घटनेतील अनुच्छेद ३५६ चा काँग्रेसप्रमाणेच दुरुपयोग करणाऱ्या मोदी सरकारला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अखेर दणका दिलाच..
मुख्यमंत्र्यांस बहुमत आहे की नाही याचा निर्णय सभागृहातच व्हावा हे न्यायतत्त्व डावलून आणि कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी धाडलेल्या आठपैकी एकाही अहवालात नसतानाही केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लादल्याचे सिद्ध झाले..
बहुमत आहे म्हणून वाटेल ते करावयाचा अधिकार नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा संदेश गुरुवारी उत्तराखंड न्यायालयाने नरेंद्र मोदी सरकारला दिला असून यामुळे तरी या सरकारचे विमान जमिनीवर यावे. उत्तराखंड राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा बहाणा करीत मोदी सरकारने तेथील विधानसभा बरखास्त केली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू केली. वस्तुत: इतक्या छोटय़ा राज्यात हस्तक्षेपाचा किडा मोदी सरकारच्या डोक्यात वळवळावा याचीच मुळात गरज नव्हती. केंद्राच्या कोणत्याही मार्गात या राज्याकडून काहीही अडथळा येत नव्हता आणि तो येण्याची शक्यताही नव्हती. तरीही हा अव्यापारेषु व्यापार मोदी सरकारने केला. याचे कारण कैलाश विजयवर्गीय नावाचा भुक्कड नेता. हे विजयवर्गीय म्हणवणारे कैलाश शिखर मूळचे इंदुरातील. तेथील स्थानिक नेत्या लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या निकटवर्तीयातील. त्यांच्याकडे उत्तराखंड या राज्याची जबाबदारी होती. वास्तविक केवळ उटपटांगी उद्योगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या नेत्याकडे उत्तराखंडच काय, अंदमान-निकोबारसारखा प्रदेश देण्याची गरज नव्हती. परंतु भाजपने आधीच्या काँग्रेसप्रमाणे गुणवत्तेपेक्षा निष्ठेलाच प्राधान्य देण्याचे ठरवले असून त्यामुळे या असल्या नेत्यांस महत्त्व येते. राज्याची जबाबदारी आहे म्हणजे काहीही करून सत्ता खेचायलाच हवी, हा त्यांचा विचार. त्यामुळे या कैलाशाने सत्ताधारी काँग्रेसमधील काही अस्वस्थ आत्मे फोडले आणि सरकार अल्पमतात आल्याची आवई ठोकत तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणे मोदी सरकारला भाग पाडले. वास्तविक मोदी यांना नाही तरी निदान पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना तरी आपल्या या दिवटय़ा सहकाऱ्याचा खरा परिचय हवा होता. तसा तो असता तर त्यांनी डोळे वटारून या कैलाशी उद्योगांस चाप लावला असता. ते झाले नाही आणि परिणामी हे कैलाश मोकाट सुटले. वास्तविक पुढील वर्षी उत्तराखंड राज्यात निवडणुका आहेत. तेव्हा आपली जी काही राजकीय ताकद आहे ती दाखवण्यासाठी या कैलाशाने आणखी एक वर्ष दम धरला असता तर काही आकाश कोसळले नसते. परंतु तितकाही प्रौढपणा दाखवणे त्यांस जमले नाही आणि भाजपतील धुरीणही या कैलाश शिखरावर नाचण्यात धन्यता मानत राहिले. कोणताही सारासार विचार न करता सत्ताधारी भाजपने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करीत उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लादली. अखेर अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाने सरकारला जागा दाखवून दिली. लोकशाही व्यवस्थेवर नितांत प्रेम करणाऱ्यांनी त्याचमुळे न्यायालयाच्या या निकालाचे मुक्त स्वागत करावयास हवे.
याचे कारण केंद्राने उत्तराखंड सरकार बरखास्तीसाठी निवडलेला मार्ग. त्यास हुकूमशाही म्हणतात. घटनेतील अनुच्छेद ३५६चा आधार घेत मोदी सरकारने कोणताही सारासार विचार न करता लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार बरखास्त करून टाकले. तसे करताना या सरकारने जनाची तर काही बाळगली नाहीच. पण मनाचीही बाळगली नाही. याचे कारण विरोधात असताना या अनुच्छेदाच्या दुरुपयोगावर भाजपने जेवढा कंठशोष केला असेल तेवढा अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी मिळूनदेखील केलेला नाही. कायम सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसने हे हत्यार निर्लज्जपणे वापरले. आपल्याला विरोध करणाऱ्या सरकारला घरी पाठवणे आणि केंद्रीय ताकदीच्या जोरावर आपले सरकार राज्याराज्यांत स्थापन करणे हा काँग्रेसचा एककलमी कार्यक्रम होता. राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा उद्योग त्या काळी सर्रास चालत असे. परंतु १९८८ साली एस आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकारप्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३५६चा कसा वापर करावा याविषयी नि:संदिग्ध मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की एखाद्या मुख्यमंत्र्यांस बहुमत आहे की नाही याचा निर्णय राजभवन वा न्यायालयात होता नये, हा प्रश्न सभागृहाच्या पटलावरच सोडावयास हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी बहुमत गमावले किंवा काय याची शहानिशा विधानसभेत बहुमताच्या ठरावानेच व्हावयास हवी होती. हे कलम घटनेत समाविष्ट करताना डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या द्रष्टय़ाने त्याचा कधीही वापर होऊ नये अशी अपेक्षा केली होती. परंतु विजयवर्गीय यांच्यासारखे हुच्चपणा हेच कर्तृत्व असलेले नेते आपल्या जन्मगावाजवळ इंदुरात निपजतील याचा अंदाज डॉ. बाबासाहेबांना नसणार. त्याचमुळे विजयवर्गीय यांच्यासारख्या अर्धवट नेत्यांना राहवले नाही. विधानसभेत रावत सरकारचे बहुमत सिद्ध होण्यास जेमतेम २४ तासांचा अवधी असताना केंद्राने हडेलहप्पी करीत त्यांचे सरकारच बरखास्त करून टाकले आणि राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केली.
असे करून आपण राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनाही अडचणीत टाकत आहोत, इतकी साधी बाबही मोदी आणि कंपनीने ध्यानात घेतली नाही. इतकेच काय, उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी केंद्रास १८ ते २६ मार्च या काळात तब्बल आठ अहवाल पाठवले. परंतु त्यातील एकाही अहवालात राज्यात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळल्याचा उल्लेखदेखील केला नाही. अनुच्छेद ३५६ द्वारे राष्ट्रपती राजवट राज्यात लादावयाची असेल तर संबंधित राज्यपालाने कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचे स्पष्टपणे नमूद करीत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे अत्यावश्यक असते. यातील काहीही उत्तराखंडसंदर्भात घडले नाही. रावत यांची गुप्त टेप हे एक तुणतुणे विजयवर्गीय आणि भाजपवाल्यांनी लावले. परंतु ते कारण राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी योग्य कसे याचाही विचार भाजपधुरीणांनी केला नाही. त्यामुळे एकाच दिवशी दोन वेळा मंत्रिमंडळ बैठका घेत मोदी सरकारने उत्तराखंड सरकार बरखास्तीचा निर्णय घेतला. वास्तविक त्या आधी राज्यपालांनी सुचवलेल्या बहुमत सिद्ध करावयाच्या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यतादेखील दिली होती. म्हणजे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात एकमत असतानाही केंद्राने दांडगाई केली आणि या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करीत राष्ट्रपती राजवट लादायचा निर्णय घेतला. केंद्रात अरुण जेटली यांच्यासारखा विधिज्ञ असताना त्यांनाही सरकारकडून होत असलेला हा लोकशाहीचा ढळढळीत खून थांबवता आला नाही ही बाब लाजिरवाणीच म्हणावयास हवी. याचा अर्थ विधि, घटना आदी मुद्दय़ांना हे सरकार काडीचीही किंमत देत नाही असा तरी होतो किंवा या मुद्दय़ांपेक्षा राजकारण- आणि तेही हडेलहप्पीचे राजकारण या सरकारला महत्त्वाचे वाटते. कारण काहीही असो. मोदी सरकारने जे काही केले त्याचा परिणाम एकच होणार होता.
अखेर तसेच झाले आणि मोदी सरकारचे पुरते वस्त्रहरण करीत उत्तराखंड न्यायालयाने केंद्राचा राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय बेकायदा ठरवला. या निर्णयानुसार आता उत्तराखंड विधानसभेत पुन्हा एकदा बहुमताची चाचणी घेतली जाणार असून राष्ट्रपती राजवटीच्या आधीची परिस्थिती अमलात आणा असे न्यायालयाचे सांगणे आहे. याचा अर्थ बरखास्त झालेले मुख्यमंत्री रावत यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे राहतील. या चाचणीत आम्हीच बरोबर होतो, हे सिद्ध करून दाखवू असे विजयवर्गीय म्हणाले. वास्तविक त्यांना आता गप्प बसा असे सांगावयाची वेळ आली आहे. या बहुमत चाचणीत रावत अपयशी ठरले तर त्यांनी घरी जायलाच हवे. मुद्दा तो नाही. खरा प्रश्न कोणा तरी उपटसुंभाला विधानसभेस बाजूला सारून निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यावा का, हा आहे. उच्च न्यायालयाने निर्विवादपणे त्याचे उत्तर – नाही – असे दिले आहे. तेव्हा आता झाली तितकी शोभा पुरे असा विचार मोदी सरकारने करावा आणि या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात वगैरे आव्हान देण्याचा विचार सोडावा. त्यामागील प्रमुख कारणे दोन. तेथे जरी निकाल बदलला तरी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या घटनात्मक मुद्दय़ांवर उत्तर द्यावेच लागेल आणि दुसरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला तर तूर्त एकाच गालावर असलेला वैधानिक श्रीमुखाचा डाग दुसऱ्याही गालावर उमटायचा. तो धोका पत्करण्यात काय शहाणपणा?


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.