आदित्य ठाकरे मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्य आणि पर्यावरण तज्ञांनी आरेमधील झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिल्याने सध्या मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. सध्या झाडे कापली जावीत की नाहीत यावरुन वाद-विवाद सुरु आहे. मेट्रो प्राधिकरणाकडून काही युक्तिवाद केले जात असून ही झाडे मुळची आपली नसून कशाप्रकारे हा निर्णय योग्य असल्याचं पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण काही साध्या गोष्टींकडे मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. कार शेडविरोधात निषेध व्यक्त करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा मेट्रोला विरोध नाही. मी स्वत: अनेकदा मेट्रोचा वापर केला आहे. आम्हाला सर्वांना मेट्रो हवी असून त्याचे फायदे माहिती आहेत. मेट्रोमुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या तसंच कोंडी किती कमी होईल हे आम्हाला पटवून देण्याची गरज नाही. याचा विकास रोखण्याशी काही संबंध नाही. तातडीची गरज असलेल्या अनेक जागी मग तिथे विकासाचा काही पर्याय नसला तरी वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून झाडे कापण्यासाठी किंवा छाटणी केल्यासाठी परवानगी दिली जाते. जमीन किती मोठी आहे किंवा किती झाडं कापली किंवा पुनर्रोपित केली जाणार आहेत हा मुद्दा नाही आहे. झाडांना पुनर्रोपित केलं जात आहे की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. कुलाबा वुड्स सारखा हिरवा परिसर शहरावर अजिबात प्रेम नसणाऱ्या मेट्रो रचनाकारांकडून कायमचा नष्ट करण्यात आला. हा वेगळा विषय आहे. हा विषय कागदावर असणारा प्रकल्प आणि कोणतेही व्यावहारिक बदल न करता केल्या जाणाऱ्या अंमलबजावणीचा आहे. एक सर्वात वाईट युक्तिवाद माझ्या ऐकण्यात आला तो म्हणजे मुंबईत रेल्वे अपघातात दिवसाला जवळपास १० जणांचा मृत्यू होत असल्याने मेट्रो चांगला पर्याय आहे. आता हाच निष्कर्ष लावायचा गेल्यास मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सर्व रेल्वे लाइन बंद करुन त्यांचं मेट्रो लाइनमध्ये रुपांतर करावं. यामुळे जागा आणि पैसा दोन्हींची बचत होईल. आपण यामधून काय अधोरेखित करु इच्छितो: जुन्या गाड्या हद्दपार झाल्याने कार्बननिर्मिती कमी होणार हा एक चांगला विचार आहे. पण मेट्रो खरोखरच पूर्णपणे पारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांवर काम करणार आहे का? याची हमी न्यायालय देऊ शकेल का? कारण आपण कोळसा जाळून वीजनिर्मीती करणार असो आणि त्यामधून मेट्रो चालवण्याचा प्रयत्न करतानाच युरो-व्ही प्रकारची चारचाकी वाहने आणि बस हद्दपार करण्याचा विचारात असू तर कार्बन निर्मिती कमी होतेय असं सांगत आपण स्वत:लाच वेड्यात काढत आहोत असं म्हणावं लागेल. वाहतुकीसाठीचा हा नवा पर्याय असेल आणि अर्थात वाहतुककोंडीवर उपाय म्हणून तो गरजेचाही आहे तरी त्यामुळे कार्बनची निर्मिती कमी होणार नाही. हा प्रकल्प बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारे काँक्रीट वातावरणामध्ये कार्बन वाढवणारा हा आणखीन एक मोठा स्त्रोत आहे. यामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बनची भरपाई करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. मी स्वत: एक पर्यावरणवादी असल्याने मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईमध्ये मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण करण्यास सांगत शहरांमध्ये जंगल साकारण्याचा प्रयत्न केला. याअंतर्गत शहरातील ६६ ठिकाणी ३० हजार झाडे लावण्यात येत आहेत. आतापर्यंत यापद्धतीने शहरातील २७०० झाडांची जागा बदलण्यात आली आहे. हे सर्व हरितपट्ट्यासंदर्भात. विकासकामे करण्यास प्रतिबंध असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे परिसराबद्दल : झाडे पुनर्रोपित करता येऊ शकतात. ही झाडे दुसरीकडे प्रत्यारोपित करता येतील पण या ठिकाणी मेट्रोचे संपूर्ण कारशेड असेल. या भागातून जाणाऱ्या मेट्रोमुळे येथील झाडांवर मेट्रोची कंपणे, आवाज, येथे येणारे हजारो प्रवासी या सर्वांचा परिणाम होईल. तसेच वन्यजीवांच्या भरभराटीलाही (वाढत्या संख्येला) अडथळा निर्माण होईल. कारच्या शेड उभारण्यासाठी समर्थन देताना संभाव्य व्यवसायिक शोषण होण्याची शक्यता असून त्याची मोठी किंमत मोजावी लागण्याची भिती आहे. मागील पाच वर्षांपासून वनखात्याने जंगली भागांमधून जाणाऱ्या गाड्यांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बरेच कार्य केलं आहे. याचेच उदाहरणच सांगायचे झाल्यास या भागांमध्ये रस्ते बांधण्यावर निर्बंध आणले आहेत. जरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे जंगलं असलं आणि आरे हे (तांत्रिक दृष्ट्या) जंगल नसलं तरी आरेमुळेच आजही मुंबई हे जगातील त्या मोजक्या शहरांपैकी एक आहे जिथे बिबट्यांचा मुक्त संचार आहे. मेट्रो कारशेड बांधल्याने मुंबईचे हे वैशिष्ट्य नष्ट होईल. आज आपण यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मुंबईकरांशी संवाद साधायाचा नाही तसेच निसर्गाकडे दुर्लक्ष करुन आपल्याला दिलेले निसर्गाचे कवच हिरावून घ्यायचे अशी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनची (एमएमआरसीएल) भूमिका आहे. आपण अॅमेझॉनच्या जंगलाला लागलेल्या आगीबद्दल ट्विट करु, प्लॅस्टीकच्या बाटल्यांऐवजी स्टीलच्या बाटल्या वापरु, कुठेतरी १३ कोटी झाडे लावल्याचे बॅनर्स छापू, जे नष्ट होतयं ते वाचवण्यासाठीच्या एखाद्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये सहभागी होऊ असं बरचं काही आपण पर्यावरणासाठी करु. तरीही जर आपण आहे त्याचे संरक्षण केले नाही ती गोष्ट वाचवण्यासाठी एखादं आंदोलन उभं राहीपर्यंत आपण वाट पाहत असू तर एक नागरिक म्हणून आपण नापास झालो आहोत. जर मेट्रोच्या कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असेल तर अशा वेळेस डब्लू डब्लू एफ (वर्ल्ड वाईल्ड फंड), युएनईपी (संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा पर्यावरण कार्यक्रम), बीएनएचएस (बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी) सारख्या संस्थांनी मुंबईकरांबरोबर एकत्र येऊन काम करायला हवं. असं झालं तर त्याला सर्वसमावेशक विकास असं म्हणता येईल. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना पैसे वाचवण्यापेक्षा मुंबईकरांना काय हवे आहे याची अधिक जाण असेल अशी मला अपेक्षा आहे. मात्र मेट्रो किंवा 'एमएमआरसीएल'ने आपली आडमुठी भूमिका बाजूला ठेवत मुंबईकरांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन करत या जंगलामधील बिबटे, साप आणि पक्षी यांना हद्दपार करणार नाही असा विश्वास निर्माण करुन दिल्यास मला आनंदच होईल. तसेच त्यांनी आम्हाला सर्वांना या भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना साध्या पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गोष्टीही न पुरवणे, जंगलामधील मानवाच्या वाढत्या हस्ताक्षेपावर नियंत्रण मिळवणे यासारख्या गोष्टींमध्येही वन मंत्रालयाची भूमिका चुकली हेही दाखवून द्यावे. वन मंत्रालयाच्या याच चुकीमुळे मानव, अर्थकारण आणि यंत्रांचा वापर यामुळेच कार्बनची निर्मिती वाढत राहिली ज्यामुळे येथून बिबटे बाहेर फेकले गेले. हे आंदोलन केवळ २७०० वृक्ष तोडण्याबद्दल किंवा त्याच्या तिप्पट संख्येने बिया दुसऱ्या जागी लावण्यासंदर्भात नाही आहे. हे सर्व एका अस्तित्वात असणाऱ्या आणि भरभराट होत असणाऱ्या परिसंस्थेबद्दल आहे. हा लढा नियोजित प्रस्ताव अंमलात आणल्यास काही तासांमध्ये नष्ट होण्याचा धोका असणाऱ्या याच परिसंस्थेबद्दल आहे.
