परिणीता दांडेकर अतिवृष्टी टाळता येत नाही, पण पूर टाळता येऊ शकतो. नदीवरल्या धरणांचं काम पूरनियंत्रणाचं आहे, हे लक्षात घेऊन धरण भरणं आणि वाहणं यांच्या काटेकोर नोंदींच्या आधारे संकटं टाळता येतात.. महाराष्ट्रातला २०१९चा पूर अनेक अर्थानी ऐतिहासिक होता. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ातल्या तीन दिवसांत कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांनी तब्बल आठ ठिकाणी आपली ‘हाय्येस्ट फ्लड लेव्हल’ : आत्तापर्यंत नोंद झालेली सगळ्यात मोठी पूरपातळी ओलांडली. आपल्या यंत्रणा, गावं, शहरं आणि नद्या अशा पुराला सामोरे जायला अगदीच असमर्थ होत्या. या पुरात अनन्वित जीवितहानी झाली, हजारो हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आणि शेकडो कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. अशी मोघम आकडेवारी वापरणं मी अयोग्य मानते; पण ठोस आकडे समोर आलेले नाहीत. जसं पश्चिम महाराष्ट्रात घडत होतं तसंच कोकणातही पुरानं थमान घातलं. तळकोकणात झालेल्या पुरांमागची मानवी कारणं इतकी उघड होती की त्यांचं दायित्व ठरवून त्यावर योग्य कारवाई होणं हे अत्यंत गरजेचं. सावंतवाडीमधल्या दुर्गम भागात सरमळे नावाचं बेकायदा, अव्यवहार्य, कोणतीही गरज नसलेले आणि भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेलं धरण कोकण खोरे विकास महामंडळाने अर्धवट बांधून सोडून दिलं. अशी अनेक अर्धवट बांधून विसरलेली धरणं कोकणातल्या तीव्र उतारांवर आणि वेगाने वाहणाऱ्या नद्यांवर आहेत, जी अत्यंत धोकादायक आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ाच्या पावसानंतर अर्धवट बांधलेला हा भराव नदीत कोसळला, यामुळे नदी वळली आणि तिनं दाभीळ गावाकडे जाणारा एकमेव रस्ता बघताक्षणी उद्ध्वस्त केला. दीड महिना हे गाव एकटे पडले होते, बस नाही, वाहन नाही, रुग्णवाहिकासुद्धा नाही. आम्ही या धरणाला भेट दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी बोललो असता सांगण्यात आलं की, त्यांना ही घटनाच माहीत नाही. तिवरे धरण दुर्घटनेच्या एक महिन्यातली ही गोष्ट. याच्या शेजारी तिल्लारी नदीचं खोरं आणि तिल्लारी धरण आहे. याचं महाराष्ट्रातलं सिंचन नगण्य. विश्वसनीय पाऊस असणाऱ्या या भागात तिल्लारी धरण भरत-भरत ३ ऑगस्टपर्यंतच ९० टक्के भरून ठेवण्यात आलं. त्यानंतर पाऊस वाढल्यावर धरणातून वेगानं विसर्ग करण्यात आला ज्यामुळे जितक्या भागाला सिंचन झालं नाही त्याहून अधिक भागाचं नुकसान झालं. यासाठी जबाबदार कोण? त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? नुसतीच ‘पाऊस जास्त झाला, आम्ही काही करू शकत नव्हतो’ ही कारणं ग्राह्य़ नाहीत; कारण जगभर पाऊसमान बदलत आहे आणि धरण व्यवस्थापक डोळसपणे याला सामोरे जात आहेत. अमेरिकेतील मिसिसिपी- मिस्सोरी या प्रचंड नदी खोऱ्यात गेल्या १५० वर्षांत ‘वन्स-इन-हण्ड्रेड-इयर्स’ घटना म्हणजे असे पूर जो येण्याची शक्यता शंभर वर्षांतून एकदाच आहे, ते वाढत आहेत. २०१८-१९ मध्ये मिसिसिपीने आजवर उच्चांक झालेला सगळ्यात ‘लाँग ड्रॉन’ पूर बघितला.. या पुराची पातळी आठ महिने टिकून होती आणि अनेक धरणांचे दरवाजे पहिल्यांदाच इतके महिने उघडे ठेवावे लागले. आपल्याकडे नद्यांचे इतके श्लोक आणि स्तोत्रं आहेत आणि तरीही तिच्या पुराच्या, दुष्काळाच्या शास्त्रीय नोंदी आणि अभ्यास मात्र शंभर-दीडशे वर्षांमागे जात नाहीत. मिसिसिपीचा १,२०० वर्षांपासूनचा पुराचा अभ्यास विविध प्रकारे नोंदवला गेला आहे. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल वेदर सव्‍‌र्हिस’वर मिसिसिपीच्या ५०० वर्षांपूर्वीच्या पुराचे दस्तावेज सहज सापडतात आणि त्यांचा अभ्यास करून ते नियोजनात वापरण्यात येतात. म्हणूनच जेव्हा अशा ठिकाणी शास्त्रज्ञ म्हणतात की, ‘गेल्या १५० वर्षांत इथल्या प्रलयकारी पुराचं प्रमाण २० टक्क्यांनी वाढलं आहे’, तेव्हा त्याला गंभीर अर्थ असतो. यापुढचा अभ्यास आणखी महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे या काळात वाढलेली धरणं, लीव्हीज/ संरक्षक भिंती आणि नदीचं सरळीकरण. या हस्तक्षेपाचा आणि पुरांचा सरळ संबंध दाखवता येतो. असं असूनही बहुतांश ठिकाणी धरणं ही पूर रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचं प्रयोजन आहेत, हे वादातीत आहे. धरणं पूर रोखू शकतात ती जर त्यांचं व्यवस्थापन योग्य, काटेकोर पद्धतीनं आणि पारदर्शकपणे झालं तर. महाराष्ट्रात मात्र २०१९ मध्ये आणि यापूर्वीदेखील असं घडलेलं नाही. धरणांच्या पातळीचा अभ्यास केला तरी लक्षात येतं की, ऑगस्ट २०१९ च्या पहिल्या आठवडय़ाच्या आत कृष्णा खोऱ्यातील धरणांची पातळी जवळपास शंभर टक्के करण्यात आली. जेव्हा त्यानंतर मोठा पाऊस झाला तेव्हा पाणी सोडण्यावाचून पर्याय नव्हता. धरण व्यवस्थापकांचं मुख्य काम हे धरणाची सुरक्षितता सांभाळण्याचं असतं; नदीची नाही. जुलै २००५ आणि ऑगस्ट २००६ च्या सांगली, कोल्हापूर, पुणे आणि कोकणच्या पुरानंतर यासंबंधी अभ्यासासाठी आणि ठोस उपाययोजनांसाठी ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली २०१९ मध्येदेखील अशीच समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या समितीच्या सूचना बासनात गुंडाळून नदी किंवा धरण व्यवस्थापन प्रक्रियेत कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही. खूप वेळा जाहिरात केलेली प्रवाह-अंदाज आणि तात्काळ प्रतिसाद व्यवस्था (Real Time Stream Flow Forecasting and Reservoir Operation System) जरी गठित करण्यात आली, तरीही आज त्यात इतक्या त्रुटी आहेत की कोयना धरण सोडून या प्रणालीचा कुठंही उपयोग झाला नाही. जलाशयांच्या आणि दरवाजांच्या काटेकोर नोंदींचा पडताळा अभ्यासकांना घेता येत नाही किंवा धरणांची ‘रूल कव्‍‌र्ह’ म्हणजे धरणांमध्ये कसं आणि कधी पाणी भरलं गेलं आणि कसं आणि कधी सोडलं गेलं ही माहिती अद्यापही उपलब्ध नाही. ही माहिती या समिती सदस्यांना तरी उपलब्ध केली आहे की नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे आणि नसेल तर मग या संदर्भात अहवालाचा उपयोग काय? मागच्या पूर समितीने याबद्दल महत्त्वाच्या सूचना केल्या. कदाचित ही समितीदेखील करेल, पण त्याची कार्यवाही काय होणार? कोण करणार? कधी करणार? जर कार्यवाही झाली नाही तर त्याचं उत्तरदायित्व कोणाकडे? अनेक प्रगत देशांमध्ये धरण व्यवस्थापन सखोल अभ्यासावर बेतलं आहे आणि तो अभ्यास आणि त्यानुसार घेतलेले निर्णय हे लोकांसमोर ठेवलेले आहेत. अमेरिकेतली ‘नॅशनल वेदर सव्‍‌र्हिस’ आणि ‘आर्मी कोअर ऑफ इंजिनीअर्स’ यांच्याकडे नदी आणि धरणांच्या पाणी पातळी, पाणी सोडण्याचं वेळापत्रक यांची माहिती दर तासाने उपलब्ध होते. उत्तरदायित्वदेखील कसोशीनं निश्चित केलं जातं आणि त्यावर कारवाई होते. लोकशाही या वेगवेगळ्या गोष्टींतून कार्यान्वित होते. २०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या क्वीन्सलॅण्डमध्ये जेव्हा पूर आले तेव्हा सरकारनं एका धरणावर कारवाई केली, कारण त्यांनी विश्वासार्ह हवामान-अंदाज असूनदेखील आधीच धरणसाठा १०० टक्के वाढवला आणि नंतर पुराचा जोर वाढल्यावर हे पाणी वेगानं खाली सोडलं, ज्यामुळे भरमसाट नुकसान झालं. अशीच बाब २०११ मधल्या ब्रिस्बेन पुराची. इथली परिस्थिती अगदीच आपल्यासारखी. दुष्काळ बघितलेल्या भागात धरणाचं पाणी सोडणं सोपं नाही, पण तरीही काटेकोर नियोजन आणि शास्त्रीय अंदाजांच्या आधारे हे निर्णय घ्यावेच लागतात. हवामान बदलाच्या काळात जेव्हा पूर अधिक अधिक तीव्र होत आहेत तिथं तर असे अभ्यास, त्यावर बेतलेलं संशोधन, त्याचा धोरण-आखणीत केलेला उपयोग, त्याची अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व महत्त्वाचं. ब्रिस्बेनमध्ये झालेला पूर आणि धरण व्यवस्थापनाविषयी दाखल झालेल्या खटल्यात हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित होतो. इथं फक्त एका यंत्रणेला दोष देण्याचा हेतू नसून, आपण आपल्या भोवतीचे बदल समजून घेत नाही आहोत, पारदर्शकता, वेगवेगळ्या विभागांमधला समन्वय वाढवत नाही आहोत आणि शेवटी जबाबदारी कोणावरच येत नाही, लोक मात्र अनन्वित यातना सहन करतात, हा आहे. हा खचितच डोळस विकास नाही. महाराष्ट्रात २०१९ मधले पूर फक्त धरणांच्या अयोग्य नियोजनामुळे आले असंही म्हणणं नाही. पण याचा अर्थ असा नव्हे की व्यवस्थापन लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि उत्तरदायित्व असणारं असूच शकत नाही. जगभर हे होत आहे. पुरासंबंधी समिती काय अहवाल देते, जबाबदारी कशी ठरवते आणि त्यावर अंमलबजावणी काय होते याची वाट पाहू या. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
