विधिमंडळ सदस्यांना सन्मान आणि सौजन्याची वागणूक देण्यासंबंधीचे परिपत्रक गेल्या वर्षी शासनाला काढावे लागणे हाच खरे तर तमाम आमदारांचा पराभव होता..

लोकसेवकांच्या मानापमानाच्या कल्पनांचा फटका जेथे जेथे कार्यक्षम आणि शिस्तप्रिय अधिकारी भ्रष्टाचाराविरोधात लढत आहेत त्यांना सहन करावा लागत आहे. नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे त्याचे एक उदाहरण; तर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार हे ताजे..

महाराष्ट्राचे हे नशीब की येथील आमदार नामक लोकसेवकांचा समावेश अद्याप ध्वजसंहितेत झालेला नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांना सन्मान द्यावा, त्यांचा आदर ठेवावा, त्यांच्याशी सौजन्याने वागावे असे केवळ परिपत्रकच काढून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार थांबलेले आहे. या परिपत्रकामुळेही येथील कायदाप्रेमी, कार्यक्षम अधिकाऱ्यास अपमानित होऊन नोकरी सोडून देण्याची वेळ आली आहे. हे पाहता या आमदारांचा समावेश ध्वजसंहितेसारख्या एखाद्या संहितेत वगैरे करण्यात आला असता तर अधिकाऱ्यांवरच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांवरही काय वेळ आली असती याची कल्पनाही अंगावर शहारे आणणारी आहे. लोकांना आयुष्यातून उठण्याचीच वेळ त्यामुळे आली असती. आताही त्या साध्या शासकीय परिपत्रकानेही तसाच परिणाम साधला आहे. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. अमरावती महापालिकेत आयुक्त म्हणून काम पाहत असताना त्यांनी आमदार सुनील देशमुख यांचा अवमान केला आणि त्यांची प्रतिमा मलिन केली असा त्यांच्याविरोधात आरोप होता. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार भंग समितीने त्याबद्दल त्यांना दोषी ठरविले. विधिमंडळाचे एक दिवसाचे कामकाज संपेपर्यंत त्यांना विधिमंडळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवावे अशा शिक्षेची शिफारस केली. हा अटकेचाच एक प्रकार. एका सनदी अधिकाऱ्यावर ही पाळी का आली, तर त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थीची यादी सदर आमदारास न दाखविताच पुढे पाठविली. त्यातून आमदारसाहेबांचा अपमान झाला. मुळात घरकुल योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव तयार करताना प्राथमिक स्तरापासून लोकप्रतिनिधींचा समावेश करावा की नाही याबद्दलच संदिग्धता आहे. तरीही गुडेवार यांनी आमदारसाहेबांची माफी मागितली. त्यावर देशमुख यांचे समाधान झाले की नाही याची कल्पना नाही, परंतु विशेषाधिकार भंग समितीला मात्र हे प्रकरण येथेच संपविणे योग्य वाटले नाही. यातून सर्वच अधिकाऱ्यांना योग्य संदेश मिळाला पाहिजे या हेतूने शिक्षेची शिफारस करण्यात आली. कोणतीही सुसंस्कृत व्यक्ती यानंतर जे करील तेच गुडेवार यांनी केले. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेत असल्याचे जाहीर केले. यात स्वेच्छा हा शब्द असला तरी त्याचा अर्थ स्वत:च्या इच्छेने नाही हे समजण्याइतकी अक्कल महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. गुडेवार यांच्यावर आपल्या राजकीय व्यवस्थेने उगवलेला हा सूड आहे, हे लोक जाणून आहेत.

या सुडाचे कारण काय, तर ते कार्यक्षम आहेत. नियमानुसार कारभार करतात. लोकोपयोगी निर्णय घेतात. या अशा वागण्यातून आमदारांना त्यांचा अवमान झाल्यासारखे का वाटावे हा अवघडच प्रश्न आहे. पंतप्रधान स्वत:स प्रधानसेवक म्हणवून घेतात. त्याचप्रमाणे हे लोकप्रतिनिधीही स्वत:स लोकसेवक म्हणवून घेतात. तेव्हा कोणी लोकहिताचे कार्य करून लोकसेवा करीत असेल तर त्यांना अपमानास्पद वाटण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु पाठीवर झूल आली की बशा बैलालाही आपण नंदीबैल झाल्यासारखे वाटते. ही तर सत्तेची झूल आहे. तेव्हा या लोकसेवकांच्या मानापमानाच्या कल्पना अधिक कडक असतील तर त्यात नवल नाही. त्याचा फटका केवळ गुडेवार यांनाच बसला आहे असे नाही, तर जेथे जेथे असे कार्यक्षम आणि शिस्तप्रिय अधिकारी भ्रष्टाचाराविरोधात लढत आहेत त्यांना त्यांना तो सहन करावा लागत आहे. नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे त्याचे एक उदाहरण. त्यांच्याबद्दल तक्रार काय, तर ते उद्धट आहेत. महापौर, नगरसेवक आणि स्थानिक आमदार-खासदारांना मान देत नाहीत. जणू हे नगरसेवक आणि आमदार म्हणजे सौजन्याचे पुतळेच. ते सर्वसामान्य नागरिकांना उठता-बसता मानच देत असतात. एकदा निवडणूक काळात हातपाय जोडून झाले की पुढच्या पाच वर्षांतील त्यांची सामान्यांप्रतिची वर्तणूक पाहावी. कोणाच्याही मस्तकात तिडीक आणते ती. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून परिपत्रकीय आदराची आणि सन्मानाची मागणी करावी हे अतिच झाले. जोवर हे अधिकारी लोकहिताची कामे प्रामाणिकपणे आणि कायद्यानुसार करीत आहेत तोवर त्यांनी लोकप्रतिनिधींना मुजरे केले काय किंवा उद्धटपणे वागले काय, याला काहीही किंमत असता कामा नये. तेथे मुद्दा केवळ कायदेशीर लोकहिताचा असला पाहिजे. अडचण ही आहे की तो तसा असत नाही. त्यातून संघर्ष निर्माण होतो. आणि मग आमदारांना विशेषाधिकारांची आणि परिपत्रकांची थाळी घेऊन आदराची याचना करावी लागते. विधिमंडळ सदस्यांना सन्मान आणि सौजन्याची वागणूक देण्यासंबंधीचे परिपत्रक गेल्या वर्षी शासनाने प्रसृत केले. तसे करावे लागणे हाच खरे तर तमाम आमदारांचा पराभव होता. कारण मान-सन्मान असा नियम करून मिळवता येत नसतो. त्याने मिळतो तो जुलमाचा रामराम. तो तरी मिळावा असे आमदारांना वाटत असेल तर त्यांनी आपण स्वत:ला काय समजतो याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. तोंडाने स्वत:ला लोकसेवक म्हणायचे आणि वागायचे सरंजामशहासारखे असे तर होत नाही ना, ‘सारेच लोकसेवक असतात, पण आपण जरा जास्तच लोकसेवक आहोत,’ असे तर आपणांस वाटत नाही ना हे त्यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्याच नव्हे, तर लोकांच्याही मनात एकंदर राजकीय व्यक्तींबद्दल तिटकाऱ्याची भावना का जन्माला आली आहे ते जाणून घेतले पाहिजे. गुडेवार वा मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी आपल्या लोकप्रतिनिधींचा अपमान करतात आणि हे माहीत असूनही लोक त्यांच्यासोबतच असतात, असे का हेही समजून घेतले पाहिजे. ते तसे सोपे आहे. मात्र त्याकरिता राजकारण्यांनी आपणच राजकारणाचा जो रौंदाळा केला आहे त्याकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहावे लागेल.

राजकारण हे बदमाषांचे अखेरचे आश्रयस्थान असते हे विधान १७७५मधले आहे. आज २४१ वर्षांनंतरही त्यातील सत्यता कणांशानेही कमी झाली नाही. उलट ती निर्लज्जपणे वाढलीच आहे. एवढी की राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल तावातावाने बोलणारे पक्षही आज गुंड-पुंड-मवाल्यांचे हळदीकुंकू समारंभ करताना दिसत आहेत. एवढय़ा वर्षांत सॅम्युअल जॉन्सन यांच्या त्या उद्गारात सुधारणा झाली असेल, तर ती एवढीच की राजकारण हे बदमाषांचे पहिले आश्रयस्थान बनले आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला कशाला हवा आदर आणि कशास हवेत विधिमंडळाला विशेषाधिकार असा प्रश्न कोण्या सुसंस्कृत नागरिकाला पडला तर त्याचे उत्तर काय देणार? राज्याच्या किंवा देशाच्या हितासंबंधीचे कायदे करताना संसद वा विधिमंडळाच्या सभासदांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण येऊ  नये याकरिता त्यांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा वापर भंपक मानापमानाच्या कल्पनांपायी एखाद्या अधिकाऱ्याला वा माध्यम प्रतिनिधींना धडा शिकविण्यासाठी होऊ  लागला तर तो अंतिमत: लोकशाहीलाच घातक ठरेल. हे भान असलेले, खऱ्या अर्थाने लोकसेवक म्हणता येतील असे काही लोकप्रतिनिधी आजही विधिमंडळात आहेत. पण ते अपवाद. या अपवादांचे नियम बनत नसल्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेच्या मनात एकंदरच राजकारणाबद्दल तिटकारा निर्माण झालेला आहे. तो वाढत जाणे लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे. हे बरोबर लक्षात घेऊन लोकांच्या मनात राजकारणाबद्दल द्वेष, संशय निर्माण करण्यासाठी अनेक शक्ती प्रयत्नशील आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी अधिक वाढते. परंतु ती बाजूलाच, लोकांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल संतापाचे वणवे निर्माण व्हावेत अशीच मस्ती करण्यात ते मशगूल आहेत.

गुडेवारांना शिक्षेची शिफारस ज्या आधारे झाली ते मान-सन्मानाबाबतचे परिपत्रक अशाच मस्तीतून जन्माला आले आहे. पण मस्ती तेथे माती हे भारतीय मतदारांनी नेहमीच दाखवून दिले आहे.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.