काही तरी केल्यासारखे दाखवणारे हे सरकार कार्यक्षम वाटू शकते, हे नि:संशय. परंतु त्यामुळे वास्तव बदलत नाही..

रोजगारवृद्धीसाठी काय प्रयत्न केले? निश्चलनीकरणातून जमा झालेली रक्कम किती व त्यातून सरकारला लाभ असल्यास किती? कंपनी कर २५ टक्क्यांवर आणण्याचे काय झाले?.. असे प्रश्न पडले, तर अर्थसंकल्प ‘उत्तम’ का म्हणू नये याचेही उत्तर मिळेल..

जे न जन्मले वा मेले। त्यासी म्हणे जो आपुले,
तोचि मुत्सद्दी जाणावा। देव तेथे ओळखावा.
असे द्रष्टे कवी बा. सी. मर्ढेकर यांनी सांगून ठेवले आहे. त्या न्यायाने अरुण जेटली हे मुत्सद्दी ठरतात. फार काही अतिवाईट नसणे अशी जर चांगुलपणाची व्याख्या करावयाची झाल्यास जेटली यांच्या सलग चौथ्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन बरा असे करावे लागेल. परकीय गुंतवणुकीसाठीच्या मंडळाची बरखास्ती तसेच स्वस्त घरबांधणी क्षेत्रास पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा, रेल्वेसंबंधित अनेक कंपन्यांतील र्निगुतवणुकीच्या मिषाने रेल्वेस आपल्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न, रेल्वेच्या ऑनलाइन तिकीट खरेदीसाठीच्या सेवा शुल्कास माफी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात काहीशी सवलत, घरविक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील भांडवली करास किंचित सवलत या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील बऱ्या म्हणता येतील अशा घोषणा. या आणि अशा सकारात्मक घटनांचे वर्णन उत्तम या विशेषणाने का नाही, असा प्रश्न सरकार समर्थक आणि सर्वसामान्यांना पडू शकतो. त्याचे उत्तर देण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा समग्र आढावा आवश्यक ठरतो.

यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अंगांनी महत्त्वाचा. योजना आणि योजनेतर खर्च असे मिटवले गेलेले अंतर, रेल्वे अर्थसंकल्पाचे मुख्य अर्थसंकल्पातील विलीनीकरण आणि तिसरे म्हणजे निश्चलनीकरण. अर्थसंकल्पासाठी यातील तिसरा घटक महत्त्वाचा. देशातील ८६ टक्के चलन एका रात्रीत कागज का टुकडा करून टाकल्यानंतर मांडल्या गेलेल्या या अर्थसंकल्पात निश्चलनीकरणाचा जमाखर्च मांडला जाणे अपेक्षित होते. जेटली यांनी ते सोयीस्करपणे टाळले. मात्र या निश्चलनीकरणामुळे रोकडविरहित व्यवहारांना किती मोठी गती आली आहे, याचे अनेक दाखले देत ती गती वाढवण्यासाठी जेटली यांनी अनेक नवे उपाय जाहीर केले. ते योग्यच. परंतु त्याच्या जोडीला काळ्या पैशाविरोधात इतका उद्घोष केल्यानंतर प्रत्यक्षात किती काळा पैसा जमा झाला याचा तपशीलही त्यांनी सादर केला असता तर ते अधिक रास्त ठरले असते. शक्यता ही की, सरकारने रद्द केलेल्या चलनाच्या रकमांपेक्षा अधिक रक्कम या निश्चलनीकरणाच्या काळात बँकांत जमा झालेली असल्याने काळ्या पैशाचा हिशेब देणे जेटली यांना जड झाले असावे. कारण काहीही असो, परंतु इतक्या मोठय़ा निर्णयाचे फायदे-तोटे जनतेसमोर मांडणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. याच सरकारने मंगळवारी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल या कर्तव्याची जाणीव करून देतो. तसेच इतक्या मोठय़ा निर्णयांचा पाठपुरावा तशाच दमदार अर्थसुधारणांनी केला नाही तर त्या निर्णयाचे फायदे मिळू शकणार नाहीत, असेही हा अहवाल बजावतो. तो सादर झाल्यानंतर २४ तासांत जेटली यांनी त्यातील महत्त्वाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणावे लागेल.

गतसालच्या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी नऊ वर्ग केले होते. शेती आणि कृषी, ग्रामीण जनता, गरीब आणि दुर्लक्षित, पायाभूत सोयीसुविधा, वित्त क्षेत्र, अर्थसुधार, सार्वजनिक सेवासुविधा, कार्यक्षम वित्त व्यवस्थापन आणि चलाख कर रचना. याच्या जोडीला जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एका नव्या घटकाची नोंद केली. तो म्हणजे तरुणवर्ग. अशा तऱ्हेने जेटली यांनी आपला संपूर्ण अर्थसंकल्प दहा मुद्दय़ांभोवती सादर केला आणि विविध सुधारणांचे सूतोवाच केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकदा देशातील वाढत्या तरुणाईचा सातत्याने उल्लेख करीत असतात. आगामी दशकभर भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश असणार आहे. त्यामुळे या नव्या घटकाची भर ही अर्थातच महत्त्वाची ठरते. या नव्या वर्गास एकाच घटकाची गरज आहे. रोजगार. परंतु आपल्या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी या रोजगारवृद्धीसाठी काही ठोस प्रयत्न केले आहेत, असे अजिबात दिसत नाही. देशातील वाढती तरुण लोकसंख्या लक्षात घेता आगामी सहा वर्षे देशास प्रतिमहिना किमान १० लाख नवे कोरे रोजगार तयार करावे लागणार आहेत. याचा अर्थ रोजगाराभिमुख उद्योगधंदे जास्तीत जास्त वाढतील हे पाहणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. अर्थसंकल्प त्या आघाडीवर निराश करणारा आहे. आपली दखल घेतली यातच तरुणांनी समाधान मानावे इतकीच जर सरकारची अपेक्षा असेल तर मात्र हा अर्थसंकल्प निश्चितच सकारात्मक म्हणावा लागेल.

तसेच मध्यमवर्गाबाबतही म्हणता येईल. अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा मुदलात मध्यमवर्ग कोणास म्हणावे याचे कोणतेही निकष नाहीत. अलीकडे तर उद्योगपती या सदरात मोडणारेदेखील स्वत:स मध्यमवर्गीय म्हणवतात. त्याच वेळी सरकारच्या मते वर्षांला अडीच ते पाच लाख रुपये उत्पन्न असणारा हा मध्यमवर्ग म्हणवून घेण्यास पात्र ठरतो. या वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून जेटली यांचा हा अर्थसंकल्प प्राप्तिकरात भरघोस सवलत देतो. या सवलतीचा फायदा देशातील ५६ लाख नोकरदारांस मिळणार आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. परंतु त्याच वेळी ५० लाख ते १ कोटी इतके वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के अधिक अधिभारास सामोरे जावे लागणार आहे. या वर्गाचे उत्पन्न आणि क्षमता लक्षात घेता असे करण्यात काहीही गैर नाही, हे खरेच. हे असे करून गरीब आणि श्रीमंत यांतील आर्थिक नव्हे तर भावनिक दरी वाढवण्यात सरकार पूर्णत: यशस्वी होईल हेही खरेच. निश्चलनीकरणाचा संपूर्ण डोलारा सरकारने या दरीवरच उभा केला होता. असे करून सरकारने आपल्या बाजूला जनमत वळवण्यात यश मिळवले असेल. परंतु ते तात्पुरते होते. कारण त्यामुळे अर्थप्रगती साधण्याचे मूळ आव्हान तसेच राहिले. कालच्या निर्णयानेही तसेच होणार आहे. असे म्हणण्याचा आधार म्हणजे निश्चलनीकरणाचा जाच सहन कराव्या लागलेल्या कनिष्ठ वर्गाच्या भावनांवर सरकारने फुंकर घातली आहे. निश्चलनीकरणाचा मोठा फटका उद्योग क्षेत्रासही बसला. त्यांना मात्र या अर्थसंकल्पाने वाऱ्यावर सोडले. या संकल्पात कंपनी करांत मोठी सवलत दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. ती अगदीच फोल ठरली. हा कर टप्प्याटप्प्याने २५ टक्क्यांवर आणला जाईल अशी घोषणा जेटली यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केली होती. तिला आजतागायत सरकारने स्पर्शदेखील केलेला नाही. मात्र त्याच वेळी सूक्ष्म आणि लघू, मध्यम उद्योजकांना मात्र सवलतींचे गाजर दाखवले आहे. वर्षांला ५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना प्राप्तिकरात पाच टक्के सवलत मिळेल. या क्षेत्रास ही बाब दिलासा देणारी असली तरी यामुळे नव्या लबाडीची शक्यता ढळढळीतपणे समोर येते. त्यात अनेक बडे उद्योग यापुढे आपल्या कंपन्यांचे ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या उद्योगांत विभाजन करू शकतील. आपला लौकिक लक्षात घेता असे होण्याची आणि होऊ दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तीच बाब राजकीय पक्षांच्या निधी संकलनातील कथित सुधारणांबाबत. यापुढे राजकीय पक्षांना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच रोख देणग्या घेता येतील. इतके दिवस ही मर्यादा २० हजार रुपये इतकी होती. याचा अर्थ राजकीय पक्षांना देणगी देणारे दोन दोन हजारांच्या मर्यादेत देऊ शकतील. यामुळे असे लाखो देणगीदार तयार झाले तर आश्चर्य वाटावयास नको. राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे विशेष रोखे आणले जाणार आहेत. बाकी काही नाही तरी यामुळे स्वच्छता मोहिमेचा देखावा उभा राहू शकेल. पक्षांवर मर्यादा आल्या ते ठीक. परंतु गैरव्यवहार पक्ष करीत नाहीत. त्यातील व्यक्ती करतात. त्यांना चाप लावावयाचा असेल तर मुळात पायालाच हात घालतील अशा आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतात. तसे करणे मात्र हे सरकार सातत्याने टाळत आलेले आहे.

म्हणजेच प्रत्यक्षात मोठे, महत्त्वाकांक्षी काही करण्यापेक्षा ते केल्यासारखे दाखवणे ही या सरकारची कार्यशैली राहिलेली आहे. अर्थात याआधीचे मनमोहन सिंग सरकार काहीच करीत नसल्याने त्या पाश्र्वभूमीवर काही तरी केल्यासारखे दाखवणारे हे सरकार कार्यक्षम वाटू शकते, हे नि:संशय. परंतु त्यामुळे केवळ प्रतिमा संवर्धन होते. वास्तव तसेच राहते. आपल्या देशास विद्यमान सत्ताधारी म्हणतात तसे खरोखर पुढे न्यावयाचे असेल तर इतकेच करणे पुरेसे नाही. परंतु चमत्कृतिजन्य डोळे दिपवणारे काही करण्यावरच सरकार समाधानी आहे आणि आपण किती काही केले या भ्रमात आहे. अशा वेळी या अर्थसंकल्पाचे आणि आपल्याही समाजजीवनाचे सार समजून घेण्यासाठी मर्ढेकर यांच्या वरील कवितेच्या उर्वरित ओळी चपखल ठरतात.
मोले धाडी जो मराया। नाही आसू नाही माया।
त्यासी नेता बनवावे। आम्हां मेंढरांस ठावे।।


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.