राजकीय आघाडीवर पंतप्रधान कितीही यशस्वी होवोत. परंतु आर्थिक आघाडीवरचे सत्य मात्र वेगळे आहे..

जगण्यासाठी आवश्यक त्या साधनसंपत्तीच्या खरेदी-विक्रीत पैसा हे माध्यम असते हे जरी सत्य असले तरी पैसा हीदेखील विनिमय केली जाणारी वस्तू आहे, हे विसरून चालत नाही. म्हणून वस्तू आणि तिचा पुरवठा यावर जसे तिचे बाजारमूल्य अवलंबून असते तसेच पैसा आणि त्याचा पुरवठा यावर पैशाचेही मूल्य ठरत असते. म्हणजेच अन्य कोणत्याही वस्तूप्रमाणे पैसा या घटकावरदेखील मागणी आणि पुरवठा या चक्राचा परिणाम होत असतो. आपला सर्वसाधारण अनुभव असा की वस्तूंची मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला की तिचे मूल्य वाढते आणि मागणी कमी झाल्यावर पुरवठा वाढल्यास तिचे मूल्य घसरत जाते. याचा साधा अर्थ असा की कोणत्याही वस्तूच्या उपलब्धता/अनुपलब्धतेसाठी मागणी आणि पुरवठा या समीकरणाचे संतुलन सांभाळावे लागते. पैशाबाबत या जोडीला आणखी एक घटक अतिरिक्त असतो. तो म्हणजे वस्तूंची मागणी वाढत नसेल तर पैशाचा पुरवठा वाढवल्यावर त्यात बदल होऊ शकतो. म्हणजे समजा अतिरिक्त पैसा उपलब्ध करून दिला तर खरेदीयोग्य वस्तूंच्या मागणीत आपोआप वाढ होते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेस गती येते. तशी ती यावी म्हणून आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी बाजारपेठेस मोठय़ा प्रमाणावर पैसा उपलब्ध करून दिला. अर्थशास्त्रीय भाषेत यास चलनवाढ असे म्हणतात. तो अतिरिक्त झाल्याने त्याचे मूल्य घसरले आणि हे संतुलन सांभाळता न आल्याने मनमोहन सिंग यांचेही मूल्य घसरून ते राजकीय चलनातून बाद झाले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात तर मोठी दमदार केली. चलनवाढ कमी करून अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर यावा यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्याने वातावरणातील नैराश्य दूर झाले. त्यास निसर्गाची आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची अशी दुहेरी साथ मिळाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती गडगडल्याने चालू खात्यातील तूट नाहीशीच झाली. त्यापाठोपाठ उत्तम पाऊस झाल्याने दुष्काळचक्राचा अंत होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसदेखील चांगली गती येईल अशी अवस्था तयार झाली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस बरे दिवस येऊन क्रयशक्ती वाढेल अशी लक्षणे दिसू लागली. म्हणजेच या सगळ्याचा उपयोग होण्यासाठी आणि उपभोग घेण्यासाठी पैशाच्या मागणीत वाढ होईल, अशी अवस्था तयार झाली.

नेमक्या त्याच वेळी ‘८ नोव्हेंबर’ घडले. गेल्या वर्षी या दिवशी सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरचित्रवाणी पडद्यावर झळकले आणि पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा यापुढे फक्त ‘कागज का टुकडा’ म्हणूनच ओळखल्या जातील, असे जाहीर करते झाले. म्हणजेच निश्चलनीकरण झाले. निर्णयाच्या एका क्षणात त्यांनी पैशाचा पुरवठाच तोडून टाकला. ज्यासाठी एखादी व्यक्ती तिचे नियत कार्य करीत असते आणि ते केल्यावर त्या व्यक्तीच्या हाती जे काही पडते तेच नेमके मोदी यांनी मूल्यहीन करून टाकले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर बराच काळ रांगणारी व्यक्ती उभी राहील अशी आशा निर्माण होत असतानाच त्याच वेळी त्या व्यक्तीचे पाय जायबंदी केल्यावर जे होईल ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले. आज वर्षभरानंतर त्या जखमांचे काय झाले, याचे अर्थवैद्यकीय मूल्यमापन आवश्यक ठरते.

याचे कारण कोणतीही व्यक्ती काहीही कृती करताना त्यामागे एक विचार असतो. निदान तसा तो असणे अपेक्षित असते. व्यक्ती जितकी उच्चपदस्थ तितकी त्या कृतीमागील विचाराची महती. तेव्हा देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने ज्या अर्थी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यामागे कसला तरी विचार निश्चित असणार आणि त्या अनुषंगाने आपल्या निर्णयाचा जमाखर्च मांडता येईल अशीही खात्री त्यांना असणार, अशी अपेक्षा करता येईल. तेव्हा एक वर्षांनंतर या निर्णयाचा जमाखर्च मांडत असताना त्यांच्या कृतीमागील उद्दिष्टांचाही आढावा घेणे गरजेचे ठरते. यातील पहिले उद्दिष्ट होते ते अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा नष्ट करण्याचे. गतसाली ८ नोव्हेंबरला रद्द झालेल्या नोटांतील किमान दहा-वीस टक्के नोटा जरी कायमच्या रद्द झाल्या असत्या तरी तितक्या प्रमाणात काळा पैसा दूर झाला असे मानता आले असते. परंतु प्रत्यक्षात घडले ते असे की रद्द झालेल्या नोटांपैकी ९८.९६ टक्के नोटा परत बँकेत जमा झाल्या. याचा अर्थ दीड टक्का इतकासुद्धा काळा पैसा दूर झाला नाही. दुसरे उद्दिष्ट होते ते बनावट नोटा रद्द करण्याचे. गतसाली ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी हा निर्णय जेव्हा घेतला तेव्हादेखील अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटांचे स्थान दोन टक्के इतकेदेखील नव्हते. तेव्हा त्यासाठी हा निर्णय घेतला असे मानावयाचे असेल तर बंगल्यातील एखाद्या खोलीच्या एखाद्या कोपऱ्यात डास आहेत म्हणून तो बंगलाच पेटवून देण्याची कृती क्षम्य मानावी लागेल. तेव्हा हा मुद्दादेखील निकालात निघाला. तिसरे उद्दिष्ट होते जम्मू आणि काश्मिरातील दहशतवाद्यांची पैशाची रसद तोडण्याचे. गतसालच्या ८ नोव्हेंबरनंतर जम्मू-काश्मिरात इतके काही दहशतवादी हल्ले झाले ते पाहता हे उद्दिष्ट किती फोल ठरले ते स्वतंत्रपणे सांगण्याचीदेखील गरज नाही. चवथे उद्दिष्ट होते अर्थव्यवस्थेस रोखशून्य करण्याचे. म्हणजे नागरिकांनी क्रेडिट कार्ड, मोबाइल अ‍ॅप्स आदींद्वारे पैशाची देवाणघेवाण करणे. म्हणजेच रोख रकमेचा वापर कमीत कमी करणे. यात काही प्रमाणात यश आले असे म्हणावे तर क्रेडिट कार्डाच्या बुडलेल्या बिलांत गेल्या १२ महिन्यांत महाप्रचंड वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. याचा अर्थ सरकारने सक्ती केली म्हणून नागरिकांत क्रेडिट कार्डाचा प्रसार झाला खरा. पण त्याद्वारे बुडवल्या गेलेल्या रकमेचाही प्रसार होऊन वर्षभरात ती रक्कम ६० हजार कोटी इतकी वाढली. म्हणजे त्या उद्दिष्टपूर्तीबाबतही आनंदच. खेरीज त्या उद्दिष्टासाठी निश्चलनीकरण हाच मार्ग असतो का हादेखील एक प्रश्नच आहे आणि त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. या विवेचनाचा प्रामाणिक निष्कर्ष असा की सर्वच्या सर्व चारही उद्दिष्टांच्या आघाडीवर निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा बोऱ्या वाजला. मधल्या मध्ये अर्थव्यवस्थेची अवस्था मात्र यामुळे खाली डोके वर पाय अशी झाली. मग या निर्णयाने काय साध्य झाले?

ते म्हणजे सरकार धक्का देण्यासाठी निर्णयाच्या कोणत्याही थरास जाऊ शकते, अशी भीती अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाली. आता सरकारचा सगळा प्रयत्न आहे तो आपण घेतलेला निर्णय किती योग्य होता आणि आपण कसे काळ्या पैशाचे कर्दनकाळ आहोत, हे दाखवण्याचा. परंतु पंतप्रधानांच्या भाजपने राज्याराज्यांतील गणंगांना जवळ करून आपल्या नैतिकतेचे जे हिडीस प्रदर्शन चालवले आहे, ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांचा भाजप उत्तर प्रदेश आणि आता गुजरात या राज्यातील निवडणुकांत पैसा ओततो आहे ते पाहता हा आर्थिक साधनशुचितेचा दावा नुसताच आव ठरतो. काँग्रेसच्या निधार्मिकतेच्या दाव्याइतकाच तो पोकळ. हे लक्षात आल्यानंतर आता सरकारने आणखी एक प्रयत्न सुरू केला आहे.
तो म्हणजे शीर्षांसनावस्थेतील अर्थव्यवस्थेस पुन्हा नैसर्गिकरीत्या उभे करण्याचा. म्हणजेच वस्तू आणि पैसा यांचा पुरवठा वाढवण्याचा. ते होण्यात प्रचंड अडचणी आहेत. अर्थविश्लेषक टीसीए श्रीनिवास राघवन यांनी अलीकडेच दाखवून दिल्यानुसार त्यातील सर्वात मोठी अडचण आहे ती सरकारवरचा उडालेला विश्वास. आपल्या पैशास कागज का टुकडा जाहीर करणारे, पाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराची सुरी विधिनिषेधशून्य चालवणारे सरकार यापुढे काय करील याची शाश्वती नसल्याने आपली अर्थव्यवस्था अजूनही बिचकलेल्या अवस्थेतच आहे. राजकीय आघाडीवर पंतप्रधान कितीही यशस्वी होवोत. परंतु आर्थिक आघाडीवरचे सत्य मात्र वेगळे आहे, हे निश्चित. यापुढील काळात ते अधिक कटू भासेल. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे मोदी सरकारचा संसार सुखाने सुरू ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खनिज तेलाच्या दरांत होत असलेली वाढ. आणि दुसरे म्हणजे राजकारण्यांना कमी लेखण्यासाठी नोकरशहांचे वाढवले जाणारे प्रस्थ.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने नोकरशाही कमालीची निर्घृण होऊ लागली असून त्यामुळे कर-दहशतवाद – टॅक्स-टेररिझम – वाढण्याचाच धोका अधिक. म्हणजे ते अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीस आणखीच मारक.

या सगळ्या दुष्टचक्रास सुरुवात झाली तो हा आजचा दिवस. तेव्हा तो एका स्वप्नाचा जन्मदिवस म्हणून साजरा करायचा की स्मृतिदिन म्हणून पाळायचा हा प्रश्न त्यामुळे निकालात निघतो.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.