एनडीटीव्हीच्या हिन्दी वाहिनीवर २४ तासांची बंदी घालण्याचा सरकारने चोखाळलेला मार्ग अत्यंत निषेधार्ह आहे..

सरकारला खरोखरच एनडीटीव्हीने पाप केल्याचे वाटत असेल तर या वाहिनीची कृती तपासण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेकडे द्यावी. स्वत:च असा बंदीचा निर्णय घेणे हे हुकूमशाहीवृत्ती निदर्शक आहे.

प्रश्न एनडीटीव्हीच्या पत्रकारितेचा नाही. त्या वाहिनीच्या बरखा दत्त आदींनी राडिया टेप्सच्या निमित्ताने आपल्या व्यवसायशून्यतेचे जे दर्शन घडवले ते निश्चितच निषेधार्थ होते. सामान्यांच्या भाषेत त्यास दलाली असेच म्हणतात. पाश्चात्त्य देशांत असा पावित्र्यभंग करणाऱ्या पत्रकाराच्या हाती नारळ दिला जातो. या संदर्भात सीएनएन या वाहिनीने डोना ब्राझील या राजकीय भाष्यकारावर केलेली कारवाई कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. या ब्राझीलबाई गुप्तपणे अध्यक्षीय उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्या सल्लागार आहेत असा संशय व्यक्त झाल्या झाल्या सीएनएन वाहिनीने त्यांना निवडणुकीय चच्रेतून वगळले आणि त्या संदर्भात अधिकृत कारणही दिले. ते शुद्ध व्यावसायिक होते. तेव्हा व्यावसायिकतेच्या कठोर कसोटीवर एनडीटीव्हीच्या बरखा दत्त आणि अन्य अनेक नालायक ठरतील, हे मान्य. तसेच प. बंगालात डाव्यांचे सरकार असताना उद्योगांसाठी जमिनी हस्तांतरित करण्याच्या प्रश्नावर नंदिग्राम आणि अन्यत्र जी जी आंदोलने झाली त्यांचे वृत्तांकन या वाहिनीने डाव्यांची फार बदनामी होणार नाही, अशाच बेताने केले होते, हे मान्यच. परंतु म्हणून पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याचे या वाहिनीच्या हिंदी आवृत्तीने केलेले वृत्तांकन धोकादायक ठरवून तीवर २४ तासांची बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कदापि मान्य होण्यासारखा नाही. याचे कारण प्रश्न एनडीटीव्हीच्या पत्रकारितेचा नाही. तो पत्रकारितेचा आहे. त्यामुळे वाहिनीवर २४ तासांची बंदी घालण्याचा सरकारने चोखाळलेला मार्ग अत्यंत निषेधार्ह आणि आणीबाणीची आठवण करून देणारा ठरतो. ही शुद्ध मुस्कटदाबी आहे. कशी, ती समजून घेणे अगत्याचे ठरावे.
पहिला मुद्दा या वाहिनीने नक्की असे काय दाखवले की ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेस धोका उत्पन्न होऊ शकतो, हे सरकारने अद्याप सांगितलेले नाही. ते जनतेस सांगणे सरकारचे कर्तव्य ठरते. कारण त्यामुळे अन्य वाहिन्यांपेक्षा असे कोणते पाप एनडीटीव्हीने केले, ते यामुळे कळू शकेल. आणि तसे ते केले नसेल तर कारवाईसाठी फक्त एनडीटीव्हीचीच निवड का, याचे उत्तर मिळेल. या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे पठाणकोटच्या प्रश्नावर खुद्द भारत सरकारनेच स्वत: जातीने पाकिस्तानास काही पुरावे सादर केले. त्या बदल्यात नरेंद्र मोदी सरकारला काय मिळाले? राष्ट्राभिमान आणि सनिकी प्रेमाच्या वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारने पाकिस्तानी पथकाला थेट पठाणकोट लष्करी केंद्राच्या अंतरंगात प्रवेश दिला होता, त्याचे काय? या बदल्यात भारतीय तुकडीलाही पाकिस्तानात चौकशीसाठी येऊ दिले जाईल हे पाकिस्तानचे वचन होते. परंतु मोदी यांचे परममित्र पाकिस्तानी पंतप्रधान जनाब नवाझ शरीफ यांनी ते खुंटीवर टांगले आणि तरीही मोदी सरकार काहीही करू शकले नाही. फक्त हात चोळीत बसले. तेव्हा सरकारची ही कृती राष्ट्रीय सुरक्षेस बाधा आणणारी नव्हती, असे मानायचे काय? कारण पाकिस्तानचे सुरक्षारक्षक थेट पठाणकोटच्या अंत:पुरापर्यंत येऊ दिले जातात आणि त्यांना काय माहिती दिली गेली हे सरकार सांगतदेखील नाही. यात कोणते आले राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्राभिमान? उलट मोदी सरकारच्या याच कृतीमुळे पाकिस्तानला आपल्या पठाणकोट केंद्राची अधिक माहिती मिळाली असेल. तेव्हा सरकारची ही कृती देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करणारी आहे, असे मोदी आणि त्यांच्या राष्ट्रप्रेमी भाटांना वाटते काय? पठाणकोटभेद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हाच मुद्दा असेल तर मुदलात तेथे इतक्या आत पाकिस्तानी दहशतवादी आले ते लष्करी ढिसाळपणामुळे. सुरक्षेतील या हलगर्जीबाबत मोदी सरकारने कोणावर कोणती कारवाई केली? चौथा मुद्दा पठाणकोटच्या तपशिलाचा. गुगल मॅपवर या केंद्राचा कोणता तपशील उपलब्ध नाही, हे मोदी सरकारने सांगावे. त्या तपशिलाच्या आधारे भारतातील तमाम वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्या यांनी पठाणकोटची इत्थंभूत माहिती, नकाशे वाचकांना आणि दर्शकांना सादर केले. तेव्हा आधुनिक तंत्रज्ञानप्रेमी मोदी सरकार गुगलवरही बंदी घालण्याची हिंमत दाखवणार काय? तशी ती त्यांनी घालावी. म्हणजे या सरकारमध्ये आणि चीन, उत्तर कोरिया किंवा तत्सम सरकारांत फारसा फरक नाही, हे तरी जनतेस एकदाचे कळेल. ती सरकारे निदान लोकशाहीचा आभास तरी करीत नाहीत.

या सरकारचे मात्र तसे नाही. आणीबाणीच्या कटू आठवणी आपल्या मनात सदैव जाग्या राहायला हव्यात, लोकशाहीस धोका निर्माण करण्याची हिंमतच कोणाला होऊ नये अशा स्वरूपाची भाषा करायची आणि त्याचवेळी दुसऱ्या तोंडाने आणीबाणीच्या दिशेने जाणारा निर्णय घ्यायचा, असे या सरकारचे सुरू आहे. त्यामुळे, आणीबाणीच्या विरोधात प्रखर लढा देणाऱ्या एक्स्प्रेस समूहाच्या दिवंगत रामनाथ गोएंका यांच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या पत्रकार पुरस्कारांत पंतप्रधान मोदी आणीबाणीचा निषेध करत असताना त्याचवेळी त्यांचे सरकार एनडीटीव्हीवर बंदीचा आदेश काढत होते, हा केवळ योगायोग नाही. यातून सरकारची वृत्ती दिसते. १९७२ च्या बांगलादेश युद्धानंतर दिवंगत इंदिरा गांधी यांनीही अशाच राष्ट्रवादी उन्मादास खतपाणी घालणे सुरू केले होते. इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका म्हणजे देशाच्या सार्वभौमतेवर टीका, असे त्याहीवेळी त्यांचे भाट म्हणू लागले होते याची आठवण आजच्या पिढीतील मोदींच्या  भाट भक्तगणांस करून द्यायला हवी. अर्थात एकदा का भक्तबाजीचा शेंदूर आपापल्या कपाळावर थापून घेतला की आहे त्या मेंदूचा वापर करणेही थांबवावे लागते. त्यामुळे या  भक्तगणांस एनडीटीव्हीवरील कारवाई समर्थनीयच वाटू शकेल. तो त्यांचा दोष नाही. अशा इतक्या मर्यादित विचारशक्तीजनांचे काहीच होऊ शकत नाही. यातील काही महाभाग याही आधी अनेक सरकारांनी अशी कारवाई केली होती, त्याचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करतील. तो अताíकक आणि भक्तगणंगांच्या मर्यादित बुद्धीस साजेसा ठरेल. याचे कारण आधीच्यांनी चुका केल्या होत्या हे आपणही चुका करण्याचे कारण असू शकत नाही. असा युक्तिवाद करणे म्हणजे माझ्या सासूने मला छळले म्हणून मी माझ्या सुनेला छळणार, असे म्हणण्याइतके निर्बुद्धपणाचे आहे. दोन चुकांच्या बेरजेतून एक बरोबर निष्पन्न होते असे नाही. हे भक्तगणंगांच्या आकलनापलीकडचे असले तरी हा वर्ग सोडून अन्यांनी या कारवाईचा साधकबाधक विचार करावयास हवा.

तसा तो केल्यास या कारवाईतील फोलपणा दिसून येईल. The Cable Television Networks (Regulation) Act 1995  नुसार ही कारवाई करीत असल्याचे सरकार सांगते. हा कायदा नरसिंह राव यांनी आणला आणि पुढे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने त्यात सुधारणा करीत ‘देशाच्या एकतेस वा अखंडतेस बाधा’ आणणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कलम घातले. या दोन्हीही सरकारांनी या कायद्याचा वापर कधीही केला नाही. पण विद्यमान मोदी सरकारने त्याचा आसरा घेत ही कारवाई केली. परंतु प्रश्न असा की देशाच्या एकतेस बाधा आणणे ही अत्यंत भोंगळ शब्दयोजना असून माध्यमांकडून अशी बाधा खरोखरच आली किंवा काय, हे ठरवणार कोण? गोमांसाच्या संशयावरून एखाद्यास दगडाने ठेचून मारण्याच्या कृतीने देशाच्या ऐक्यास बाधा येत नाही काय? नितीशकुमार जिंकले तर पाकिस्तानात विजयोत्सव साजरा केला जाईल, हे महान राष्ट्रप्रेमी अमित शहा यांचे विधान देशाच्या ऐक्यास बाधा आणणारे नाही काय? मोदींना विरोध करणाऱ्यांनी देशत्याग करावा या विधानाने देशाचे ऐक्य मजबूत होते काय? गाईला मारल्याच्या संशयावरून दलितांचे हातपाय बांधून त्यांना मारहाण करण्याच्या कृतीने देशाची अखंडता वाढते असे मानायचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असतील तर तसे सरकारने सांगावे. नसतील तर या प्रश्नावर कोणावर आणि ही वृत्ते प्रसारित करणाऱ्या कोणत्या वाहिनीवर कारवाई केली तेही सरकारने जाहीर करावे. एनडीटीव्हीसंदर्भात मंत्रिगटाने ही कारवाईची शिफारस केली. म्हणजे तक्रारदार हाच निर्णय घेणारा ठरला. हा कोणता न्याय? सरकारला खरोखरच एनडीटीव्हीने पाप केल्याचे वाटत असेल तर या वाहिनीची कृती तपासण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेकडे द्यावी. स्वत:च असा बंदीचा निर्णय घेणे हे हुकूमशाहीवृत्ती निदर्शक आहे.

ही वृत्ती अंगी बाळगणाऱ्यांना माध्यमांचे स्वातंत्र्य नेहमीच खुपते हा इतिहास आहे. अशांच्या वाटचालीत पहिली गदा ही माध्यम स्वातंत्र्यावर येत असते. कारण माध्यमे ही व्यवस्थेतील उणिवा दाखवीत असतात. तेव्हा माध्यमांची मुस्कटदाबी केली की आपल्या उणिवा झाकता येतात असे राज्यकर्त्यांना वाटते. विरोध करणाऱ्यांना ‘असे’ साफ करणे हा स्वच्छ भारत मोहिमेचा मार्ग असू शकत नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.