तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू या पारंपरिक खेळावर न्यायालयाने घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय गैर आणि संस्थात्मक व्यवस्थेला हरताळ फासणारा आहे..
उदात्त भारतीय परंपरेचे पालन हे क्रौर्यापेक्षा प्राधान्यक्रमात वरती असेल तर मग सर्वच परंपरांचा आम्ही अंगीकार करतो, असे भाजपने जाहीर करावे. परंपरांचे पालनच करावयाचे तर सती प्रथेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव जावडेकरांनी देण्यास हरकत नाही. संस्थात्मक व्यवस्था संपवली म्हणून इंदिरा गांधी यांच्या नावे सतत शंख करण्यात धन्यता मानणारा भाजप हा स्वत:देखील कसा त्याच मार्गाने जात आहे याचे उत्तम उदाहरण जल्लीकट्टूच्या निमित्ताने समोर आले आहे. जल्लीकट्टू हा तामिळनाडूतील पारंपरिक खेळ. परंतु आधुनिक अर्थाने त्यास खेळ म्हणणे हे मूर्खपणाचे ठरते. ज्या वेळी खेळाची काही साधने नव्हती, अहिंसक खेळानंद ही कल्पना जन्मास आली नव्हती त्या आदिम काळी माणसे कोंबडय़ांच्या, बोकडांच्या झुंजी लावून मनोरंजन करून घेत. जल्लीकट्टू हा त्या काळातील खेळ. यात डुरकणाऱ्या बलास मोकळे सोडून गावचे अडेलतट्टू आणि मानवी सांड त्यास आवरण्याचा प्रयत्न करतात. या बैलाने अधिकाधिक आक्रमक व्हावे यासाठी त्यास मद्य पाजले जाते वा खेळाआधी त्याच्या डोळ्यास पट्टी बांधून चिथवले जाते. डोळ्यावरची पट्टी काढल्यानंतर बैल अधिकच सरभैर होतो आणि त्याला पाहायला आलेले निर्बुद्ध त्यात आनंद मानतात. कोणाही किमान विचारी जनांच्या नजरेतून या साऱ्यास खेळ म्हणावे असे काही नाही. परंतु तितकाही विचार करावयाचे श्रम पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना झेपणारे नसल्यामुळे त्यांच्या मंत्रालयाने या कथित खेळावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मूर्खपणाचा आणि बेजबाबदार दर्शक आहे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने संस्थात्मक व्यवस्थेलाच हरताळ फासला आहे, हे पहिले आणि महत्त्वाचे कारण. ते कसे, हे आधी पाहू. हा खेळ बैलांसाठी अमाप क्रौर्याचा आहे, किंबहुना तो खेळच नाही असे स्पष्टपणे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ सालच्या मे महिन्यात या खेळावर बंदी आणली. उगाच परंपरेच्या नावाने प्राण्यांवर अत्याचार करण्याचा आपणास अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने या निकालात नमूद केले. याचा अर्थ हा प्रश्न निकालात निघालेला आहे. तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय शिरसावंद्य मानून त्याचे पालन सुरू केले. तेच शहाणपणाचे होते. तेव्हा खरे तर पर्यावरण मंत्रालयास जल्लीकट्टूचा कंडू पुन्हा सुटायची गरज नव्हती. पण प्रकाश जावडेकर यांना तो सुटला. त्याचे ताजे कारण अर्थातच तामिळनाडू राज्यात तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि सध्या वाहत असलेले पोंगल सणाचे वारे. जल्लीकट्टूस परवानगी दिली नाही तर पोंगल साजरा होणार नाही, अशी भूमिका तामिळनाडूतील काहींनी घेतली आणि निवडणुकांमुळे पर्यावरण मंत्रालय द्रवले. वास्तविक याच बंदी काळात गतवर्षीचा पोंगल तामिळनाडूने साजरा केला होता. तेव्हा यंदाही तसे करण्यास कोणतीही आडकाठी नव्हती. परंतु यंदा निवडणुका असल्याने पर्यावरण मंत्रालयाने भूतदया आणि कर्तव्यापेक्षा मतांना अधिक प्राधान्य दिले. अर्थात म्हणून भाजपस तामिळनाडूत कोणी हिंग लावूनसुद्धा विचारणारे नाही, ही बाब वेगळी. यानिमित्ताने राजकीय स्वार्थाच्या मुद्दय़ावर भाजपने प्रसंगी आपणही काँग्रेसइतकेच निलाजरे होऊ शकतो, हे दाखवून दिले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास केराची टोपली दाखवून नवा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयास घ्यायचाच होता, तर तसे करण्याची काही पद्धत आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी येथे तिला फाटा दिला हे अधिक घातक आहे. हा निर्णय बदलण्यासाठी सरकारला संसदेत या खेळास परवानगी देणारे विधेयक आणता आले असते किंवा जल्लीकट्टूवर अधिक कडक र्निबध घालून त्याची वर्गवारी खेळ या प्रकारात करता आली असती. घोडय़ांच्या स्पर्धा वा कुत्र्यांचे प्रेक्षणीय सोहळे याबाबत असे केले गेले आहे. परंतु या दोन्ही वैधानिक मार्गाचा पूर्ण अनादर करीत जावडेकर यांनी थेट अधिसूचना काढली आणि पर्यावरण खात्यात आपण फक्त नावापुरतेच प्रकाश आहोत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले. यातही पर्यावरण खात्याचा विरोधाभास असा की ७ जानेवारीस एका अधिसूचनेद्वारे या खात्याने बैल हा प्राणी कोणत्याही समारंभीय सादरीकरणासाठी न वापरावयाच्या यादीत समाविष्ट केला आणि नंतर स्वत:च या खात्याच्या मंत्र्यांनी जल्लीकट्टूस परवानगी दिली. जावडेकरांचा हा निर्णय किती बेजबाबदार आहे याचा ‘प्रकाश’ भाजपवासीय आणि समर्थकांच्या डोक्यात पाडावयाचा असेल तर शहाबानो प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल. त्या प्रकरणात राजीव गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अनादर करीत पारंपरिक इस्लामी कायद्यापुढे मान तुकवली होती. त्यासाठी दिवंगत गांधी यांनी अधिसूचनेचा मार्ग स्वीकारला होता. जावडेकरांनी नेमके तेच करून दिवंगत गांधी यांच्याप्रमाणे आपल्याही वैचारिक अंधाराचे दर्शन घडवले आहे. या निर्णयाचे कोतेपण दाखवून देणारे दुसरे कारण म्हणजे परंपरा. जावडेकर आणि अन्यांनी या कथित खेळास परवानगी देताना परंपरेचा आधार घेतला आहे. म्हणजे हा खेळ पारंपरिक आहे म्हणून त्यास आधुनिक नियम लावू नयेत असा त्याचा अर्थ. तेव्हा उदात्त भारतीय परंपरेचे पालन हे क्रौर्यापेक्षा प्राधान्यक्रमात वरती असेल तर मग सर्वच परंपरांचा आम्ही अंगीकार करतो, असे भाजपने जाहीर करावे. परंपरांचे पालनच करावयाचे तर सती प्रथेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव जावडेकरांनी देण्यास हरकत नाही. नाही तरी त्या पक्षाच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी ते केलेच होते. तेव्हा जावडेकरांनी तीच राजमार्गी री ओढावयास हरकत नाही. पर्यावरणमंत्री पुण्याचे. भारतास आधुनिक विचारांचे दर्शन पुण्याने घडवले. देशातील पहिली महिला डॉक्टर ही पुण्याची. तेव्हा हे सर्व पुणेकरांचे चुकलेच, त्यांनी आपल्या उदात्त भारतीय परंपरा पाळाव्यात आणि महिलांनी चूल आणि मूल एवढेच काय ते करावे, अशी भूमिका जावडेकर यांनी घेण्यास त्या पक्षाचा प्रत्यवाय नसावा. याच उदात्त परंपरेस जागून जावडेकर यांनी पुढील वर्षी सांगलीजवळील बत्तीस शिराळ्यात नागपंचमीस तोंड शिवलेल्या अश्राप नागांना समारंभपूर्वक दूध पाजावे, अशी आमची सूचना आहे. आपल्या खात्याचे इमान राखण्याने नसेल तर निदान या मार्गानी तरी त्यांना पुण्यप्राप्ती होईल. याच संस्कृतिरक्षणाचा भाग म्हणून वाघाच्या अवयवांचा उपयोग पुरुषत्वासाठी करण्याच्या उदात्त परंपरेचेदेखील त्यांनी पर्यावरण खात्यातर्फे अधिकृतपणे पुनरुज्जीवन करावे. जावडेकरांच्या मते जल्लीकट्टूमध्ये बलाच्या होणाऱ्या हालांपेक्षा निर्बुद्धांचे मनोरंजन जसे महत्त्वाचे ठरते तसेच राजिबडय़ा वाघांपेक्षा अशक्तांचे पौरुष महत्त्वाचे असू शकते. तेव्हा जल्लीकट्टूस मान्यता देऊन जावडेकरांनी आपण पर्यावरण रक्षणावर कोणता प्रकाश टाकणार आहोत, हे दाखवून दिले आहे. आता पुढे कशाकशास ते अनुमती देतात ते पाहावयाचे. याआधी त्यांनी पश्चिम घाटासंदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल दुर्लक्षित करून आपली चाल दाखवून दिली होतीच. वास्तविक तेव्हाच हे सर्व असेच होणार हे दिसत होते. तसेच होऊ लागले आहे. पॅरिसच्या परिषदेत पर्यावरण रक्षणासाठी बडय़ा देशांनी काय करावयास हवे याची पोपटपंची करणारे भारताचे पर्यावरणमंत्री भारतीयांनी.. आणि त्यातही भारतातील बडय़ा उद्योगांनी.. काय करावयास हवे हे सांगण्याची वेळ आली की कसे मौन पाळतात हे आपण अनेकदा पाहिलेले आहे. अशा पर्यावरणमंत्र्यांच्या उदात्त परंपरेचेच जावडेकर पाईक. त्यामुळे त्यांच्याकडून अधिक विचारी कामाची अपेक्षा करता येणार नाही. बैलांच्या निर्घृण खेळांस, शर्यतींना परवानगी देऊन प्रकाश जावडेकर यांनी हीच बाब अधोरेखित केली आहे. जावडेकर यांना ज्या उदात्त भारतीय परंपरेचा अभिमान आहे त्याच परंपरेतील शिमगा आता लवकरच येईल. त्यासाठी जावडेकर यांनी वृक्षतोडदेखील अधिकृत ठरवावी आणि त्या जळत्या वृक्षांच्या होळीसमोर उजव्या हाताची उलटी मूठ स्वत:च्याच तोंडावर मारत पर्यावरणाच्या बैलाला.. अशी बोंब ठोकावी. तेवढेच काय ते आता राहिले आहे.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.