तूरडाळीसाठी आधी सरकारने दर जाहीर केले खरे, पण डाळ खरेदी न करता उलट डाळींची आयात केल्याने शेतकऱ्यांचे सारे गणितच कोलमडले आहे.

उत्पादित मालास भावही नाही आणि ती साठवून ठेवण्याची सोयही नाही, अशा स्थितीमुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही कोंडी होऊ लागली आहे. अन्नधान्याची बेकायदा साठवणूक करणाऱ्या एकाही व्यापाऱ्याला या शासनाने कठोर शिक्षा केलेली नाही.. दुष्काळाची दाहकता प्रचंड वाढत असताना, जगण्याचीच भ्रांत असलेल्या शेतकऱ्यांना किमान दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यातच दंग असलेल्या राज्य शासनाच्या धोरणांमुळे पावसाळ्यापर्यंतचे दिवस कसे काढायचे, असा प्रश्न आता पडला आहे. राज्यातील डाळींच्या उत्पादनात घट येणार असल्याचे माहीत असतानाही, सणाच्या काळात या शासनाने कोणतीही ठोस योजना केली नाही आणि डाळींचे भाव प्रचंड वाढले. ते कमी करण्यासाठी शासनाने आयातीचे धोरण आखले. त्यामुळे राज्यात आता उपलब्ध असलेले डाळींचे साठे पडून राहिले आहेत. ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यातून डाळ उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था कशी धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते झाल्याचे स्पष्ट होते. या अवस्थेमागे केवळ शासकीय अनास्था हे आणि हेच कारण आहे. तूरडाळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ९५०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने खरेदी करण्याचा शासनाचा निर्णय झाला, पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. एका यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दोन केंद्रांवरून फक्त दोन हजार क्विंटल तूरडाळ खरेदी करून शासनाने स्वत:च्याच निर्णयाला हरताळ फासला. असा दिखाऊपणा करून ना शेतकऱ्यांचे हित साधले गेले, ना राज्याचे. कारण याच काळात तूरडाळ आयात केल्यामुळे तिचे भाव खाली आले. बाजारात सध्या सरकारी खरेदी दरापेक्षाही कमी भावात डाळ उपलब्ध असल्याने आता चढय़ा भावाने ती खरेदी कशासाठी करायची, असा प्रश्न या शासनाला पडला असेल, हे खरे. परंतु असे होणार, याचा अंदाज आधीच यायला हवा होता. तो न आल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्येवर सरकारकडे उत्तर नाही. त्याचा परिणाम असा होईल की आता ज्या शेतकऱ्यांनी तूरडाळीचे उत्पादन घेतले, ते त्याकडे पाठ फिरवतील आणि पुन्हा पुढील वर्षी डाळटंचाईची ओरड होईल. शेती आणि शेतकरी या विषयातील फार माहिती नसेल, तर किमान त्या क्षेत्रातील जाणकारांना हाताशी धरून धोरणे आखणे आणि तिची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, हे तरी या शासनाला जमायला हवे होते. परंतु त्यात सपशेल अपयश आल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही महिन्यांत पुढे येत आहेत. उसाऐवजी डाळींसारख्या देशांतर्गतच प्रचंड मागणी असलेल्या शेती उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याबाबत आजवरच्या राज्यकर्त्यांना अपयश आले आहे. खरे तर त्यादृष्टीने कोणत्याच राज्यकर्त्यांनी तळमळीने प्रयत्न केले नाहीत. ‘साखरेचे खाणार त्याला देव देणार..’ असे म्हणत आजवर सर्वानी सर्वत्र फक्त उसावरच भर दिला. तरीही महाराष्ट्रातील साखर सर्वात महाग असल्याने तिला बाजारात पुरेसा उठाव नाही. मग साखरेला पर्याय असणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी शासनाने आकर्षक योजना आखायला हव्यात. तशा त्या आखल्या तर काय होते, हे तूरडाळीच्या शासकीय खरेदीवरून स्पष्ट झाले आहे. केवळ दोन हजार क्विंटल तूरडाळ खरेदी करून शासनाने खरेदी थांबवणे ही शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टा आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी तूरडाळीच्या उत्पादनात महाराष्ट्र पुन्हा मागे पडेल, याच्याशी या शासनाला काही घेणेदेणे नाही. साखर कारखान्यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या तोटय़ाला सरकारी तिजोरीतून सातत्याने मदत करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्यातील काही निधी अन्य उत्पादनांसाठी द्यावा असे मात्र वाटत नाही. पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून वाचवण्यात हाताशी यंत्रणा असूनही सरकारला यश येत नाही. कर्ज काढून पेरलेल्या धान्याचे जमिनीवरचे जळणे पाहात बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी या शासनाकडे कोणतीही उपाययोजना नाही.

या संदर्भातील गांभीर्याचा अभाव चाराछावण्या बंद करण्याच्या निर्णयाने पुन्हा समोर आला. येत्या पावसाळ्यापर्यंत या राज्यातील सामान्य जनता कोणत्या भयाण संकटांना सामोरी जाईल आणि त्यातून तिला दिलासा मिळण्यासाठी काय करायला हवे, याबद्दलच्या दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने अशा घटना घडतात. सरकारी बाबूंवर किती विसंबून राहायचे आणि आपली धोरणे राबवण्यासाठी त्यांचा कसा उपयोग करून घ्यायचा, याबद्दल या शासनातील बरेच मंत्री अनभिज्ञ असल्याचे दिसते. मेक इन महाराष्ट्रच्या नादात अतिशय महत्त्वाच्या दुष्काळाकडे पाठ फिरवणे या शासनास परवडणारे नाही. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एका वर्षांत सुटणारा नाही, हे खरे असले, तरीही त्याबाबतच्या दीर्घ धोरणांचे साधे सूतोवाचही या सरकारला करता येऊ नये, हे अगदीच करंटेपणाचे. सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळाने पडणारा तिजोरीवरील ताण मूलभूत स्वरूपाच्या कामांवर विपरीत परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे नवे मार्ग शोधत असतानाच भविष्यात तिजोरीवरील भार हळूहळू कमी कसा करता येईल, याची चिंता वाहणे आवश्यक असते. राज्यात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवणे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच त्याचा काटकसरीने वापर करणेही आवश्यक. नाही म्हणायला जलयुक्त शिवार यासारख्या नावीन्यपूर्ण योजना काँग्रेस सरकारच्या असूनही त्याची उपयुक्तता पटल्याने हे सरकार त्या पुढे रेटत आहे. परंतु त्या आणि तशा योजनांचे यश अनुभवण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. लगेच हाती लागण्यासारखे त्या योजनेतून काही नाही. ठिबक सिंचनसारख्या योजनेत मागील शासनांनी केवळ भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्यापलीकडे काहीच केले नाही. परिणामी साठवलेल्या पाण्याचा केवळ गरवापर होत राहिला. पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी नव्या तंत्रज्ञानाची सक्ती करून हा अशा गरवापरास आळा घालणे अशक्य नाही. परंतु यातील काहीच घडताना दिसत नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शासन ठप्प झाल्याची जी भावना आता जनतेमध्ये पसरू लागली आहे, ती दूर करण्यासाठी वेगाने आणि आत्मीयतेने प्रयत्न करण्याची खरी गरज आहे. त्याचबरोबर पाणी साठवण्याबरोबरच अन्नधान्य साठवणुकीसाठी जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी उत्तम दर्जाची कोठारे निर्माण करण्यावरही भर द्यायला हवा. उत्पादित मालास भावही नाही आणि ती साठवून ठेवण्याची सोयही नाही अशा स्थितीमुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही कोंडी होऊ लागली आहे. प्रचंड प्रमाणात धान्य वाया जाण्याने त्यासाठी वापरल्या गेलेल्या पाण्याचा आणि शेतकऱ्याच्या कष्टाचा अपव्यय होतो, हे समजण्यास फार हुशारी लागत नाही.

या सर्वासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कारण व्यापारी आणि उद्योग यांना अधिक जवळचे वाटणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असते, असा एक समज असतो. सरकारी निष्क्रियता अशीच राहिली तर तो समज खरा ठरवण्याचे पातक या सरकारकडून घडेल. अन्नधान्याची बेकायदा साठवणूक करणाऱ्या एकाही व्यापाऱ्याला या शासनाने आत्तापर्यंत कठोर शिक्षा केलेली नाही. केवळ देशविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा खटला भरणाऱ्या या पक्षाच्या सरकारला काळाबाजार विरोधातल्या व्यापाऱ्यांवर काहीही कारवाई करता येऊ नये, हे बरेच काही सांगून जाणारे आहे. विद्यार्थ्यांच्या घोषणा राष्ट्रविरोधी आणि काळाबाजार करून एकाच वेळी शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही फसवणारे व्यापारी हे राष्ट्रवादी असे या सरकारला वाटते काय? राष्ट्रवादाच्या विषयावर साऱ्या शिक्षण जगतात सक्तीची भाषा करणाऱ्या सरकारला त्याच मुद्दय़ावर व्यापारी आणि उद्योगपतींना मात्र जाब विचारता येत नाही, अशी भावना त्यामुळे तयार झाल्यास गर ते काय? हे सारे चित्र अतिशय चिंताजनक आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी मुळात तळमळ हवी आणि तत्परता हवी. ती दाखवली नाही, तर येणाऱ्या काळात भीषण समस्यांना सरकार आणि जनता यांना सामोरे जावे लागेल. मागील सरकारांनी जी पापे केली, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा करीत राहण्याने जनतेच्या मनात ‘कारभारी बदलला, पण कारभार नाही’ अशीच भावना निर्माण होण्यास मदत होईल याची जाणीव तरी राज्यकर्त्यांनी ठेवावी.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.