- रजनीश कुमार नाविन्य आणि स्थानिक तंत्रज्ञानात्मक पर्यायांच्या माध्यमातून टिकाऊ मूल्यसाखळीची निर्मिती आणि मागणीला चालना देण्यासाठी ई-कॉमर्सचा आधार कोविड-१९ चे संकट आणि त्यामुळे भारतभरात झालेला लॉकडाऊन यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर हा एक पर्याय न उरता ती गरज बनली. आपण सगळेच आता 'न्यू नॉर्मल'चा अवलंब करत असताना समाजाच्या, व्यक्तींच्या आणि व्यवसायांच्या गरजा पूर्ण करण्यात डिजिटायझेशन हा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. उत्पादन आणि उपभोगाच्या परिस्थितीत बदल घडून येत असताना उत्पादन मूल्यसाखळीला हातभार लावणे, सुप्त मागणीला चालना देणे आणि आर्थिक प्रगतीला वेग देणे यात संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने ई कॉमर्स अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. ई-कॉमर्सला चालना मिळाल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम लॉजिस्टिक, वेअरहाऊसिंग, डेटा अॅनालिटिक्स आणि डिजिटल पेमेंट्स अशा इतर अनेक क्षेत्रांवर होतो. ही कार्यपद्धती अचानक महत्त्वाची ठरल्याने विचारांनाही एक नवी दिशा मिळाली आणि त्यातून सर्व क्षेत्रांमध्ये नाविन्यतेला प्रोत्साहन मिळाले. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, डिजिटायझेशनमुळे फक्त एखादी कंपनी किंवा एखाद्या क्षेत्रात बदल घडत नसून मूल्य आणि परिणामकारकता वाढवण्याच्या दृष्टीने यातून विविध क्षेत्रांमधील परस्परसंबंधांना चालना मिळाली आहे. हा ई-कॉमर्स क्षेत्राचा मूळ गाभाही आहे. ई-कॉमर्सचा आवाका आणि परिणामकारकता पाहाता सध्या देशभरातील ग्राहक आणि स्थानिक एमएसएमई परिसंस्थेशी जोडले जाण्यासाठी हे प्राधान्यक्रमाचे माध्यम ठरत आहे. पुरवठासाखळीला साह्य एसएमएमई म्हणजे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग भारतातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मुख्य घटक आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत हे क्षेत्र कायम आघाडीवर असावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने काही धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यात 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचा समावेश आहे. या उपाययोजनांसोबतच एमएसएमईजसाठी सध्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत आणि ई-कॉमर्सचा वापर वाढवून स्रोतांची आणि कार्यक्षमतेची कमाल क्षमता गाठण्यासाठीचा सुवर्णकाळ आहे. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून देशभरात सेवा देत पडून राहिलेला माल काढण्याची एक नामी संधीही एमएसएमई आणि विक्रेत्यांना यातून मिळाली आहे. बाजारपेठेची उपलब्धता आणि हातात खेळते भांडवल असल्याने ऑनलाइन माध्यमांचा लाभ घेत छोटे विक्रेते आणि उत्पादकांना या काळात आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल. गेल्या काही महिन्यांत अनेक एमएसएमईज डिजिटायझेशन आणि ई-कॉमर्सकडे वळताना दिसत आहेत. आपला व्यवसाय ऑनलाइन नेण्यात रस दाखवणाऱ्या स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत. डिजिटल बदल आणि ई-कॉमर्ससंदर्भातील सद्यस्थितीत, फ्लिपकार्टचे उदाहरण घेतले तर ७० टक्क्यांहून अधिक विक्रेते छोट्या शहरांमधील आहेत. 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल अशा भारतातील अनोख्या हस्तकला परिसंस्थेत महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी, या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमे हा चांगला पर्याय आहे. स्थानिक कला, हस्तकला आणि हातमागाला चालना देण्यासाठी फ्लिपकार्टने नुकताच कर्नाटक सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्याचप्रमाणे, फ्लिपकार्ट आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट) उपक्रम आणि उत्तर प्रदेश खादी मंडळासोबतच्या भागीदारीमुळे स्थानिक एमएसएमई विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यात साह्य होणार आहे. यातून राज्यातील व्यवसाय आणि खास उत्पादने देशभरातील लाखो ग्राहकांना ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. मागणीला चालना अर्थव्यवस्थेत, विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुप्त मागणी आहे. ई-कॉमर्समुळे तिला वाव मिळू शकतो. दर्जेदार उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणाऱ्या किमतीत अनेक पर्याय उपलब्ध करून देणे हे भारतातील ई-कॉमर्सचे एक ठळक वैशिष्ट्य आहे. याचमुळे नवनवीन ग्राहक, विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील ग्राहक ऑनलाइन खरेदीसाठी या क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत. भारतातील ६ लाख गावांना ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्याचे उद्दिष्ट माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. यामुळे, परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार उत्पादने खरेदी करू पाहणारे नवे ग्राहक मिळतील आणि ई-कॉमर्स व्यासपीठावर या संधीचा विक्रेत्यांना लाभ घेता येईल. व्हॉईस आणि प्रादेशिक भाषांमधील इंटरफेस यावर ई कॉमर्समध्ये भर दिला जात असल्याने द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने ग्राहक मिळण्यास चालना मिळत आहे. तसेच, भारतातील लाखो एमएसएमई आणि विक्रेत्यांना व्यवसायवृद्धीच्या नवनव्या संधीही उपलब्ध होत आहेत. लॉकडाऊनमुळे आपल्या खरेदीच्या पद्धतींमध्ये बदल झाले आहेत आणि सर्वच पिढ्यांमध्ये ई-कामॅर्सच्या माध्यमातून खरेदी करण्यातली विश्वासार्हता वाढत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. ग्राहकांची भौगोलिक विविधता अधिक व्यापक होत आहे आणि यात वेगाने बदलही होत आहे. जागतिक संकटाच्या काळातील सोशल डिस्टंसिंगमुळे हे अधिक ठळकपणे घडून आले. जेन झेड ते बेबी बूमर्स, सर्वच वयोगटातील ग्राहक सेवा आणि उत्पादने मिळवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा सक्रिय वापर करत आहेत. या बदलांना पुष्टी देणाऱ्या आकड्यांचा विचार करायचा झाला तर गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारतातील ई-कॉमर्समध्ये १८ टक्के वाढ होईल आणि ही वाढ २०२१ मध्ये ३३ टक्के तर २०२२ मध्ये २८ टक्के असेल. द डॉमिनो इफेक्ट सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी सुयोग्य वातावरणनिर्मिती आणि उपलब्धता यामुळे इतर अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होतो, जसे की लॉजिस्टिक, वेअरहाऊसिंग, डेटा अॅनालिटिक्स आणि डिजिटल पेमेंट्स. छोटी शहरे आणि गावांमधून पूरक सेवा देणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत आणि यामुळे लॉजिस्टिक, वेअरहाऊसिंग आणि पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. भारतातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी, तसेच एक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक रीटेल परिसंस्था वृद्धिंगत करण्यात साह्य म्हणून स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाला बऱ्याच संधी आहेत. ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये सहजरित्या वावरता यावे, यासाठी ग्राहकांना भाषांचा इंटरफेस पुरवणे असो किंवा किराणा दुकाने आणि स्थानिक एमएसएमईजना डिजिटाईज्ड करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुरवठा साखळीत नवे पर्याय तयार करणे असो. लॉजिस्टिकचा विचार करता, अत्याधुनिक स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय पुरवठा साखळीला डिजिटाईज्ड करण्याच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. यामुळे अधिक लवचिक, परिणामकारक आणि पारदर्शक पुरवठा साखळी देशात उभी राहू शकेल आणि त्यायोगे उत्पादन आणि कृषी परिसंस्थेला पाठबळ मिळून 'मेक इन इंडिया' आणि 'शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न' अशा मोहिमांना चालना मिळेल. लॉकडाऊनचे विविध टप्पे आणि अनलॉकिंगनंतर आता भारत हळुहळू आणि सतर्कपणे प्रमुख आर्थिक व्यवहार खुले करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या जागतिक संकटाने प्रत्येकावरच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे परिणाम केला आहे. मात्र, अधिक कमकुवत समुदायाला नव्याने सुरुवात करण्यासाठी फार विचारपूर्वक पावले उचलावी लागतील. सद्यस्थितीत मागणी आणि पुरवठ्याच्या संगमाच्या केंद्रस्थानी ई-कॉमर्स आहे आणि त्याला एसएमएईजची जोड मिळाली आहे, यात काही शंकाच नाही. आता फक्त डिजिटल बदलांनी या प्रक्रियेला वेग देण्याची गरज आहे. यातूनच उत्क्रांत होणाऱ्या रीटेल परिसंस्थेतील आर्थिक घडामोडींना वेग मिळणार आहे. (लेखक फ्लिपकार्ट समूहामध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि प्रमुख, कंपनी व्यवहार अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)
