जेटली यांनी मध्यमवर्गाला निराश करण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष. वास्तविक हा वर्ग भाजपचा सहानुभूतीदार. पण काँग्रेस ज्याप्रमाणे त्या पक्षाचा सहानुभूतीदार असणाऱ्या गरीबवर्गाला निवडणूक वर्षांतच फक्त किंमत द्यायची तसे भाजपने त्यांच्या पाठीराख्या मध्यमवर्गास वागवण्याचे ठरवलेले दिसते. 

‘‘मनरेगा योजना ही काँग्रेसच्या विफलतेचे जिवंत स्मारक म्हणून सुरू ठेवली जाईल,’’ असे खणखणीत विधान भर संसदेत करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना आपल्या सरकारच्या २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात याच योजनेसाठी तब्बल ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली हे बदलत्या वास्तवाचे द्योतक. अरुण जेटली यांच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात हे बदलते वास्तव ठायी ठायी दिसते. किंबहुना हे समजून आलेले वास्तव म्हणजेच हा अर्थसंकल्प आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट शहरे आदी चमचमीत घोषणांच्या मागे धावत बसलो तर फारसे काही हाताला लागण्याची शाश्वती नसल्याने मोदी यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एकदम गुळगुळीत शहरी डांबरी सडक सोडून दिली आणि गडय़ा आपुला गाव बरा, असे म्हणत खेडय़ातला धूळभरला रस्ता पत्करला. यास कदाचित राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केलेला सूटबूट की सरकार हा आरोपही कारणीभूत असावा. हे जे काही झाले त्यावरून राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान कारकीर्दीचे स्मरण व्हावे. दूरसंचार क्रांतीने शहरवासीयांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या गांधी यांना राजकीय वास्तवाचे भान आल्यानंतर मोदी यांच्याप्रमाणेच ग्रामीण भारताची कास धरावी लागली होती. दिल्ली, बिहार आदी राज्यांतील निवडणुकांत बसलेला फटका आणि आगामी चार राज्यांतील निवडणुकांत त्याच्या पुनरावृत्तीची शक्यता यामुळे मोदी यांनाही हे भान आले आणि त्यांनी शहरी माध्यमी झगझगाट सोडून खेडय़ातल्या भारताला आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून हीच बाब दिसते. त्याचमुळे या अर्थसंकल्पाचा भर हा मूलत: ग्रामीण भारतावर असून शहरवासीय आणि शहरे यांच्या तोंडाला त्यात जवळपास पानेच पुसण्यात आली आहेत. ग्रामीण भारतासाठी या अर्थसंकल्पात काय नाही?  ग्रामपंचायतींसाठी २.८७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, ग्रामीण विकासासाठी ८७ हजार कोटी रुपये, मनरेगासाठी ३८.५ हजार कोटी, ग्रामीण आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी १.५१ लाख कोटी रुपये, दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांच्या स्वयंपाकाच्या गॅससाठी दोन हजार कोटी, ग्रामीण गरिबांसाठी आरोग्य विमा, मूत्रपिंड आदी विकारांवरील उपचारासाठी डायलिसिस, ६२ नवी नवोदय विद्यालये आदी योजनांची खैरात जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. याबद्दल तक्रारीचे काहीच कारण नाही. उलट भारताकडे लक्ष दिल्याखेरीज इंडियाचा विकास कसा होणार नाही, हाच मुद्दा ‘लोकसत्ता’ने वारंवार मांडला होता. परंतु येथे हे किंवा ते हा निवड-अधिकार सरकारला नाही. म्हणजे ग्रामीण भारतासाठी शहरांच्या तोंडचे काढून देणे अपेक्षित नाही. ग्रामीण आणि शहरी दोन्हींसाठीच्या तरतुदींचे संतुलन अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. ते झालेले नाही. या संदर्भात आणखी एक बाब नमूद करावयास हवी. पुढील सहा वर्षांत म्हणजे २०२२ पर्यंत शेतीतून मिळणारे उत्पन्न दुप्पट झालेले असेल असे पंतप्रधानांची रविवारची ‘मन की बात’ सांगते. सोमवारचा अर्थसंकल्पही तीच री ओढतो. परंतु हा आशावाद आत्यंतिक अतिरेकी आहे. कारण सरकार म्हणते त्याप्रमाणे कृषिउत्पन्न दुप्पट होणार असेल तर शेती क्षेत्राची वाढ वर्षांला १४ टक्के इतक्या गतीने व्हायला हवी. हा वेग सध्या अवघे दोन टक्के इतका आहे. म्हणजे फक्त दोन टक्केप्रतिवर्ष इतक्या मंद वेगाने वाढणारी शेती मोदी यांना वाटते म्हणून एकदम सातपट उसळी घेत १४ टक्क्यांनी वाढेल असे मानणे फारच दूधखुळेपणाचे ठरेल. किंवा फारच दूधखुळे वा आंधळे मोदीभक्त त्यावर विश्वास ठेवतील. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारताकडे भर देताना अशा हनुमानउडय़ा बऱ्याच आढळतील. पण अन्य क्षेत्रासाठी तितके काही त्यात नाही.

उदाहरणार्थ पंतप्रधान मोदी यांची बराच गाजावाजा झालेली उद्यमारंभ योजना. या योजनेत नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योगांना पहिल्या पाच वर्षांतील तीन वर्षे कर द्यावा लागणार नाही. वरवर पाहता ही तरतूद स्वागतार्ह दिसते. परंतु तपशिलात गेल्यास तिचा फोलपणा समजतो. याचे कारण म्हणजे उद्यमारंभांना भले तीन वर्षे आय करातून सुट्टी असेल. पण या काळात त्यांना मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स मात्र द्यावा लागणार आहे. हा अगदीच विरोधाभास झाला. नवउद्योगांसाठी खरोखरच कर सुटी द्यावयाची सरकारची इच्छा असेल तर अन्य कराची सक्ती कशी समर्थनीय ठरते? दुसरे असे की कोणताही नवीन उद्योग पहिल्या पाच वर्षांत बक्कळ कमवायला लागतो असेही नाही. मेक इन इंडिया हीदेखील मोदी यांची आवडती योजना. ती यशस्वी व्हावयाची असेल आणि उद्यमारंभी योजनेस तिची मदत होणे अपेक्षित असेल तर त्यासाठी देशांतर्गत संशोधनाला चालना मिळावयास हवी. या संदर्भात अर्थसंकल्पात काही भरीव तरतुदी अपेक्षित होत्या. परंतु शिक्षण क्षेत्राप्रमाणे संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांनाही अर्थसंकल्पाने वंचित ठेवलेले आहे. संशोधनासाठीच्या खर्चावर तर उलट कर लावण्यात आला आहे. हे आक्रीतच म्हणावे लागेल. सुरुवातीच्या काळात या उद्यमारंभांना आधार असतो तो बँकांचा. कारण या बँकांनी दिलेल्या भांडवलाच्या जोरावरच ही उद्योगदुनिया उभी असते. परंतु आता त्यांना मुदलात बँकांकडूनच पतपुरवठा व्हायची पंचाईत. या बँकाच बाराच्या भावात निघालेल्या आहेत. कारण त्यांच्या डोक्यावर असलेला जवळपास चार लाख कोटी रुपयांचा बुडीत खात्यातील कर्जाचा डोंगर. त्यामुळे या बँकांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून फेरभांडवलाची अपेक्षा आहे. परंतु त्यासाठी या अर्थसंकल्पात अवघ्या २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या इतक्या अल्प तरतुदीमुळे सर्व बँका सोडाच, पण एका बँकेच्या सर्व गरजाही पूर्ण होणाऱ्या नाहीत. खेरीज, या अर्थसंकल्पात शहरी, नोकरदारवर्गास आयकर सवलत वा वजावटीच्या रूपाने काही भरीव दिले जाईल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. कारण वर्षांला पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांच्या हातावर ठेवली गेलेली तीन हजार रुपयांची खिरापत वगळता त्यांना अन्य काही देण्यात आलेले नाही. जेटली यांनी मध्यमवर्गाला निराश करण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष. वास्तविक हा वर्ग भाजपचा सहानुभूतीदार. पण काँग्रेस ज्याप्रमाणे त्या पक्षाचा सहानुभूतीदार असणाऱ्या गरीबवर्गाला निवडणूक वर्षांतच फक्त किंमत द्यायची तसे भाजपने त्यांच्या पाठीराख्या मध्यमवर्गास वागवण्याचे ठरवलेले दिसते.

अर्थसंकल्पातील सर्वात सकारात्मक बाबी म्हणजे रस्तेबांधणी आणि ऊर्जा क्षेत्रे. नितीन गडकरी यांच्या रस्ताबांधणी खात्याने सणसणीत कामगिरी केली असून आगामी वर्षांत सरकारला या खात्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. ग्रामीण आणि शहरी मिळून रस्तेबांधणीसाठी या अर्थसंकल्पात २.२५ लाख कोटी रुपयांची भरभक्कम तरतूद आहे. तिचे स्वागत. या क्षेत्रातील सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदाराचा- म्हणजे पीपीपी मॉडेल- बराच उदोउदो झाला. तो बराच अंशी पोकळ ठरला. कारण कज्जेदलाली आणि मतभेद सोडवणूक व्यवस्थेचा अभाव. ही त्रुटी या अर्थसंकल्पाने दूर केली आहे. अशा मतभेद निवारणासाठी यापुढे एक नियामक यंत्रणा उभी केली जाईल. याचेही स्वागत. आणखी स्वागतार्ह बाब म्हणजे पुढील वर्षांपासून अर्थसंकल्पात नियोजन आणि नियोजनबाह्य़ असे दोन कप्पे असणार नाहीत. जो काही असेल तो जमा आणि खर्च असा सोपा ताळेबंद.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात निराशाजनक बाब आहे ती आर्थिक सुधारणांची. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आम्ही कर आकारणार नाही, याचा पुनरुच्चार जेटली यांनी केला. परंतु आकारला गेला आहे त्यांचे काय? जेटली यांचा या कंपन्यांना सल्ला असा की आकारलेल्या कराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरून प्रश्न मिटवून टाका. हे धोकादायक आहे. कारण असे करणे म्हणजे कंपन्यांनी आपला दोष नसताना तो मान्य करणे. त्या हे का करतील हा प्रश्न आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला जाईल असा आहे. याचे कारण व्होडाफोन प्रकरणाचे भिजत घोंगडे. तेव्हा यामुळे आधीच भारताविषयी साशंक असणारा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अधिकच साशंक होणार. दुसरी बाब वित्तीय तुटीची. ही तूट ३.९ टक्के इतकीच राखली जाईल याबद्दल जेटली ठाम आहेत. परंतु ती राखताना फक्त १९ हजार कोटी रुपये इतकेच अतिरिक्त उत्पन्न देणारी करवाढ करून लाख कोटी रुपयांचा खड्डा कसा बुजणार हे मात्र ते सांगत नाहीत. तिसरी बाब उद्योग करांबाबत. सवलती दिसतात, परंतु लघू आणि मध्यम उद्योगांचा एक वर्ग वगळता उद्योगांच्या तोंडालाही पाने पुसण्यात आली आहेत. हा वर्गही भाजपधार्जणिा. घर की मुर्गी दाल बराबर, या विचाराने या वर्गाची उपेक्षा केली गेली असावी कदाचित. असो.

तेव्हा यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने इतके दिवस उजव्या बाजूने चालणाऱ्या मोदी सरकारने डावीकडे वळण्याची तयारी केलेली दिसते. परंतु त्यास महसुलाची जोड मिळाली नाही तर हे वळण म्हणजे समर्थ रामदासांच्या शब्दांत ‘देखता मृगजळाचे पूर। म्हणे कैसा पावो पलपार।’ असेच ठरेल.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.