मुद्दा केवळ एखाद्या खेळापुरता वा प्राण्यांच्या छळापुरता मर्यादित नसून, तो लोकशाहीच्या नावाने चाललेल्या झुंडशाहीच्या खेळाचा मुद्दा आहे..

तामिळनाडूत सत्ताधारी प्रादेशिक पक्ष नेतृत्वहीनतेच्या वाटेवर येऊन ठेपली आहे हे जलिकट्टू आंदोलनास लागलेल्या वळणांतून स्पष्ट झाले. प्रादेशिक पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या अपयशाचा आणखी एक पैलू आहे तो व्यवस्थाशून्यतेचा. तो सरतेशेवटी लोकशाहीला झुंडशाहीच्या मार्गाने एकाधिकारशाहीकडेच घेऊन जाणारा ठरू शकतो..

समाजाचा म्हणून जो शहाणपणा असतो, त्याचे रूपांतर पाहता पाहता सामाजिक उन्मादात कसे होते किंवा केले जाते याचा उत्तम नमुना म्हणजे जलिकट्टू आंदोलन. एखादा समाजचा समाज क्रूर खेळातून आनंद लुटू इच्छितो ही गोष्ट काही त्या समाजाच्या शहाणपणाबद्दल आणि सुसंस्कृतपणाबद्दल बरे बोलणारी नाही. परंतु त्याहून काळजीची बाब आहे ती म्हणजे त्या समाजापुढे झुकणाऱ्या पुढाऱ्यांची. पुढारी हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला आहे. समाजाला पुढे नेतो तो, समाजाचे पुढारपण करतो तो पुढारी असा त्याचा अर्थ आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकरणामध्ये प्रकर्षांने दिसून आले ते म्हणजे या शब्दाचा पूर्णत: अर्थपालट झाला आहे. समाजामागे नव्हे, तर जमावामागे फरफटत जाणारा तो पुढारी असा एक नवाच अर्थ त्याला प्राप्त झाला आहे. तसे नसते, तर जलिकट्टूसारख्या आदिम खेळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी जिवाचे रान करून राज्य आणि देश पातळीवरील नेत्यांनी आपल्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थाचे उघडेनागडे दर्शन घडविले नसते. प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना हा देश जमावसत्ताक झाला आहे की काय अशी शंका या संपूर्ण प्रकरणाने जन्मास घातली असून, त्यास शतश: जबाबदार आहे ती सत्ताधाऱ्यांची कचखाऊ वृत्ती. यापुढे असे कोणीही जमाव जमवून आंदोलन केले, सुसंस्कृत नागरिकांसह राज्ययंत्रणांना वेठीस धरले आणि आपल्या मागण्या रेटल्या, तर त्याबाबत शासन काय निर्णय घेईल? त्या वेळी शासन अशाच प्रकारे कच खाईल की जम्मू-काश्मिरातील जमावावर ज्याप्रमाणे पेलेट गन चालविण्यात आल्या तशा प्रकारची कारवाई करील? हा देश संविधानाच्या मार्गाने चालणार की संस्कृतीच्या? आणि ही संस्कृती कोणाची असणार? गर्दीची, कोण्या जातीची वा धर्माची? हे प्रश्न आता टाळता येणार नाहीत. प्रजासत्ताकदिनी भारतीय राष्ट्रध्वजाला वंदन करीत असताना आपल्या सर्वाच्याच मनामध्ये हे प्रश्न निर्माण व्हायला पाहिजेत. याचे कारण हा केवळ एखाद्या खेळापुरता वा प्राण्यांच्या छळापुरता मर्यादित मुद्दा नसून, तो लोकशाहीच्या नावाने चाललेल्या झुंडशाहीच्या खेळाचा मुद्दा आहे. तामिळनाडूमध्ये गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू असलेल्या जलिकट्टू आंदोलनातून या देशातील प्रादेशिक पक्षांची नियती काय आहे हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, हीच काय ती जमेची बाजू.

प्रादेशिक पक्ष ही या देशातील एक अपरिहार्यता आहे हे समजून घेतले तरी एक सवाल उरतोच तो म्हणजे विशिष्ट हेतूंनी, विशिष्ट कारणांसाठी त्या-त्या वेळी स्थापन झालेले हे पक्ष पुढच्या काळात आता उरलो सत्ताकारणापुरता या स्थितीला का येऊन ठेपतात? तो विशिष्ट हेतू साध्य झाल्यानंतर या पक्षांचे काय आणि तो हेतू जर वर्षांनुवर्षे कायम असेल, प्रश्न सुटत नसेल, तर या पक्षांचे प्रयोजन काय? दोन्ही स्वरूपात ते पक्ष लयाला गेले पाहिजेत. परंतु तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण या पक्षांचे राजकारण एखाद्या प्रदेशापुरते मर्यादित असले, तरी त्यांचे धोरण हे बदललेले असते. त्या अर्थाने हे प्रादेशिक पक्ष उरलेले नसतात. लोकशाही व्यवस्थेमधील ही एक मोठी विसंगती आहे. यातून प्रादेशिक पक्षांमध्ये एक विकृती दिसते आणि ती म्हणजे स्मरणरंजनाबरोबरच व्यक्तिपूजेची. देशातील वातावरण सध्या ज्या प्रकारे भक्तिसंप्रदायमय झाल्याचे दिसते, तसाच भक्तिसंप्रदाय हा प्रादेशिक पक्षांचा आधीपासूनचाच पाया आहे. त्या-त्या पक्षाचा संस्थापक हा आपला एकमेव तारणहार आहे, तोच आपला सुखकर्ता आहे आणि दु:खहर्ता आहे ही भावना अत्यंत पद्धतशीरपणे निर्माण केली जाते. त्यातून लोकांचे प्रश्न विचारण्याचे इंद्रिय एवढे बोथट होऊन जाते, की त्या नेत्याच्या शिव्यांमध्येही लोकांना विचारांचे सोने दिसू लागते. तामिळनाडूच नव्हे, तर सर्वच दक्षिण राज्यांत हेच चित्र दिसते. आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याची पुंगी वाजवत लोकांना डोलायला लावणाऱ्या नेत्यांनंतर पुढे मात्र साराच अंधार दिसतो. याचे कारण नेतृत्वाच्या फळीचा अभाव. तामिळनाडूमध्ये आज जयललिता असत्या तर जे चित्र आज निर्माण झाले आहे ते दिसले असते का, हा केवळ राजकीय रंजनाचा प्रश्न नाही. अण्णा द्रमुक या सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षाची आजची स्थिती कशा प्रकारे नेतृत्वहीनतेच्या वाटेवर येऊन ठेपली आहे त्याचे भान देणारा तो सवाल आहे. व्यक्तिस्तोम हा साऱ्याच प्रादेशिक पक्षांचा आधार असतो. ती व्यक्ती गेली की तो आधार तुटतो. अशा वेळी त्याला हात देणारे हात असावे लागतात. त्याकरिता नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार असणे आवश्यक असते. अशी फळी असतेही. त्या-त्या प्रादेशिक पक्षाचा जो सर्वेसर्वा त्याच्या आजूबाजूला भालदार-चोपदार-सरदार सारे काही असतात. परंतु त्यांच्या तलवारीत ते पाणी उतरू शकत नाही. किंबहुना तलवारीत पाणी असणारे लोक असे दुसऱ्याच्या दावणीला स्वत:ला बांधून घेत नसतात. परिणामी ही नेतृत्वाची दुसरी भक्कम फळी कोणत्याही प्रादेशिक पक्षात उभी राहू शकत नाही. तामिळनाडूमध्ये नेमके हेच घडलेले आहे. पनीरसेल्वम हे आज जयललिता यांचे मुख्यमंत्रिपदाचे वारसदार ठरले असले, तरी ते काही त्यांच्या करिश्म्याचे वारसदार ठरू शकत नाहीत. जयललिता यांचे ज्यांच्याशी घट्ट मैत्र होते, त्या नव्या अम्मा शशिकला यांच्यातही ती क्षमता नाही. त्यामुळे नांगराचा बैल जलिकट्टूमध्ये उतरवावा अशी त्यांची स्थिती झालेली आहे. अशा परिस्थितीत चेन्नईच्या मरिना किनाऱ्यावर जमलेल्या जमावाने सत्ताधाऱ्यांच्या वशिंडाला हात घातला आणि पाहता पाहता ते जमावाच्या काबूत आले. पुढे त्यांच्याकडून हवे ते करून घेणे सोपे होते. जलिकट्टूवरील बंदी उठवणारा अध्यादेश काढणे ही मग केवळ औपचारिकता उरली होती. हे केवळ प्रादेशिक पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांचे अपयश म्हणून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या अपयशाचा दुसरा पैलू आहे तो व्यवस्थाशून्यतेचा. हे अधिक गंभीर आहे. कारण अशी व्यवस्थाशून्यता लोकशाहीसाठी नेहमीच घातक असते. एकीकडे लाखालाखांची गर्दी जमविली आणि एखाद्या सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक परंतु भावनिक मुद्दय़ाच्या आधारे त्या गर्दीच्या उन्मादाचे व्यवस्थापन केले की व्यवस्थेला गुंडाळून बाजूला ठेवता येते, हा जो धडा यातून समोर आला आहे तो सरतेशेवटी लोकशाहीला झुंडशाहीच्या मार्गाने एकाधिकारशाहीकडेच घेऊन जाणारा ठरू शकतो, याचे भान जिकडे टीआरपीच्या घुगऱ्या तिकडे उदोउदो करत फिरणाऱ्या तृतीयपर्णी समाजनायकांना नसले, तरी विवेकी समाजधुरीणांनी ते बाळगले पाहिजे.

आज ते भान हरवत चालल्याचे दिसत आहे. यातून भावनाकर्कश अशा प्रकारचे युक्तिवाद केले जात आहेत. जलिकट्टूच्या बाबतीत ते दिसले. या खेळावर बंदी घालण्यामागे अमेरिकेचे षड्यंत्र असल्याची कुजबुज सुरू झालीच आहे. आता हेच युक्तिवाद पुढे नेऊन अशा प्रकारच्या सर्वच असंस्कृत खेळांबाबत केले जातील. क्षुद्र राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या नादात आपली राजकीय व्यवस्था त्या खेळांच्या मागेही उभी राहील. प्रादेशिक पक्षांसाठी तर ती मोठीच सुवर्णसंधी असेल. आपले प्रयोजन अजूनही आहे हे दाखविण्यासाठी त्यांना असे काही उद्योग करावेच लागतात. ते ते करतील. परंतु यातून उधळतील ते व्यवस्थाशून्यतेचे बैल. त्यांचा सुटलेला कासरा तेव्हा कोणीही धरू शकणार नसेल. आपण सुसंस्कृत असू तर आपल्याला हे भान बाळगावेच लागेल. त्याला पर्याय नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.