आपल्या शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीने पुकारलेला अघोषित संप देशाला अंधाराकडे घेऊन जाणारा असेल..

शेतीच्या प्रश्नावर गेली दहा वर्षे नुसती चर्चाच होत आहे. स्वामिनाथन यांनी शेतकऱ्यांचा विचार करून मांडलेले देशी धोरणही धूळ पडून राहिले आहे. शेतकऱ्याला ना बाजाराचे स्वातंत्र्य आहे, ना सरकारचे संरक्षण. आता मात्र गंभीर धोका लक्षात घेऊन सरकारने जागे होणे गरजेचे आहे..

जगातील तमाम बुद्धिनिष्ठ शास्त्रज्ञ, उद्योजक, कलावंत, साहित्यिक संपावर गेले तर या जगाचे काय होईल? लोकप्रिय तत्त्ववेत्त्या आयन रँड यांच्या अ‍ॅटलास श्रग्ड या कादंबरीचा हा एक विषय. जगामध्ये संपत्ती निर्माण करणारी, समृद्धी आणणारी, जगाला पोसणारी ही माणसे. ती एका क्षणी ठरवतात की आता खूप झाले. यापुढे जगाला आपल्या खांद्यावरून नाही वाहून न्यायचे. एकेक करून ते सारे आपले काम बंद करतात आणि जगाला, येथील एकमेकांवर बांडगुळाप्रमाणे जगणाऱ्या माणसांना लाथाडून दूर कुठे तरी आपल्या विश्वात निघून जातात.. आणि सारे जग अंधारात बुडते. हा त्या कादंबरीचा शेवट. तो आज आठवण्याचे कारण म्हणजे ज्येष्ठ शेती संशोधक एम. एस. स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केलेली खंत. शेतकऱ्यांची पुढची पिढी आज शेतातून निघून चालली आहे. ती शेतात राबण्यासाठी येतच नाही. आज देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या कोणती असेल, तर ती हीच आहे असे ते म्हणाले. ही मुले म्हणजे काही अ‍ॅटलास श्रग्डमधील पात्रे नव्हेत. रँडबाईंनी जो वस्तुनिष्ठतावाद मांडला, तो त्यांच्या गावीही नाही. परंतु दोघांच्याही कृतीचा परिणाम सारखाच आहे. शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीने पुकारलेला हा अघोषित संप देशाला अंधाराकडे घेऊन जाणारा असणार आहे. समस्या म्हणूनच गंभीर आहे. ती काही आजची नाही. स्वामिनाथन यांनी नव्याने ती मांडली आहे असेही नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून ती चर्चेत आहे. शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना शेती सोडा असा मंत्र देऊन अप्रत्यक्षरीत्या बिगरशेती व्यवसाय सुरू करा असा सल्ला दिला तेव्हाही ती चर्चेत होती. देशातील ४० टक्के शेतकरी शेती करण्यासाठी नाखूश आहेत असा अहवाल नाबार्डचे तत्कालीन संचालक योगेश नंदा यांनी दिला तेव्हाही ती होती. याचा अर्थ गेले किमान दहा वर्षे आपणांस या प्रश्नाची जाणीव आहे आणि तरीही एकीकडे निव्वळ घोषणाबाजी आणि दुसरीकडे बळीराजा, काळी माती वगैरे शब्दांचे रंगीत बुडबुडे उडवणे यापलीकडे कोणीही ठोस काही करताना दिसत नाही. शेतकरी भूमिहीन होण्याची प्रक्रिया वाढत चालली आहे. शेतकरी जणू नित्यनेमाने आत्महत्या करीत आहेत. आणि ही अशी परिस्थिती असतानाही बळीराजाच्या पुढच्या पिढीने मात्र काळ्या आईची सेवा वगैरे करावी अशी कामना केली जात आहे. तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो, की त्याने असे का करावे? ज्या शेतकऱ्यांच्या मुलांपुढे अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याने शेतीतच का राबावे? आणि हेच सर्रास होताना दिसते आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी हे एके काळी ज्याने लिहून ठेवले त्या व्यक्तीला नक्कीच लघुदृष्टीचा विकार असावा. उत्तम शेती मनोजकुमारच्या हिंदी चित्रपटांत किंवा भोळसट मराठी कादंबऱ्यांतच असते. या देशात ते ‘जमिनीवरचे सत्य’ कधीच नव्हते. पूर्वीही ज्यांच्याकडे भांडवलाची मुबलकता होती त्यांचीच शेती फळत होती. येथील जमीनदार वर्गासाठीच शेती उत्तम होती आणि आजही ती उत्तम आहे ती मूठभर भांडवलसधन बागायतदारांसाठी. ते सेंद्रिय शेती करतात, ते पॉलिहाऊस उभारतात, आधुनिक तंत्रे वापरतात, त्यांचा माल निर्यात होतो, त्यांच्या यशोगाथा पेपरांतून छापून येतात आणि तेच वेळोवेळी सरकारी पॅकेजांचे धनी बनतात. त्याकरिता बोंबा ठोकणारेही तेच असतात. सामान्य, चार-पाच एकरांचा धनी शेतकरी मात्र वंशपरंपरेने नाइलाजानेच शेतीत राबत असतो. तोच आपल्या पोराबाळांना सांगत असतो, की नीट शिका, नाही तर तुम्हालाही शेतातच मरावे लागेल. आपल्या मुलांच्या हाती शिवळाजोती द्यावी असे आज कोणत्याही सामान्य शेतकऱ्याला वाटत नाही. आणि प्रश्न हाच आहे, की का वाटावे?

हा प्रश्न समजून घ्यायचा असेल, तर मात्र शेताशिवारांत उभे असलेले लख्ख ऑइलपेन्ट मारलेले बंगले, त्यापुढे उभे असलेले ट्रॅक्टर आणि जीपगाडय़ा, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या बुडाखाली दिसणाऱ्या महागडय़ा फटफटय़ा, थाटामाटात होणारे त्यांचे विवाहसोहळे या सगळ्या वरवरच्या चित्रामधून निर्माण झालेली अंधश्रद्धा आधी बाजूला सारावी लागेल. नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेच्या ८६व्या फेरीतील शेतीसंबंधीची आकडेवारी पाहावी लागेल. ते आकडे सांगतात की शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला निव्वळ शेतीतून महिन्याला किती पैसे मिळतात? तर फक्त तीन हजार रुपये. तो काही जोडधंदा करीत असेल, तर मात्र त्याची चंगळ असते. म्हणजे त्याला मिळतात साडेसहा हजार रुपये. शेतीतून मिळणाऱ्या बक्कळ फायद्याची ही सरासरी असेल, तर कर्जमाफीची कितीही पॅकेजे दिली तरी ती वरवरचीच मलमपट्टी ठरेल. सरकारला याची जाणीव नाही असे नाही. ती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ हाच उपाय असल्याचे सांगत आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही, शेतकऱ्यांबद्दल भलीथोरली कृतज्ञता व्यक्त करून पुढील सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील अशी ग्वाही दिली होती. आता हा चमत्कार ते कसा साधणार हा तेव्हाही प्रश्नच होता. कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे याचा अर्थ एकूण उत्पन्नवाढीचा वार्षिक दर १५ टक्क्यांवर नेणे. त्याकरिता जेटलींच्या हाती कोणती जादूची कांडी आहे हे अजून गोपनीय आहे. या अर्थसंकल्पात ते स्पष्ट होईल असे वाटले होते, परंतु त्यात याचा उल्लेखही नाही. मग शेतीची अवस्था कशी सुधारणार आणि आपल्या शेतकऱ्यांची पुढची पिढी शेतीकडे कशी वळणार? याचे एक उत्तर स्वामिनाथन यांनीच देऊन ठेवले आहे. यापूर्वी एकदा हरितक्रांतीच्या माध्यमातून त्यांनी देशाला शेती कशी फायद्याची हे दाखवून दिले होते. हल्ली त्या हरितक्रांतीला नावे ठेवण्याची फॅशन सुरू झाली आहे. त्याची कारणे अर्थातच राजकीय आहेत. परंतु एक खरे, की त्या क्रांतीतूनही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि स्वामिनाथन यांनीच त्यावरील तोडगेही सुचविले आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय कृषक आयोगाने आतापर्यंत याबाबत सहा अहवाल सादर केले आहेत. त्यांच्या शिफारशींबाबत मतभेद असू शकतात. त्यांवर चर्चा होऊ शकते. पण ती करणार कोण? तशी चर्चा करायची तर मग शेतमालाच्या आधारभूत किमतीचा मुद्दा पुढे येणार, शेतकरी हमीभाव मागणार. तेव्हा मग चर्चा करायची ती मुक्त बाजारपेठेची. म्हणजे सतत म्हणत राहायचे की सरकारने बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप कमी करावा. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हे तर आयुष्यभर हेच सांगत होते, की शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाचे आणि बाजाराचे अशी केवळ दोन स्वातंत्र्ये द्या. आता हे बाजाराचे स्वातंत्र्य द्यायचे तर मग कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कसे टाकता येणार? शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर हवे तेव्हा र्निबध कसे घालता येणार? सोयाबीन काढणीला येते त्या वेळी नेमके पामतेलावरील आयात शुल्क कसे कमी करता येणार? ते देता येणे शक्य नाही. पण त्याची चर्चा मात्र सतत सुरू ठेवता येते. म्हणजे मग बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे तर त्यात हमीभाव वगैरे विपरीत गोष्टी कशा येणार? कारण बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असेल तर मग दरही बाजारच नियंत्रित करणार, असे म्हणणे सोपे जाते. चर्चेच्या अशा घोळात वर्षांमागून वर्षे निघून चालली आहेत. स्वामिनाथन यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार करून मांडलेले देशी धोरणही त्या घोळात धूळ पडून राहिले आहे. शेतकऱ्याला ना बाजाराचे स्वातंत्र्य आहे, ना सरकारचे संरक्षण.

अशा परिस्थितीत आपण चर्चा करतो आहोत ती मात्र शेतकऱ्यांची पुढची पिढी शेतीत का येत नाही याची. शेतकऱ्यांची पुढची पिढी अशी शेताबाहेर पडत राहिली, तर येणारे संकट मोठे असेल. ते सत्तरच्या दशकातील ‘पीएल-४८०’ची आठवण करून देणारे असेल. तेव्हा अमेरिकेच्या या पब्लिक लॉ-४८०चा गहू आणि मका खाऊन भारत जगत होता. स्वामिनाथन, नॉर्मन बोरलॉग आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे तेव्हा भारताची त्या कलंकातून मुक्ती झाली. तोच कलंक पुन्हा येऊ नये याकरिता तरी शेतकऱ्यांची घराणेशाही या देशात पुन्हा स्थिरस्थावर होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता स्वामिनाथन यांची खंत मात्र सर्वानीच मनावर घ्यायला हवी..


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.