आहे, गंगापूरमध्ये २३ टक्के होता तो ४८ टक्के आहे. कोल्हापूरची, सांगली  वा साताऱ्याची काही धरणे मात्र रिकामी केलेली दिसतात.

केरळ, पंजाब, उत्तराखंड अशी अनेक राज्ये आत्तापासूनच यंदाच्या पुरांबद्दल गंभीर विचार करत आहेत. हिमालयातील काही भागात आत्ता ५० वर्षांतील सगळ्यात जास्त बर्फ आहे आणि उन्हाळा आणि पावसाळ्यात तो वितळून इथल्या नद्यांमध्ये येणार आहे. केरळमध्ये सरकारची पूरनियंत्रणाची लगबग जरी असली तरी अनेक धरणांवरची जलविद्युत केंद्रे आणि संयंत्रे बंद आहेत, त्यामुळे त्यातून पाणी सोडता येईलच असे नाही. याबद्दल काम सुरू आहे.

हवामानबदलाच्या या काळात अभूतपूर्व पाऊस, कमी वेळात अत्यंत जोराचा (इन्टेन्स) पाऊस या बदलांची तीव्रता वाढणारच. महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक संख्येने मोठी धरणे आहेत. त्यामुळे ‘आरओएस’, फ्लड झोनिंग, धरण व्यवस्थापन यावरचा अभ्यास लपवून ठेवायचा नसून त्यावर सखोल, पारदर्शी अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पुरंदरे यांना धन्यवाद कारण त्यांच्या धाडसी निर्णयामुळे ही परिस्थिती आपल्यासमोर येऊ शकली.

कोविडच्या काळात आणखी कोणतीच आपत्ती महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांवर येऊ नये. तिवरे धरण दुर्घटनेचा अहवाल आणि पूर अभ्यास समितीचा अहवाल लवकरात लवकर लोकांसमोर ठेवावा आणि खोरेनिहाय पूर व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित असावे ही अपेक्षा.

लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.

ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 30, 2020 12:02 am

Web Title: article on only committees to prevent major floods in krishna river twice abn 97
Next Stories
1 शहरातले पाणी आणि डोंगरातली जंगले
2 मुक्तवाहिनी नदय़ा का वाचवाव्या?
3 टाळेबंदीमधल्या आनंदी नदय़ा
Just Now!
X