आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे नवे बौद्धिक संपदा धोरण आखणे आपणास भाग पडले असले तरी त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे..
यापुढील काळात कल्पनेचे रक्षण करणे हे अधिकाधिक जिकिरीचे होत जाणार आहे. या बदलत्या आव्हानांसाठी कायदेही बदलणे गरजेचे होते. ती गरज या नव्या धोरणामुळे काही अंशी पूर्ण होऊ शकेल. सांगीतिक धून ते पुस्तके, औषधे ते औद्योगिक उत्पादने अशा कशाचीही नक्कल बाजारात आणण्याच्या प्रवृत्तीला याने आळा बसेल..
भारतीय संस्कृतीत बुद्धिदेवता अनेक आहेत. तरीही बौद्धिक संपदेकडे आपण दुर्लक्ष करतो त्यास तोड नाही. परिणामी एखादा कोणी गुलशनकुमार नावाचा व्यापारी येतो आणि अवीट अशी जुनी हिंदी गाणी नव्या दुय्यम संचात गाऊन घेत खोऱ्याने पैसा ओढतो. या अमाप संपत्तीतील एक कपर्दिकदेखील मूळ गाणी रचणाऱ्या, गाणाऱ्या कलावंतांना दिली जात नाही. या लबाडीबद्दल कोणालाच लाज वाटत नाही आणि अगदी धार्मिक कार्यक्रमांत या हुबेहूब नकला वाजवल्या आणि ऐकवल्या जातात. अन्य कोणता तरी एक रिकामटेकडा संगीतकार उठतो आणि आयजीच्या जिवावर बायजीने उदार व्हावे त्याप्रमाणे कोणाचे तरी शब्द, कोणाची धून यांची उचलेगिरी करीत आपले दुकान सुरू ठेवतो. फायझर ही जगातील बलाढय़ औषध कंपनी त्यांचे नवीन औषध भारतात आणणार नाही, असे जाहीरपणे सांगते. कारण? या औषधाच्या बनावट नकला तातडीने बाजारात येतात. भारतीय तज्ज्ञ (?) उलट प्रक्रिया पद्धतीने या औषधनिर्मिती प्रक्रियेच्या मुळाशी पोहोचतात आणि कोणतेही संशोधन आदी न करता तशाच घटकांवर आधारित पर्यायी औषध बाजारात आणतात, अशा शब्दांत फायझर आपली जाहीर लाज काढते. एखाद्या गाजलेल्या वा गाजत असलेल्या सिनेमाच्या वा उत्पादनाच्या भ्रष्ट नकला या देशात येतात आणि कोणालाही शिक्षा होत नाही. इतकेच काय, संगणकाच्या वाटेल त्या कामासाठीच्या आज्ञावली आपल्याकडे कोणत्याही शहरात रस्त्यावरच्या किरकोळ टपऱ्यांतदेखील मिळतात आणि त्या तयार करणाऱ्यांची मेहनत आपण मातीमोल करीत आहोत याची जराही खंत त्या बनावट आज्ञावली वापरणाऱ्यांना नसते. एखादे पुस्तक लोकप्रिय आहे याची जाणीव झाली रे झाली की या पुस्तकाच्या स्वस्त आणि म्हणूनच बनावट प्रति रस्तोरस्ती मिळू लागतात आणि सुशिक्षित म्हणवणारा त्या आनंदाने विकत घेतो. या असल्या नकलेगिरी आणि उचलेगिरीचे अनेक दाखले देता येतील. आपल्याकडे त्याचा तुटवडा नाही. परंतु या अनाठायी उद्यमशीलतेस भारतीयांना लवरकच आळा घालावा लागेल. याचे कारण केंद्राने गत सप्ताहात सादर केलेले बौद्धिक संपदा धोरण. आंतरराष्ट्रीय-त्यातही विशेषत: अमेरिकेच्या- दबावामुळे हे असे धोरण आखणे आपणास भाग पडले असले तरी त्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदनच करावयास हवे. विकसित देशांत वा विकसित होऊ घातलेल्या देशांत बौद्धिक संपदेकडे आदराने पाहिले जाते आणि तीस योग्य तो मान दिला जातो. अपवाद आपण. बौद्धिक संपदेबाबत या देशात किती अनास्था असावी? बौद्धिक संपदेच्या मुद्दय़ावर जगातील प्रमुख ३८ देशांत भारत तूर्त ३७ व्या क्रमांकावर आहे. ही परिस्थिती खचितच भूषणावह नाही. ती बदलणे आवश्यक होते याची जाणीव आपल्याला होती. परंतु आपले काही अडत नसल्यामुळे आपण सतत त्या गरजेकडे कानाडोळा करीत आलो. परिणामी उचलेगिरी हा आपल्याकडील राजमान्य उद्योग ठरला. परंतु आता अगदीच गळ्याशी आल्याने बौद्धिक संपदेकडे नव्याने पाहण्याची वेळ देशावर आली.
याचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावलेला मेक इन इंडिया या घोषणेचा धोशा. या अंतर्गत परदेशी कंपन्यांनी भारतात येऊन त्यांची निर्मिती केंद्रे स्थापन करणे अपेक्षित आहे. मोदी समर्थक आणि भक्त या केवळ घोषणेवरच हुरळून गेले असले आणि ही घोषणा म्हणजेच ‘मेक इन’ झाले असे मानू लागले असले तरी वास्तव वेगळे आहे. ते म्हणजे आपणास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेला थंडा प्रतिसाद. आता यावर काही सरकारसमर्थक वाढलेल्या परकीय गुंतवणुकीचे आकडे प्रतिवादास्तव पुढे आणतील. परंतु या मूढमतींची फिकीर करण्याची आवश्यकता नाही. याचे कारण गुंतवणूक आणि उत्पादनविकास या भिन्न बाबी आहेत. उदाहरणार्थ भारतात अनेक परदेशी कंपन्यांनी संरक्षण यंत्रसामग्री बनवण्याचे कारखाने काढले वा या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. परंतु यातील एकाही बडय़ा उद्योगाने या उत्पादनांमागील तंत्रज्ञान भारतास दिलेले नाही. यामागील कारणही हेच. बौद्धिक संपदेविषयी आपल्याकडे असलेली कमालीची अनास्था. एखादे औद्योगिक उत्पादन, सांगीतिक धून, कलाकृती आदींच्या मागे त्या संशोधकाची वा कलाकाराची बौद्धिक संपदा असते. ती चोरणे असभ्यपणाचे आहे, हेच आपणास मान्य नव्हते. सर्व काही जमेल तितके मोफत आणि नाही तर स्वस्तात पदरांत पाडून घेणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्कआहे असे समस्त भारतवर्षांस वाटत असल्यामुळे या संदर्भातील कायदे आपल्याकडे कमालीचे अशक्त आहेत.
मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन धोरणांमुळे ही त्रुटी दूर होऊ शकेल. सांगीतिक धून ते औद्योगिक उत्पादन, आरेखन आदींमागील बौद्धिक संपदेचे रक्षण या धोरणामुळे आता सहजपणे करता येईल. सहजपणे म्हणावयाचे कारण या संदर्भातील नोंदणीप्रक्रिया या धोरणामुळे आता महिनाभरात पूर्ण होईल. याआधी या साध्या नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आपल्याकडील कल्पनाविकासकांना महिनोन्महिने घालवावे लागत असत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रिप्स या लघुरूपाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याशी सुसंगत असे हे धोरण आहे. त्यानुसार एखादी नवीन कल्पना, आरेखन हे विक्रीयोग्य उत्पादन मानले जाते आणि त्याची निर्मिती करणाऱ्याचे उत्पादक हक्क संरक्षित केले जातात. नव्या धोरणामुळे सार्वजनिक हितरक्षणाबरोबरच कल्पकतेस उत्तेजन तसेच उद्योजकतेस प्रोत्साहन मिळेल. या धोरणांतर्गत बौद्धिक संपदा कायद्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले जाणार असून दर पाच वर्षांनी या संदर्भातील नीतिनियमांचा आढावा घेतला जाईल. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण जगभरात उद्योगांचे आणि त्यामुळे उत्पादनांचे स्वरूप मोठय़ा प्रमाणावर बदलत असून कल्पना हेच आता भांडवल ठरू लागले आहे. अशा वेळी ज्याप्रमाणे पारंपरिक उद्योगांत भांडवल रक्षण हे मोठे आव्हान असते, त्याप्रमाणे यापुढील काळात कल्पनेचे रक्षण करणे हे अधिकाधिक जिकिरीचे होत जाणार आहे. या बदलत्या आव्हानांसाठी कायदेही बदलणे गरजेचे होते. ती गरज या नव्या धोरणामुळे काही अंशी पूर्ण होऊ शकेल. पूर्णपणे नाही. याचे कारण या नव्या धोरणाने माहिती (डेटा) संरक्षण याचा समावेश बौद्धिक संपदेत केलेला नाही. ही एक मोठी त्रुटी म्हणावी लागेल. अलीकडच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या असोत वा दूरसंचार वा अन्न प्रक्रिया वा बँका. सर्वच क्षेत्रांत प्रचंड प्रमाणावर माहिती जमा होत असते. या माहितीचे पृथक्करण ही एक नवीनच शाखा आता उदयास आली आहे. त्यास अ‍ॅनालिटिक्स असे म्हणतात. एखादी व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक वा राजकीय परिस्थितीत विशिष्ट पद्धतीने वागतो हे आता सिद्ध करता येते आणि त्या आधारे बाजारपेठीय दिशेचा अंदाज बांधता येतो. त्यामुळे अलीकडील काळात माहिती (डेटा) यांस अतोनात महत्त्व आलेले आहे. तेव्हा ही माहितीदेखील बौद्धिक संपदेअंतर्गत आणली गेली असती तर ते पाऊल हे धोरण अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी योग्य ठरले असते. असो. मोदी सरकार या अपूर्णतेची दखल घेऊन ती दूर करण्यासाठी पावले उचलेल अशी आशा बाळगणे अस्थानी ठरणार नाही.
उचापती, भानगडी वा जुगाड हे अलीकडील भारतीय संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. काही मूलभूत करावयाचे नाही. पण तरी उचापती वा जुगाड करून कशी वेळ मारून नेली, हाच आपला आनंद. तो आता सोडावा लागेल. जग मूलभूताचा आदर करते. नकलांचा नाही. नव्या धोरणामुळे या जुगाड संस्कृतीचा अंतारंभ होत असेल, तर ते स्वागतार्हच.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.