महत्त्वाची बॅँकिंग सुधारणा म्हणून सरकारने जो ताजा वटहुकूम काढला आहे, त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात..

सराईत कर्जबुडव्यांचा आम्ही समाचार घेऊ अशा वल्गना मोदी आणि कंपनीने अनेकदा केल्या आणि अशी कर्जबुडवेगिरी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा दावा केला. परंतु या नव्या सुधारणांत या सराईत कर्जबुडव्यांविरोधात एक चकार शब्दही नाही. तीच बाब रिझव्‍‌र्ह बॅँकेला दिलेल्या कथित अधिकारांची..

सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. बँकांच्या हलाखीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जी बाब कंठशोष करून मांडत होते ती अखेर मोदी सरकारने मान्य केली. भारतीय बँकांचे प्राण कंठाशी आले आहेत आणि या बँका जर वाचवल्या नाहीत तर मेक इन इंडियाचे स्वप्न तर दूरच राहिले, आहे ती अर्थव्यवस्थाही संकटात येईल, असे राजन यांचे म्हणणे होते. त्यांचा रोख होता तो भयावह गतीने वाढलेल्या बँकांच्या बुडीत कर्जावर. ही कर्जे बँकांनी ताबडतोब मान्य करावीत आणि आपापल्या खतावण्या स्वच्छ कराव्यात यासाठी राजन यांनी मोठी मोहीम हाती घेतली. परिणामी अनेक बँकांच्या आणि त्यामुळे त्यांना कर्जे देण्यास भाग पाडणाऱ्या उद्योगपती राजकारण्यांच्या शेपटावर पाय पडला आणि या सगळ्यांनी मिळून राजन यांच्याविरोधात कोल्हेकुई सुरू केली. सरकारी बँकांना आपापली बुडीत खाती स्वच्छ करण्यासाठी राजन यांनी ३१ मार्च २०१७ ही मुदत दिली होती. त्यांना जर राहू दिले असते तर या काळात बँकांचे बरेच काही भले झाले असते. परंतु इतका सरळसोट रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर सांभाळणे मोदी सरकारला झेपले नाही. परिणामी राजन यांना जावे लागले. ही पाश्र्वभूमी नमूद करावयाची ती मोदी सरकारने गतसप्ताहात जारी केलेल्या बँकिंग कायद्यातील वटहुकुमामागील कार्यकारणभाव लक्षात यावा म्हणून. या वटहुकुमाचा मुहूर्त आणि राजन यांनी घालून दिलेली मुदत यांच्यातील संबंध लक्षात घेता जे काही झाले तो योगायोग नाही. या नव्या वटहुकुमामुळे बँकांना आता बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे वसूल करणे सोपे जाईल, असे सरकार सांगते आणि या नव्या वटहुकुमाद्वारे या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिक अधिकार देण्यात आल्याबद्दल ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. सध्याच्या प्रचारकी वातावरणात ते एक वेळ क्षम्यच. परंतु हा नवा अध्यादेश आहे तरी काय आणि त्यामुळे काय काय होऊ शकते, हे कोणत्याही अभिनिवेशाविना समजून घेणे आवश्यक ठरते.

त्याची सुरुवात कर्जे बुडीत खात्यात कशी जातात येथून करावयास हवी. प्रचलित नियमानुसार एखाद्या ऋणकोने सलग ९० दिवस आपल्या कर्जावरील व्याजदेखील भरण्यास असमर्थता दर्शवली तर सदर कर्ज बुडीत खात्यात गणणे भाग असते. परंतु बँका तसे करीत नाहीत. कारण कर्ज एकदा का बुडीत खात्यात वळवले की बँकांना आपल्या भांडवलाचा मोठा वाटा या कर्जापोटी होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी वळवावा लागतो. तसे केले की अर्थातच बँकांवर मर्यादा येतात. खेरीज, केंद्रीय गुप्तचर खाते ते दक्षता आयोग सगळ्यांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. असे झाल्यास कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवरही बालंट येण्याची शक्यता असते. तेव्हा हे सर्व टाळण्यासाठी बँका ऋणकोशी बोलणी सुरू करतात आणि कर्जाचे हप्ते बांधून देतात. असे केल्याने आजचे मरण उद्यावर टळते. आपली लबाडी अशी की अशी फेरबांधणी करून दिलेली कर्जे बुडीत खात्यात गणली जात नाहीत. तशी ती गणली जात नसल्याने बँकांना त्यासाठी काही भांडवली तरतूद करावी लागत नाही. अशा तऱ्हेने त्या कर्जाचा पोपट मेला आहे हे मान्य न करता बँका आणि ऋणको आपापले व्यवहार चालू ठेवतात. या निर्लज्ज प्रथेमुळे आपल्या बँकांच्या बुडीत गेलेल्या कर्जाची रक्कम साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. पुनर्रचित आदी सर्वच कर्जे तपासल्यास हे प्रमाण तब्बल १७ टक्के इतके महाप्रचंड आहे. याचा अर्थ बँकांनी दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपयांतील १७ रुपये हे बुडणार आहेत. हे प्रमाण जागतिक निकषांपेक्षा किती तरी अधिक आहे. परिणामी पुढील वर्षी बँकांसाठीची नवी जागतिक प्रणाली अमलात येणार असताना आपल्या बँका त्यासाठी अपात्र ठरणार हे उघड आहे. म्हणूनच या बँकांच्या बुडीत खाती कर्जाचा एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावावा असा राजन यांचा आग्रह होता. त्या वेळी तो सरकारने मानला नाही. आणि आतादेखील राजन म्हणत होते ते योग्यच होते हे मान्य न करता बँकांचा आजचा मृत्युयोग उद्यावर ढकलला. बँक कायद्यातील या कथित नवीन सुधारणांमुळे नेमकी तीच चूक पुन्हा होणार आहे. अशा वेळी सरकारने नेमके केले तरी काय हे समजून घ्यायला हवे.

सरकारने ताज्या अध्यादेशाद्वारे १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात ३५ एए आणि ३५ एबी अशा दोन कलमांचा नव्याने अंतर्भाव केला. यातील ३५ एए या कलमामुळे यापुढे केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनुमती देऊन बँकांकडून एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगू शकते आणि ३५ एबी कलम रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर कारवाई करण्याचा तसेच बुडीत खात्यातील कर्जाची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा अधिकार प्रदान करते. महत्त्वाची बँकिंग सुधारणा म्हणून जिचा डांगोरा पिटला जात आहे ती महत्त्वाची सुधारणा आहे ती ही आणि इतकीच. तेव्हा यालाच जर क्रांतिकारी पाऊल मानावयाचे असेल काही प्रश्नांचा उलगडा व्हायला हवा. उदाहरणार्थ कर्ज बुडवणाऱ्यांचा हेतू. दोन कारणांनी कर्जे बुडवली जातात. एक म्हणजे व्यवसाय खरोखरच संकटात आला असेल तर आणि दुसरे म्हणजे हेतुपुरस्सर कर्जे बुडवणारे. यातील पहिल्या प्रकारातील कर्जे बुडवणाऱ्यांच्या उद्योगांत पुन्हा प्राण फुंकता यावेत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हायलाच हवेत यात शंका नाही. कारण कर्जे बुडवावी असा त्यांचा उद्देश नसतो. परंतु व्यवसायातील बदलत्या वातावरणाने ते उद्योग संकटात आलेले असतात. उदाहरणार्थ सध्या पोलाद उद्योग. तेव्हा अशा उद्योगांना व्यवसायाने पुन्हा उभारी घ्यावी यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. ते योग्यच. परंतु प्रश्न आहे तो सराईत कर्जबुडव्यांचा. त्यांचा आम्ही समाचार घेऊ अशा वल्गना मोदी आणि कंपनीने अनेकदा केल्या आणि अशी कर्जबुडवेगिरी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा दावा केला. परंतु या नव्या सुधारणांत या सराईत कर्जबुडव्यांविरोधात एक चकार शब्दही नाही. जाणूनबुजून अशी कर्जे बुडवणे हा जर गुन्हा ठरवला गेला असता तर आगामी कर्जबुडव्यांना आळा बसला असता. पण सरकारने वल्गना करूनही असे केलेले नाही. दुसरा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेला कथित अधिकार देण्याचा. वास्तविक बँकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आतादेखील आहेतच. आणि यात नवीन ते काय? त्याचप्रमाणे या नव्या तरतुदीचा अर्थ सरकारी बँकांवर अविश्वास दाखवणे असा होतो, त्याचे काय? म्हणजे बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी सर्व काही जर रिझव्‍‌र्ह बँकच करणार असेल तर मग बँकांनी करायचे काय? तिसरा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा. या सुधारणेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम वाढणार आहे. ते पेलण्याची ताकद सध्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेत आहे काय? आणि समजा ती आहे असे मान्य केले तरी कर्जवसुली हे मुळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम आहे का? आणि ते तसे असेल तर मग त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अनुमतीचा खोडा घालण्याचे कारण काय?

या काही गंभीर मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने या कथित सुधारणांचा विचार व्हावा. तूर्त तो तसा होत नाही. प्रचाराच्या धुरळ्याखाली सारे काही रेटून नेता येते हे या सरकारने अनेकदा सिद्ध केले असले तरी काही गोष्टी केवळ प्रचाराने साध्य करता येत नाहीत. जरत्कारू बँका यात मोडतात. हे ध्यानात घेतले नाही तर कितीही कांगावा केला तरी बँकबुडी अटळ आहे यात शंका नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.