प्रश्न सध्या पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी अथवा सध्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपचा नाही. तसाच तो काँग्रेसचाही नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाही म्हणवून घेणारा देश म्हणून आपण भावी पिढय़ांसाठी कोणती व्यवस्था तयार करीत आहोत, हा. तो पडावयाचे कारण म्हणजे एकापाठोपाठ एक नोकरशहा, निवृत्त न्यायाधीश आदींची विविध पदांवर लावली जाणारी वर्णी. प्रशासकीय सुधारणांची चर्चा करताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्त्योत्तर सेवांना चाप लावण्याचे सूतोवाच मोदींनीच केले होते. १९८४ सालच्या काँग्रेसच्या विक्रमानंतर सध्याच्या सत्ताधारी भाजपइतके खासदार कोणत्याही पक्षाला निवडून आणता आलेले नाहीत. तरीही त्या पक्षाला मंत्रिपदासाठी लोकप्रतिनिधी मिळू नयेत? याचा अर्थ हे निवडून आलेले भाजपचे खासदार राज्यमंत्रीदेखील होण्याच्या लायकीचे नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग इतकी प्रशिक्षण शिबिरे, चिंतनसत्रे, बौद्धिके आदी आयोजित करणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या यंत्रणेचा उपयोगच काय? आणि या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर मग त्यांना संधी नाकारण्याचे काय कारण? हे दोन्हीही प्रश्न परिस्थितीचे गांभीर्यच अधोरेखित करतात. म्हणून प्रश्न पुढील पिढीसाठी आपण अशी पोकळ लोकशाही ठेवणार का, हा आहे. नवी संस्थात्मक उभारणी शून्य असताना आपण निदान आहे त्या संस्था तरी जपायला हव्यात. हे पोकळीकरण रोखायला हवे, असे मत ‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखात मांडण्यात आले आहे. या अग्रलेखावर विद्यार्थ्यांना ‘ब्लॉग बेंचर्स’मध्ये व्यक्त व्हायचे आहे. या स्पर्धेअंतर्गत पुढच्या गुरुवापर्यंत विद्यार्थ्यांना मत नोंदविता येईल. हे लेख या संकेतस्थळावर वाचता येतील. ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या ‘ब्लॉगबेंचर्स’ या लेखन स्पर्धेसाठी दर आठवडय़ाला एक अग्रलेख निवडला जातो. त्यावर विद्यार्थ्यांनी भाष्य करायचे असते. या आठवडय़ाकरिता ‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखाची निवड करण्यात आली आहे.
