तरुणांना लिहिते करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या ब्लॉग बेंचर्स या स्पध्रेच्या चौथ्या आठवडय़ात विद्यार्थ्यांना ‘उद्यमारंभ आणि आरंभशूरता’ या अग्रलेखावर मत व्यक्त करण्यास सांगण्यात आले होते. यावर मत व्यक्त केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त शिक्षण संस्था (आयडॉल)च्या रत्नागिरी विभागात शिक्षण घेणाऱ्या जयेश खामकरला प्रथम पारितोषिक जाहीर झाले आहे. त्याने मांडलेले विचार.. कोणत्याही यशस्वी उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी म्हणजे भांडवल, कुशल मनुष्यबळ, संसाधने आणि ऊर्जा. मात्र कोणत्याही स्टार्टअप उद्योगासाठी या सर्वाहून महत्त्वाची आणि निर्णायक बाब असते ती त्या उद्योगाची कल्पना. अशा कल्पनेची अद्वितीयताच उद्योगाचे भविष्य, आयुष्य आणि उत्पादकता ठरवते किंवा पारंपरिक उद्योगाचा चेहरा बदलून टाकू शकते. या कल्पकतेला पाठबळ देण्याच्या हेतूने भारत सरकारने सुरू केलेला स्टार्टअप इंडिया उपक्रम स्वागतार्ह नक्कीच आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे ही संकल्पना आता फक्त प्राथमिक शिक्षणाच्या पाठय़पुस्तकापुरतीच मर्यादित राहणार आहे, प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत सिंहाचा वाटा उचलला आहे तो सेवा क्षेत्राने. त्यातही माहिती तंत्रज्ञान आघाडीवर आणि म्हणूनच सर्वात जास्त स्टार्टअप्स हे सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहेत. आधी सांगितल्याप्रमाणे यशस्वी स्टार्टअपचा मूलमंत्र ही असामान्य कल्पना असते, पण या कल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आवश्यकता असते ती निरंतर संशोधन आणि विकासाची. दुर्दैवाने याचाच भारतात अभाव आहे. भारतात उच्चशिक्षण प्राप्त केलेले विद्यार्थी संशोधनासाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रांना प्राधान्य देतात. साहजिकच इथली बौद्धिक प्रतिभा रीती होते आणि याचा परिणाम नवनिर्मितीवर होतो. ही गळती थांबवण्यासाठी भारतातील संशोधन विकास प्रकल्पातील सरकारी गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. जगाचे सेवा पुरवठादार ही भारताची प्रतिमा बदलण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया, स्टॅण्डअप इंडिया सोबतच इन्व्हेंट इंडियासुद्धा राबवणे गरजेचे आहे. मुळात स्टार्टअप इंडिया ही फक्त मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन, ई-कॉमर्सपर्यंत मर्यादित नसून ती लोकांकडून उत्पादन, कृषी, आरोग्य आदी विविध क्षेत्रांत नवनिर्मितीची मागणी करते. या नवउद्योगातून येणारे उत्पादनही जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करणारे अपेक्षित आहे. यासाठी प्रस्थापित उद्योगांकडून मिळणारी मदत मोलाची ठरेल व पारंपारिक आणि पिढीजात उद्योगांना नवीन संकल्पनेसह पुनर्जीवित करता येईल. अशाने उद्योजकांच्या मदतीमुळे उत्पादनाच्या विपणनाची काळजी करण्याची गरज नवीन उद्योजकांना राहणार नाही. स्टार्टअपसाठी १० हजार कोटींची तरतूद, तीन वर्षांपर्यंत उद्योजकांना कर सवलत, मागासवर्गीयांसाठी अटींची शिथिलता, पेटंट नोंदणीची सुलभ प्रक्रिया, स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून एकदिवसीय नोंदणी प्रक्रियेचा वापर, ९० दिवसांत उद्योगातून बाहेर पडण्याची मुभा इत्यादी बाबींचा योजनेत समावेश केल्याबद्दल सरकारचे विशेष अभिनंदन. यामुळे अननुभवी इच्छुक तरुण-तरुणींचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल अशी आशा आहे. मात्र कशा प्रकारची कल्पना हे स्टार्टअपसाठी पात्र असेल याचे निर्देश सरकारने ठरवल्यास योजना परिपूर्ण होईल. आज तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांमध्ये बदलाचा वेग प्रचंड आहे. या अतिवेगवान प्रकारात स्पर्धा करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कुशल कामगारांची गरज भासेल, ती भागविण्यासाठी मनुष्यबळ विकासाला प्राधान्यक्रमात अग्रस्थान देणे श्रेयस्कर. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रामुळे या क्षेत्रातील उत्पादने अल्पजीवी ठरत आहेत. उदाहरणार्थ टेलिफोन ते हातात मावणारे स्मार्टफोन येण्यासाठी साधारण ५०हून अधिक वर्षे लागली पण अत्याधुनिक स्मार्टफोन कालबाह्य़ होण्यास जास्त अवधी नाही; काहीच वर्षांत त्याची जागा अंगावर परिधान करण्यायोग्य तंत्रज्ञानाने घेतली असेल आणि आताची उत्पादने मोडीत निघतील. म्हणून नवउद्योजकांनी नवीन बदलांशी सुसंगत उत्पादने घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे; तीच गोष्ट मनुष्यबळाची, ते सुद्धा उन्नत होत राहणे गरजेचे आहे, कारण ही एक निरंतर प्रक्रिया असली पाहिजे. स्टार्टअप योजनेचा दुसरा आयाम म्हणजे भारतीय नोकरशाही. भारतीय नोकरशाहीच्या सुस्तपणाच्या मुळाशी आहे ती अशा योजनांमध्ये घडू शकणाऱ्या भ्रष्टाचाराची भीती. कितीही धडाडीचे नेतृत्व असले तरी नोकरशाहीची मानसिकता लालफितीत अडकली असल्यास उत्तमोत्तम योजनांची धूळदाण होण्यास वेळ लागत नाही. स्टार्टअप इंडियाबाबतही ती व्यवस्था आशावादी नाही. योजनेतील सुलभीकरणाच्या मुद्दय़ाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेऊन नोकरशाहीवर दबाव आणावा लागेल. एक दिवसात नोंदणी असो अथवा ९० दिवसांत यशस्वी माघार हे कागदोपत्री कितीही चांगले वाटत असले तरीही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्याशिवाय नवउद्यमी लोक सहभागी होणार नाहीत आणि अप्रत्यक्षपणे योजनेच्या गतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय बँकाचे आíथक आरोग्य खालावत चालले आहे. बुडीत कर्जे आणि घटलेल्या पतपुरवठय़ामुळे आधीच बेजार झालेल्या बँकिंग क्षेत्रावर विविध योजनांचा भार टाकल्याने त्यांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. आता जागतिक बँकेच्या नवीन नियमावली, अटींची पूर्तता करण्यासाठीचे शिवधनुष्य अर्थव्यवस्थेपुढे असेल, अशा परिस्थितीत या नवउद्यमीना कर्जपुरवठा करत राहण्यास किती बँका अनुकूल असतील याविषयी शंका वाटते. १० हजार कोटींच्या वितरणासाठी शिस्तबद्ध कार्यक्रमाची आखणी हे सरकारपुढे आव्हान असेल. नवकल्पनेवर आधारित उद्योगापेक्षा पारंपरिक उद्योगामध्ये बदल करून नवीन रूपात उद्योग सुरू करण्यात अडचण असेल ती कल्पना साधम्र्याची. जर का एकच उद्योग दोन प्रकारे केला गेला तर अंतर्गत स्पध्रेमुळे दोन्ही कल्पनांचा नाश संभवतो तसेच त्यांच्या गुंतवणुकीला धोका पोहोचतो म्हणून अशा बाबी टाळण्यासाठी व्यवस्थेने दक्ष राहिले पाहिजे. शेवटी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जन धन योजना, मुद्रा योजना अशा भरमसाट योजनांचा अंमलबजावणी कार्यक्रम नियोजनाअभावी विस्कळीत होण्याची शक्यता जास्त असल्याने या सर्व परस्परपूरक योजनांचा मिलाप करून सर्वसमावेशक असा एकच कृती कार्यक्रम राबविणे हेच प्राप्त परिस्थितीत सरकारसाठी सोयीस्कर ठरेल.
