खरं तर तिहेरी तलाक हा काही नवीन मुद्दा नाही. परंतु, नव्या काळात प्रवेश करताना सुधारणांचा ‘आरसा’ दाखवून अद्याप जुनाही झाला नाही. देशातील शिक्षणाचा दर हळूहळू का होईना वाढलेला आहे. पण आम्ही कितीही शिक्षण घेतलं तरीही या धार्मिक जाचातून मुक्त व्हायची आमची इच्छा नाही, असेच चित्र आज उभे आहे. तसेच आपण आधुनिक होतोय म्हणजे काय तर जास्तीतजास्त अद्ययावत यंत्रांचा वापर करीत आहोत, चांगल्या राहणीमानासाठी वेगळवेगळ्या जीवनशैलीचे अनुकरण करत आहोत, ही जणू आता आधुनिकतेची व्याख्याच झाली आहे. ‘या’ आधुनिकतेमुळे कुणाला लुटणे, फसवणे हेसुद्धा आणखीच सहजशक्य झाले आहे. मग तोंडी तलाकचा तर विषयच नको. धार्मिक परंपरांमध्ये अडकल्यामुळे स्त्रियांचे शोषण अधिक प्रमाणात होते. मग ते तिहेरी तलाकमुळे होणारे मानसिक शोषण असो वा ‘हलाल’सारख्या प्रथेमुळे होणारे लैंगिक शोषण असो. तसेच संबंधित स्त्रीला सांभाळायचं, ती ‘आपल्यासाठी’च आहे या भावनेतून स्त्रीचे होणारे वस्तुकरण आणि पुरुषाचे रक्षक म्हणून तिच्याभोवती वावरणे यामधून स्त्रीला दुय्यमत्व आणून देणारे विचार अजूनही ‘जैसे थे’ याच अवस्थेत आहे. त्याचप्रमाणे शायराबानो यांनी मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, तेथेसुद्धा मुस्लीम पर्सनल लॉचा हवाला देत मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता. हाच कट्टरतावाद अजूनही सर्व धर्मात आहे. जो नेहमीच सामाजिक, आíथक, राजकीय आणि मानसिक विकासाला अडसर ठरत आलेला आहे. शिक्षणाने माणसाच्या विचारांच्या चौकटी विस्तारण्याऐवजी वेगवेगळ्या अस्मितांच्या नावाखाली आणखीनच घट्ट होताना दिसत आहेत. तेव्हा तोंडी तलाक या मुद्दय़ावर बऱ्याच काळापासून चालत आलेल्या (रेंगाळलेल्या) विचारमंथनानंतर त्यावर कायद्यानेच बंधन घातले जावे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे पाऊल स्वागतार्हच ठरते. त्यावर फौजदारी गुन्हा ठेवण्याचा सरकारचा विचारही स्तुत्यच. मात्र, याची अंमलबजावणी होणार का? हा प्रश्न विचारण्याचा उद्देश इतकाच की आपल्या घटनेमध्ये असे कितीतरी कायदे आहेत ज्यांचे स्वरूप हे ‘लेखी’ इतकेच मर्यादित राहिलेले आहे. त्याचबरोबर हा कायदा जरी आणला तरीही नागरिकांना विश्वासात घेऊन सध्या अस्पष्ट असणाऱ्या पावलांचा मागोवा घ्यावा लागणार आहे. कारण इतर निर्णयांप्रमाणे हा नाही. हा मुद्दा धर्मसत्तेशी निगडित असल्यामुळे साहजिकच लोकांच्या भावनांशी जोडलेला आहे, हे कटू सत्य स्वीकारावेच लागणार आहे. तिहेरी तलाकचा विचार करताना खूप पूर्वीपासून चालत आलेली ‘समान नागरी कायद्याची’ आठवणही होऊन जाते. या मागणीकडे बघताना देशातील सर्व धर्मासाठी एकच कायदा असला तरी वेगळेपणा हा फक्त विवाह, पोटगी यांसारख्या गोष्टींमध्ये जास्त तीव्र होताना दिसतो. त्यामुळे हिंदू धर्मीयांसाठी जसा ‘हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट’ आहे, त्याचप्रमाणे इस्लाम धर्मीयांमध्ये का असू नये? तसेच त्या धर्मातील काही लोकांनी पुढाकार घेतला तरी त्यांना पाठिंबा मिळत नाही. त्यामुळे एकजुटीचे चित्र दिसण्याऐवजी तुटलेल्या गटांचे चित्रच अधिक दिसते.म्हणूच समाजात बदल घडून येताना समाजाकडून मिळणारा ‘प्रतिसाद’ फार महत्त्वाचा ठरतो. विवेक वंजारी ‘सर्वधर्मीय तलाक’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.
