- चंदन हायगुंडे पुण्यात ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी शनिवार वाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. दुसऱ्याच दिवशी १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा परिसरात हिंसाचार झाला. पुढे 'एल्गार परिषद' संबंधित दाखल गुन्ह्यात पुणे शहर पोलिसांनी देशभरातून अद्यापर्यंत नऊ जणांना अटक केली असून एकूण २३ जणांना आरोपी केले.हे सर्व आरोपी प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत असा पोलिसांचा आरोप आहे. एल्गार परिषद आयोजनात सक्रिय असणारे 'रिपब्लिकन पँथर्स जातीअंताची चळवळ'या संघटनेचे कार्यकर्तेही आरोपीपैकी आहेत. मात्र रिपब्लिकन पँथर्सचे कार्यकर्ते स्वतःला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवतात व 'रॅडिकल आंबेडकर' नावाने चळवळही चालवतात. यासाठी त्यांनी आपली 'रॅडिकल आंबेडकर' संकल्पना विस्तृतपणे मांडलेली आहे जी रिपब्लिकन पँथर्सच्या २०१६ वर्षाच्या डायरीत वाचायला मिळते. त्यात "रॅडिकल आंबेडकरांचे थिअरॉटिकल फौंडेशन काय आहे?" हे मांडताना शेवटच्या भागात असे म्हटले आहे कि, ".. हिंसा समाजाला बदलण्याची एक मूलभूत शक्ती आहे. हे मान्य केल्यावर आंबेडकर हिंसेला एखाद्या शक्तीच्या रूपात स्वागत करतात. परंतु एक तत्वज्ञानाच्या रूपात रिजेक्ट करतात. डॉ. आंबेडकर खाजगी मालमत्तेचे समर्थक नव्हते. योग्य कारणासाठी होणाऱ्या हिंसेचे समर्थन करताना ते लिहितात जर एखादा खुनी त्याने नागरिकाचा खून केला म्हणून ठार मारला जाऊ शकतो. तर संपत्तीचा मालक त्याची मालकी मानवतेच्या दारिद्र्यात पिचत ठेवत असेल तर का ठार मारला जाऊ नये? कोणीही खाजगी संपत्तीला पवित्र समजण्याचे कारण नाही. तरीही हिंसेला रिजेक्ट केल्यानंतर त्यांनी जो मार्ग स्वीकारला तो संसदीय मार्गच आहे. जो क्रांतिकारी नाही. आंबेडकरांनी सूचित केलेल्या उच्चवर्गजातींनी बनलेल्या स्टेट पॉवरला प्राप्त करण्यासाठी संसदीय मार्ग नाही, क्रांतिकारी मार्गच आहे, हे बोलण्याची गरज नाही.. तसेच अतिशय कष्टाने लिहिलेल्या आणि सर्व शक्तीनिशी जिचा पुरस्कार केला अशा राज्यघटनेबाबत रॅडिकल आंबेडकर आपला एक भाड्याचा घोडा म्हणून वापर केला गेल्याचे सांगून एकप्रकारे ही राज्यघटनाच नाकारतात आणि नवी राज्यघटना लिहिण्यासाठी नवी लोकशाही क्रांती आणण्याचा कामी अग्रेसर होतात.." "रॅडिकल आंबेडकर' नावाने केलेली ही मांडणी मूळ आंबेडकरी विचारानुसार वाटत नाही. २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ".. हे सहज शक्य आहे कि, नव्यानेच जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाह्य स्वरूप सांभाळेल परंतु प्रत्यक्षात ती हुकुमशाहीला स्थान देईल. जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे. केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.…" (संदर्भ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३) यावरून, अत्यंत कष्टाने जे संविधान निर्माण केले त्या संविधानानुसार समाजाने वागावे यासाठी डॉ. आंबेडकर आग्रही असल्याचे दिसते. तसेच हे ही समजते कि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपामुळे पोलीस तपासात अडकलेला रिपब्लिकन पँथर्स हा गट 'रॅडिकल आंबेडकर' संकल्पनेतून जो 'क्रांतिकारी' मार्ग सूचित करतो, तो मार्ग डॉ. आंबेडकरांनुसार 'अराजकतेचे व्याकरण' आहे. म्हणून 'रॅडिकल आंबेडकर' मांडणी करणाऱ्या रिपब्लिकन पँथर्सबाबत संशय निर्माण होतो. याच रिपब्लिकन पँथर्सचे कार्यकर्ते २०१६ मध्ये प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचा नेता श्रीधर श्रीनिवासनच्या मृत्युला एक वर्ष पूर्ण झाले म्हणून त्याचे स्मरण करण्यासाठी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात पुढाकार घेतात. श्रीनिवासन बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचा नेता होता याची पूर्ण कल्पना असूनही रिपब्लिकन पँथर्सचे कलाकार या कार्यक्रमात गाणी सादर करतात. या कार्यक्रमात सहभागी असणार्यांपैकी काही जणांना जानेवारी २०१८ मध्ये दहशतवाद विरोधी पथकाकडून अन्य गुन्ह्यात प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य म्हणून अटक होते. 'एल्गार परिषद' संबंधित गुन्ह्यात ही रिपब्लिकन पँथर्सच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होतात. या पार्श्वभूमीमुळे रिपब्लिकन पँथर्सचा जहाल डाव्या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा पोलिसांचा संशय, तसेच आपली लोकशाही, राज्यघटना अमान्य असणाऱ्या या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे ध्येय, धोरण, त्यासाठी रक्तरंजित क्रांतीचा मार्ग व शहरी भागातील कामाची पद्धत, या सर्वाचा एकत्रित विचार करून 'रॅडिकल आंबेडकर' मांडणी नीट समजून घेतल्यास त्यातून डॉ. आंबेडकरांच्या नावाचा गैरवापर करून "हिंसेचे समर्थन", "संसदीय मार्ग नाही, क्रांतिकारी मार्गच", "राज्यघटनाच नाकारतात" अशा आंबेडकरी विचाराशी मेळ न खाणाऱ्या मुद्द्यांचा प्रचार प्रसार केला जातोय का, अशी शंका मनात येते. अशा प्रकारच्या संशयास्पद वैचारिक मांडणीपासून समाजाने सावध राहायला हवे. डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेच्या विरोधात, दलित वंचितांच्या न्याय हक्कासाठी, सामाजिक समतेसाठी जन्मभर संघर्ष केला. सामाजिक समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य या तत्वांचा पुरस्कार करणारे संविधान आपल्या देशाने स्वीकारले हा डॉ. आंबेडकरांचा विजय आहे. संविधानपूर्व काळापासून आपल्या संपूर्ण संघर्षात डॉ. आंबेडकर संयमी तर वेळ प्रसंगी आक्रमक दिसतात व कधीही हिंसक क्रांतीचा मार्ग न स्वीकारता यश मिळवतात. संविधानाचा स्वीकार एक महत्वाचा टप्पा असून जातीवादाच्या, विषमतेच्या विरोधातील लढाईला त्यामुळे मोठे बळ मिळाले, तरी लढाई अजून संपलेली नाही. आजही समाजात जातीवाद आहे, विषमता आहे, त्यातून अत्याचाराच्या गंभीर घटना घडतात व अशावेळी पीडिताला न्याय मिळाला नाही तर संविधानिक मार्गावरील विश्वास ढळू शकतो. तेंव्हा समाजातील प्रश्न संविधानिक मार्गाने सुटावे यासाठी संविधानिक व्यवस्था मजबूत ठेवणे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळावा, अन्याय करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावे, जातीभेद, विषमता नष्ट व्हावी यासाठी आपण सर्वानी मिळून आपला समाज, राज्यव्यवस्था, न्यायव्यवस्था अधिक संवेदनशील व सक्षम करण्याची गरज आहे. महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन.
