परिणीता दांडेकर आत्मनिर्भर आणि हरित विकास म्हणजे काय, याची उदाहरणे आहेत. दुष्काळ, पूर यांवर शाश्वत उपाय शोधणे हाही ‘विकास’असतो आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीही होते! पर्याय आहेत, ज्ञानही आहे.. पण आपल्या नियोजनात यांना कुठे जागा आहे? कोविडचे जागतिक अर्थव्यवस्थांवरील परिणाम गडद होऊ लागले आहेत. अनेक देश सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) अघटित घसरण नोंदवत आहेत. मात्र २३.९ टक्क्यांवर सगळ्यात मोठी घसरण भारताची आहे आणि घसरण भोगणारी सगळ्यात मोठी क्षेत्रे म्हणजे बांधकाम (५०%) आणि उत्पादक उद्योग (३९.३%). शहरी बेरोजगारीचा दर १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या सगळ्यावर उतारा म्हणून असे अपेक्षित आहे की कोविड ओसरू लागल्यावर भारतासारखी अर्थव्यवस्था उद्योग, खाणी, वीज प्रकल्प, रस्ते, धरणे यांत मोठी गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करेल. विमानतळांवरून आपल्या सरकारचा जीव किती वरखाली होतोय हे आपण या आठवडय़ात बघितलेच. सध्या आशेचा किरण म्हणजे शेती, वनीकरण आणि मासेमारी क्षेत्र- ज्यांनी या स्थितीतही ३.४% वाढ नोंदवली! परंतु ग्रामीण भागात कोविडचा प्रसार शहरी भागांपेक्षा दुपटीने होतो आहे, ग्रामीण बेरोजगारी वाढून मनरेगासारख्या योजनेतील दरडोई उत्पन्न कमी होते आहे ही सगळ्यात चिंतेची बाब आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीत आम्ही मुक्तवाहिनी अघनाशिनी नदी आणि तिच्यावर अवलंबून जैवविविधता, लोकसंस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी कुमटय़ाला गेलो. तिथे शेकडो स्त्री-पुरुष नदीत आणि खाडीत मासेमारी करताना दिसले. या फक्त खाडीतील मासेमारीवर पाच हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबे अवलंबून आहेत. अघनाशिनी खेडय़ात दरवर्षी साडेतीन कोटी फक्त तिसऱ्या/कालवे मिळतात. पण खरी मेख अशी की अनेक मासेमार आपल्या घरापुरते मासे पकडतात. त्यांनी पकडलेले मासे गावात किंवा घरात खपतात आणि कुठल्याही आर्थिक उलाढालीमध्ये दिसून येत नाहीत, तरीही मोठय़ा लोकसंख्येची प्रथिनांची गरज या बारक्या व्यवस्थेने भागते. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गोडय़ा पाण्यातील मासेमारी करणारा देश आहे. फक्त नद्यांवर, कोणतीही सरकारी गुंतवणूक न वापरता, ‘एसबीआय’चे कर्ज न घेता, कोणत्याही योजनेचा कुठलाच फायदा न घेता दीड कोटींहून जास्त मासेमार गोडय़ा पाण्यात मासे पकडतात. प्रत्यक्षात हा आकडा दीड कोटीपेक्षा खूप मोठा आहे; पण नदीवरील मासेमारांची वेगळी गणना नसल्यामुळे कमी. आज मात्र अघनाशिनी नदी मुखाजवळ ‘तडाडी पोर्ट प्रकल्प’ प्रस्तावित आहे ज्याच्या परिणामांत मासेमारांचा उल्लेखदेखील नाही! मोठी धरणे, बांध, जलवाहतूक, औष्णिक वीज प्रकल्प यांना पाठिंबा देताना ‘आत्मनिर्भर’ मासेमारांचा विचार होत नाही. त्यांना ना जमीन मिळते ना मोबदला. कोविड ओसरल्यानंतर भारताला नवीन रोजगार निर्माण करण्याची महत्त्वाची संधी आहे. फक्त बांधकाम, वाहतूक, उद्योग क्षेत्रात नाही तर पर्यावरण संवर्धनाच्या डोळस कार्यातही. आज जगातील कार्बन उत्सर्जन कमी झाले असले, तरी हा बदल तात्पुरता आहे आणि शास्त्रज्ञांच्या मते जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्ववत होताना कर्ब उत्सर्जनाचा दर आणखी वाढणार आहे. याविषयी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रँथम रिसर्च इन्स्टिटय़ूट ऑन क्लायमेट चेंज यांचा पथदर्शी अभ्यास काही आठवडय़ांपूर्वी आला, त्यानुसार या काळात दीर्घकालीन व हरित उपाययोजना पर्यावरणासाठीच नाहीत तर अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील फायदेशीर आहेत. हवामानशास्त्रज्ञ निकोलस स्टर्न आणि नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांसारखे सदस्य असणाऱ्या या गटाने ५३ देशांतील ७००च्या वर कोविडकालीन आर्थिक ‘पॅकेज’चा अभ्यास केला आणि २००८ च्या आर्थिक मंदीचे धडे समोर ठेवून ठळक निष्कर्ष काढला की, हरित धोरणे आणि पर्यावरणपूरक उद्योग हे पारंपरिक वित्तीय-औद्योगिक उपाययोजनांच्या तुलनेत जास्त रोजगार निर्माण करतात, कमी अवधीत दर डॉलरमागे जास्त परतावा देतात तसेच दीर्घकाळात जास्त बचत करतात. या उपायांचा ‘क्लीन’ म्हणजे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर भर असला तरी त्यात शाश्वत शेती, नैसर्गिक पुनरुज्जीवनाचे प्रकल्प, संशोधन, शिक्षण आणि जनजागृती यांचादेखील अत्यंत चांगला परिणाम दिसून आला आहे. या अभ्यासातला शेवटचा निष्कर्ष खास आपल्यासाठी लिहिल्यासारखा, ‘‘सगळ्यात कमी आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा विमान उद्योगाला सबसिडी दिल्याचा होतो!’’ हा अभ्यास वाचताना मला मराठवाडय़ातील कोरडवाहू सुहृद शेतकरी आठवत होते; जे कोणतेही सिंचनाचे फायदे न घेता, रासायनिक खाते न वापरता, विंधनविहिरी खणून पाणी पातळी न खालावता, कर्जमाफी न घेता डाळी आणि तेलबियांची लागवड करतात आणि भारताची आयात कमी करण्यास हातभार लावतात. डाळींच्या लागवडीने जमिनीतील नत्र वाढते. ही शेती शाश्वत, ‘क्लीन अ‍ॅण्ड ग्रीन’ योजनेचा परिपाठ. या शेतकऱ्यांचा याच काळात काय, कोणत्याही काळात जाहीर सत्कार करायला हवा. वास्तवात मात्र डाळींचे उत्पादन वाढले तर भाव पाडला जातो, आणि हमीभाव जरी वाढवले तरी गावांमध्ये ‘पणन केंद्र’ उभारत नाही ज्यामुळे हे अनन्यसाधारण काम करणारे शेतकरी आडत्याच्या आणि कर्जाच्या चक्रात बुडत जातात. आपली अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास असे कर्ते हातदेखील चालवतात. फक्त अंबानी आणि अदानी नाही. अमेरिकेत दरवर्षी फक्त नैसर्गिक पुनरुज्जीवनाचे प्रकल्प (सरकारी सोडून) दीड लाख लोकांना रोजगार देतात, आणि हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. सगळ्यात जास्त संख्या नदी पुनरुज्जीवनात कार्यरत आहे. आपल्याकडे अमाप पैसा खर्च करूनदेखील एकही नदी पुनरुज्जीवनाचा सरकारी प्रकल्प नाही, असतील तर नदीकाठ सिमेंटचे करून तिथे दुकाने उघडण्याचे प्रकल्प. आपले राजकारणी गंगेची आरती करतात, तिच्या नावाने मते मागतात, पण इतक्या महत्त्वाच्या नदीला समजून घेण्यासाठी अभ्यासक्रम सुरू करत नाहीत, विद्यापीठात अध्यासन नाहीच, साधे म्युझियमदेखील नाही. असे केल्यास उत्कृष्ट रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील. गेल्या साठ वर्षांत पुरांमुळे देशाचे ४.७ लाख कोटींचे नुकसान झाले. २०१९च्या पुरात महराष्ट्राचेच किमान १०,००० कोटींचे नुकसान झाले, दुष्काळाने हजारो कोटींचे नुकसान होत असते. यावर शाश्वत पर्याय शोधणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आणि महत्त्वाचे ‘विकास’काम आहे. आत्ता मात्र या परिस्थितीत सरदार सरोवरसारखे धरण बेमुर्वतखोरपणे पाणी सोडून भडोच (भरुच) शहराचे नुकसान करत आहे. प्रदूषण-नियंत्रण फक्त मैलापाणी स्वच्छता केंद्रातून होत असते तर आत्तापर्यंत मोठय़ा नद्या चकाचक झाल्या असत्या, पण यासाठी सुशासन, शिक्षण, लोकसहभाग यांची तितकीच गरज आहे, ज्यात रोजगारनिर्मितीच्या अनन्वित संधी आहेत. पुणे विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागात मी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पहिल्या क्रमांकात प्रवेश मिळवला; तेव्हा अभ्यासक्रम इतका सुमार होता की विषयावरले सगळे प्रेम एका वर्षांत गळून जाईल. आजही आपल्याकडे पर्यावरण शिक्षणाकडे गंभीरतेने बघितले जात नाही. यात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. अनेक सुहृद असे काम करत आहेत- जसे पुण्यातील इकॉलॉजिकल सोसायटी. होतकरू तरुण इकोफ्रेंडली पर्यटनाचे प्रकल्प हाती घेत आहेत. आम्ही मयू तारीच्या लाकडी होडीत बसून कर्ली नदी पार केली तेव्हा पैसा त्याच्या हाती गेला, प्रदूषण कमी झाले, आम्हाला नदी थोडी जास्त समजली आणि एका सुंदर व्यवस्थेला हातभार लागला. पुण्याच्या नद्यांवर काम करताना माझ्या सहयोगींना असे लोक भेटतात जे शिक्षणाने कमी असतील पण अनेक वर्षे नदी न्याहाळतात, तिचा अभ्यास करतात. नद्या स्वच्छ करायच्या असल्यास अशी माणसे सोन्यासारखी; पण आपल्या नियोजनात यांना कुठे जागा आहे? उदाहरणे अनेक आहेत. शैक्षणिक संस्थांपासून नदी साफ करणाऱ्या स्थनिक गटांपर्यंत, उच्चस्तरीय धोरणे आखण्यापासून शेतकऱ्यांना दिलेल्या हमीभावापर्यंत, ‘कॉम्पेन्सेटरी अ‍ॅफोरेस्टेशन’च्या निधीतून रोजगार निर्माण करण्यापासून मनरेगाअंतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकास करण्यापर्यंत. कोविडनंतर शाश्वत, संपन्न, सुनियोजित विकासाचा पर्याय आहे. फक्त विमानतळ बांधणे, ईशान्य भारतात हजारो हेक्टर जंगलतोड करून धरणे बांधणे, गोव्यात मोलेंचे समृद्ध वन उद्ध्वस्त करून खाणमालकांसाठी रस्ते काढणे, मोठय़ा उद्योगांसाठी, आपल्या पक्षाला पैसा पुरवणाऱ्यांच्या फायद्यासाठी धोरणे आखणे याचे दिवस आता गेले. महाराष्ट्र आघाडी सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. मात्र पर्यावरणपूरक, कमी कर्ब उत्सर्जनावर आधारित, लोककेंद्रित विकास आणि रोजगारनिर्मिती याबद्दल बरेच करण्यासारखे आहे. यातून श्रेयस आणि प्रेयस दोन्ही साध्य होऊ शकेल. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
