- कीर्तिकुमार शिंदे “वाईन शॉप्स सुरु करा” अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केल्यानंतर त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे. दारुशी संबंधित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नही चर्चिले जातायत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी या प्रश्नांचा आणि वास्तव स्थितीचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केलाय. मनुष्य हा अत्यंत बुद्धिमान, ढोंगी आणि मजेशीर प्राणी आहे. आनंदाच्या क्षणांसाठी किंवा श्रमपरिहारासाठी म्हणा हवं तर, त्याने दारुचा शोध लावला म्हणून तो बुद्धिमान आहे. जगात सर्वात पहिल्यांदा दारु बनवल्याचे पुरावे आढळतात ते चीनमध्ये. (करोनापण चीनमध्येच पहिल्यांदा, हा योगायोग समजावा.) इसवी सनाच्या हजारो वर्षं आधी, हजारो वर्षांपासून जगभरातले आदिवासी लोक दारु पितायत. अगदी सर्वजण एकत्र बसून पितात. गाणी गातात, नाचतात. आपण दारु पितो हे लपवणं त्यांना आवश्यक वाटत नाही. दारु पिण्याचा आणि नैतिकतेचा संबंध त्यांनी जोडलेला नाही. म्हणून ते ‘नॉन-अल्कोहोलिक’ असल्याचं ढोंग करत नाहीत. आता मजेची गोष्ट अशी की, आदिवासींपेक्षा खूपच पुढारलेल्या (किंवा नीतिमूल्यं बदललेल्या) आपल्या वर्तमान समाजातही खूप लोक दारु पितात, पण ते सर्वांसमोर पित नाहीत. पिणा-या लोकांचे विशिष्ट गट असतात. म्हणजे दारुतही गटातटाचं राजकारण आहेच. बहुसंख्य लोक ‘आपण दारु पितो’ हे समाजातील इतर लोकांना कळू देत नाहीत. माझा एक मित्र तर असा आहे की, त्याच्या बायकोला तो दारु पितो, सिगारेट ओढतो हे माहितच नाही. त्यांच्या लग्नाला सात वर्षं झाल्यानंतरही! या मानसिकतेचं एक उदाहरण म्हणून द. मा. मिरासदारांची ही एक कविता बघूया- “दारु पिताना मी कधीच रिस्क घेत नाही मी संध्याकाळी घरी येतो तेव्हा बायको स्वयंपाक करत असते, शेल्फमधील भांड्यांचा आवाज बाहेर येत असतो, मी चोरपावलाने घरात येतो, माझ्या काळ्या कपाटातून बाटली काढतो, गांधीजी फोटोतून बघत असतात, या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही, कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही .” अशी कविता आपल्या (महाराष्ट्रीय आणि भारतीय) समाजात लिहिली जाते. आपल्याकडच्या मध्यमवर्गीय घरातल्या मूल्यांवर प्रकाश टाकायला ही कविता पुरेशी आहे. जो समाज दारु पिण्याची कबुली द्यायला तयार नाही, जो समाज “दारु पिऊन बाटली लपवणारा’ असेल तिथे राजकीय नेतृत्व दारुविषयी मोकळेपणाने कसं काय बोलेल? आणि त्यातच करोनामुळे सध्याच्या संचारबंदीच्या काळात राज्यापुढे- समाजापुढे वेगवेगळ्या प्रकारची असंख्य आव्हानं असतानाही एखाद्या नेत्याने 'वाईन शॉप्स' सुरु करा, अशी मागणी केली तर मग बघायलाच नको. उलट-सुलट चर्चा होणे अटळच. एव्हाना तुमच्या लक्षात आलं असेलच की मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या मागणीबाबत बोलतोय. राज्यात संचारबंदी जाहीर झाल्याच्या क्षणापासूनच हॅंड सॅनिटायजर्स आणि मास्क यांच्यासह सिगारेट आणि दारुचाही प्रचंड काळाबाजार सुरु झाला. जे ओढत नाहीत किंवा पित नाहीत त्यांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की, संचारबंदीचे गेले ३५ दिवस १६५ रुपयांचं सिगारेटचं पाकिट हे ३०० रुपयांना विकलं जातंय, तर २५० रुपयांची दारुची बाटली १०००-१२०० रुपयांना विकली जातेय. म्हणजे, सिगारेट जवळपास दुप्पट भावाने तर दारु चौपट भावाने विकली जातेय. काहींनी यापेक्षाही अधिक पैसे मोजले असतील. तंबाखू, विडी आणि देशी दारुबाबतही अशीच स्थिती असणार. विशेष म्हणजे, दारुची अनधिकृत खरेदी-विक्री जोरात होतेय, याला कस्टम्स आणि पोलिसांनीही दुजोरा दिलेला आहे. अनधिकृतपणे- काळाबाजारातून विकत घेतलेली ही दारु ओरिजिनल असेल, ती बनावट नसेल, याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. म्हणजे, एकीकडे ग्राहक दारुसाठी चौपट पैसे मोजतोय आणि दुसरीकडे स्वत:च्या आरोग्याशीही खेळतोय! संचारबंदीच्या काळातच ‘होममेड अल्कोहोल’ म्हणजे घरातल्या घरात दारु कशी बनवता येईल हे ऑनलाइन सर्च करणा-यांचं प्रमाण वाढलं. बाजारात दारु उपलब्ध नाही म्हणून ती घरी कशी बनवता येईल, दारु बनवण्याची ‘रेसिपी’ कुठे मिळेल, याचा विचार हा बुद्धिमान प्राणी करु लागला. आहे की नाही गंमत! गुगल ट्रेंड्सनुसार, २२ मार्च ते २८ मार्च या आठवड्यात “घरी अल्कोहोल कसं बनवावं” (how to make alcohol at home) हे ऑनलाइन सर्च करणा-यांचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला होता. बरं, हे रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तांतात म्हटलं आहे. (वाचा, रॉयटर्सचा संपूर्ण वृत्तांत) वाचकांपैकी खूप कमीजणांना माहित असेल की, संपूर्ण जगात जी दारु बनवली जाते, त्यातील एकपंचमांश म्हणजे २० टक्क्यांहून अधिक दारु भारतीय पितात. गंमतीत सांगायचं तर, जगात जर हातात चषक घेऊन पाच जण ‘चिअर्स’ किंवा ‘चांगभलं’ म्हणत असतील तर त्यातला एक भारतीय असतो! त्यामुळे भारताला आपण ‘पिणारा देश’ किंवा ‘पिणा-यांचा देश’ म्हणू शकतो! (‘ड्रिंकिंग कंट्री’ हा शब्द माझा नाही. के. पी. एम. बशीर यांचा आहे. त्यांच्या लेखाचा पुढे संदर्भ येईलच.) आपला भारत म्हणजे व्हिस्कीसाठीची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. विशेष म्हणजे, इम्पोर्टेड म्हणजे बाहेरच्या देशांतून आयात केल्या जाणा-या व्हिस्कीची आणि वाईनची मागणी आपल्या देशात सतत वाढतेय. आता आपण दारुविक्रीतून सरकारला मिळणा-या उत्पन्नाचा विषय समजून घेऊया. त्यासाठी मी ‘हिंदू बिझनेस लाइन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाची मदत घेतोय. लेख जुना आहे, पण आपल्याला हा विषय समजून घेण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त आहे. दारुवर जे विविध कर आहेत, त्यांपासून मिळणारा महसूल हा अनेक विभागांशी संबंधित आहे. विक्री कर, अबकारी कर, आयात कर आणि शैक्षणिक विशेष कर- अर्थात एज्युकेशन सेस (!) हे त्यातले काही प्रकार. सरकार अनेकदा अबकारी करातून मिळणा-या महसूलाबाबत बोलत असतं. पण विक्री करातून मिळणारा महसूलही प्रचंड असतो. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणतात, “हा विषय निव्वळ राज्याच्या महसुलाचा आहे, जो पूर्ण आटला आहे. आज पेट्रोलपंप जवळपास बंद आहेत, राज्यातील जमिनींचे आणि स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार ठप्प आहेत, आणि दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून राज्याला दिवसाला ४१.६६ कोटी, महिन्याला १२५० कोटी आणि वर्षाला १५००० कोटी मिळतात. आता जवळपास राज्य ३५ दिवस टाळेबंदीत आहे आणि पुढे किती दिवस राहील ह्याचा अंदाज नाही ह्यावरून आपण किती महसूल गमावलाय आणि गमावू ह्याचा अंदाज येईल.” २०१८-१९ वर्षामध्ये आपल्या महाराष्ट्राच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी रुपये मिळाले होते. विक्री कराच्या रुपात आणखी १० हजार कोटी रुपये मिळाले ते वेगळेच. म्हणजे एका वर्षात एकूण मिळालेली रक्कम आहे, २५ हजार ३२३ कोटी रुपये. म्हणूनच गेल्या वर्षी सर्व मराठी दैनिकांत “तळीरामांनी घातली राज्य सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी भर” अशी बातमी प्रसिद्ध झाल्याचं वाचकांना आठवत असेल. हां, दैनिक सामनात कदाचित ही बातमी प्रसिद्ध झाली नसेल, अन्यथा ‘सामना’च्या कार्यकारी संपादकांनी राज ठाकरेंच्या गंभीर मागणीची खिल्ली उडवणारा उथळ अग्रलेख लिहिला नसता. वाचकांसाठी याच विषयाशी संबंधित आणखी थोडी माहिती देतो. देशातील तामीळनाडू, केरळ आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये दारुचा घाऊक (wholesale) आणि किरकोळ (retail) विक्री व्यवसाय थेट सरकारी नियंत्रणातच आहे. आंध्रप्रदेश, ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दारुविक्रीचा घाऊक व्यवसाय सरकारकडे तर किरकोळ विक्रीचा व्यवसाय खासगी आहे. महाराष्ट्रात मात्र दारुविक्रीचा संपूर्ण व्यवसाय- घाऊक आणि किरकोळ दोन्ही- खासगीच आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये दारु विक्री होते, त्या सर्व राज्यांचा विचार करता बहुतेक राज्य सरकारांना त्यांच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी २० टक्के महसुली उत्पन्न हे दारुविक्रीतून मिळतं. काही राज्यांमध्ये ही टक्केवारी २३ किंवा त्याहूनही अधिक असू शकेल. (वाचा, ‘द हिंदू बिझनेस लाइन’चा संपूर्ण लेख) याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, राज्य सरकारं दारुविक्रीतून मिळणा-या महसुली उत्पन्नावर (आपण सर्वसाधारणपणे समजतो त्यापेक्षा खूप खूप जास्त) अवलंबून आहेत. कदाचित हे वाचायला किंवा मान्य करायला आपल्याला आवडणार नाही, पण हेच वास्तव आहे. हवं तर, ‘आंबट सत्य’ म्हणा. देशातील सर्व मद्यनिर्मात्या कंपन्यांच्या महासंघानेही राज्य सरकारांना पत्र पाठवून हेच सांगितलं आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बीव्हरेज कंपनीज’चं असं म्हणणं आहे की, टाळेबंदीच्या ३५ दिवसांच्या कालावधीत विविध राज्यांनी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमावला आहे. देशभरात २० लाख कामगारांचा थेट रोजगार आणि तब्बल ४० लाख शेतकऱ्यांची उपजीविका या मद्यनिर्मिती उद्योगावर अवलंबून आहे, असंही या महासंघाचं म्हणणं आहे. मद्यविक्री आणि त्यातून मिळणारा कर ही राज्यांच्या अखत्यारीतली बाब आहे आणि त्याच्या विक्रीला परवानगी द्यायची की नाही, ही बाबदेखील सर्वस्वी राज्य सरकारच्या अधिकारात येते. म्हणूनच तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी- 'वाईन शॉप्स'तून मिळणारा महसूल हा मोठा आहे आणि आत्ता राज्याला त्याची नितांत गरज आहे - मागणीचं जे पत्र पाठवलं ते केंद्र सरकारला न पाठवता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलं. 'ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं' असं राज ठाकरे म्हणतायत ना, त्यामागे हे सगळं पुराण आहे. आपण सर्वांनी मिळून रचलेलं. (लेखक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस आहेत)
