VINAYAK MOHAN AROTE
'ग्राहकस्नेही नाही तर विकासात्मक उद्योगस्नेही व्हावे'....... आपल्या संगणकाच्या किंवा मोबाईलच्या साहाय्याने क्षणार्धात अफाट माहितीची प्रवेशद्वारे सर्वांना समानतेने आत प्रवेश करू देणार की ठराविक पैसे किंवा राशी मोजून प्रवेश देणार हा प्रश्न पुन्हा फेडरल कम्युनिकेशन्सच्या निर्णयाधारे डोके वर काढू लागला आहे. मागील नोव्हेंबर महिन्यात फेडरल कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार नियमन मंडळाने नेट न्यूट्रॅलिटीचा पूर्वसरकार नियोजित निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला व या निर्णयाच्या समर्थनार्थ गुंतवणूक, नफा (परतावा) व प्रसारातील नकारात्मकता अशी कारणे दिली गेली. या नेट नियंत्रणात्मक निर्णयास मूठभर दूरसंचार कंपन्या व फेसबुक (हे समाजमाध्यम भारतात त्यांच्या दृष्टीने व त्यांनाच अधिक नफेखोर ठरेल अशी नेट न्यूट्रॅलिटीची व्याख्या स्थापन करत होते) इ. पाठिंबा आहे.परंतु भारतातदेखील या नेट न्यूट्रॅलिटी वि. नेट नियंत्रण असा वाद धगधगत असताना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्रायने) नेट न्यूट्रॅलिटीच्या बाजूने कौल दिला व भारतात इंटरनेट सेवा पुरवठ्यात कोणत्याही प्रकारची (प्रामुख्याने वेग, संकेतस्थळ भेट ) विषमता ,त्यातही प्रामुख्याने आर्थिक स्वरूपाची विषमता खपवून घेतली जाणार नाही हे नि:संदिग्धपणे ट्रायने जाहीर केले.आज भारतात अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना (गेल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेचा ६.३ टक्के इतका वाढलेला वेग सोडता) म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील बुडत्या कंपन्या ,वाढती कर्जमाफीची मागणी, बँकांचे घटते भांडवल व त्यात दूरसंचार कंपन्यांच्या दुरवस्थेची भर पडलेली आहे.आजच्या घडीला या दूरसंचार कंपन्यांवर ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज,कमी वार्षिक उत्पन्न ,महसुलात प्रचंड पडझड ,उत्पन्न व खर्च यांच्यात ताळमेळ नसणे, ही वस्तूस्थिती आहे. दूरसंचार खात्याची अकार्यक्षम धोरणे,दुसऱ्याच्या मर्जीप्रमाणे नियमांमध्ये छेडछाड करणे,सुरवातीला ग्राहकसंख्या वाढवणे व लोकप्रिय होण्याच्या नादात दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या सर्वच सेवा अधिकाधिक स्वस्त करण्यास सुरवात केली आणि आता तर 'जिओ' नामक दूरसंचार कंपनीने आपल्या मूळ उद्योगसमूहातील इतर नफा वापरून लोकांना 'मोफत तेच पौष्टिक' अशी भुरळ पाडून इंटरनेटवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करून लोकांच्या गळी उतरवले,याच कारणांमुळे आजची दूरसंचार कंपन्यांची दुरावस्था टोकास गेली आहे. ग्राहकसंख्या किंवा दूरसंचार (इंटरनेट) क्षेत्र जरी वाढले असले तरी ही वाढ महसूलशून्य आहे. ऍव्हरेज रेव्हेन्यू पर यूजर हा इतका कमी आहे की दूरसंचार ग्राहक वाढणे म्हणजे कंपन्यांचा खर्च वाढणे, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे,परंतु दुरावस्थेतील दूरसंचार कंपन्या या मूळ कारणांना बगल देऊन नेट न्यूट्रॅलिटी या तत्त्वास धक्का बसेल अशा मागण्या करत आहेत. उदा., ओव्हर द टॉप (ओटीटी) (म्हणजे मॅसेंजर अँप्स,इ -कॉमर्स साईट्स ) इ. वर जास्त दर आकारावा किंवा इत्यादींना कमी वेग पुरवावा. कारण दूरसंचार कंपन्यांचा सर्व पैसा हा डेटा सर्व्हिस तयार व देखरेख करण्यात किंवा भाडेतत्वाच्या संदेशलहरींची देखरेख करण्यातच जातो व निवडक साईट्स किंवा ओटीटी या इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा उपयोग करून घेतात तसेच स्पर्धा सुद्धा करतात. जर इंटरनेटवरील विविध साईट्स बाबतीत असा दुजाभाव केला तर लोकांचे निवड व विचार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी सुद्धा का होणार नाही,अशी रास्त भीती नेट न्यूट्रॅलिटी समर्थकांना वाटते. आपल्या भारत देशातील अर्थव्यवस्थेचे चित्र आशादायक नसले तरी भविष्यातील आशादायक भारत घडवण्याकरता लहान किंवा नवे उद्योजकांकरता आपल्या उत्पादनाची स्वस्तात जाहिरात करण्यासाठी ,बाजारपेठ शोधण्यासाठी इंटरनेट हे उत्तम साधन आहे. ' स्टार्ट अप इंडिया ' सारख्या योजनेचा मुख्य आधार हा नेट न्यूट्रॅलिटी हा आहे.आजच्या काळात भारतापुरती तरी इंटरनेट ही चैनीची गोष्ट नसून ती गरज आहे. त्यामुळे दूरसंचार सेवा कंपन्यांनी नेट न्यूट्रॅलिटीला धक्का न लावता सेवा पुरवणे किंवा उत्पादनाकरिता ग्राहकांच्या डेटाच्या गरजेनुसार पैसे आकारावे.ग्राहकांना खुश करण्याकरता व स्पर्धेकरिता आपल्याबरोबर इतर कंपन्यांचा तोटा होऊ नये याकरता पुरेशी फी आकारणी करावी. ही सध्याची अवस्था जरी ग्राहकस्नेहही असली तरी पुरवठा किंवा गुंतवणूकदार कंपन्यांची दुरावस्था खोट्या मोफतीकरणाच्या किंवा स्वस्ताईच्या मागे धावणाऱ्या नागरिकांच्या मुळावर येणारी आहे . याचे कारण वाढते रोजगारकपातीचे संकट. त्यामुळे मोफताची लघुदृष्टी सोडून ग्राहकांनी किमतवाढीस विरोध न करता सामोरे जावे. आपल्या देशातील कानाकोपऱ्यापर्यंत इंटरनेटचा प्रसार व्हायचा असेल तर प्रथम पायाभूत सुविधा पोहचणे गरजेचे आहे (फ्री बेसिक नव्हे) व त्याच बरोबर नेट साक्षरता सुद्धा व्हावी. या इंटरनेट स्वातंत्र्याची माहिती व तिचा योग्य वापर हा देशातील कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचल्यास नव्या युगाचा भारत घडण्यास वेळ लागणार नाही व नेट न्यूट्रॅलिटी विजयास योग्य अर्थ प्राप्त होईल. अधिक वाचा
Amey Wadajkar
जागतिक नेतृत्व करणाऱ्या राष्ट्रांचे वर्तमान सरासरी वय ४० ते ४७ दरम्यानचे आहे. दृष्टीपथातील काही वर्षांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात जगामध्ये प्रथम क्रमांकावर स्थानापन्न होणारा भारत मात्र तुलनेने फार युवावस्थेत आहे. भारताचे सरासरी वय २७ असून येणारा काळ हा भारतीयांचाच आहे यात तीळमात्र शंका नाही. पण येणाऱ्या संधीचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी आपण भारतीय सुसज्ज आहोत का यात मात्र माशी शिंकण्यास वाव आहे. "माणसे, प्राणी आणि पैसे यांची उधळपट्टी थांबवा" या शीर्षकाखालील लेख समग्रपणे शिक्षणक्षेत्रातील भारतीयांच्या दयनीय स्थितीचे प्रातिनिधिक उदाहरण बनले आहे. 'नेचर' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकेने प्रकाशित केलेला हा लेख सांगतो कि जगभरातील दर्जाहीन व बनावट पत्रिकांमधून प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधांपैकी २७% शोधनिबंध हे भारतीय प्राध्यापक-संशोधकांचे आहेत. उपरोक्त शीर्षकामधील तीनही संसाधने भारतात विपुल प्रमाणात असली तरी बव्हंशी भारतीयांची अक्कल पुढेच धावते आणि ऐंशी तेथे पंचाऐंशी होऊन बसते. जागतिक पातळीवर ज्याला Reverse Engineering म्हणतात त्याचे भारतीय संस्करण म्हणजे "जुगाड". ज्या संशोधनासाठी नव्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे तिथे मात्र जुगाडू वृत्ती वापरल्याने जे होते ते भारतातील संशोधन क्षेत्राचे झाले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यानुसार प्राध्यापकांना पगारवाढ तसेच पदोन्नतीसाठी शोधनिबंध प्रकाशित करणे आवश्यक बनले. यातून अनेक उद्योगसम्राटांनी बनावट आणि दर्जाहीन पत्रिकांमधून शोधनिबंध प्रकाशित करण्याचा 'जुगाड' चालू केला आणि पगार, पदोन्नतीसाठी प्राध्यापकांनी त्यांच्याशी आपले मेतकूट जमवून घेतले. ज्या मातीतील विद्यापीठाने जगाला शून्याची भेट दिली, आज त्याच मातीतील विद्यापीठे जगात पहिल्या दोनशेमध्ये तर नाहीतच, त्यात जगातील बनावट शोधनिबंधापैकी २७% एवढा सिंहाचा वाटा उचलतात हि बाब लज्जास्पद आहे. आपली पाठ तर आपणास दिसत नाही तेंव्हा ती दाखविणाऱ्या 'नेचर'च्या निमित्ताने यामागील कारणांकडे काकदृष्टीने पाहणे गरजेचे बनले आहे. पहिले कारण म्हणजे वाढती बेरोजगारी. देशात तब्बल ४७% पदवीधर त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यास सक्षम नाहीत. जागतिक कंपन्या भारताकडे 'स्वस्त मजुरांची बाजारपेठ' म्हणून पाहतात. जीवनाच्या रहाटगाडग्याचा प्रश्न निर्माण झालेल्या या बेरोजगार युवकांसमोर 'मजूर' म्हणून मजबुरपणे अश्या कंपन्यात काम करावे लागते जिथे संशोधनास किंचितसा वाव नसतो. देशातील ६० नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तर बव्हंशी युवकांच्या शिक्षणाचा संबंध बंदूक आणि गोळीशीच येतो. बेरोजगारीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचणारी हि परिस्थिती आहे. दुसरे कारण शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशात दडले आहे. उत्तम शिक्षण व्यवस्थेच्या जागतिक क्रमांकात प्रथम चार स्थानांवर आशियाई देश असून भारत मात्र पहिल्या ४० मध्ये देखील नाही. ज्या 'हार्वर्ड विरुद्ध हार्डवर्क'च्या गप्पा देशात रंगल्या आहेत त्या हार्वर्डमध्ये अध्यापनाची 'क्लासरूम पद्धत' कालबाह्य झाली असून केस स्टडी, प्रोजेक्ट्सनी ९०% अभ्यासक्रम व्यापला आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात, कंपनीला नवीन कर्मचाऱ्यांना काही काळ प्रशिक्षण देऊन कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या गरजेनुसार सक्षम बनवावे लागते. कॉलेज कॅम्पसचे समीकरण कॉर्पोरेट कॅम्पसशी जुळत नसल्याचे कारण म्हणजे महाविद्यालयीन शिक्षण हे उपयोजित शिक्षण नसून फक्त माहिती आधारित शिक्षण आहे. माहिती-ज्ञान-संशोधन या विद्याप्राप्तीच्या मार्गात अनेक विद्यार्थ्यांची गाडी या 'माहिती' टप्प्यातच रुतलेली आहे. संशोधनाचा टप्पा तसा कोसोदूर आहे. किमान त्यांना ज्ञानाच्या टप्प्यात आणणे हे प्राध्यापकांचे कर्तव्य आहे. परंतु त्यांनीच असे आगळे 'संशोधन' लावल्याने जबाबदारीचा काटा त्यांच्याकडे वळतो. देशात प्राध्यापकांच्या या परिस्थितीला आणि संशोधनाच्या अभावाला एक सामान धागा जोडतो तो म्हणजे 'अर्थ'. कमी पगारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था येथील प्रतिभावान विद्यार्थ्याला प्राध्यापक बनण्याची परवानगीच देत नाही. ती व्यक्ती सरळ कोर्पोरेट् क्षेत्रात प्रवेश करते. त्यामुळे प्राध्यापकी पेशा करणाऱ्यांची अवस्था म्हणजे ठणठणपाळ(अर्थात सर्वच नव्हे). अपुऱ्या वेतनापायी विद्वान प्राध्यापकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व्यवस्थापन क्षेत्रात शीर्षस्थानी असणाऱ्या सरकारी संस्था IIM ने एक क्लृप्ती शोधून काढली. IIM या ब्रँडचे नाव वापरून विद्यार्थ्यांशी खाजगी सल्लामसलत(Private consulting) करण्याची प्राध्यापकांना परवानगी देण्यात आली जेणेकरून त्यांचा अर्थप्रश्न मिटेल. याच 'अर्थ' धाग्याचे दुसरे टोक तिसऱ्या कारणाशी म्हणजेच संशोधनाशी जाऊन मिळते. जगातील मेंदूंच्या 17% वाटा उचलणारे भारतीय मात्र जगाच्या एकूण संशोधनापैकी फक्त २.8% वाटा उचलण्यामागील कारण म्हणजे इतर देशांच्या तुलनेत भारत करीत असलेला संशोधनावरील नगण्य खर्च. ज्या चीनशी आपण स्पर्धा करू पाहतोय तो चीन त्यांच्या GDP च्या २.२% खर्च संशोधनावर करतो. भारताकडून हा खर्च २% अपेक्षित असला तरी वास्तविक खर्च फक्त ०.८२% केला जातो. चीनच्या याच संशोधनातून बनणाऱ्या नवनवीन वस्तू भारतीय बाजारपेठेत दिवसेंगणिक वर्चस्व वाढवीत आहेत त्यांना टक्कर फक्त बहिष्कारातूनच देता येईल या भ्रमात राहणे चुकीचे आहे. सरकारी उदासीनतेशिवाय खाजगी वित्तीय प्रोत्साहनतेचा अभाव देखील प्रखरतेने जाणवतो. यास कारण म्हणजे संशोधनाकडे बघण्याची मागासलेली सामाजिक मानसिकता. शिक्षण व्यवस्थेत Interdisciplinary अभ्यासक्रमांची असणारी कमतरता आणखी एका कारण आहे. या अभ्यासक्रमानुसार एका क्षेत्रात पदवी प्राप्त केलेला विद्यार्थी पदवीत्तर शिक्षणासाठी इतर क्षेत्रांचा विचार करू शकतो. याचा फायदा म्हणजे व्यक्ती दोन्ही क्षेत्रातील ज्ञानाची सांगड घालून योग्य उपयोजन करू शकतो. तिच्या संशोधन वृत्तीस चालना मिळते. थोडक्यात, शिक्षण व्यवस्थेवरील एवढ्या ऊहापोहाचे सार “शिक्षणाच्या चार E's” च्या रूपात मिळते. ते म्हणजे Expansion, Equity, Excellence आणि Employability. स्वातंत्र्य चळवळीपूर्वी देशात राष्ट्रीय भावनेच्या पोषक वातावरण निर्मितीसाठी सामाजिक आणि धार्मिक चळवळींची आवश्यकता होती. २१ व्या शतकात महासत्तेची आकांशा बाळगणाऱ्या भारतास आज गरज आहे ती शैक्षणिक चळवळीची. त्याचा ओनामा करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य. अधिक वाचा
Satish Nawale
आधुनीक समाजाची प्रगती विद्न्यान व तंत्रद्नाच्या प्रगतीवर सर्वस्वी अवलंबुन आहे .शिक्षण व संशोधनाचा दर्जा , त्यावर समाजाचा असलेला कटाक्ष, शिक्षण व संशोधनातील गैर प्रकार टाळण्यासाठी ची संस्थात्मक दक्षता या सारख्या पैलुवर विद्नान व तंत्रद्नानाची प्रगती अवलंबुन असते.तर्कशक्ती व विवेकाचा बुलंद पाया असल्याशिवाय प्रगतीची टोलेगंज इमारत उभी राहत नाही. या तर्क व विवेकाची जागा जेव्हा भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी घेतो तेव्हा जमाजाची सांस्क्रुतीक आणि शैक्षणीक अधोगती सुरु होते.समाजातील खरे प्रद्न्यावंत अडगळीत पडुन एफटीआयआय सारख्या उच्चस्थरीय संस्थांपासुन ते स्थानीक शैक्षणीक संस्थांपर्यत वशिलेबाजांची वर्णी लागण्यास सुरवात होते.द्नान व संस्क्रुतीची प्रगती समाजातुन मिळनार्या प्रतीष्ठा व पाठींब्यावर अवलंबुन असते.समाजाकडुन ही प्रतीष्ठा मिळत नसेल तर त्याचा परिणाम नक्कीच या क्षेत्राच्या प्रगतीवर होतो.शिक्षन क्षेत्राचे वाजलेले तीन-तेरा ,संशोधनातील अपयश ,अभियांत्रीकी व इतर व्यावसायीक क्षेत्राच्या विद्यार्थ्यांमध्ये किमान मुलभुक कौशल्याचा असलेला अभाव,सांस्क्रुतीक क्षेत्रातील मागासलेपन हे सामाजीक ,आर्थीक व राजकीय परिस्थीतीच्या अस्वस्थतेतुन निर्माण होनार्या समस्या आहेत.या मुलभुत समस्यांच्या तीव्रतेची जानीव नेचर या नियतकालीकेच्या निबंधामध्ये अधोरेखीत करण्यात आली आहे. बनावट शोधनिबंधावरील या लेखा मध्ये जगभरातील बनावट शोधनिबंधाच्या गंभीर समस्येचा मागोवा घेण्यात आला आहे.या बनावट शोधनिबंधा पैकी तब्बल २७% बनावट शोधनिबंध भारतीयांची आहेत.यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.युजीसीने सात वर्षा पुर्वी प्राध्यापकांच्या बढतीसाठी व पगारवाढीसाठी शोधनिबंध बंधनकारक केल्यानंतरची ही सर्व बनवाबनवी.या नियमामुळे संशोधनामध्ये वाढ होण्याएवजी शोधनिबंधांच भ्रष्ट अर्थकारन तयार झाल आहे.'खोटे हसु,खोटे रडे खोटीच ही संभाषने ' या सुरेश भटांच्या उक्तीप्रमाने शोधनिबंधही बनावट ,ती प्रकशीत करनार्या नियतकालीका सुद्धा बनावटच.या बनवा बनवीतुन काहीच साध्य न होता आहे त्या संसाधनांचा अपव्यय होत आहे.प्रद्न्यावंताच्या जागी या बनावटी लोकांची वर्णी लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमानावर बुद्धीजीवी परदेशागमन करत अाहेत .आपल्या बुद्धीमत्तेच्या जोरावर योग्य तो मान सन्मान मिळवण्यात सहज यशस्वी होत आहेत.या बनवा बनवी मुळे भावी पिढ्यांचे भवितव्य व संशोधनाचा दर्जा धोक्यात आला आहे.याच मुर्तीमंत उदारन म्हनजे महाराष्ट्रातील क्रुषी विद्यापीठे.प्रचंड निधी खर्च करुन उभारण्यात आलेल्या या विद्यापीठांमध्ये निधी उपलब्ध असुन देखील संशोधन फक्त नावालाच होते.निधी उपलब्ध असुन सद्धा बर्याच ठिकानी दर्जेदार संशोधन होत नाही.संशोधनासाठी आवश्यक जिद्न्यासु व्रुत्ती आपल्या समाजामध्ये विकसीत न झाल्यामुळे ही परीस्थीती उद्भवली आहे .परिक्षाभिमुक शिक्षण व्यवस्थेच हे अपयश.वैद्नानिकांना राजांपेक्षा जास्त प्रतिष्ठा व अभिव्यक्तीचे पुर्ण स्वातंत्र पाश्चीमात्यांनी दिले .वैद्नानीक द्रुष्टीकोन रुजण्यास त्यामुळे मदत झाली.प्रवाहा विरुद्ध चालनार्यांना आपला भारतीय समाज स्विकारत नाही.त्यामुळेच बनावटी लोकांच फावत.या बनावटी लोकांना या क्षेत्रापासुन दुर लोटुन प्रतिभेची प्रतीष्ठा पुर्नस्थापीत केल्याशिवाय ही अधोगती थांबनार नाही. अधिक वाचा