इतकी घाऊक साफसफाई या संघटनेच्या इतिहासात कधीही झालेली नाही. ती आवश्यक होती. यातील काही महत्त्वाच्या शिफारसी खरोखरच लक्षणीय असून क्रिकेटच्या साफसफाईत त्यांची परिणामकारकता दिसून आली तर अन्य खेळ व्यवस्थापनातही त्या लागू करण्याबाबत विचार व्हावा.
आपल्याकडे राजकारण, बिल्डर व्यवसाय आणि क्रिकेट हे नैतिक मूल्यमापनात एकाच पायरीवर आहेत. यापैकी क्रिकेट हा जनसामान्यांच्या मनोरंजनाचा, विरंगुळ्याचा आणि एका अर्थाने देशबंधुतेचाही विषय होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत त्या खेळ व्यवस्थापनाचा बट्टय़ाबोळ उडाला. इतका की जे जे वाईट ते ते सर्व क्रिकेट व्यवस्थापनाशी जोडले गेले. या क्षेत्रावर असलेले राजकारण्यांचे नियंत्रण, त्यातून अन्य क्षेत्रांत या मंडळींचे तयार झालेले लागेबांधे, यातून निर्माण झालेले हितसंबंध आणि अर्निबंध आर्थिक उलाढाल यामुळे क्रिकेटमधील खेळाची पुरती वाट लागली होती. अद्यापही स्थिती निराळी नाही. त्यात आयपीएल नावाचा एक बाजारबसवा प्रकार क्रिकेटमध्ये आणून सोडल्याने होती नव्हती तेवढी नैतिकताही या खेळ व्यवस्थापकांनी बाजारातच बसवली. आयपीएलच्या निमित्ताने देशभरातील धनाढय़, त्यांच्या असणाऱ्या वा होणाऱ्या पत्नी वा अन्य कोणी यांना आपली खेळाडू मालकीची चूष भागवून घेता आली. त्यात अमाप गैरव्यवहार झाला. सासरेबुवा एकंदर क्रिकेट व्यवस्थापनाचे प्रमुख आणि जावयाच्या हाती आयपीएलचा संघ असाही प्रकार घडून गेला. यात जावयाने सासरेबुवांना हाताशी धरून आयपीएल निधीवर डल्ला मारला की सासरेबुवांनी जावयास पुढे करून दोन्हींकडून पसा ओरपण्याचा प्रयत्न केला हे नेमके सांगणे अवघड आहे. त्यात गैरव्यवहार झाला इतकेच काय ते निश्चित होते. आपल्याकडे अशा कोणत्याही प्रसंगी न्यायालयाचाच आधार असतो. याही बाबतीत तोच दिसून आला. परिणामी थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच खडसावल्यामुळे क्रिकेट व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली गेली. या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुखपद देशाचे निवृत्त सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्याकडे होते. या समितीचा तब्बल १५९ पानांचा अहवाल सोमवारी न्यायालयास सादर केला गेला. त्यानंतर सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्या पीठासमोर या अहवालासंदर्भात सुनावणी होणार असून त्यावर न्यायालयाने निश्चित आदेश देणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतर हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांसह अंमलबजावणीसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे पाठवला जाईल. यावरून या अहवालाची मातबरी लक्षात यावी. त्याची परिणामकारकता जाणवेल अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर. याचे कारण या अहवालाने विद्यमान क्रिकेट मंडळाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल सुचवले असून इतकी घाऊक साफसफाई या संघटनेच्या इतिहासात कधीही झालेली नाही. ती आवश्यक होती. यातील काही महत्त्वाच्या शिफारसी खरोखरच लक्षणीय असून क्रिकेटच्या साफसफाईत त्यांची परिणामकारकता दिसून आली तर अन्य खेळ व्यवस्थापनातही त्या लागू करण्याबाबत विचार व्हावा. याचे कारण क्रिकेटप्रमाणे अन्य खेळ व्यवस्थापनांतही मोठय़ा प्रमाणावर घाण साठलेली आहे. क्रिकेटच्या लोकप्रियतेमुळे ती दिसते. अन्य खेळांतील घाण इतकी डोळ्यांवर येत नाही, इतकेच काय ते वेगळेपण. या साफसफाई मोहिमेतील सगळ्यात मोठी शिफारस म्हणजे राजकारण्यांना आवर घालण्याचा प्रयत्न. आपल्या मतदारसंघांप्रमाणे राजकारण्यांनी या क्रीडा संघटनाही आपापसांत वाटून घेतल्या आहेत. लोढा समिती अहवालामुळे त्यास आळा बसेल. तसे मानायचे कारण म्हणजे यापुढे तीनपेक्षा अधिक वेळेस कोणालाही व्यवस्थापनाचे नियंत्रण करता येणार नाही. याचा अर्थ वर्षांनुवर्षे जी मंडळी महत्त्वाची पदे उबवत आहेत, त्यांना त्याचा त्याग करावा लागेल. त्यातही अट म्हणजे सलग दोन वेळा एखाद्या पदावर त्यांना निवडून येता येणार नाही. याच बरोबरीने अनेक राजकारण्यांसाठी खडतर बाब म्हणजे वयाच्या सत्तरीनंतर तर कोणालाच व्यवस्थापनात सहभागी होता येणार नाही. ही शिफारस उत्तम म्हणावयास हवी. आजमितीला एका राज्यात क्रिकेटच्या अनेक संघटना आहेत. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट मंडळाचे नियंत्रण एका मार्गे करता आले नाही तर ते दुसऱ्या संघटनेच्या मार्गाने करावयाचा पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. लोढा समितीच्या शिफारसी संपूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्यानंतर हा मार्ग उपलब्ध राहणार नाही. याचे कारण एक राज्य एक संघटना असे सूत्र या समितीने घालून दिले असून अन्य संघटनांना मतदानाचे अधिकार असणार नाहीत. भारतीय क्रिकेट मंडळाचे कामकाज हे त्याच्या प्रमुखाच्या कार्यशैलीप्रमाणे सध्या होते. याआधी क्रिकेट नियामक मंडळाच्या एका विख्यात प्रमुखाने आपण दिवसातून फक्त १५ मिनिटे क्रिकेट संघटनेसाठी देतो, असे जाहीर विधान केले होते. तसे आता कोणास करता येणार नाही. कारण क्रिकेट नियामक मंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जावी, अशी शिफारस हा अहवाल करतो. त्याची नितांत आवश्यकता होती. क्रिकेट मंडळाचा व्याप आणि पसारा पाहता त्याचे व्यवस्थापन कोणा व्यावसायिकाकडेच असणे गरजेचे आहे. या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या बरोबरीने लोकपालसदृश व्यवस्थाही क्रिकेट नियामक मंडळास स्थापन करावी लागेल. मंडळातील गरव्यवस्थापन वा तत्सम विषयासंबंधांतील तक्रारी या लोकपालाकडून सोडवल्या जातील. भाबडय़ा समजशक्तीमुळे आपले क्रिकेटपटू देशासाठी वगरे खेळतात असे आपल्याला वाटते. वास्तव तसे नाही. हे खेळाडू बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया या संपूर्णपणे खासगी कंपनीसाठी खेळतात. देशाच्या क्रीडा मंत्रालयाचेदेखील या क्रिकेट नियामक मंडळावर नियंत्रण नाही. ती कंपनी संपूर्णपणे खासगी असल्याने तिला माहिती अधिकारही लागू होत नाही. न्या. लोढा समितीने क्रिकेट मंडळ हे माहिती अधिकार कक्षेत आणावयाची शिफारस केली आहे. तसे ते आणल्यास मंडळाच्या कारभारावर अंकुश राहू शकेल. त्यामुळे न्या. लोढा यांच्या अहवालातील ही शिफारस महत्त्वपूर्ण ठरते. आपले क्रिकेट मंडळ म्हणजे संपूर्णपणे पुरुषी खाक्या आहे. महिला क्रिकेटची स्वतंत्र शाखा असली तरी नियामक मंडळावर एकही महिला नाही. लोढा समितीने ही त्रुटी दूर करण्यासाठी महिला सदस्याच्या नेमणुकीची शिफारस केली आहे. खेरीज, मंडळाचे नियामक मंडळ कसे असावे याचेही मार्गदर्शक तत्त्व न्या. लोढा अहवालाने सुचवलेले आहे. तीनुसार मंडळाच्या सर्वोच्च कार्यकारी समितीतील नऊपैकी पाच सदस्य निवडणुकीच्या मार्गाने आलेले असतील. दोन सदस्य हे खेळाडूंचे प्रतिनिधित्व करतील. तसेच एक महिला सदस्यही समितीत असेल. उरलेला एक हा देशाच्या महालेखापालांचा प्रतिनिधी असेल. या शिफारसीमुळे क्रिकेट व्यवस्थापकांच्या नाकास मिरच्या झोंबल्याखेरीज राहणार नाहीत. महालेखापालांमार्फत विविध सरकारी खात्यांची हिशेब तपासणी केली जाते. क्रिकेट मंडळावर महालेखापालांचा प्रतिनिधी नेमणे हे क्रिकेट व्यवस्थापनास सरकारी खात्याच्या पातळीवर आणण्यासारखे ठरेल. याची अर्थातच आवश्यकता होती. अशीच आणखी एक आवश्यकता न्या. लोढा समितीने मान्य केली आहे ती क्रिकेट जुगार अधिकृत करण्याची. त्याचे स्वागतच करावयास हवे. जुगार ही प्रवृत्ती आहे. बंदी घालून ती नष्ट होऊ शकत नाही, याचे शेकडो दाखले देता येतील. अशा वेळी कायद्याच्या कक्षेत आणून तिचे नियमन करणे हाच उत्तम पर्याय ठरतो. परंतु आपल्यासारख्या दांभिक समाजात बंदीचे आकर्षण असल्याने दुसऱ्या पर्यायाचा स्वीकार केला जात नाही. एकदा का बंदी घातली की ती बाबच अस्तित्वात नाही, असे आपण मानू लागतो. मग मुद्दा डान्स बारचा असो वा मद्यविक्री बंदीचा. पण तसे मानणे ही आत्मवंचना असते. अशा वेळी आपल्या सत्यास सामोरे जाऊन नैतिकतेच्या निकषावर वाईट वाटणाऱ्या मुद्दय़ांचे चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण करणे आवश्यक असते. न्या. लोढा यांनी ते धर्य दाखवले आहे. न्या. लोढा यांनी सरन्यायाधीशपद भूषविलेले असल्यामुळे त्यांची ही भूमिका अधिक स्वीकारार्ह ठरावी. ‘‘क्रिकेट हा एका अर्थाने राष्ट्रीय खेळ आहे आणि त्याच्या प्रेमाने मोठय़ा संख्येने जनतेस बांधून ठेवलेले आहे. अशा वेळी त्याचे व्यवस्थापन कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेले असणे योग्य नाही. तसेच हे क्रिकेट व्यवस्थापन कोणास उत्तरदायी नाही, हेदेखील योग्य नाही’’, असे न्या. लोढा आपल्या अहवालात म्हणतात. तेव्हा इतका व्यापक विचार करून तयार झालेला अहवाल क्रिकेट मंडळाने स्वत:हून स्वीकारावा आणि या स्वच्छ क्रिकेट अभियानात सहभागी व्हावे. त्यातच खेळाचे भले आहे.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.