उरीनंतर नगरोटा तळावर त्याच प्रकारचा हल्ला झाला हे वास्तव मान्य केले, तर यापुढे हे प्रकार कसे टाळायचे याची देशांतर्गत चर्चा करता येईल.

लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कर चवताळून अंगावर येणार हे सांगण्यासाठी कोणा थिंकटँकची आवश्यकता नव्हती. आधुनिक तंत्रज्ञानामार्फत सीमेवर जागता पहारा ठेवणे ही सुरक्षेसाठीची मूलभूत उपाययोजना. बुलेटप्रूफ जाकिटे, अग्निरोधक तंबू यांची गरज ओळखण्याऐवजी आपण शत्रुराष्ट्र कोमात गेल्याची भाषा करीत आहोत..

शहीद जवान आणि लष्कर या मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी राजकारण करू नये हा सल्ला शहाजोग असल्याचे माहीत असूनही सत्ताधारी तो वेळोवेळी देत असतात. या वेळी सत्तेत नरेंद्र मोदी सरकार असल्याने तो त्या सरकारकडून दिला गेला, इतकेच. यातील राजकारण करू नये या वाक्प्रयोगाचा अर्थ एकदा नीट समजून घेतला पाहिजे. याचे कारण हे अत्यंत भंपक असे वाक्य कोणीही कोणत्याही बाबतीत वापरताना दिसते. त्याचा साधा सोपा अर्थ एवढाच असतो की विरोधकांनी आम्हाला विरोध करू नये. प्रश्न विचारू नये. चिकित्सा करू नये. देशांतर्गत चर्चा पुढे जाऊ नये. जम्मू-काश्मीरमध्ये होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांबाबत मोदी सरकारने अशी अपेक्षा करणे स्वाभाविकच आहे. पूर्वी अशाच प्रसंगांमध्ये यूपीए सरकार अशी अपेक्षा करताना दिसत असे. आणि आज काँग्रेसादी यूपीएचे घटक पक्ष संसदेत जे वर्तन करीत आहेत, तेच भाजप आणि त्याचे मित्रपक्ष करीत असत. एकंदर जम्मू-काश्मीरमधील ताज्या हल्ल्यानंतर राजकीय पातळीवर जे घडताना दिसत आहे ते आपल्या उज्ज्वल परंपरेस अनुसरून असेच आहे. तेव्हा तूर्तास त्याकडे दुर्लक्ष करणेच शहाणपणाचे. मात्र काश्मीरमधील घटना या अधिक महत्त्वाच्या आणि अत्यंत वेदनादायी अशा असून त्यांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. लष्कराचे सात जवान हकनाक शहीद होणे ही साधी बाब नव्हे. शहीद होणे हे जवानांचे काम नाही. त्यांचे काम देशाच्या सीमेचे रक्षण करणे. त्यासाठी प्रसंगी ते मृत्यूलाही मिठी मारतील. परंतु तशी वेळच येता कामा नये हीच कोणत्याही भारतीय नागरिकाची भावना असेल. तशी ती असलीच पाहिजे. आणि जवानांना वीरगती प्राप्त होण्याची वेळ कशी येणार नाही हे पाहणे हे देशाच्या सरकारचे कर्तव्य असले पाहिजे. मुत्सद्देगिरी नावाचा जो प्रकार असतो तो या कामी येत असतो. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधांत नेहमीच ही मुत्सद्देगिरी कमी पडल्याचे दिसले आहे. हे यापूर्वीच्या ६७ वर्षांत दिसले, तसेच ते गेल्या दोन वर्षांतही. याची जबाबदारी सरकारनामक यंत्रणेची आहे. सध्या सरकार मोदींचे असल्याने ती त्यांची जबाबदारी आहे. त्यात अनेक अडचणी आहेत हे मान्यच आहे. त्यातील सर्वात मोठी अडचण ही पाकिस्तानातील लोकशाहीआडची लष्करशाही आहे. पाकिस्तानातील लष्कराचे स्वत:चेच लष्करी-औद्योगिक संकुल असून, दुकानांपासून साखरेच्या कारखान्यांपर्यंत अनेक उद्योगांत या लष्कराचे हात आहेत. या लष्करी साम्राज्याने तेथील राजकीय व्यवस्था झाकोळली आहे. हे काही तरी गोपनीय वगैरे आहे असे नाही. ते सर्वानाच माहीत आहे. प्रश्न आहे तो हाच, की भारताच्या संरक्षणाचा उपाय म्हणून आपण या समस्येकडे पाहत आहोत की नाही? आणि पाहत असू तर त्याबाबत काय करीत आहोत? या समस्येला मुत्सद्देगिरीच्या अंगाने भिडणे आणि पाकिस्तानी लष्कराचा तेथील राजकीय व्यवस्थेतील प्रभाव नामशेष करणे हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग झाला. आता हे करत असताना आपण हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसायचे काय? पाकिस्तानी लष्कर आणि तेथील आयएसआयनामक दहशतवाद्यांच्या पोशिंद्या यंत्रणेने भारतीय हद्दीत घुसून केलेले हल्ले आपण पाहत राहायचे काय? या प्रकारचे प्रश्न उभे राहतात. या प्रश्नांच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने महिन्यांपूर्वी केलेल्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांकडे पाहावे लागेल.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून भारतीय लष्कराने केलेल्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांना पाश्र्वभूमी होती ती उरी येथील दहशतवादी हल्ल्याची. चार दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्करी ब्रिगेडच्या मुख्यालयावर अचानक हल्ला केला. त्यात १९ जवान मृत्युमुखी पडले. त्यातील काहींचा मृत्यू छावणीतील तंबूंना लागलेल्या आगीमुळे झाला. अत्यंत वेदनादायी आणि संतापजनक अशी ही घटना. तिचा सूड म्हणून मोदी सरकारने लक्ष्यभेदी हल्ल्याची कारवाई केली. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळावर किंवा लाँचपॅडवर केलेल्या त्या हल्ल्याने येथील कोटय़वधी नागरिकांच्या दुखावलेल्या भावनांची मलमपट्टी झाली असली, तरी त्यातून त्यापलीकडे नेमके काय साध्य झाले हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या मते त्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान कोमात गेले. हे ऐकण्यास नक्कीच गोड असले आणि तशाच आभासी गोडव्यात रमणे आपल्याकडील समाजमाध्यमांपुरत्या राष्ट्रवाद्यांना पसंत असले, तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. पुन्हा लक्ष्यभेदी हल्ले करा, अशी मागणी लोकप्रिय होत असताना ती वस्तुस्थिती आधी लक्षात घेतली पाहिजे. लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर भारतावर लहानमोठे २० दहशतवादी हल्ले झाले असून, त्यांत सुमारे २४ जवान शहीद झाले आहेत. नगरोटा तळावरील हल्ला त्यापैकी मोठा. हे नक्कीच दीर्घबेशुद्धीत गेलेल्या देशाचे लक्षण नाही. मात्र स्वत:चेच ढोल वाजवण्यात मश्गूल असलेल्या संरक्षणमंत्र्यांना हे सांगणार कोण? ते निवडणूक प्रचाराच्या सभेत, पाकिस्तानने आमच्याकडे वाकडय़ा नजरेने पाहिले तर त्याचे डोळे काढून हातात देऊ, अशा वल्गना करण्यात मग्न आहेत. हे एक तर मंत्र्यांचे वास्तवापासून तुटणे आहे किंवा तो जनतेला वास्तवापासून तोडण्यासाठी चालविलेला प्रचार आहे. वास्तविक लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कर चवताळून अंगावर येणार हे सांगण्यासाठी कोणा थिंकटँकची आवश्यकता नव्हती. त्यासाठी भारतीय लष्कराने सज्ज असणे आवश्यक होते. ही सामान्यज्ञानाची गोष्ट आहे. परंतु तसे झालेले नाही हेच नगरोटा हल्ल्यातून पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. असा हल्ला होणार असल्याची पूर्वसूचना गुप्तचरांनी देऊनही तो झाला. तो टाळणे तर दूरच, दहशतवादी सीमेपलीकडून सुमारे ४० किलोमीटर आत येऊन थेट लष्करी छावणीत घुसले. अक्षम्य निष्काळजीपणाखेरीज हे घडणे शक्य नव्हते. या हल्ल्यात दोन अधिकाऱ्यांसह सात जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्याची जबाबदारी सुरक्षेबाबतच्या या बेफिकिरीवर असल्याचे मान्य केले, तरच त्यावर उपाययोजना करता येतील. सुमारे अडीच हजार किलोमीटरची भारत-पाक सीमा सीलबंद करणे अशक्यप्राय आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु केवळ या नाइलाजावर खापर फोडून चालणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानामार्फत सीमेवर जागता पहारा ठेवणे ही सुरक्षेसाठीची मूलभूत उपाययोजना. ते करणे दूरच, परंतु आपण आपल्या लष्करी तळांची सुरक्षाव्यवस्थाही अभंग ठेवू शकत नसल्याचे दिसत आहे. उरीमध्ये काही जवान मृत्युमुखी पडले ते तंबूंना दहशतवाद्यांनी लावलेल्या आगीमुळे. सीमेनजीकच्या तळांवरील तंबू किमान अग्निरोधक कापडाचे असावेत याची काळजीही आपण घेऊ शकलो नाही, की अ‍ॅसॉल्ट रायफल, बुलेटप्रूफ जाकिटे अशा जवानांच्या गरजाही भागवू शकलेलो नाही. तेव्हा राष्ट्रवादाच्या लाटेवर स्वार होऊन सरकारला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही आणि आधीच्या सरकारांची नालायकी पुढे करून आपल्यावरील जबाबदारीही झटकता येणार नाही. परंतु पुन्हा एकदा तसेच प्रकार सुरू असल्याचे दिसत आहेत. देशामध्ये पुन्हा एकदा समाजमाध्यमांतून राष्ट्रवादाचा अतिरेकी ज्वर फैलावला जात आहे. हे दोन्हींकडील राजकारण्यांना आणि पाकिस्तानी लष्कराला कसे हवे आहे याचा ऊहापोह आम्ही गेल्या शुक्रवारी याच स्तंभातून केला होता. आताही तेच प्रकार, तेच चित्र दिसत आहे.

अशा सततच्या संघर्षरततेतून नागरिकांना एका आभासी वास्तवाकडे नेण्याचा हा प्रकार असून, सरकारांचे प्रचारी प्रतिपादन आणि ‘खरी’ वस्तुस्थिती यांतील भेद ओळखण्याची क्षमताही लोकांनी गमावल्याचे भयकारी चित्र देशभरात उमटताना दिसत आहे. लष्करी व्यवस्थेने जसे पाकिस्तानी हल्ले रोखण्यासाठी अधिक जागे राहण्याची आवश्यकता आहे, तशीच जागरूकता नागरिकांनीही आभासी वास्तवात वाहून न जाण्यात दाखविली पाहिजे. सीमेवरील जवानांसाठी, देशातील त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी तरी आपण एवढे करणे लागतो.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.