२५ वर्षांपूर्वी नरसिंह राव यांनी अनेक नवख्या मंडळींना सोबत घेऊन देशाच्या अर्थकारणात जे बदल घडवले त्याला तोड नाही..

प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही राव यांनी आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षांत मोठय़ा सुधारणा यशस्वीपणे रेटून नेल्या. वाजपेयी यांनीदेखील तेच केले. ही बाब सांप्रत काळी नोंद घ्यावी अशी. कारण पहिले वर्ष चमचमीत घोषणांत वाया घालवणाऱ्या नेत्यांस पुढे राजकीय वास्तवाचे कसे चटके बसतात याचा अनुभव भारतीयांनी घेतला त्यास फार काळ लोटलेला नाही.

भारतीय अर्थकारणात आजच्या दिवशी इतिहास घडला. २५ वर्षांपूर्वी, ४ जुल १९९१ या दिवशी, तत्कालीन वाणिज्यमंत्री पलानिअप्पन चिदम्बरम यांनी आपले पहिले व्यापार धोरण सादर केले आणि आयातीवरील मागास र्निबध एका झटक्यात उठवले. हे र्निबध किती मागास होते? तर त्या काळी आपल्या सरकारच्या लेखी संगणक हे यंत्र नव्हते आणि सॉफ्टवेअर हे उत्पादन असू शकते ही कल्पनादेखील सरकारी यंत्रणांना पचत नव्हती. संगणकात काहीही फिरते भाग नाहीत, तेव्हा त्यास यंत्र का म्हणावे असा आपल्या सरकारचा सवाल होता आणि त्याचे उत्तर त्याच्या लेखी नाहीच असे होते. परिणामी संगणकाच्या मूळ किमतीवर प्रचंड कर आकारला जात असे. राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत यात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली खरी. परंतु त्या पुरेशा नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना मुळापासून उखडून टाकणेच आवश्यक होते. परमिट किंवा लायसन्सराज या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याआधीच्या काळात परिस्थिती इतकी वाईट होती की साधे हॉटेलच्या खोल्यांचे भाडे जरी संबंधित कंपनीस वाढवावयाचे असेल तर केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागे आणि त्यासाठी दिल्लीला हेलपाटे मारावे लागत. त्या काळी मनगटावरचे घडय़ाळ हेदेखील स्वप्न होते आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी महिनोन्महिन्यांची वाट पाहावी लागत असे. घडय़ाळाची आगाऊ मागणी नोंदवावी लागत असे आणि तिच्या पूर्ततेत काही महिने जात. जेआरडी टाटा, झेरेक्स देसाई आदी उद्योगपतींनी त्या वेळच्या काळाचे केलेले वर्णन आपल्या मागासतेचा पुरावा आहे. तेव्हा या मागासपणास मूठमाती देणे ही काळाची गरज होती. ती पहिल्यांदा ओळखली ती नरसिंह राव यांनी. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर आलेले पंतप्रधानपद, सोने गहाण टाकायची आलेली वेळ आणि त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे पुरेसे राजकीय पाठबळदेखील नाही. अशा काळात राव यांनी जे साध्य केले ते अनेकांना प्रबळ राजकीय पाठबळ असूनही आजतागायत जमलेले नाही. राव यांनी सुधारणांचा धडाका लावला तो याच जुल महिन्यात. आज पंचविसाव्या स्मृतिदिनी या सुधारणांची आठवण काढणे हे आपले कर्तव्य ठरते.

४ जुलैस चिदम्बरम यांनी व्यापार धोरण सादर करण्याआधी एक दिवस राव यांनी सरकारने रुपयाचे दुसरे अवमूल्यन केले. हा दुसरा धक्का. पहिला त्यांनी १ जुलस दिला होता. त्या दिवशी रुपयाचे पहिले अवमूल्यन झाले. दोन दिवसांनी दुसरे. ४ जुलस आयात खुली करणारे धोरण सादर झाले आणि २४ जुल रोजी तो ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर झाला. राजकीय क्षेत्रात काहीही ओळख नसलेल्या मनमोहन सिंगनामक अर्थतज्ज्ञाकडून राव यांनी हे काम घडवून आणले. आज आíथक सुधारणांचे पुण्य सिंग यांच्या खाती जमा आहे. पण ते व्हावे यासाठीचा निर्णायक वाटा हा राव यांचा आहे, हे विसरता नये. २४ जुलस सिंग यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्याआधी त्याच दिवशी दुपारी पंतप्रधान राव यांनी औद्योगिक धोरणाचा नवा मसुदा संसदेच्या पटलावर सादर केला. त्याद्वारे तोपर्यंत फोफावलेल्या परमिटराज पद्धतीस मूठमाती देण्यात आली. त्यानंतर काही तासांतच सिंग यांनी आपला अर्थसंकल्प सादर केला आणि आíथक उदारीकरणाचे वारे पहिल्यांदा भारतभूमीवर वाहू लागले. वास्तविक त्यात त्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या औद्योगिक धोरणाचा वाटा मोठा आहे. परंतु पंतप्रधान राव यांनी ते अशा पद्धतीने सादर केले की आजही अनेकांना या साऱ्या सुधारणा सिंग यांच्या अर्थसंकल्पाचा भाग वाटतात. हे राव यांचे मोठेपण. आणि राजकीय चातुर्यदेखील.

मोठेपण यासाठी की सर्व उत्तम ते मीच करणार हा अलीकडच्या काळातील पंतप्रधानांचा आविर्भाव राव यांच्याकडे नव्हता. किंबहुना अनेक अपरिचितांना हाताशी घेत राव यांनी हा सुधारणांचा डोंगर लीलया पेलला. माँटेकसिंग अहलुवालिया वा करसुधारणा करणारे राजा चेलय्या आदी मान्यवर हे त्या वेळी सरकारात नवखे होते. तीच बाब मनमोहन सिंग यांचीही. अशा सर्वाना हाताशी धरत राव यांनी जे काम केले त्यास आधुनिक भारताच्या इतिहासात तोड नाही. आजही यातील उत्तमोत्तम निर्णयांचे श्रेय हे त्या त्या मंडळींना दिले जाते. परंतु त्यामागे राव यांच्यासारखा धुरंधर पंतप्रधान होता, हे विसरता येणार नाही. आवर्जून लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या सर्व काळात आपल्याला श्रेय मिळावे आणि चार कौतुकफुले आपल्याही अंगावर पडावीत म्हणून राव यांनी कधीही प्रयत्न केले नाहीत. प्रत्येक सरकारी योजनेवर आणि जाहिरातीत पंतप्रधानांची छबी असायलाच हवी या नियमाच्या आजच्या काळात राव म्हणूनच कौतुकास पात्र ठरतात. असे करणे राजकीय शहाणपणाचेदेखील होते. याचे कारण आíथक सुधारणा ही कल्पना देशालाच काय खुद्द त्यांच्या काँग्रेस पक्षालादेखील नवीन होती.

सुधारणांमध्ये सरकारने आपल्या हातील अधिकार कमी करीत जाणे अपेक्षित असते. आजच्या राजकीय काळातही ही बाब मान्य होत नाही. तेव्हा राव यांना किती मोठय़ा विरोधास तोंड द्यावे लागले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सोनिया गांधी आणि काँग्रेसमधील एकापेक्षा एक बनेल ढुढ्ढाचार्य आणि हाताशी नसलेले बहुमत हे दोन्ही सांभाळत राव यांनी या सुधारणा रेटल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची दखल घेतली जाण्यास सुरुवात झाली ती तेव्हापासून. आज जागतिक पातळीवर भारतीय पंतप्रधानांना ऐकण्यास देशोदेशीच्या बाजारपेठा उत्सुक असतात त्यामागे केवळ राव आणि राव यांची पुण्याई आहे, याचे भान नसणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने यातील काही सुधारणा अधिक पुढे नेल्या. या आपल्या पूर्वसुरींनी जे करून ठेवले त्याचे स्मरण आणखी एक मुद्दा अधोरेखित करते.
ते म्हणजे या मंडळींनी त्यास घेतलेला वेळ. राजीव गांधी यांची हत्या १९९१ सालच्या मे महिन्यात झाली आणि सत्तेची सूत्रे राव यांच्याकडे आली. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत राव यांनी मृतवत भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणांचे प्राण फुंकले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही राव यांनी आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षांत मोठय़ा सुधारणा यशस्वीपणे रेटून नेल्या. वाजपेयी यांनीदेखील तेच केले. हे भारतीय पंतप्रधान असोत वा महातीर मोहंमद यांच्यासारखे मलेशियाचे सुधारणावादी नेते असोत. या सर्वानी जे काही मोलाचे काम केले ते सर्व पहिल्याच वर्षांत. ज्यास मधुचंद्राचा काळ म्हणतात त्या काळात. याचे कारण निवडून आल्यानंतर संबंधित जननेत्यासाठी साधारण वर्षभराचा काळ असा असतो की त्या काळात त्याने काहीही केले तरी ते गोड मानून घेतले जाते. म्हणूनच धूर्त आणि चतुर राजकारणी या मधुचंद्राच्या कालखंडात दूरगामी धोरणात्मक निर्णय घेऊन टाकतात. ही बाब सांप्रत काळी नोंद घ्यावी अशी. कारण पहिले वर्ष चमचमीत घोषणांत वाया घालवणाऱ्या नेत्यांस पुढे राजकीय वास्तवाचे कसे चटके बसतात याचा अनुभव भारतीयांनी घेतला त्यास फार काळ लोटलेला नाही.

हे चटके पुढे खुद्द मनमोहन सिंग यांनीही अनुभवले. १९९१ साली अर्थमंत्री म्हणून सिंग जे काही करू शकले त्याच्या एकचतुर्थाशदेखील २००४ साली थेट सर्वोच्च अशा पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर आणि दहा वष्रे या पदावरून देशाचे नेतृत्व करताना सिंग यांना साध्य करता आले नाही. हीच खंत त्यांनी अलीकडे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या आमच्या ज्येष्ठ भावंडाशी बोलताना व्यक्त केली. ‘‘संकट आले तरच आपण उत्तम कार्य करून दाखवतो, ते गेले की आपला कारभार पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या..’’ अशा शब्दांत सिंग यांची वेदना व्यक्त झाली. पंतप्रधान म्हणून ती वेदना त्यांनीही अनुभवली आणि समस्त भारतीय नागरिक आताही ती अनुभवत आहेत. खरे तर १९९१ साली या वेदनामुक्तीचा मार्ग राव आणि सिंग यांनी दाखवून दिला होता. परंतु त्यावर मार्गक्रमण करणे आपणास अजूनही जमत नाही, हे वास्तव आहे. अशा वेळी त्या वेदनामुक्तीचे वर्धापन साजरे करणे इतकेच आपल्या हाती आहे. तेवढेच समाधान.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.