बदलाची तयारी असणे तसे स्वागतार्हच. परंतु इतके सारखे बदलणे हे कृतीतील विचारांचा अभाव दर्शवते..

पश्चिम बंगाल आणि तेलंगण सरकारांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयास लिहिलेल्या ताज्या पत्रात केंद्र आणि राज्य यांतील संभाव्य संघर्षांची बीजे दडलेली आहेत. हा संभाव्य संघर्ष आणि नव्याने लागू करण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर कायदा यांचे नाते असल्याने त्याचा थेट संबंध नव्या करप्रणालीशी आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता तो समजून घेणे अगत्याचे ठरते.

प्रश्न आहे तो केंद्र सरकारकडून नियमितपणे राज्य सरकारांना दिल्या जात असलेल्या महसुलातील वाटय़ाचा. वस्तू आणि सेवा कर कायदा अमलात आल्यापासून राज्य सरकारांचे महसुलाचे स्रोत मोठय़ा प्रमाणात आटले. त्याआधी राज्य सरकारांना विक्री कर, त्यानंतर आकारास आलेला मूल्यवíधत कर, राज्य अबकारी कर आदी माध्यमांतून महसूल संचयाची सोय होती. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरची चूल पेटवण्यासाठी तसेच आपापल्या प्रदेशांतील पायाभूत सोयीसुविधा आदींसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारे या मार्गाने उभा करीत. वस्तू आणि सेवा कर कायदा अमलात आल्याने या सगळ्यातच आमूलाग्र बदल झाला. अन्य सर्व कर कालबाह्य ठरले आणि त्यांची जागा वस्तू आणि सेवा कराने घेतली. या कायद्याचे हे मूलभूत तत्त्व. म्हणजे अनेक करकायदे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीने कालबाह्य ठरतात. वस्तू आणि सेवा कर हा सर्वसमावेशक असल्याने तो अनेक करांची जागा घेतो. ते ठीकच. तसेच या कराबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तो पूर्णपणे केंद्रशासित कर आहे. याचा अर्थ असा की या करातून जमा होणारा महसूल हा संपूर्णपणे केंद्राच्या तिजोरीत जातो आणि नंतर केंद्र सरकार राज्यांना त्यांचा त्यांचा वाटा वर्ग करते. म्हणून वस्तू आणि सेवा कर हा संघराज्यीय व्यवस्था असलेल्या बडय़ा देशांत नाही. कारण त्यामुळे राज्यांच्या कराधिकारावर अतिक्रमण होते. म्हणूनच अमेरिकेसारख्या अनेक राज्ये असलेल्या देशाने ही कररचना स्वीकारलेली नाही. अर्थात म्हणून आपण ती स्वीकारायची नाही असे अजिबातच नाही. नवा कर कायदा आणि राज्यांचा महसूल यांतील संतुलन साधणे हाच काय तो यात लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा. याआधीही या स्तंभातून आम्ही तो विशद केला होता. आज त्याचाच प्रत्यय येताना दिसतो.

गर्दी आणि आपण असा अनुभव प्रत्येकाने घेतलेला असेलच. काही लोकांना ऍगोराफोबिया असतो, म्हणजेच गर्दीची प्रचंड भीती वाटणारा आजार. अशा मंडळीचे गर्दी विषयी असणारे मत हे नकारात्मक असते तर काही हौशी लोकांना गर्दीचे फार प्रेम म्हणजेच फिलिया असतो. आजकालच्या ई-कॉमर्सच्या युगात बहुतांशी लोक घरबसल्या खरेदीचा आनंद लुटतात परंतु काहींना मार्गात पडणाऱ्या वस्तू आकर्षणाचा मोह आवरत नाही. स्त्रियांचा तर तो विरंगुळाचं! आणि वस्तूंच्या भावाची घासाघीस करणे हा जणू छंदच. अशा वेळेस उगाच विक्रेत्यांशी मनसोक्त हुज्जत घालताना पादचाऱ्यांना मार्ग मिळण्यास विलंब होतो व गर्दीचा बांध तुटतो मग धक्काबुकी, भांडणे प्रकर्षाने उध्दभवणारच. हा त्रास नेहमीच मुंबईकरांना सहन करावा लागतो तोही नित्यनियमाने. २००३-०४ च्या सिंहस्त कुंभपर्वात लाखो भाविकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन करणारे नाशिकचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांनी गर्दीचे २ गटात वर्गीकरण केले आहे. १) लक्ष्याप्रती आकर्षण २) भयभीत. मुंबईसारख्या जलद गतीने वाढणाऱ्या नगरात प्रामुख्याने क्रमांक १ ची गर्दी आढळून येते. या गर्दीत शेष महाराष्ट्रातील प्रवासी तग धरू शकत नाही. आधीच मुंबई ची लोकल कोणाचीही प्रतीक्षा करत नाही. तिच्या मर्जीनुसार ती धावते. ये जा करण्याचा मार्ग हि एकच महिलांचा स्वतंत्र डब्बा असूनही जनकलोळात तो बिनकामाचा ठरतो. एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर घडलेले मुर्त्यूचे भयावह चित्र संपूर्ण रेल्वे प्रवाशांना हादरून सोडणार आहे. अशा दुर्घटना नागरिकांची बेशिस्तता, सरकारची अकार्यक्षमता, नगररचनेतला दोष, समस्येवर बालिश उपाययोजना दाखवून देतात. सरकार अजूनही साखरझोपेत आहे असेच दिसून येते. मागील काही महिन्यापासून आपण नेहमीच रेल्वे अपघात, पायाभूत सुविधांचा अभाव अपुऱ्या सेवासुविधा या त्रुटी ऐकत आलो आहे. तरीही शासनकर्ते अस्तित्वात असलेला पसारा सावरण्याऐवजी बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास करताना दिसतोय. बुलेट ट्रेन वर जेवढे अर्थ खर्च होणार तेवढे चलन जर अस्तित्वात असलेल्या रेल्वेस्थानक यांचा डागडुजीत खर्च केला तर ते सरकारला अभिप्राय असेल. कोणताही विकास हा तेथील लोकांच्या गरजा आणि सोयीनुसार करायला हवा. मुंबई सारख्या शहरात माणसे किड्यामुंग्या प्रमाणे जगत असताना त्याची जीवनवाहिनी कशी सुरळीत चालेल इतका एकच काम असताना रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन आपल्या मी आणि माझे खाते यातच गुरफटलेला दिसतोय. लोकांची समस्या जाणून देखील मुंबई च्या हिमतीला फक्त सलाम करून चालणार नाही तर त्यांना योग्य न्याय मिळायला हवा. मुंबई सारख्या नगरातील नागरिक सुशिक्षित, त्याच नगरात राज्याचे सर्वेसर्वा, विविध सरकारी खाते, दिग्गज मंडळी अस्तित्वात असतांना एखादया समस्येच्या उपाययोजनेत नावीन्य का दिसून येत नाही? अश्या दुर्घटने प्रसंगी रेल्वे मंत्री, नेतेमंडळी पारंपरिक उपाय योजनेवरच भर देतात. मुर्त्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशांना तुटपुंजी रक्कम देणे, जखमींच्या भेटी घेणे हा कार्यक्रम नेहमीचाच. शिवाय चौकशी समिती नेमणे न मग कालांतराने विषय मागे पडून नवीन दुर्घटना असे दुष्टचक्र जनसामान्य पाहत आलेला आहे. गर्दीच्या नियोजनासाठी रॉकेट सायंन्स ची गरज नाही. गरज आहे मीपणा सोडून धोरणलकवातुन बाहेर येऊन सर्वसमावेशक उपाययोजनेची. गर्दीच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपकद्वारे आकस्मित दुर्घटनेची माहिती पुरवणे, ठिकठिकाणी फलक लावून दिशादर्शकाचे काम करण्यात यावे, व्हाट्स अँप च्या माध्यमातून तक्रार नोंदणी करावी, पुरेपूर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अश्या छोट्या गोष्टीची जितक्या सहृदय अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घायला हवी.आपण आपल्या स्थानिक भागात ऐकत असालच कि रेल्वे डिपार्टमेंट मुळे या भागात पूल बांधता येत नाही, हि जागा राखीव आहे, इथे काम प्रलंभीत आहे, अश्या नाना प्रकारे सरकारी बाबू, मंत्री काम करतात. एका स्वाक्षरी मुळे सुद्धा असेच कामे पडून राहतात. त्यावेळेस प्रत्येकाने व्यापक दृष्टिकोन ठेवून काम केले तर सर्व गोष्टी निकालात निघतील. परवाच इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमावर एक बातमी पहिली रेल्वेस्थानका बाहेर असणाऱ्या रुग्णवाहिकांचा जागेवर मोटारवाहने पार्क केलेले होते. अश्या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवायला रेल्वे प्रशासनाला विशेष खाते किव्हा माणसाची गरज नाही. गरज आहे स्वतःहून पुढाकार घेण्याची. प्रत्येक अधिकारी तो नो पार्किंग चा फलक बघत असेलच पण मी आणि माझे हा धर्म आडवा येतो आणि योग्य ते पावले त्याच वेळेस उचलली जात नाहीत. एल्फिन्स्टन रोड वरील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मागील कित्येक वर्षांपासून तेथील नागरिक पूला विषयी समस्येचा पाढा रेल्वे प्रशासन कडे वाचत आलेला होता. तरीही परिस्थीती जैसे थे! भारतात काही वाईट घडल्या शिवाय प्रगती होत नाही असा नियम आहे. जगातील शहरांचा विचार केला तर सावधानगीरीच्या उपाययोजना या आधीच पूर्ण केलेल्या असतात. गर्दीच्या वेळा, नैसर्गिक धोके, शिस्त वगैरेचा अभ्यास करून नियोजन पूर्ण केले जाते. परंतु दुर्देवाने भारतात दुर्घटना घडण्याची प्रतिक्षा केली जाते. आणि त्या नंतर त्यावर राजकीय खेळ आणि राजकारण घडवून निवडणुकीचे साधन बनवले जाते. सर्वजण फक्त मी आणि माझे याच विचारात असतो. याचे विपरीत परिणाम देशावर होतात जर प्रत्येकाने विवेकबुद्धीने मी पणा सोडून देशसेवा म्हणून व्यापक दृष्टीकोन ठेवला तर खरच आपण एका योग्य दिशेने वाटचाल करू हे निश्चित!

झाले असे आहे की आतापर्यंत केंद्र सरकारने जमा केलेल्या महसुलातील राज्यांचा वाटा संबंधित राज्यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेस देण्याची प्रथा होती. ती आता बदलली जाणार आहे. राज्यांना हा महसूल वाटा पहिल्याच तारखेस मिळणे गरजेचे असते. कारण कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जावरील व्याज आदींसाठी राज्यांना या काळात मोठय़ा महसुलाची गरज असते. राज्यांच्या एकूण खर्चातील सर्वात मोठा वाटा याच काळात त्यांना हवा असतो. त्यामुळे ही प्रथा राज्याच्या अर्थस्वास्थ्यासाठी अत्यंत उपयुक्त होती. परंतु आता केंद्र सरकारकडून त्यात बदल करण्याचे सूतोवाच केले गेले असून प. बंगाल आणि तेलंगण या राज्य सरकारांनी त्याविरोधात आताच जणू बंडाचे निशाण उभारल्याचे दिसते. केंद्रीय अर्थखात्याने राज्यांना या प्रस्तावित बदलासंदर्भात अलीकडेच कळविले असून त्यानुसार आगामी मार्च महिन्यापर्यंत त्यांना दर महिन्याच्या एक तारखेस नव्हे तर १५ तारखेस करांतील त्यांचा वाटा दिला जाईल. हा झाला एक बदल. त्यानंतर, म्हणजे पुढच्या- २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत ही मासिक कर परताव्याची पद्धत बंद होईल आणि त्यानंतर राज्यांना दर महिन्याऐवजी दर तिमाहीत त्यांच्या करांचा वाटा दिला जाईल. यामुळे राज्य सरकारांत चांगलीच खळबळ उडाली असून आता करायचे काय, हा प्रश्न दबक्या आवाजात का असेना, पण विचारण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामागील कारणे पाहिली तर राज्यांच्या हतबलतेचा अर्थही लक्षात येईल. केंद्रास असे करावे लागणार आहे कारण मुळात त्यांच्याच तिजोरीत येणाऱ्या महसुलाचा आकार घटला आहे. नवीन आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या काही महिन्यांत राज्यांकडून येणाऱ्या कर महसुलाचे प्रमाण तसे कमीच असते. तरीही केंद्रास मात्र आपली पहिली तारीख पाळावी लागते. हे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. येणारा महसूल आटणार आणि तरी आपण मात्र आपली देणी वेळेवर द्यायची हे जमेनासे झाल्याने केंद्राने आपल्या डोक्यावरील राज्यांची जबाबदारी झटकली नाही तरी निदान कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हा केंद्राच्या भूमिकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणारे नाही. परंतु म्हणून राज्येही चुकतात असे नाही.

गतसाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राकडून राज्यांस दिल्या जाणाऱ्या महसूल प्रमाणात लक्षणीय वाढ केली. त्याआधी केंद्राने जमा केलेल्या एकूण करांतील ३२ टक्के इतका वाटा राज्यांना परत केला जात होता. मोदी यांनी त्यात १० टक्क्यांची वाढ केली आणि हे प्रमाण ४२ टक्क्यांवर नेले. सहकारी संघराज्य व्यवस्था- को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम- असे याचे वर्णन त्या वेळी केले गेले. आपल्या काळात राज्य सरकारे सशक्त होत आहेत, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. त्या वेळी ते खरे मानले गेले आणि पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाचे स्वागतच झाले. परंतु आपला अनुदानातील वाटा वाढला म्हणजे काय झाले याचा खरा अंदाज राज्य सरकारांना आता येऊ लागला असून केंद्राचा ताजा निर्णय हे त्याचे एक उदाहरण मानले जाते. विक्री कर गेला, अबकारी आटला आणि आता जे काही मिळत होते त्यासाठी अधिकच वाट पाहावी लागणार अशी राज्यांची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल यांचाही समावेश वस्तू आणि सेवा कराच्या यादीत झाला तर राज्यांचे हाल कुत्राही खाणार नाही. आदर्श वस्तू आणि सेवा करात पेट्रोल आणि डिझेलचा अंतर्भाव असायला हवा. तो आपल्याकडे झाला नाही. याचे कारण राज्यांच्या महसुलाची चिंता. परंतु आता आंतरराष्ट्रीय आणि औद्योगिक पातळीवरून या विषयावर टीका सुरू झाल्याने हे दोन घटक वस्तू आणि सेवा करांच्या यादीत सामील करून घेतले जावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तसे करणे आवश्यक असले तरी त्यामुळे राज्य सरकारांचे काय हा प्रश्न उद्भवतो. पेट्रोल आणि डिझेल यांचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात केला गेल्यास त्यामुळे होणारे आमचे नुकसान केंद्राने भरून द्यावे अशी भूमिका घेण्यास राज्य सरकारांनी सुरुवात केली आहे. म्हणजे पुन्हा पेचच.

अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेत दुरुस्तीचा विचार केंद्रास करावा लागेल. १ जुलैस हा नवीन कर कायदा अमलात आल्यापासून आजतागायत त्यात अर्ध्या डझनाहूनही अधिक मोठे बदल केले गेले. या प्रत्येक बदलानंतर संगणक प्रणाली ते करगणती यांत प्रत्येक संबंधितांस सुधारणा कराव्या लागल्या. त्यामुळे नव्या कायद्याने तयार झालेला गोंधळ अधिकच वाढतो. आताही वातानुकूलित आणि बिगरवातानुकूलित खाद्यगृहे यांना दोन वेगवेगळ्या दररचनेत ठेवल्याने झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी या करांत पुन्हा बदल केला जाणार आहे. म्हणजे पुन्हा नव्याने मांडणी. बदलाची तयारी असणे तसे स्वागतार्हच. परंतु इतके सारखे बदलणे हे कृतीतील विचारांचा अभाव दर्शवते. विचारपूर्वक कृतीऐवजी कृतीनंतर विचार अशी टीका होणे हे काही शहाणपणाचे नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.