देशातील अशांत क्षेत्रात लष्कराला दिलेल्या विशेषाधिकाराचे उल्लंधन होत असेल तर संबंधितावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे हा सुप्रीम कोर्टाचा निवाडा स्वागतार्हच..

‘अफ्स्पा’ हा कायदा मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा असून तो भारताने मागे घ्यावा अशी मागणी यूनोने पूर्वीच केली होती.. साठ वष्रे एखाद्या प्रदेशात विशेषाधिकार लागू असूनही तो प्रदेश अशांतच राहात असेल तर ते लष्कर आणि प्रशासनाचे अपयशच ठरते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाष्यावरही सरकारला विचार करावा लागेल.

विशेषाधिकारांच्या नावाखाली लष्कराकडून माणसे मारली जात असतील तर अशा जवानांची खुनाच्या आरोपाखाली चौकशी व्हायलाच हवी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठाम निर्णयाचे स्वागत. लष्कराला अनंत काळ विशेषाधिकाराची कवचकुंडले देणे अंतिमत: धोकादायक आहे हे आम्ही गतसप्ताहात ‘काश्मिरातील धुम्मस’ (६ जुल) या अग्रलेखाद्वारे सूचित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याच कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला सणसणीत चपराक लगावली असून हे विशेषाधिकार दीर्घकाळ ठेवणे हे केंद्र सरकार आणि लष्कराच्या पराजयाचे द्योतक आहे असे म्हटले आहे. मणिपूर या राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी ‘आम्र्ड फोस्रेस स्पेशल प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ (आरढअ- अफ्स्पा) या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या कायद्याचा अंमल सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा तर ठरवलाच. परंतु तसे करताना लष्कराकडून विनाकारण ज्या हत्या केल्या जातात त्याच्याही चौकशीचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य तूर्त मणिपूरसंदर्भात आहे. परंतु ईशान्य भारतातील एका छोटय़ा राज्याबाबत झालेला हा निवाडा उद्या जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातही लागू होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. विशेषत: हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले ते पाहता या निकालाचे गांभीर्य समजावून सांगणे गरजेचे ठरते.

सीमावर्ती राज्यांतील फुटीरतावादी चळवळींना आळा घालता यावा या उद्देशाने भारत सरकारने १९५८ साली हा कायदा जन्माला घातला. त्या वेळी तो सेव्हन सिस्टर्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्य भारतातील सात राज्यांपुरताच मर्यादित होता. संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांनी एकदा का काही प्रदेश अशांत म्हणून घोषित केला की या कायद्याचा अंमल सुरू होतो. राज्यपालांवर अशा प्रकारच्या घोषणेची वेळ येते कारण संबंधित प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात मुलकी प्रशासन अयशस्वी ठरते. तेव्हा स्थानिक प्रशासनाच्या अपयशानंतर लागू केल्या जाणाऱ्या या कायद्यामुळे संबंधित प्रदेशाची सूत्रे लष्कराच्या हाती दिली जातात. येथपर्यंत आक्षेप घ्यावे असे काही नाही. परंतु एकदा का लष्कराच्या हाती सूत्रे गेली की कोणाही व्यक्तीस ठार करण्याचा अधिकार लष्करास मिळतो आणि त्याची कोणतीही चौकशी होऊ शकत नाही. नागा आदी फुटीरतावादी चळवळींवर काबू मिळवण्यासाठी सुरुवातीस या कायद्याचा वापर केला गेला. या कायद्याची परिणामकारकता लक्षात आल्यानंतर पुढे १९९० साली संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर राज्यदेखील या कायद्याखाली आणले गेले. त्यानंतर या राज्यात लष्कराकडून ज्या काही कारवाया झाल्या त्यास या कायद्याचा आधार होता. या काळात लष्कराच्या कारवाईत हजारो जण मारले गेले. हे सर्वच निर्दोष होते हे जरी खरे नसले तरी सर्वच्या सर्व दोषी होते असेदेखील निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. एकटय़ा मणिपुरात गेल्या काही वर्षांत लष्कराशी झालेल्या चकमकीत १५०० हून अधिकांनी प्राण गमावले. यात अगदी १२ वर्षांच्या बालकाचाही समावेश असून हे सर्व दहशतवादी वा फुटीरतावादी होते असे मानणे हास्यास्पद ठरेल. भारतीय लष्कराकडून आणि त्यातही या कायद्याच्या समर्थकांकडून नेमका तोच दावा केला जात होता. यामुळे स्थानिक जनतेत प्रचंड प्रमाणावर क्षोभ तयार होत होता आणि तसे होणे पूर्णत: समर्थनीयच होते. याचे कारण भरल्या घरातील कोणतीही व्यक्ती लष्कराच्या कारवाईत मारली जात होती आणि या हत्येची दाद मागण्याची कोणतीही संधी स्थानिकांना नव्हती. २ नोव्हेंबर २००० या दिवशी जनतेच्या क्षोभाचा कडेलोट झाला. कारण या दिवशी लष्कराने कथित फुटीरतावाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईत दहा जणांच्या बरोबरीने राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेत्या तरुणाचीही हत्या झाली. त्या वेळी २८ वर्षांच्या इरोम चानू शर्मिला यांनी या कायद्यासंदर्भात जे उपोषण सुरू केले ते आजही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात लष्करी कारवाईत अश्रापांचा बळी जातच होता आणि या कायद्यासंदर्भात जनमत संघटित होत होते. इतके की २००४ साली एका महिलेच्या हत्येनंतर १५ महिलांनी आसाम रायफल्सच्या कार्यालयासमोर आपली वस्त्रे फेडली आणि त्यामुळे ही व्यवस्थाही विवस्त्र झाली. जागतिक पातळीवरही या कायद्यासंदर्भात भारताचा निषेध झाला असून संयुक्त राष्ट्र संघाने तर मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा हा कायदा भारताने मागे घ्यायला हवा, अशी मागणी केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील या कायद्यामुळे होणाऱ्या क्रौर्याबाबत भाष्य केले होते. परंतु कोणीही तो मागे घेण्याची तसदी घेतली नाही. अखेर त्या विरोधातील लढाई न्यायालयात पोहोचली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ती आता संपुष्टात येईल. देशाचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याची अपरिहार्यता जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. न्यायालयाने तो मोडीत काढताना लोकशाही देशात अशा कायद्याचा अंमल असणे किती धोकादायक आहे, ते नमूद केले. अशांत क्षेत्रात वावरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या हाती शस्त्रे असली तर त्यास ठार करण्याचा अधिकार लष्करास हवा अशी रोहतगी यांची मागणी होती. तीदेखील न्यायालयाने फेटाळली. केवळ शस्त्रे आहेत म्हणून एखादी व्यक्ती दहशतवादी ठरत नाही हे न्यायालयाचे म्हणणे स्वीकारार्ह ठरते. तसेच या आधारे लष्करास कोणालाही ठार करण्याचा अधिकार देणे म्हणजे लष्करी शिस्तीचाच अपमान करणे होय, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्याउपर, साठ वष्रे एखाद्या प्रदेशात विशेषाधिकार लागू असूनही तो प्रदेश अशांतच राहात असेल तर ते लष्कर आणि प्रशासनाचे अपयशच ठरते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाष्यावर सरकारला विचार करावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत लष्कराच्या कारवाईत सहा जणांचा बळी गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी माजी न्यायाधीश संतोष हेगडे यांच्याकडे सोपवली होती. या खटल्यात न्या. हेगडे यांचा अहवालही सादर केला गेला. तो धक्कादायक आहे. कारण लष्कराची ही संपूर्ण कारवाईच बोगस होती आणि मारल्या गेलेल्या या सहा जणांचा कोणत्याही फुटीरतावादाशी संबंध नव्हता, असे न्या. हेगडे यांच्या अहवालाने सिद्ध केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. ते करताना न्यायालयानेच या सर्वच्या सर्व हत्यांप्रकरणी लष्करी जवानांविरोधात रीतसर खुनाचे खटले दाखल करण्याचा आदेश दिला. आपल्यासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या कायद्याचा अंमल दीर्घकाळ ठेवणे लोकशाहीला नख लावण्यासारखे आहे, ही न्यायालयाची प्रतिक्रिया म्हणूनच स्वागतार्ह ठरते.

तेव्हा सरकारला या कायद्यास किती ताणायचे याचा विचार करावाच लागेल. जम्मू काश्मिरात जे काही सुरू आहे त्यातूनही हेच दिसून येते. याआधी अनेक वेळा या कायद्याविरोधात जम्मू काश्मिरातही निदर्शने झाली असून सरकारविरोधात नाराजी वाढण्यामागे हा कायदा आहे. केवळ भाबडेपणाने विचार करणाऱ्यांच्या हृदयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राष्ट्रवादी भावनेची कळ उमटण्याची शक्यता असून अशांना या निर्णयामुळे लष्करावर अन्याय होत असल्याचे वाटेल. ते तसे नाही. कारण लष्करी वर्दी म्हणजे कृष्णकृत्ये झाकण्याची मुभा नव्हे. लष्कर हे माणसांचे असते आणि माणसे ज्याप्रमाणे चुकू शकतात त्याप्रमाणे लष्करही चुकू शकते हे एकदा मान्य केले की सर्वसामान्यांना ज्याप्रमाणे चुकीसाठी शिक्षा भोगावी लागते त्याप्रमाणे ती लष्करासही भोगावी लागण्यात काहीही गैर नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.