परिणीता दांडेकर नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे रस्ता, इमारत बांधणे नाही. ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट’ व्हावी म्हणून नदी चकाचक करणे, हेही पुनरुज्जीवन नाही. माणसांइतक्याच नदीच्याही गरजा ओळखून, गोपनीयतेऐवजी लोकसहभागातून आणि पाच वर्षांत सात हजार कोटी घालवण्यापेक्षा योग्यरीत्या योजना आखून हे काम करता येते.. नदी पुनरुज्जीवनाबद्दल जाणण्याआधी भारतातील अशा काही प्रकल्पांचा आढावा घेऊ. पंढरपुरात चंद्रभागेच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘नमामि चंद्रभागे’ प्रकल्प आखण्यात आला. अगदी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सभा आणि भाषणे झाली, पण ठोस काम काहीही नाही. चंद्रभागेची मुख्य समस्या तिला सिमेंटचे घाट नाहीत ही नसून, तिच्यात पाणीच नाही ही आहे. आज प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाइटवर या प्रकल्पाबद्दल अत्यंत वरवरची माहिती मिळते. वध्र्यात पवनार आश्रमाच्या जवळून वाहणाऱ्या धाम नदीच्या नैसर्गिक काठावर ‘रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट’ नावाखाली मुरूम-मातीचा भराव घालण्यात आला. लखनऊमधील गोमती सुशोभीकरणात बांधलेल्या १७ किमी लांब आणि खोल भिंतीमुळे नदीत भूजल येईनासे झाले, माशांना प्रजननासाठी जागा राहिली नाही आणि त्यांची संख्या ढासळली, प्रदूषण रोखले गेले नाहीच. अहमदाबादमधील साबरमती फक्त रिव्हरफ्रंटच्या १० किलोमीटरपुरतीच पाण्याने भरलेली असते. हे उसने पाणी साबरमतीचे नसून नर्मदा कालव्याचे आहे, जे वास्तविक सरदार सरोवर प्रकल्पातून कच्छ आणि सौराष्ट्राची तहान भागवण्यासाठी होते. रिव्हरफ्रंट संपल्यानंतर वसना बांधाखाली अहमदाबाद आपले अत्यंत प्रदूषित मलापाणी परत साबरमतीमध्ये सोडते. सध्याचे बोलके उदाहरण आहे जयपूरमधील द्रव्यवती नदी ‘पुनरुज्जीवना’चे. टाटा प्रोजेक्ट्सने नदीच्या भोवतीच नाही तर तळातदेखील सिमेंट ओतून तिचा पूर्ण कालवा केला आहे (सोबतचे चित्र पाहा. तो रस्ता नाही, नदी आहे!) . नदीबद्दलचे अस्खलित अज्ञान या एका प्रकल्पात अधोरेखित होते. या प्रकल्पांनी ना पाणी साफ झाले, ना पाणीपातळी सुधारली, ना नदीची पूरवाहक क्षमता वाढली. यासाठी हजारो माणसे रात्रीत बेघर झाली आणि त्यांचे पुनर्वसन पूर्णत्वास गेले नाही. पण असे करताना मात्र हमखास एखाद्या परदेशी नदीचे उदाहरण दिले गेले. बाकीच्या देशांत नदी पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली हेच घडते का? अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जपान अशा देशांमध्ये शतकाच्या अगदी मध्यापर्यंत नद्यांची अवस्था कठीण होती. प्रदूषण, पूर, अतिक्रमण सगळे होते. अमेरिकेत ओहायो राज्यातील कुयाहोगा नदी इतकी प्रदूषित होती की तिने अनेकदा पेट घेतला. शेवटची अशी घटना होती १९६९ ची. इथून जनक्षोभ इतका वाढत गेला की तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी ‘ईपीए’ म्हणजे पर्यावरण सुरक्षा अभिकरणाची स्थापना केली, १९७२ मध्ये ‘क्लीन वॉटर अ‍ॅक्ट’ मंजूर झाला आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीने काहीच वर्षांत अमेरिकेतील नद्यांचे चित्र पालटले. आता ट्रम्प सरकार हाच कायदा कमकुवत करण्यात गुंतले आहे. ब्रिटनमध्ये शेकडो नद्यांना रस्त्याखाली गाडून टाकण्यात आले, त्यावर बांधकाम झाले. पण सरतेशेवटी वाढत्या पुरामुळे कित्येक नद्या ‘कल्व्हर्ट्स’ फोडून बाहेर आल्या, वरच्या इमारतींचा पाया ढासळला. जशा भारतात आहेत, तशाच इथेदेखील नद्यांच्या काठाला, पूररेषेत कष्टकऱ्यांच्या वस्त्या होत्या आणि आहेत. अमेरिकेत तर नदीकाठच्या या गरीब वस्त्यांना वंशभेदाचीही किनार आहे. थोडक्यात, कमी-अधिक फरकाने सगळ्यांची सुरुवात सारखीच झाली. पण आज मात्र या देशांमध्ये नदी पुनरुज्जीवन हे बहुविध उपयोग असलेले अत्यंत प्रगत शास्त्र आहे. अमेरिकेत आजवर हजारो पुनरुज्जीवन प्रकल्प झाले. एका अभ्यासाअंतर्गत १९९० ते २००३ मधल्या ३७,००० पुनरुज्जीवन प्रकल्पांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. यातल्या बहुसंख्य प्रकल्पांची उद्दिष्टे : पाण्याची गुणवत्ता वाढवणे, पूर नियंत्रण, नदीकाठ पुन:स्थापित करणे, जमिनीची धूप अडवणे, मासे आणि विशिष्ट प्रजातींना अधिवास देणे आणि शहरातल्या लोकांना शिकायला आणि निवांत बसायला जागा निर्माण करणे अशी होती. ‘रिव्हरबँक रिकनेक्शन’ म्हणजे भिंतींनी नदीपासून तुटलेल्या काठाला परत नदीशी जोडणे, ‘चॅनेल रिकॉन्फिगरेशन’ म्हणजे सरळ केलेल्या नदीला आपली वळणे परत देणे, ‘डे लायटिंग’ म्हणजे गाडलेल्या नद्यांना परत खोदून काढणे हे पुनरुज्जीवनाचे महत्त्वाचे टप्पे. आज आपण बरोबर याविरुद्ध सगळे करण्यात गुंतलो आहोत. युरोपमध्ये २००० साली सर्व सभासद देशांना मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देणारा पाणी-वॉटर फ्रेमवर्क डिरेक्टिव्ह कायदा पारित झाला. याअंतर्गत २०१५ पर्यंत या सगळ्या देशांच्या नद्यांची स्थिती सुधारणे गरजेचे होते. नदी पुनरुज्जीवन याचा मोठा भाग. आज युरोपात या फ्रेमवर्कसाठी हजारो प्रकल्प सुरू आहेत, हजारो हात कार्यरत आहेत. त्यातल्या पॅरिसमधल्या बीव्र नदी पुनरुज्जीवनाला भेट दिली असता आम्हाला दिसले की विद्यापीठे आणि सरकारने एकत्र येऊन शेकडो वर्षांपूर्वी जमिनीत पुरलेल्या बीव्र नदीचा काही भाग खोदून काढला, वाहता केला आणि आता सरकारलादेखील या बारक्या नदीचा अभिमान आहे. पण या कामात सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा आहे लोकसहभाग. न्यूयॉर्कमधली ब्रॉन्क्स नदी अनेक अर्थानी आपल्या शहरी नद्यांसारखीच, गजबजलेली, प्रदूषित, दुर्लक्षित. १९७०च्या दशकापर्यंत या २३ मल लांब नदीला उघडे गटार म्हणत. पण १९८० पासून स्थानिक लोक एकत्र येऊन ‘ब्रॉन्क्स रिव्हर अलायन्स’ स्थापन झाले आणि हळूहळू नदीच्या एकेका भागावर संस्थांना आणि सरकारी विभागांना जोडून घेत काम सुरू झाले. नदीलगत सलग रिव्हर पार्क तयार झाले, तिथे राहणारे लोक स्वखुशीने दुसरीकडे गेले, कारण त्यांना चोख मोबदला मिळाला आणि या प्रक्रियेत ते उपेक्षित नव्हते तर भागीदार होते. आज यात ८० संस्था, २० सरकारी विभाग आणि जवळपास ५० शाळा भागीदार आहेत. हा समन्वय आपल्याकडे विरळा. माहिती गुप्त कशी राहील याकडे कल अधिक. पुण्याच्या, वध्र्याच्या किंवा मुंबईच्या योजनेसाठी एकही जाहीर मीटिंग झालेली नाही. अमेरिकेतली डेलावेअर नदी एका उघडय़ा गटारापासून आज जगातील सगळ्यात स्वच्छ नद्यांपैकी एक. जितके पैसे आपण पाच वर्षांत गंगेच्या शुद्धीकरणावर घालवले (७,००० कोटी रुपये) तितक्या पशांत प्रदूषित डेलावेअर शुद्धदेखील झाली. न्यूयॉर्कमधील एक प्रकल्प आहे बिलियन ऑयस्टर इनिशिएटिव्ह. यात अनेक हॉटेले, शाळा, कॉलेजे यांनी एकत्र येऊन ऑयस्टरच्या फेकून दिलेल्या शिंपल्यांपासून न्यूयॉर्कमधील अनेक नदी-मुखे अक्षरश: पुन्हा बांधली. या ऑयस्टरमुळे पाणी स्वच्छ होते, माशांना अधिवास मिळतो, किनाऱ्यावर लाटांचा आणि वादळांचा परिणाम थोपवला जातो. यातदेखील लोकसहभाग आणि विज्ञान हे महत्त्वाचे घटक. आपल्याकडेदेखील जिथे खरा लोकसहभाग आहे तिथे नदी खरोखर पुनरुज्जीवित झाली आणि या कामांना खर्चदेखील नगण्य आला. राजस्थानमधील अरवरी नदी याचे उदाहरण आहे. हा लेख लिहिताना मी अघनाशिनी नदीच्या किनाऱ्यावर आहे आणि अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी ही नदी भारतातील एक आश्चर्य आहे. नदी पुनरुज्जीवनाची कामे यशस्वी होण्यासाठी गरजेचे आहे की आपले ध्येय ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट’ नसून नदीला सुधारणे आहे, याची खात्री असणे. इथून पुढे लोकसहभागातून, शास्त्रीय नदी पुनरुज्जीवन, इंजिनीअिरग, इकॉलॉजी तज्ज्ञांना एकत्र आणून आराखडा आखणे, त्यावर खुली चर्चा घडवणे हे गरजेचे. आपली गावे गजबजलेली आहेत, व्यवस्थेवर भार आहे, ही परिस्थिती समजून घेऊन ज्या जागा वाचवता येतील त्यांना ताबडतोब संरक्षण देणे महत्त्वाचे. पूरप्रवण क्षेत्रातील वस्त्यांचे विस्थापन अनिवार्य असेल तर ते आधी पुनर्वसन होऊनच. अमेरिकेत अशा प्रकल्पांच्या जवळ ज्या इमारती होतात त्यात २० टक्के जागा अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असते. आपल्याकडे योग्य काम करण्यासाठी निधीची कमतरता कधीच नव्हती. गंगेवर जितका निधी आपण खर्च केला तो कुठल्याही विकसित देशाला लाजवेल असा आहे. नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे रस्ता, इमारत बांधणे नाही. एका जिवंत व्यवस्थेवर काम करताना तिला समजून घेणे गरजेचे. आज पुनरुज्जीवनाची अनेक यशस्वी उदाहरणेदेखील आपल्यासमोर आहेत. यातला समान दुवा म्हणजे नदीला तिचे नैसर्गिक कार्य करायला मदत करणे आणि लोकसहभागाबरोबरच प्रगत तंत्रज्ञान वापरणे. आपण महाराष्ट्रात असे नवे काही बघू शकू का? लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
